काठमाडौं - बाम गठबन्धन शिक्षामा निजी लगानी प्रति सकारात्मक देखिएको छ । शिक्षामा निजी लगानी रोक्न नागरिक समाजका तर्फबाट शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिईएको दुई दिन पछि बाम गठबन्धनका नेताद्धारा 'उग्र कुरा गर्न नसकिने' भन्दै शिक्षामा निजी लगानी प्रति सकारात्मक संकेत सार्वजनिक भएको छ ।

संविधानमा भएको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्थाले निजी शिक्षाको गुञ्जायस नदेखिएको र बहुसंख्यक नागरिकको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने तर्क उठिरहेका बेला गठबन्धनका तर्फबाट यस्तो संकेत सार्वजनिक गरिएको हो ।

भर्खरै सम्पन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त बाम गठबन्धन मध्ये मुख्य दल नेकपा एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुख डा. गंगालाल तुलाधरले शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई तत्काल नरोक्ने बताएका हुन् ।

सहभागिता मूलक लोकतन्त्रका बारेमा एक्सनएड नेपाल र ईन्स्टिच्युट फर गभर्नेन्स एण्ड डेभलपमेण्टले गरेको दुई दिने सम्मेलनमा भएको छलफलमा टिप्पणी गर्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका तुलाधरले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

'उग्र कुरा गरेर निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने अवस्था छैन' उनले भने, 'प्रतिष्पर्धालाई वेवास्ता गर्न सकिन्न ।'

उक्त अवसरमा संघीय नेपालमा शिक्षाको अधिकार र कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयन एबं व्यबस्थापन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व अर्थ सचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गर्ने संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षामा निजी लगानीको गुञ्जायस नहुने बताए ।

'निजी स्कूल गुठीमा सञ्चालन हुनु पर्छ, व्यक्तिगत नाफामा होईन । संबिधानले शिक्षालाई अनिबार्य र निशुल्क भनेकाले हालका सबै निजी स्कूललाई आबश्यक क्षतिपूर्ति दिई गुठीमा वा सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरित गर्नु पर्छ' बास्कोटाले भने, 'शिक्षामा प्रत्यक्ष व्यापार निषेध गर्नुपर्छ, बैक, वीमा, चुरोट र रक्सी उद्योगलाई २५ प्रतिशतको सट्टा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ सो ५ प्रतिशत आयकरबाट यी गुठी वा सामुदायिक विद्यालयहरु हालकै बोडिंगको ढाँचामा चलाउने अवधारणा अवलम्बन गर्नु पर्छ ।'

तर निकट भविष्यमै सरकार गठन गर्ने चरणमा रहेको बाम गठबन्धनको जिम्मेवार नेताबाट संविधानको ब्यवस्था विपरित निजी शिक्षाको वकालत गरेर वामपन्थलाई नै खिल्लि उठाएको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले आलोचना गरेका थिए ।

तुलाधरले भने शिक्षाको निजी लगानी बञ्देज नगरी सहकारी मोडेलमा जान सकिने तर्क गरे । एमालेका नेताहरु आवद्ध भएर शुरु मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहकारी मोडेलमै सञ्चालित संस्था हो । उक्त संस्थाको नाम नलिईकन तुलाधरले शिक्षामा पनि सहकारी मोडेल अपनाउन सकिने बताए ।  

दुई दिन अघि मात्रै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल ३ सय ३२ संस्थाका तर्फबाट विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी हटाउने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिईएको थियो । संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको स्वीकार गरेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै  मौलिक हकको संरक्षणको लागि निजी विद्यालय रहन नहुने नागरिक समाजका तर्फबाट आयोगलाई बुझाईएको उक्त सुझावमा तर्क गरिएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिई–नेपालको अगुवाईमा आयोगलाई उक्त सुझाव शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले तयार पारेर सोमबार अयोगलाई बुझाईएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव