शिक्षामा कृयाशिल विभिन्न ३ सय ३२ संस्थाका तर्फबाट शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिई–नेपालको अगुवाईमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिईएको छ । सोमबार एक कार्यक्रम गरी आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरियो ।
सम्बन्धित समाचार पढ्नुहोस् : शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव

बिएड खारेज गर्न सुझाव, शिक्षकको योग्यता पिएचडी र फष्ट डिभिजन !

नेपालको शिक्षालाई स्तरीय बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा प्रस्तुत गरिएको नागरिक समाजको सूक्ष्म प्रतिवेदन शिर्षकमा तयार उक्त दस्ताबेजमा प्रारम्भिक बाल विकास देखि, विद्यालय, उच्च शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम लगायत शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण पक्षमा विस्तृत सुझाव दिईएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त अवधारणाबारे शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले ब्याख्या गरेका थिए । उक्त सुझावको अध्ययन तथा लेखक वाग्ले नै हुन् । उक्त सुझावको पूर्ण पाठ :

पृष्ठभूमि

सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण बलियो लोकतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ हो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुन्नति एवं आर्थिक सम्वृद्धिको मूल आधार नै सार्वजनिक शिक्षा हो । सार्वजनिक शिक्षाले मात्र व्यक्ति तथा समुदायमा स्वतन्त्रता, समानता, र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई मजबुत बनाउँदै लैजान्छ । यिनै कुरालाई मनन गर्दै नेपालको संबिधान (२०७२) ले शिक्षा राज्यको दायित्व रहेको स्वीकार गरेको छ । शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन माध्यमिक तहसम्म निशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रणालीको शुरुवात भएको छ । संविधानतः सबैको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने मौलिक हक भएता पनि हाम्रो देशमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था हामीले सोचे जस्तो सहज र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

हामी शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने ३२० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्था, शिक्षक समुदाय, र शिक्षा पत्रकार संस्थाको साझा संजाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल), नेपालको संबिधान (२०७२) ले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दिगो विकासका लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षा जस्ता अभियानहरुले तय गरेका शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरु, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बालबालिका शान्ति क्षेत्र निर्देशिका जस्ता दस्तावेजहरुलाई दृष्टिगत गर्दै र हाम्रा आफ्नै अनुभवहरुका आधारमा हालै गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७४ को प्रतिवेदनमा छुटाउनै नहुने शिक्षाका केही मूलभूत मुद्दाहरुलाई उठान गरिरहेकाछौं । हामीले उठान गरेका मुद्दा तथा सुझावहरुलाई औपचारिक रुपमा शिक्षा आयोगमा हस्तान्तरण गरेका छौं । यो पूरक सामग्रीलाई अर्को अर्थमा आयोगको क्षेत्रभित्र पर्ने ‘सुक्ष्म प्रतिवेदन” नै भने पनि फरक पर्दैन ।

नेपालको शिक्षा इतिहासमा धेरै पल्ट आयोगहरु गठन भएका छन् र त्यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ । खासगरी देशमा महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन पछि त्यस्ता आयोग गठन हुने परम्परा भएपनि २०५३ को आयोग, २०५८ को उच्चस्तरीय समिति र भर्खरै गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भने अलि फरक प्रसंगमा आएको देखिएको छ । हुनत २०६३ को परिवर्तन पछि अपेक्षा गरिएको शिक्षा आयोग पटक पटक प्रयास गर्दा पनि बन्न नसकेर अहिले गठन भएको हो भन्ने कुरामा शंका छैन । २०११ सालको नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०१८ को सर्वांगीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०२३ को शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०४० को शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र २०५८ को उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदनले दिएका थुप्रै सुझावहर तत्कालिन परिस्थिति अनुकुल थिए र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको भए शायद आज नेपालको शिक्षाको स्थिति यति भयावह हुने थिएन भन्न सकिने थुप्रै आधारहरु छन् । तर विडम्बना आयोगका लागि मात्रै आयोग बन्ने र त्यसका सुझावहरु कार्यान्वयनमा नआउने रोगले ग्रसित सरकारी संयन्त्रका कारण अहिले कै आयोगबाट पनि अपेक्षित प्रतिवेदन त आउला तर कार्यान्वयनमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
२०५८ सालको उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदनको अधिकांश सुझाव समेटेर शिक्षा ऐन सातौँ संसोधन गरिएको हो तर सरल र सहज ढंगले आफ्नै तालमा हिंडेका सरोकारवाला, तिनका भातृ संगठन र राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन र निर्देशिका र नियमावलीले ऐनलाई पाखा लगाउँदै आठौँ संसोधन नहुँदासम्मै शिक्षालाई यथास्थितिमा राखिएको यथार्थ भुल्न सकिन्न ।

यस आयोगले दिने प्रतिवेदन व्यवहारिक होस् र सबै नेपाली जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिनु पर्दछ भन्ने हामी सबैको जोडदार माग हो । आशा छ राज्यका प्रतिवद्धता तथा अनुभवका आधारमा यस पुस्तिकामा समावेश गरिएका सुझावहरुलाई आयोगले मनन गर्नेछ र आफ्नो प्रतिवेदनमा मुख्य स्थान दिनेछ ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षा

अलपत्र र हचुवाको आधारमा संचालन भैरहेको “प्रारम्भिक बाल शिक्षा” लाई शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले औपचारिक शिक्षाको मूल धारमा समेटेको छ । तर पनि मन्टेश्वरीका नाममा बोली नफुटेका बच्चा लगेर भर्ना गरिदिने र बाल विकासका नाममा उनीहरु मैत्री नहुने कक्षाकोठामा न्यून–योग्यता भएका  सहजकर्ताले ए वि सी डी सिकाउने गलत अभ्यास शुरु भएको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयहरुले बाल–विकास शिक्षाको नाममा चलाइरहेका ३ देखि ४ वर्षे लामो पूर्व प्राथमिक शिक्षाले विद्यालय संचालकको आम्दानी मनग्गे भएपनि बाल–विकासको नाममा उमेर नपुगेका केटाकेटीलाई जवर्जस्ती पढ्न र लेख्न लगाउने कार्यले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक र सम्बेगात्मक विकासमा बाधा पुगिरहेछ । बाल–मनोविज्ञानलाई ठाडै चुनौती दिने यस्ता कार्यक्रमलाई अझ पनि नियन्त्रण नगर्ने हो भने यिनै बाल–बालिका माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि समस्याग्रस्त हुन्छन् र अभिभावक र विद्यालय दुबैको लागि टाउको दुखाइको कारण बन्दछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

सुझावहरु,

१.    प्रारम्भिक बाल शिक्षा नेपाल सरकारले एक बर्षे भनेको छ । सरकारी वा निजी जहाँ गरे पनि योजनावद्ध कार्यक्रमका साथ ३ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकाको लागि प्राथमिक तहको कक्षा १ मा भर्ना हुनु अघि अभिभावकको सुविधा अनुरुप एक वर्ष अवधिको मात्र हुनेगरी व्यवस्था गर्ने ।

२.    बाल–विकास कार्यक्रम कुनै कक्षागत पढाई हैन बल्कि यो उनीहरुको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक र सम्बेगात्मक विकासको आधार तथा कक्षा १ को लागि मानसिक तयारी हो भन्ने कुरा आत्मसात गरी सोही अनुरूप राष्ट्रिय कार्यक्रम तय गर्ने र सबैतिर एकरूपता ल्याउने ।

३.    हाल संचालनमा रहेको मन्टेश्वरी स्कूललाई बाल–हेरचाह केन्द्रको रूपमा मात्रै मान्यता दिने र तोकिएको उमेर पुगेपछि एक वर्षे प्रारम्भिक बाल शिक्षा संचालन गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिने ।

४.    प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा काम गर्ने सहजकर्ता कमसेकम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको महिला हुनुपर्ने र सरकारी वा निजीमा समेत सोही नियम लागू गर्ने । मन्टेश्वरीमा पनि सोही नियम लागू गर्ने ।

५.    प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने सहजकर्ताको तह र पारिश्रमिक आधारभूत तहको शिक्षक सरह गर्ने ।

६.    मन्टेश्वरी लगायत प्रारम्भिक बाल शिक्षा संचालन गर्ने संचालक र कक्षा संचालन गर्ने सहजकर्ता दुबैथरीले नेपाल सरकारले तयार पारेको बाल–मनोविज्ञान एपटीच्यूड टेस्टमा न्यूनतम उपलब्धि हासील गरेकै हुनुपर्ने । यस्तो टेस्ट नेपाल सरकारले विज्ञको परामर्शमा विकास गर्ने । यो परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगबाट संचालन गर्ने ।

७.    बाल–विकास शिक्षा प्रदायक संस्थाको आवश्यक भौतिक, मानवीय र बाल–मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार नेपाल सरकारले तोक्ने र सो अनुसार मात्रै संचालन गर्न दिने ।

८.    यो तहमा भर्ना भएका सवै बालबालिकालाई दैनिक निशुल्क खाजा, निशुल्क सामग्री, र बाल–शिक्षा केन्द्र आउँदा लगाउने बर्षको २ जोर कपडासमेत व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।

९.    बालबालिकाको प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रत्येक प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्रदायकका लागि दरबन्दी सहित पूर्णकालिन नर्सको व्यवस्था गर्ने तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने । यो कामको  प्रभावकारिता स्थानीय सरकारले आंकलन गर्ने र चुस्त बनाउने ।

१०.    वाल–विकास केन्द्रमा अभिभावकको संलग्नता बढाउन उनीहरुको कार्य र योगदानको सूची बनाई उत्प्रेरित गर्ने ।

आधारभूत शिक्षा

कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत शिक्षा मानिएको र यसलाई शिक्षा कै मूल अधार मानिएको छ । नेपालको संविधानले यो तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने गरी मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । यस अगि पनि यो तहलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको हैन तर कानूनी स्वरूप पाउन नसकेका कारण त्यो प्रयोगमा आउन सकेन र जहाँसम्म निशुल्कको कुरा छ अहिलेसम्म शिक्षा ऐनले भने पनि, राजनीतिक भाषणमा परे पनि विद्यालयले शुल्क उठाउन छोडेका छैनन् । फेरी अहिले भनिएको निशुल्क शिक्षा भनेको निशुल्क पाठ्यपुस्तक मात्रै हो र गरीब परिवारका छोराछोरी पढ्ने भनेर चिनिएको सरकारी स्कूलमा आधा दिन मात्रै मुश्किलले पढाई हुन्छ भन्ने कुरा धेरै अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको ERO ले गरेको अनुसन्धानले कक्षा ४ उत्तीर्ण गरिसक्दा आफ्नो नाम लेख्न नजान्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य देखाएको छ । त्यस्तै कक्षा ८ पुगिसक्दा शुद्ध लेख्न नजान्ने पनि थुप्रै भेटिएका छन् र यो सार्वजनिक शिक्षाभित्र सरकारी दायित्वको कमजोर पक्ष हो । आधारभूत शिक्षा कमजोर भएकै कारण  कक्षा १० को अन्तमा लिइने एसइई परीक्षाको नतिजा गतिलो छैन ।

सुझावहरु,

१.    आधारभूत तह ८ वर्षे भएको तर त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी उमेर, रुची र आवश्यकताका कारणले बिबिध प्रकारका भएकाले यो तहमा आउने बालबालिकालाई बिभिन्न समूहमा वर्गीकृत गरी अध्ययन अध्यापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आधारभूत तहलाई १–३ प्रारम्भिक तह, ४–५  मध्यम तह र ६–८ लाई उच्च आधारभूत तह गरी तीन किसिमले संचालन गर्ने । यसो गर्दा सबै किसिमका बालबालिकामा विद्यालय र शिक्षकको ध्यान पुग्न जान्छ ।

२.    १–३ कक्षालाई साक्षर बनाउने, जीवनोपयोगी सीप सिकाउने, सामान्य गणितीय सीपको विकास गराउने, खेल मनोरञ्जनको आधारमा सिकाइ गराउने, तथा उनीहरुको रुची अनुसार सिक्न पाउने तहको रूपमा विकास गर्ने ।

३.    कक्षा ४–५ लाई १–३ को वृहद रूपमा विकास गर्ने । यो तहमा भाषिक आधारभूत ज्ञान, प्रयोगात्मक भाषिक सीप, व्यवहारिक गणीत, सामान्य घरायसी विज्ञान, स्वास्थ्य हेरचाह, शारीरिक शिक्षा, नैतिक मूल्यको शिक्षा, देशप्रेम, स्थानीय व्यवसायको परिचयजस्ता कुराहरुमा जोड दिने पाठ्यक्रम लागू गर्ने ।

४.    आधारभूत शिक्षाको माध्यम भाषा संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्दै मातृभाषा, नेपाली भाषा वा अंग्रेजी भाषामा गर्न सकिने गरी स्थानीय सरकारको निर्णयमा हुने व्यवस्था गर्ने ।

५.    कक्षा ६–८ लाई ४–५ को माथिल्लो क्रमिक तहमा विकास गर्दा थप सफ्ट स्किल दिने ताकी श्रमप्रति उनीहरुले आदर गर्ने बानी बसालुन् ।

६.    संघीय सरकारले पाठ्यक्रमको खाका मात्रै दिने र विस्तृतीकरण स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम तुरुन्त लागू गर्ने ।

७.    शिक्षा आठौँ संशोधन ऐनले आधारभूत तहमा पढाउन शिक्षकको योग्यता स्नातक तह न्यूनतम तोके पनि धेरै शिक्षक अझै एसइई र कक्षा १२ सरहका पनि विद्यमान भएकाले उनीहरुलाई निश्चित समय दिई योग्यता वृद्धिको अवसर दिने र त्यो अवधि समाप्त भएपछि योग्यतामा सम्झौता नगर्ने । यसको लागि नेपाल खुला विश्व विद्यालयसँग समन्वय गर्ने ।

८.    आधारभूत शिक्षालाई अन्य सबै वैकल्पिक शिक्षाको आधार मान्ने र यसको अनिवार्यताको महत्व बुझाउन तथा तयार हुँदै गरेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार बिधेयकबारे जनमत सृजना गर्न अभियान चलाउने ।

९.    यो तहमा भर्ना भएका सवै बालबालिकालाई निशुल्क खाजा, निशुल्क सामग्री, र विद्यालयमा आउँदा लगाउन बर्षमा २ जोर लुगाको व्यवस्था गर्ने ।

१०.    प्रत्येक विद्यालयमा एउटा नर्सको दरबन्दी सृजना गरी बालबालिकाको प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ।

माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा आठौँ संशोधन ऐनले नेपालको ५+३+२+२ संरचनालाई ८+४ गरी पुनःसंरचना गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यो संरचनामा ढाल्नु आवश्यक थियो । आठौँ संशोधन ऐन पास भएको झन्डै साढे एक वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा माध्यमिक विद्यालय पुनःसंरचना अनुसार कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार भएको छैन । ऐन ले १–३, १–५, १–८, १–१२ र ९–१२ का कुनै पनि विद्यालय संचालनमा आउन सक्ने भने पनि अझै ११–१२ का सयौं विद्यालय संचालनमा छन् र ती निर्वाध संचालन भै रहेछन् । तिनलाई ९–१२ को संरचनामा ल्याउने निर्देशिका जारी भएपनि त्यसतर्फ निजी विद्यालयको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले प्रणाली संस्थागत गर्न जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । १–१२ एकल विद्यालय धारणामा संचालन गर्न तयार पारिनुपर्ने पाठ्यक्रम अझै तयार नहुनु, ९–१२ को एकल पथ पाठ्यक्रमको अवधारणा सार्वजनिक नहुनु, तथा ११–१२ लाई विशिष्टीकरण तह मान्ने पुरानै ढर्रामा हाम्रो माध्यमिक शिक्षा गुज्रेको छ । कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने निक्र्यौल भैसकेको, कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक हुने तय भएको भएता पनि त्यसतर्फको तयारी पनि सुस्त हुनुले माध्यमिक शिक्षा विकासमा बाधा पुगेको छ ।

माध्यमिक शिक्षाको उपल्लो तह ९–१२ मा संचालन हुँदै आएको प्राविधिक शिक्षा कक्षा १० पछि शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रले समानान्तर रूपमा संचालन गर्दै आइरहेका छन् र शिक्षा मन्त्रालयले संचालन गरेको २ वर्षे र सीटिइभिटीले संचालन गरेको ३ बर्षे बीच अन्तर देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक ११–१२ कक्षाको शिक्षा पनि ३ वर्षे बनाउने निर्णय आठौँ संशोधनले गरेको हो ।

सुझावहरु

१.    कक्षा ९–१२ लाई हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सापेक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हिसावले तयारी शुरु गर्ने ।

२.    भारतले ४.० स्तरको शिक्षा घोषणा गरिसकेको र चीनले प्रविधि–परक शिक्षामा जोड दिने नीति अख्तियार गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा हाम्रो २.० स्तरको शिक्षा काम नलाग्ने सावित भैसकेको छ । त्यसैले यसको स्तरोन्नति गर्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रविधि–मूलक र कार्य–बजारमूलक धारमा विकास गर्ने ।

३.    कक्षा ११–१२ मा हुँदै आएको प्राविधिक शिक्षाको पढाई कक्षा ९ बाटै शुरु गरी ४ वर्षे बनाउने र विद्यालय शिक्षामा थप वर्ष नलगाउने गरी १२ वर्षमै पढाई पूरा गर्न सघाउने । सीटिइभिटी अन्तर्गत संचालन हुने ३ वर्षे कार्यक्रम र यो कार्यक्रम बीच समकक्षता कायम गर्न सीटिइभिटीमा पनि कक्षा ९ पास भएका विद्यार्थी भर्ना गरी ४ वर्षे कार्यक्रम निर्माण गर्ने ।

४.    प्राविधिक तर्फ दुबैथरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वर्षको शिक्षा र तालिम तथा १ वर्ष इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाई कार्य–बजार सुनिश्चित गर्ने ।

५.    मादध्यमिक शिक्षालाई मूलतः कार्य–बजारको प्रारम्भिक ढोकाको रूपमा विकसित गर्ने ।

६.    साधारण शिक्षातर्फ कक्षा ९–१२ मा एकल–पथ पाठ्यक्रम लागू गर्ने र विज्ञान–प्रविधि, गणित, नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक शिक्षा र नेपाल अध्ययन अनिवार्य गर्ने ।

७.    कक्षा ९ र १० मा स्थानीय चार्टर १०० पूर्णाङ्कको एउटा विषयको व्यवस्था गर्ने र यो विषयमा स्थानीय उद्योग–धन्दा, व्यापार तथा व्यावसायमा आधारित हुने गरी विषय तोक्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने । यसरी चार्टर विषय अध्यापन गर्ने विद्यालयले त्यस बापत छुट्टै रकम अभिभावक र विद्यार्थीबाट उठाउन नपाउने ।

८.    माध्यमिक तहमा खुला शिक्षाको प्रावधान राख्ने र विभिन्न कारणले विद्यालय जान नसक्ने समूहका लागि कक्षा ९–१२ वैकल्पिक मोडमा संचालन गर्ने ।

९.    विद्यालय तहको शिक्षा सरकारी दायित्वभित्र परिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा ए लेभल, सीबीएसई, आइबी, खुला शिक्षाजस्ता कुनै पनि विदेशी कार्यक्रममा पूर्णतः रोक लगाउने ।

१०.    माध्यमिक तहमा पठन पाठन हुने ८०० पूर्णाङ्कका विषयहरु बिषयगत हिसाबले बोझिलो भएकोले ६ घन्टाको पठनपाठन अपुग हुन गएको छ । त्यसैले विद्यालय समय एक घण्टा थप गर्ने ।

उच्च शिक्षा

हाम्रो देशको उच्च शिक्षा केहि अपवादलाई छोडेर साधारण धारमा नै अल्झेको छ । जसका कारण प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा देखा पर्ने ७० हजार स्नातकले काम पाउन हम्मे हम्मे परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । फलस्वरूप स्नातक पनि खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन् । विश्वविद्यालयको संख्या ११ पुगिसक्दा पनि सबैले उही र उस्तै खालका कार्यक्रम संचालनमा ल्याउँदा न त राज्यले स्नातकबाट केही पाएको छ न त स्नातकले राज्यबाट । यो सोझै लगानीको दुरुपयोग हो चाहे त्यो राज्यको होस् वा अभिभावकको ।

स्तरीय उच्च शिक्षाको लागि प्रत्येक वर्ष विदेशिने विद्यार्थीको लर्को डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । सक्दै नसक्नेमात्र यहाँ बसेर पढेको प्रतित हुन्छ । त्यसमध्ये पनि आंगिक कलेजहरुको बिजोग कतिसम्म धान्न सक्छ यो देशले भन्ने अहम् सवाल सबैका सामु प्रष्ट छ । सम्बन्धन प्राप्त कलेज मध्ये केहीले धेरै राम्रो गरेको देखिएता पनि ती नगन्य छन् । एकातर्फ सम्बन्धन नै व्यापार भएको र अर्कोतर्फ सम्बन्धन प्राप्त कलेज व्यापारीकरण भैसकेको वर्तमान अवस्थामा उच्च शिक्षामा समानता वा समताको प्रश्न टाढैको बात भएको छ । करिव डेढ हजार कलेज मार्फत दिइने उच्च शिक्षाभित्र इन्जिनियरिङ, बन–विज्ञान, कृषिजस्ता प्राविधिक विषय पढाउने कलेज कति छन् र तिनमा विद्यार्थीको आकर्षण कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने इन्जिनियरिङ बाहेक अन्यत्र प्रलोभन देखिंदैन । जवकी नेपाल जस्तो मुलुकलाई प्राविधिक उच्च–शिक्षा अतिनै आवश्यक छ ।

त्यस्तै मेडिकलतर्फ खुलेका ५ वटा विश्वविद्यालयस्तरका संस्थाको हालत पनि गतिलो छैन र ती अन्तर्गत संचालन हुने एमबिबिएस र एमडीका पठनपाठन गुणस्तर भन्दा पनि व्यापार बन्दै गएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

ठूला आंगिक क्याम्पस ध्वस्त हुँदै जाने र विना पूर्वाधार राजनीतिक वृत्तको अगुवाइमा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दै जानु देशकै दूर्भाग्य मान्न सकिन्छ । उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी सीमित हुनु र विश्वविद्यालयको संख्या बढ्दै जानु एक अर्काका विरोधाभास निर्णय हुन् ।
उच्च शिक्षाकै विकृतिको कुरा गर्दा “पिएचडी” कि त नामको अगाडि जोड्ने रहर भएको छ कि विश्वविद्यालयमा पदोन्नति हुने माध्यम बनेको छ । यसैले जो कसैलाई पनि अचेल पिएचडी नगरी नहुने भएको छ । यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अहिले गल्ली गल्लीहरुमा पीएचडी सेन्टर खुलेका छन् र तिनलाई शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर स्वीकृति दिएको र त्रिभुवन  विश्वविद्यालयले स्तर परीक्षण नै नगरी समकक्षता दिएको अवस्था छ । यसबाट गुणस्तरहीन पिएचडी बोकेर मान्छे प्रोफेसर हुने लहर चलेको छ र यो क्रम नरोकिए आगामी १० वर्षमा यस्तै नक्कली पिएचडीधारीले उच्च शिक्षा रसातलमा पु¥याउँछन् ।

LDC graduation मा जाने नेपाल सरकारको अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार परेको योजना  पूरा गर्न कम्तिमा उच्च शिक्षा उमेरका ३० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थामा भर्ना हुनुपर्ने र देशको आर्थिक वृद्धिदर कम्तिमा ८ प्रतिशत स्थिर हुनुपर्दछ । आर्थिक वृद्धि पनि हाम्रै उच्च शिक्षाका उत्पादित जनस्रोतका सीपमा निर्भर रहने कुरा हुन् ।

सुझावहरु,

१.    राज्यको लागि आगामी २० वर्षको लागि विभिन्न विधामा आवश्यक पर्ने मानव स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने ।

२.    यसरी प्रक्षेपण गरिएका मानव स्रोत उत्पादन गर्न कुन कुन विषयको कार्यक्रम आवश्यक पर्छ निक्र्याैल गर्ने ।

३.    तत् तत् विषय पढाउन र आवश्यक संख्यामा जनस्रोत उत्पादन गर्न कुन प्रदेशमा कस्तो प्रकारका कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक पर्छ तय गर्ने ।

४.    त्यस्ता विश्वविद्यालय तय भैसकेपछि नेपाल सरकारले ती विश्वविद्यालयलाई तोकिए अनुसारको मानवस्रोत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम मात्रै स्वीकृत गर्ने र संचालन–सहयोग जुटाउने ।

५.    चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पठनपाठन हुने ठूला आंगिक कलेजलाई मानित विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने । र तोकिएका सर्त सबै पूरा गरी कम्तिमा ५ वर्ष संचालनमा आएका मानित विश्वविद्यालयलाई क्रमसः पूर्ण–विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने ।

६.    त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समयानुसार सानो आकारमा रूपान्तरण गर्न यसका ठूला कलेजलाई स्वायत्त मानित विश्वविद्यालय बनाउने । यसो गर्दा सक्षम सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई पनि मानित विश्वविद्यालय बन्न उत्प्रेरित गर्ने ।

७.    साधारण शिक्षामा पूर्ण–विश्वविद्यालय खोल्नमा रोक लगाउने ।

८.    बहु–प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्न सरकारी लगानी सहित प्रोत्साहित गर्ने ।

९.    मेडिकल शिक्षामा भएको बेथिति रोक्न हाल जारी अध्यादेशको (पछि ऐन बन्ला) पूर्ण पालना गर्ने ।

१०.    बजारमा माग नभएका ज्ञान र सीपका उच्च शिक्षा कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्ने ।

११.    खुला शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई अग्रणी बनाएर देशभित्र संचालित सबै प्रकारका खुला शिक्षा व्यवस्थित गर्ने ।

१२.    आफ्नै खुला विश्वविद्यालय स्थापना भैसकेको परिप्रेक्षमा विदेशी खुला शिक्षाको संचालन स्वीकृती नदिने ।

१३.    उच्च शिक्षालाई लागत–आपूरणको सिद्धान्त अनुसार संचालन गर्ने । गरीब तर जेहेन्दारका लागि पारदर्शी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने । आफ्ना सन्तान महिनाको ५ हजार तिरेर मन्टेश्वरीमा राख्न सक्ने तर आफू भने १०० रुपैयाँ मै उच्च शिक्षा पढ्न चाहने कुरा तर्कसंगत हुन सक्दैन ।

१४.    जथाभावी पिएचडी वितरण गर्ने छिमेकी मुलुकका शाखा कार्यालय तुरुन्त बन्द गर्ने । देश भित्रैका विश्वविद्यालयबाट चलेका पिएचडी कार्यक्रम अझ स्तरयुक्त बनाउने ।

१५.    देशभित्र वा बाहिरका विश्वविद्यालयमा समान कार्यक्रममा समावेश भई आर्जन गरेको क्रेडिट अर्को विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गरी बाँकी क्रेडिट पूरा गरी स्नातक हुन पाउने अवसर प्रदान गर्ने ।

१६.    राज्यले लगानी जुटाउन नसक्ने खालको विधामा मात्रै बिदेशी लगानीमा उच्च शैक्षिक संस्था खोल्न अनुमति दिने ।

१७.    सबभन्दा जेठो र धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बैदिक संस्कृति रक्षाका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, देश र संसारभर सीमा नभएको खुला विश्वविद्यालय, तथा देशको आम्दानीको मूल आधार कृषि तथा बनजस्ता  विश्वविद्यालय मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने र अरु बाँकी सबै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने ।

१८.    हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अधिकारप्राप्त स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने गरी छुट्टै कानूनको निर्माण गर्ने ।

१९.     विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था खारेज गर्ने ।

२०.    प्रत्येक विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीजको व्यवस्था गरी त्यसलाई विश्वविद्यालयको विकासको लागि स्वयंसेवक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने । उपकुलपति लगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति र वापसीको समेत अधिकार बोर्ड अफ ट्रस्टीजलाई दिइनु पर्दछ ।

२१.    प्राविधिक विशिष्टीकरणतर्फ उच्च शिक्षालाई विकास गर्दै जाने नीति अख्तियार गरी विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने ।

२२.     उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ।

२३.    सार्वजनिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न, शिक्षणमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न, तथा शिक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नका लागि  “शिक्षण कला विश्वविद्यालय” (Pedagogical University) स्थापना गर्ने ।

यी त भए तहगत रूपमा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु र अब शिक्षाको बिभिन्न आयामहरुमा गरिनुपर्ने सुधारका बारेमा चर्चा गरौँ ।

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम निर्माणमा विज्ञको मात्र विचार थोपर्ने वर्तमान परिप्रेक्षलाई परिवर्तन गरी सरोकारवालाको विचार समेत समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । विद्यालय शिक्षा होस् वा उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम केन्द्रिकृत गरिने अवस्थाबाट विस्तारै प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको सोचाई राख्नु अनिवार्य छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको र उच्च शिक्षा केन्द्रीय विश्वविद्यालय बाहेक प्रादेशिक सरकारको दायित्वभित्र परेको परिप्रेक्षमा पाठ्यक्रम निर्माणलाई पनि सोही अनुरुप ढाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको दायित्व भएकाले पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरकारको संलग्नता अनिवार्य छ । संविधानको अनुसूची ९ ले शिक्षालाई साझा अधिकारमा उल्लेख गरेबाट यसमा प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारको दायित्व पनि भुल्नु हुन्न र केन्द्रीय सरकारले पाठ्यक्रमको खाका बनाउने, मूल विषय तोक्ने, प्रादेशिक सरकारले प्रदेश अनुरुप केही विषय सिफारिस गर्ने र स्थानीय तहले स्थान विशेष केहि विषय थप गर्न पाउने लचकता पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा अति नै आवश्यक छ (यसको लागि संघले ५० प्रतिशत, प्रदेशले २० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत पाठ्यक्रम बनाउने गरी पाठ्यक्रम निर्माणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु जरुरी छ) । सोही अनुरुप पाठ्यक्रम निर्माणमा तीनै तहका सरकारले पाइला अगि बढाएर सन्तुलित पाठ्यक्रम निर्माण गरिनु पर्दछ । पाठ्यक्रम विकास परिषद्ले पाठ्यक्रमको प्रारूप मात्रै स्वीकृत गर्ने र विस्तृत पाठ्यक्रम स्थानीय तहले प्रदेशको सहकार्यमा विकास गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेमात्र संबिधान र शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार नेपालको शिक्षाले गति लिन सक्दछ र स्थानीय तह क्रमसः शिक्षामा बलियो हुँदै जानेछ ।

उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षा प्रदेशको दायित्वभित्र परेकोले प्रादेशिक सरकारले आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको नीतिगत खाका कोर्न सक्दछ । उच्च शिक्षा आयोगले तयार पारेको नीति अनुरुप आफ्नो प्रदेशमा भएका विश्वविद्यालयलाई समन्वय गरेर यो काम गर्न सकिन्छ । राज्यको मानवस्रोत विकास योजना अन्तर्गत रहेर कुन विश्वविद्यालयले के विषयमा विशिष्टीकरण दिने वा कस्तो नयाँ विश्वविद्यालय वा अध्ययन संस्थानको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा निक्र्याैल गर्ने काममा पनि प्रादेशिक सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशले विज्ञको सल्लाहमा आ–आफ्नो प्रदेशको उच्च शिक्षा नीति बनाउनु पर्दछ र सोही अनुरुप विश्वविद्यालयलाई निर्देश गर्ने काम गर्नु पर्दछ । यसै निर्देश बमोजिम विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको हकमा केन्द्र सरकारले पनि सोही बमोजिमका प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकको कुरा गर्दा पुस्तकमा भन्दा विद्यार्थीमा आवश्यक ज्ञान, सीप र अभिवृत्ति पूरागर्ने खालका पठनीय र गरनीय सामग्रीको उपयोग बढी लाभदायक हुन्छ । चाहे त्यो विद्यालय शिक्षा होस् वा उच्च शिक्षा विद्यार्थीले हासील गर्नुपर्ने भनी प्रत्येक तहमा निर्धारण गरिएको सिकाइ उपलब्धि नै महत्वपूर्ण कुरा हो । न त साहित्य सिकाउन, न गणीत सिकाउन, न भाषा सिकाउन, न सामाजिक सिकाउन, न विज्ञान सिकाउन सबैले उही पाठ्यपुस्तक पढ्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले प्रदेशअनुसार पाठ्यपुस्तक फरक हुन सक्छ र हुनुपर्दछ पनि । शिक्षामा विभिन्नता नै संघीयताको मूल मर्म हो ।

विद्यालय पाठ्यपुस्तक

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधिनमा रही प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो मातहतका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी विद्यालय पाठ्यपुस्तक नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यहि नीतिलाई गाउँ सभा र नगर सभामा कानूनको रूपमा पास गराएर स्थानीय सरकारले पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी नीति लागू गर्न सक्दछन् । केही विषयमा पाठ्यपुस्तक लेखाउने र केहीमा बजारमा उपलब्ध पुस्तक मध्येबाट छनौट गर्ने गरी दुई प्रकारले सोच्न सकिन्छ । जुन विषयमा बजारमा पुस्तक उपलब्ध छैन त्यो विषयमा प्रादेशिक सरकारको अगुवाइमा स्थानीय सरकारले आफ्नो शिक्षा शाखामार्फत पाठ्यपुस्तक लेखाउने काम गर्न सक्दछ । राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुने किसिमले बजारमा उपलब्ध पुस्तकको सूची बनाएर केन्द्र सरकारले त्यसै सूचीबाट जुन पाठ्यपुस्तक पढाए पनि हुने स्वतन्त्रता स्थानीय तह अझ प्रत्येक विद्यालयलाई स्वतन्त्रता दिने आँट गर्नुपर्दछ ।

उच्च शिक्षा पाठ्यपुस्तक

उच्च शिक्षामा धेरैजसो बजारमा उपलब्ध सन्दर्भ पुस्तकबाटै शिक्षक र विद्यार्थीले छनौट गर्ने अहिलेको अवस्थाले निरन्तरता नै पाउनु पर्दछ । तर विश्वविद्यालयले बजारमा उपलब्ध पुस्तकको गुणस्तर परीक्षण गरी कुन पुस्तक कुन विषयको लागि बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रविधि

एक्काइसौं शताब्दीमा प्रविधिको अभावमा शिक्षा प्रदानगर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विद्यालय शिक्षाको तल्लो तहदेखिने प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्दछ । यसको लागि लगानीको जोहो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रविधि भनेर कम्प्युटर शिक्षा दिने चलन देखिएको छर तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । प्रत्येक कक्षा प्रविधिमैत्री बनाउने पहल शुरु गरी आगामी ३ वर्षभित्र आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रविधिमा आधारित शिक्षण पद्धतिको विकास गरिनु वान्छनीय छ । स्मार्ट बोर्डको प्रयोगले ब्ल्याक बोर्ड र व्हाइट बोर्ड प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ । पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने प्रक्रिया वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । माथि भनिएका पाठ्यपुस्तक छनौट प्रक्रिया पूरा भएपछि सबै पाठ्यपुस्तक डिजीटाईज गरी प्रत्येक शिक्षक र विद्यार्थीको ल्यापटपमा सुरक्षित गरिनु पर्दछ । यसपछि पाठ्यपुस्तकको अभावमा पठनपाठनमा कहिल्यै अवरोध आउने छैन ।

विद्यालय प्रशासन प्रणाली (Governance)

विद्यालयको स्वामित्व स्थानीय सरकारमा गै सकेको र उच्च शिक्षाको स्वामित्व थोरै केन्द्रीय सरकारमा र धेरै प्रादेशिक सरकारमा लाने संबैधानिक व्यवस्था भएबाट हालको केन्द्रिकृत प्रशासन प्रणालीको अन्त्य जरुरी छ । केन्द्रले राष्ट्रिय नीतिमात्रै प्रवाह गर्ने, सो नीति लागू भएको वा नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने, पृष्ठपोषण दिने र सुधारात्मक अनुसन्धानमा मात्रै संलग्न हुनेगरी बाँकी जिम्मेवारी स्वायत्ततासहित विद्यालय र कलेजहरुलाई दिनु पर्दछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार शैक्षिक संस्थामा नै हस्तान्तरण गरी त्यसलाई बलियो बनाउन सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने र कसरी बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा हासील गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने तर अधिकार भने विकेन्द्रित गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । यसको लागि फेरि स्थानीय तहलाई विद्यालय प्रशासन प्रणालीमा सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम विकास गरिनु पर्दछ ।

लगानी

शिक्षामा लगानी गएको ७ वर्षमा क्रमसः कूल राष्ट्रिय बजेटको १७.१ प्रतिशतबाट ओरालो लाग्दै चालू आर्थिक वर्षमा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षामा लगानी नबढाउने हो भने शिक्षा आयोगले दिने सुझावको कुनै कामै छैन । शिक्षा आयोगले आफ्नो सुझावमा कम्तिमा पनि कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगाउने नीति सुझाउनु पर्छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगाउने नीति अख्तियार गर्न सक्नुपर्दछ । उच्च शिक्षामा संचालन खर्च विश्वविद्यालय आफैंले जुटाउने नीति आवश्यक छ । उच्च शिक्षामा सरकारको लगानी भनेको नयाँ प्रविधि–परक उच्च शैक्षिक संस्था स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । आफैं गरिखान नसक्ने विश्वविद्यालयहरु क्रमसः बन्द गर्दै जाने नीति अत्यावश्यक छ । बहु–प्राविधिक विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापनार्थ विदेशी दाता गुहार्ने र अन्यमा आफ्नै स्रोत बढाउने गरी उच्च शिक्षाको लगानी व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व भित्र पर्ने भएकोले यसमा दाताहरुको सहयोग निःशर्त स्वीकार गर्ने र ऋण बहिष्कार गर्ने नीति अख्तियार गरिनु पर्दछ । दाताहरुको सहयोगको रकम पनि विकास बजेटमा मात्रै लगानी गर्ने हिसाबले अगि बढ्नु जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि दाताको उपस्थिति, लगानी र त्यसको निरन्तरताको लागि संघीय शिक्षा ऐनले स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्नु पर्दछ । किनभने शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल नै देश विकासको अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

विद्यालय जोनिङ

प्रत्येक स्थानीय सरकारले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा विद्यालय जोनिङ बनाउनु जरुरी छ । यसरी जोनिङ बनाइसकेपछि आफ्नो जोनिङका बच्चालाई सोही क्लष्टरमा पढाउनु पर्नेछ । यसो गर्दा सरकारी र निजी विद्यालयमा सन्तुलित रूपमा विद्यार्थी संख्या सुनिश्चित गर्न सकिनेछ र सबै विद्यालयको विकास सम्भव हुन्छ । करमा आधारित निःशुल्क शिक्षा भएकोले एउटा जोनिङबाट अर्को जोनिङमा जान चाहने अभिभावकको लागि ३ गुणा बढी शुल्क लगाइनु पर्दछ । यसो गर्दा विद्यालय बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्नेछ । यो नीति देशभरका सबै विद्यालयमा लागू गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी संरक्षण गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क शिक्षा छोडेर निजीमा आफ्नो बच्चा भर्ना गर्न चाहने अभिभावकको लागि बाटो खुला हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त प्रयोजनका लागि सरकारले उनीहरुका बालकको लागि प्रतिवर्ष गरेको लगानी उनीहरुले सरकारलाई फिर्ता बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा अभिभावकमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति सकारात्मक भावना विकास हुनगई बिग्रदो सार्वजनिक शिक्षामा अपनत्व विकास हुने र सुधार हुने लक्षण देखा पर्दछ ।

निजी विद्यालय

संबैधानिक मौलिक हकको संरक्षणको लागि संविधानतः निजी विद्यालयको गुन्जाइस देखिंदैन । एकातर्फ समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष छ भने अर्कोतर्फ राज्यले नै विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्वीकार गरेको अवस्था विद्यमान छ । यस अर्थमा अहिले भएकै निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ थप नगर्ने र निश्चित समयावधी तोकेर विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी क्रमसः निरुत्साहित बनाउँदै लैजानु पर्दछ । यसको लागि आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि निजी विद्यालयले कक्षा एकमा भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरी क्रमसः अर्को साल माथिल्लो कक्षाको प्रवेशमा रोक लगाउँदै अन्ततः विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी हटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हाल संचालनमा रहेका निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिला कम्पनीमा दर्ता भएका सबै निजी विद्यालय सार्वजनिक वा निजी गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्दछ । त्यस्तै विद्यालय जोनिङको अवधारणा भित्र उनीहरुले सेवागर्ने क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसभन्दा बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था जरुरी छ । कसैले त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट विद्यार्थी भर्नागर्न खोजे त्यसको शुल्क तीन गुणा बढी हुने र त्यो स्रोत करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा दाखिल हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निजी विद्यालय रहरको विद्यालय बनाउने र करको विद्यालय नबनाउने गरी सरकारी शिक्षामा सुधार गरिनु पर्दछ । पठनपाठनमा राज्यले लागू गरेको न्यूनतम स्तरको नीति अनिवार्य लागू गर्न निजी विद्यालयलाई बाध्य पारिनु पर्दछ ।

सरकारले लागू गरेको निःशुल्क शिक्षा छोडेर निजीमा भर्ना गर्ने अभिभावकलाई राज्यको लगानी बराबरको रकम राज्यलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा तिराउने प्रथा बसाल्न सके निजी र सरकारी विद्यालयको विद्यार्थी संख्यामा सन्तुलन ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि यदि सरकारले प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष रु २० हजार खर्च गरेको छ र मैले कक्षा ० देखि १२ कक्षासम्म नै मेरो बच्चा निजीमा पढाउन चाहें भने प्रतिवर्ष २० हजारका दरले १३ वर्षको २ लाख ६० हजार सरकारलाई बुझाएर मात्रै मैले मेरो बच्चा निजीमा पढाउन पाउने कडा नियम बनाइनु जरुरी छ ।

यसो गर्दा सरकारको लगानीको पनि सुरक्षा हुने र अभिभावकको छनौटको अवसर पनि नगुम्ने गरी विन–विन परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ ।

न्यूनतम स्तर

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म राष्ट्रिय रूपमा एउटा न्यूनतम स्तर निर्धारण गरिनु पर्दछ । सो स्तरलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले अङ्गीकार गर्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार, मानवीय पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि पूर्वाधार, जस्ता गुणस्तरीय शिक्षाका पूर्वाधारको न्यूनतम स्तर तोक्ने र सबै शैक्षिक संस्थामा कम्तिमा पनि त्यो स्तर कायम भएको सुनिश्चितता सबै तहका सरकारले गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्दा जुनसुकै स्थान विशेषमा शिक्षा लिए पनि न्यूनतम रूपमा सबैको स्तर कम्तिमा पनि एउटा तहमा उत्तिकै आँक्न सकिन्छ ।

शिक्षक योग्यता परीक्षण

नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकले मात्रै हैन पुराना शिक्षकले पनि आफू अपडेट भएको कुरा सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्दछ । यसको लागि अध्यापन अनुमति पत्रलाई लिखित परीक्षामा मात्रै सीमित नराखी कक्षा शिक्षणसमेत गराएर परीक्षण गर्ने नीति जरुरी छ । र प्रत्येक ५ वर्षमा त्यसको नवीकरणका लागि राज्यले तयार पारेको स्तरीकृत परीक्षामा न्यूनतम अंक ल्याउनै पर्ने गरी कानून बनाउनु पर्दछ ।

विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षाको लागि शिक्षा शास्त्रको डिग्री मात्रै सर्वेसर्वा बन्ने हालको परिस्थितिलाई गुणस्तरतर्फ लैजान “शिक्षक योग्यता स्तारीकृत परीक्षा” निर्माण गरी त्यसमा उत्तीर्ण भएमा मात्रै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा बस्न पाउने गरी नियम संशोधन हुनु जरुरी छ । विद्यालय शिक्षक तालिम, छनौट र बढुवाका लागि संबैधानिक शिक्षक सेवा आयोग गठन गरिनुपर्दछ । विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको ३ वर्षे र चार वर्षे बिएड कार्यक्रम खारेज गरी मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापनजस्ता स्नातकलाई २ वर्षे तालिमको व्यवस्था गरेर मात्रै शिक्षक बन्न पाउने प्रावधान राख्नु पर्दछ जुन विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रचलनमा छ । शिक्षकको योग्यता परीक्षण शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गरिनु पर्दछ । २० वर्ष  सेवा  गरेका तर उमेरको हद बाँकी नै भएका शिक्षकलाई गतिलो आर्थिक प्याकेज सहित अनिवार्य अवकासको प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षामा पनि नव–प्रवेशीलाई न्यूनतम योग्यता पिएचडी तोकी “राष्ट्रिय योग्यता परीक्षामा” खरो उत्रनै पर्ने अनि मात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी गुणस्तर नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । पिएचडी नगरेका तर उच्च शिक्षामा अध्यापन गरिरहेकाको हकमा उनीहरुलाई ससम्मान बिदा गर्ने परिपाटी शुरु गरिनु पर्दछ । अस्थायी वा करार प्राध्यापक नियुक्ति बन्द गरिनु आवश्यक छ । कुनै अपवादमा नियुक्त गर्नुपरे पनि सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोले मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी नीति बनाइनु पर्दछ । उच्च शिक्षामा पनि प्रत्येक ५ वर्षमा “अपडेटेड परीक्षामा” न्यूनतम अंक ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ । २० वर्ष  सेवा गरेका तर उमेरको हद बाँकी नै भएका प्राध्यापकलाई गतिलो आर्थिक प्याकेज सहित अनिवार्य अवकासको प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षक विकास, पदोन्नती र प्रोत्साहन

कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमको मूलतत्व भनेको शिक्षक नै हो । शिक्षक उत्साहित र अभिप्रेरित नभएसम्म पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हात पार्न सकिंदैन । चाहे निजी विद्यालय होस् वा सरकारी, शिक्षा प्रणालीमा “शिक्षक विकास” अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छ । त्यसैले राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र कमजोर शिक्षकलाई बिदाई गर्ने परम्परा बसाल्नु पर्दछ । कुनै पनि पेशाभन्दा शिक्षण पेशा अब्बल हो भन्ने आभास समाजलाई दिनका लागि शिक्षकको प्रवेश योग्यतामा नै गुणस्तर खोज्नु पर्दछ ।

विद्यालय शिक्षक

कमसेकम पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण उम्मेदवारले मात्रै शिक्षक बन्न पाउने नीति अख्तियार गरिनु पर्दछ । यसरी छनौट भएका शिक्षकलाई प्रत्येक २–२ वर्षमा २ हप्ताको रेजिडेंसियल तालिम उपलब्ध गराइनु पर्दछ । त्यस्तो तालिममा भाग नलिने शिक्षकलाई पदोन्नतीबाटै बञ्चित गरिनु पर्दछ । यस प्रकार अब्बल शिक्षक प्रणालीमा भित्राउन सकिन्छ । शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन र समाजमा प्रतिष्ठित बनाउन सोही तहमा अन्यत्र काम गर्ने शिक्षकको तुलनामा विद्यालय र कलेजमा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिक एक तह माथिको बनाइनु पर्दछ । ऐनले तोकेबमोजिम आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेका र अनुभव समेत हासील गरिसकेका शिक्षकको पदोन्नती समयमै हुनु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले बढीमा ६–६ महिनामा खाली कोटामा शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकको श्रम शोषणको अन्त्य हुने गरी निजी विद्यालयलाई कानूनी घेरामा बाँध्नु उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको भन्दा कम पारिश्रमिक दिने परिपाटीको कानून बनाएरै अन्त्य गरिनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षकको तह विशिष्ट तहसम्म हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षामा हाल प्रचलित प्रत्येक तहमा शिक्षकको तहगत पदोन्नतीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले विद्यालय शिक्षकस्तर तह निर्धारण गरी (संस्थानमा जस्तै) पदोन्नतिको प्रावधान गरिनु वान्छनीय छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर निवृत्त हुने शिक्षकको संलग्नता त्यसपछिका दिनमा शैक्षिक योगदान गर्न सक्ने महत्वपूर्ण पदहरुमा लगानी गर्ने प्रावधान बिकास गरिनु पर्दछ ।

विश्वविद्यालय शिक्षक

विश्वविद्यालयमा पनि प्रवेश योग्यता माथि भनिएझै पिएचडी अनिवार्य गर्ने र उनीहरुलाई पनि प्रत्येक २–२ वर्षमा पुनःताजगी शिक्षण कार्यशालाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षामा जस्तै यस्तो तालिममा भाग नलिने शिक्षकलाई पदोन्नतीबाट बन्चित गरिनु पर्दछ । साथै प्रत्येक ६–६ महिनामा विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा छनौट समितिले विज्ञापन गरी खाली पदमा योग्य शिक्षकको छनौट हुनुपर्दछ । अस्थायी र करार शिक्षकको बहालीमा नियन्त्रण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

संस्था प्रमुखको नियुक्ति

कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्दा योग्य व्यक्ति बीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र गर्ने परम्परा बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ । संस्था प्रमुखको भूमिका शैक्षिक र प्रशासन दुबै हुने भएकोले यसको लागि छुट्टै पद सृजना गरी सो पदको लागि शिक्षक सेवा आयोगमार्फत विद्यालय शिक्षामा प्रधानाध्यापकको परीक्षा विकास गरी लागू गर्नु उत्तम हुन्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाको हकमा पनि क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख, डीन, परीक्षा नियन्त्रक, अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक, महाशाखा प्रमुख र समान स्तरका अन्य पदहरुमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गराउन विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा छनौट समितिमार्फत परीक्षा विकास गरी लिखित र अन्तर्वार्ताबाट छनौट गरिनु पर्दछ । अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोगको रूपमा विकास गरी सो संस्थामार्फत यस्तो कार्य गर्न गराउन सकिन्छ ।

अनुगमन र मूल्यांकन

शैक्षिक प्रणालीमा उत्तरदायित्वको एकिन गरी त्यसको परिधिभित्र अनुगमन र मूल्यांकनको प्रावधान गरिनुपर्दछ । यस्तो अनुगमन २–२ वर्षमा micro-assessment का रूपमा नियमित हुनुपर्दछ र सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर स्वतन्त्र विज्ञ समिति गठन गरेर गर्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रत्येक प्रदेश स्तरमा त्यस्तो समिति बनाई विद्यालय र कलेजको अनुगमनका लागि आवश्यक साधन निर्माण गर्ने त्यसको स्तरीकरण गर्ने काम पहिलो प्राथमिकता हो र त्यसैको आधारमा सकेसम्म बस्तुगत हुने गरी विद्यालय र कलेजका सम्पूर्ण पक्षको मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त micro-assessment को प्रतिवेदन पछि भए गरेका प्रगतिका बारेमा सरकारी संयन्त्रबाट स्रोत व्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षकको कामले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । विश्वविद्यालय स्तरमा पनि सोही अनुरूपको बाह्य र नियमित अनुगमनको स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक छ । सरकारी वा विश्वविद्यालयको संयन्त्रले अनुगमन गरी प्रणालीलाई बलियो बनाउने र स्वतन्त्र विज्ञको मूल्यांकनबाट उत्कृष्ट ठहरिएकालाई पुरस्कार र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अगाडि नबढ्नेका हकमा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तुरुन्त कारवाही प्रारम्भ गरिने पद्धतिको विकास अनिवार्य छ । यसभित्र शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, क्याम्पस प्रमुख, डीन, प्रिन्सिपलजस्ता प्रमुख प्रशासकीय शैक्षिक कार्यको अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाले गर्नुपर्ने कामको समेत बृहद मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।

शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय तहमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन गतिलो नभए शिक्षाका योजनाहरु वास्तविक हुँदैनन् र तिनको कार्यान्वायनमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ । यो वर्तमान यथार्थ हो । त्यसैले स्थानीय सूचना अद्यावधिक गर्दै त्यसलाई प्रादेशिक सूचना सञ्जालमा जोड्ने र समष्टिगत रूपमा संघीय सूचनामा समाहित हुने गरी स्व–चालित सूचना प्रणालीको व्यवस्था अनिवार्य छ । यसको लागि अनिवार्य प्रावधान लागूगर्ने विधि, प्रविधि, प्रक्रिया र संचालनका सम्बन्धमा सबै तहलाई सशक्तीकरण गरिनु पर्दछ ।

विद्यालयमा समुदायको अपनत्व

विद्यालय विकासमा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्न पारम्परिक मौलिक सीपलाई समूदायले विद्यालयका विद्यार्थीमाझ पस्कने वातावरण प्रत्येक विद्यालयले गर्नुपर्दछ । त्यसको अतिरिक्त समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिको सेवासमेत विद्यालय विकासमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रावधानहरु आयोगले सुझाउनु पर्दछ ।

विद्यालयमा युवा संलग्नता

प्रत्येक स्नातकले कम्तिमा १ वर्ष स्वयम्सेवकको रूपमा विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान लागू गरी नयाँ पिंढीको शिक्षाप्रतिको दायित्व निर्धारण गरिनु आवश्यक छ । यस्तो सेवापश्चात मात्रै स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश पाउने र यस्तो सेवावापत १० क्रेडिट आर्जन गर्ने व्यवस्था गरी यसतर्फ युवा आकर्षण बढाइनु जायज हुन्छ ।

जेष्ठ नागरिकको विद्यालय र कलेजमा संलग्नता

उमेरले पाको व्यक्तिका विचार, अनुभव र निर्देशनले युवा र बाल पिंढीलाई थुप्रै शिक्षा प्रदान गर्न सक्दछ । यसैलाई आधारमानी प्रत्येक विद्यालय र कलेजमा कम्तिमा महिनाको एक पटक उनीहरुको अनुभव सुन्ने र सुनाउने व्यवस्था गर्नु लाभकारी हुनेछ ।

लैंगिक समता

खासगरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले संबेदनशील मानिने बालिका सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी विद्यालय र अभिभावकको संयुक्त सहभागितामा अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था जरुरी छ । यसको अतिरिक्त उनीहरुको पठनपाठनमा पहुच, गुणस्तर, उपलब्धिजस्ता कुरामा लैङ्गिक हिसाबले भेदभाव नगर्ने प्रतिवद्धता कार्यक्रमसहित प्रत्येक विद्यालयले तयार गर्नुपर्ने र त्यसको कानूनी आधार सृजना गरिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक समानता

बर्गीय, जातीय र लैंगिक हिसाबले भेदभावरहित समाजको सृजना गर्न विद्यालयको ठूलो भूमिका रहने हुनाले यसको कानूनी प्रतिवद्धता आवश्यक छ जसले गर्दा यस्तो संबेदनशील पक्षमा वास्ता नगर्ने विद्यालय सजायको भागीदार होऊन । बिभिन्न अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच सुनिश्चित गरी उनीहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित गरिनु पर्दछ । विद्यालयमा समाहित हुन नसक्ने त्यस्ता बालबालिकाका लागि छुट्टै विशेष विद्यालयको व्यवस्था अनिवार्य छ ।

शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी “शान्ति क्षेत्र”

सबैखाले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक क्रियाकलापबाट मुक्त, भयबाट मुक्त, शारीरिक र मानसिक सजायबाट मुक्त, स्वतन्त्र, खुला, प्रतिस्पर्धी तथा योग्य बनाउनु जरुरी भैसकेको छ । बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलाप विद्यालयमा गर्न नपाउने तथा अरु राजनैतिक हिसाबले बन्द आह्वान गरे पनि विद्यालय निर्वाध संचालन हुने सुनिश्चितता आवश्यक छ र सबै शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय हुने कानूनी व्यवस्था नगर्ने हो भने विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकको हनन हुनेछ । यसैगरी विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा एवम् संरक्षणका लागि विद्यालय बाल संरक्षण नीति अनिवार्य रुपमा लागू गरिनु पर्दछ ।   

प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

विद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचना भूकम्पीय वा अन्य दैवी प्रकोपका जोखिमबाट मुक्त हुनुपर्ने कानून निर्माण गरिनु पर्दछ । साथै विद्यालय तहदेखिनै अनौपचारिक पाठ्यक्रमको रूपमा यस्तो जोखिमबाट बच्ने र बचाउने बिधिबारेमा विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिनु पर्दछ ।

अनौपचारिक र बैकल्पिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षालाई प्रौढ शिक्षाबाट माथि उठाउने प्रयास त भएको छ तर त्यतिले न त अनौपचारिक शिक्षालाई न्याय गर्न सकिएको छ न त त्यसमा आबद्ध मान्छेलाई । त्यसैले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रविधिपरक बनाई यसलाई निरन्तरता दिंदै जीवनपर्यन्त शिक्षाको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार गरी त्यसबाट आर्जन गरिएको क्रेडिटलाई औपचारिक शिक्षामा स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था अर्को आवश्यकता हो । त्यस्तै अनौपचारिक धारबाटै निश्चित शैक्षिक तह पूरा गर्न पाउने र राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपको आधारमा बजारमा जान पाउने नीति अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । अहिले सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षालाई बाल–विकासदेखि जेष्ठ नागरिकको शिक्षासम्म बिस्तार गरी विकास गर्नु बान्छनीय छ । थोरै विद्यार्थी भएका अति बिकट पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीको लागि न त छुट्टै विद्यालय खोल्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ न आवासीय विद्यालयको प्रावधान । यस्ता क्षेत्रमा होम–स्कूलको अवधारणा विकास गरी उनीहरुलाई पढाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसको लागि गाउँ टोलमा योग्यता पुगेका उम्मेदवार भए उनीहरुले आफ्ना सन्तान पढाउने वा घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरी त्यस्ता ठाउँमा शिक्षाको पहूँच पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक विधिलाई यसैसँग गाँसेर पनि शिक्षा पु¥याउनु अनिवार्य हुन्छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्राधिकरण

राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपको केहि काम शिक्षा मन्त्रालयले गरेको भएता पनि न त त्यो कसैलाई बुझाउन सकिएको छ न त त्यसमा गरिनुपर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । देशमा सञ्चालित औपचारिक अनौपचारिक र प्राविधिक शिक्षा बीचको समानता, समकक्षता र बजारले पत्याउने मानवस्रोतको विकास एवं देशकै शैक्षिक पद्धतिको वैज्ञानिकीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपलाई अन्तिम रुपदिई त्यसको कार्यान्वयनको लागि “राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्राधिकरण” को गठन छुट्टै कानून बनाएर गरिनु आवश्यक छ ।

स्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता “सूक्ष्म प्रतिवेदन” नेपालको शिक्षालाई स्तरीय बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा प्रस्तुत गरिएको सुझाव, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) २०७४ मार्ग