काठमाडौं - विश्वविद्यालयमा रहेको शिक्षा शास्त्र संकाय खारेज गरी अन्य संकायका स्नातकलाई समेत शिक्षक बनाउने बाटो खुल्ला गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पढाउन चाहने नव–प्रवेशी शिक्षकको न्यूनतम योग्यता पिएचडी र कमसेकम पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण उम्मेदवारले मात्रै शिक्षक बन्न पाउने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिईएको छ । सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल ३ सय ३२ संस्थाका तर्फबाट शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिई–नेपालको अगुवाईमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सोमबार बुझाईएको सुझावमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।

'विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको ३ वर्षे र चार वर्षे बिएड कार्यक्रम खारेज गरी मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापनजस्ता स्नातकलाई २ वर्षे तालिमको व्यवस्था गरेर मात्रै शिक्षक बन्न पाउने प्रावधान राख्नु पर्दछ जुन विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रचलनमा छ' उक्त सुझावमा भनिएको छ ।

शिक्षक योग्यता परीक्षण शिर्षकमा नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकले मात्रै हैन पुराना शिक्षकले पनि आफू अपडेट भएको कुरा सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

'यसको लागि अध्यापन अनुमति पत्रलाई लिखित परीक्षामा मात्रै सीमित नराखी कक्षा शिक्षणसमेत गराएर परीक्षण गर्ने नीति जरुरी छ' सुझावमा भनिएको छ, 'प्रत्येक ५ वर्षमा त्यसको नवीकरणका लागि राज्यले तयार पारेको स्तरीकृत परीक्षामा न्यूनतम अंक ल्याउनै पर्ने गरी कानून बनाउनु पर्दछ ।'

विद्यालय शिक्षा शिर्षकमा विद्यालय शिक्षाको लागि शिक्षा शास्त्रको डिग्री मात्रै सर्वेसर्वा बन्ने हालको परिस्थितिलाई गुणस्तरतर्फ लैजान “शिक्षक योग्यता स्तारीकृत परीक्षा” निर्माण गरी त्यसमा उत्तीर्ण भएमा मात्रै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा बस्न पाउने गरी नियम संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षकको योग्यता परीक्षण शिक्षक सेवा आयोग मार्फत गर्न र २० वर्ष  सेवा  गरेका तर उमेरको हद बाँकी नै भएका शिक्षकलाई गतिलो आर्थिक प्याकेज सहित अनिवार्य अवकासको प्रावधान राख्न सुझाव दिईएको छ ।
उच्च शिक्षामा पनि नव–प्रवेशीलाई न्यूनतम योग्यता पिएचडी तोकी “राष्ट्रिय योग्यता परीक्षामा” खरो उत्रनै पर्ने अनि मात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको छ ।

'पिएचडी नगरेका तर उच्च शिक्षामा अध्यापन गरिरहेकाको हकमा उनीहरुलाई ससम्मान बिदा गर्ने परिपाटी शुरु गरिनु पर्दछ । अस्थायी वा करार प्राध्यापक नियुक्ति बन्द गरिनु आवश्यक छ । कुनै अपवादमा नियुक्त गर्नुपरे पनि सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोले मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी नीति बनाइनु पर्दछ' सुझावमा भनिएको छ 'उच्च शिक्षामा पनि प्रत्येक ५ वर्षमा “अपडेटेड परीक्षामा” न्यूनतम अंक ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ । २० वर्ष  सेवा गरेका तर उमेरको हद बाँकी नै भएका प्राध्यापकलाई गतिलो आर्थिक प्याकेज सहित अनिवार्य अवकासको प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।'

शिक्षक उत्साहित र अभिप्रेरित नभएसम्म पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हात पार्न नसकिने स्मरण गर्दै सुझावमा राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र कमजोर शिक्षकलाई बिदाई गर्ने परम्परा बसाल्न भनिएको छ ।

'कमसेकम पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण उम्मेदवारले मात्रै शिक्षक बन्न पाउने नीति अख्तियार गरिनु पर्दछ । यसरी छनौट भएका शिक्षकलाई प्रत्येक २–२ वर्षमा २ हप्ताको रेजिडेंसियल तालिम उपलब्ध गराइनु पर्दछ । त्यस्तो तालिममा भाग नलिने शिक्षकलाई पदोन्नतीबाटै बञ्चित गरिनु पर्दछ । यस प्रकार अब्बल शिक्षक प्रणालीमा भित्राउन सकिन्छ' सुझावमा भनिएको छ, 'शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन र समाजमा प्रतिष्ठित बनाउन सोही तहमा अन्यत्र काम गर्ने शिक्षकको तुलनामा विद्यालय र कलेजमा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिक एक तह माथिको बनाइनु पर्दछ ।'

ऐनले तोकेबमोजिम आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेका र अनुभव समेत हासील गरिसकेका शिक्षकको पदोन्नती समयमै गर्न सुझाव दिदैं बढीमा ६–६ महिनामा खाली कोटामा शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा पनि प्रवेश योग्यता माथि भनिएझै पिएचडी अनिवार्य गर्ने र उनीहरुलाई पनि प्रत्येक २–२ वर्षमा पुनःताजगी शिक्षण कार्यशालाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिईएको छ  ।

'विद्यालय शिक्षामा जस्तै यस्तो तालिममा भाग नलिने शिक्षकलाई पदोन्नतीबाट बन्चित गरिनु पर्दछ । साथै प्रत्येक ६–६ महिनामा विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा छनौट समितिले विज्ञापन गरी खाली पदमा योग्य शिक्षकको छनौट हुनुपर्दछ सुझावमा भनिएको छ, अस्थायी र करार शिक्षकको बहालीमा नियन्त्रण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्दा योग्य व्यक्ति बीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र गर्ने परम्परा बसाल्न पनि सुझाव दिईएको छ ।

'संस्था प्रमुखको भूमिका शैक्षिक र प्रशासन दुबै हुने भएकोले यसको लागि छुट्टै पद सृजना गरी सो पदको लागि शिक्षक सेवा आयोगमार्फत विद्यालय शिक्षामा प्रधानाध्यापकको परीक्षा विकास गरी लागू गर्नु उत्तम हुन्छ' सुझावमा भनिएको छ, 'त्यस्तै उच्च शिक्षाको हकमा पनि क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख, डीन, परीक्षा नियन्त्रक, अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक, महाशाखा प्रमुख र समान स्तरका अन्य पदहरुमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गराउन विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा छनौट समितिमार्फत परीक्षा विकास गरी लिखित र अन्तर्वार्ताबाट छनौट गरिनु पर्दछ । अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोगको रूपमा विकास गरी सो संस्थामार्फत यस्तो कार्य गर्न गराउन सकिन्छ ।'

मन्टेश्वरी लगायत प्रारम्भिक बाल शिक्षा संचालन गर्ने संचालक र कक्षा संचालन गर्ने सहजकर्ता दुबैथरीले नेपाल सरकारले तयार पारेको बाल–मनोविज्ञान एपटीच्यूड टेस्टमा न्यूनतम उपलब्धि हासील गरेकै हुनुपर्ने सुझाव दिईएको छ । यस्तो टेस्ट नेपाल सरकारले विज्ञको परामर्शमा विकास गर्ने । यो परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगबाट संचालन गर्ने प्रस्ताव छ ।

नेपालको शिक्षालाई स्तरीय बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा प्रस्तुत गरिएको नागरिक समाजको सूक्ष्म प्रतिवेदन शिर्षकमा तयार उक्त दस्ताबेज शिक्षाविद् प्रा.डा मनप्रसाद वाग्लेले तयार पारेका हुन् ।
वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त सुझाव एनसीईका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोगका सदस्य सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साललाई बुझाएका थिए ।

विभिन्न संस्थाको सुझाव एउटै आवाजमा आएकोले यो सकारात्मक भएको भन्दै लम्सालले उक्त सुझाव आयोगको सम्पत्ति भएको बताए ।  

उक्त सुझावमा प्रारम्भिक बाल विकास देखि, विद्यालय, उच्च शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम लगायत शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण पक्षमा विस्तृत सुझाव दिईएको छ ।

विस्तृत अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षा आयोगलाई सुझाव

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव