काठमाण्डौ महानगरपालिका र शिक्षा कार्यालय काठमाण्डौका बीच कक्षा ८ कै अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा हुँदै गरेको विवाद पत्रपत्रिकामा आउँदै गर्दा शिक्षा विभागले एक परिपत्र मार्फत कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा स्थानीय निकायहरूले लिने र त्यसमा सहयोग गर्नका लागि शिक्षा कार्यालयहरूलाई परिपत्र ग¥यो । शिक्षा ऐन २०२८ रहँदा सम्म म नै ठूलो भन्ने मनमा भएका शिक्षा कार्यालयहरूले (कर्मचारी), स्थानीय सरकार जिम्मेवार छ है भनेर बुझ्नु पर्ने भएको छ । सतही दृष्टिले हेरियो भने यो एउटा परीक्षा चलाउने काम यताबाट उता स¥यो भन्ने मात्र अर्थ लाग्ला । तर यस परिपत्रले शिक्षा प्रशासन स्थानीय निकाय मार्फत शिक्षाका विषयहरू व्यवस्थापन गर्न तयार छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

निजामती सेवाभित्रका स्थापित मूल्य मान्यता (वरिष्ठता) लाई उल्लंघन गरी जवरजस्ति गर्न खोजिएको कर्मचारी व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध जनाउँदा संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको भन्ने आरोप सच्चाउन पनि विभागको यो परिपत्रले केही हदसम्म सहजीकरण गरेको हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले गरिरहेको काम अब नगर्नु भनेर परिपत्र गर्ने काममा शायद शिक्षा विभाग अरु भन्दा अगाडि छ होला । साच्चिकै स्थानीय सरकारको सबलीकरण गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागले यसरी नै स्थानीय सरकार मातहतका कामलाई जिशिकाबाट हस्तान्तरण गर्दै जानु जरुरी छ र सँगै स्थानीय निकायमा खटिने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा पनि पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु पर्छ ।

आधारभूत शिक्षाको अन्त्यमा लिइने कक्षा ८ को परीक्षा हाल शिक्षा कार्यालय मार्फत व्यवस्थापन हुने गरेको थियो । खासमा शिक्षा कार्यालयले जिल्ला भरि एउटै प्रश्न पत्र बनाएर उपलब्ध गराउने, विद्यालयहरूले परीक्षा लिने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, नतिजा निकाल्ने र शिक्षा कार्यालयमा नतिजा बुझाउने गर्दथे । विद्यालयहरूले शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको नतिजालाई सरकारी छाप लगाइदिने र शिक्षा अधिकारीले हस्ताक्षर गरिदिने काम भइरहेको थियो । अब कम्तिमा यो तहको काम स्थानीय सरकारले त गर्नै पर्छ । तर के यति कामले स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्लान त ? अथवा यो एउटा कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरी स्थानीय सरकारहरू शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सबल छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउलान् ? स्थानीय सरकारहरूका लागि यो एक अवसर बनेको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले प्रारम्भमा गर्नु पर्ने कार्य

जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार जिल्लामा समिति थियो । त्यसले केही मार्ग निर्देश गर्दथ्यो, स्थानीय निकायहरूमा यो नियमावली कामयावी छैन । स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार  यस्तो समिति बनाउन सकिन्छ । यो समिति बनाउनका लागि स्थानीय निकायका शिक्षा अधिकारीहरूले संयोजन गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिका बाट पारित गराई लागू गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि कुनै कार्य विधि वा निर्देशिका तयार गर्नु पर्छ । हाल स्थानीय निकायसँग अलग्गै क्षेत्रगत कानुन नभएको अवस्थामा कार्य विधिहरू तयार गरी काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो समितिमा स्थानीय निकायका शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय तहका विद्यालयका प्रअहरू, विज्ञ शिक्षक तथा पदाधिकारीहरू सम्मिलित हुन सक्छन् ।

यो समितिले प्रश्न बनाउने कार्य विधि तयार गरी विज्ञ शिक्षकहरूबाट प्रश्न लेखाउने, त्यसलाई विषयगत समितिहरू बनाई त्यसबाट परिमार्जन गरी स्वीकृत गराउने र प्रयोग गराउन सकिन्छ । आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरूका लागि प्रश्न निर्माण सम्बन्धी तालिम वा कार्यशाला सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रश्नसँगै उत्तर कुञ्जिका बनाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

स्थानीय निकायहरूको प्रशासनिक सक्षमता बढाउनु आवश्यक छ । विद्यालयहरूको विवरण, विद्यार्थी विवरण, अभिलेखीकरण जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्छ । हाल सम्म शिक्षा कार्यालयबाट प्रिण्ट गरेर मार्कसिट उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो । यसलाई कायम राख्दै अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायमा प्रशासनिक सक्षमता बढाउनु पर्छ ।

आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गएपछि यस वर्ष भन्दा पहिलेका अभिलेख कहाँ रहने, ती अभिलेख कसले सुरक्षित गर्ने, विगतका वर्षमा सञ्चालन भएको परीक्षाको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूलाई कसले कहाँबाट उपलब्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । हाल जिशिकिामा रहेका विगतका अभिलेखहरू कसरी प्राप्त गर्ने । अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि स्थानीय निकायमा भएका भौतिक संरचना कति पर्याप्त छन् । अर्को वर्ष कसैलाई २०७२ को  प्रमाणपत्र चाहियो भने उ कहाँ जाने ? भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पारिनु पर्छ ।

परीक्षा सञ्चालनको विषय उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसमा केही प्राविधिक पक्षहरू संलग्न हुन्छन् । जस्तै विशिष्टीकरण तालिका अनुसार ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षता मिलाएर प्रश्न बनाउने, विश्वसनीय र बैध प्रश्न बनाउने, प्रश्नको उत्तर कुञ्जिका बनाउने र नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणित गर्ने र अभिलेख प्रणाली । यी समग्र पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन केही अनुभवि तथा यस्ता विषयमा कम्तिमा सैद्धान्तिक ज्ञान भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । सबै स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । भएका ठाउँमा पनि वरिष्ठ र कनिष्ठको समस्या छ । काम गर्ने वातावरण र मनोवल उच्च छैन ।

यो परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट स्थानीय निकायमा पठाइएको छैन । शिक्षा कार्यालयमा पठाइने यो बजेट पनि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त हुँदैन । कतिपय जिल्लाहरूमा जिल्ला शिक्षा समितिबाट तथा कतिपयमा संस्थागत विद्यालयबाट जम्मा गरिने शुल्कले परीक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो ।

स्थानीय निकायमा यसको बजेट पठाइएको छैन । त्यो पठाइएला तर त्यो पर्याप्त हुँदैन । यसको व्यवस्था कसरी गर्ने । स्थानीय निकायको एउटै खाताबाट शिक्षाका अनुदानहरू विद्यालयमा निकासा दिइएको छ त्यहाँ अलग्गै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । परीक्षा सञ्चालनको आर्थिक पाटो के ? खर्च कसले गर्ने । शिक्षा निशुल्क भनियो  । फि उठाउन नपाइने भयो । बजेट जिशिकामा छ । यी प्रश्नहरूले पनि यसमा जटिलता ल्याउँदैछ ।

विगतका दिनमा कस्ता अभ्यास गरिए भन्ने एउटा पक्ष छ भने त्यो सँगै अब यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने छ ।

परीक्षा चलाउने कसरी ? विद्यालयमै हो कि अन्तर विद्यालय । निरीक्षकहरू कसरी खटाउने ? उत्तरपुस्तिका कहाँ परीक्षण गर्ने ? त्यो काम कसले गराउने ? कर्मचारी नै नभएका स्थानीय निकायका लागि त चुनौति छ, भएकाहरूमा पनि यी सबै काम एक जनाले गर्न संभव छैन । विद्यालय सङ्ख्या १०, १२ देखि लिएर १५० सम्म छन् ।

नतिजा कसरी निकाल्ने हो ? न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मात्र उत्तीर्ण गराउने कि नम्बर थपेर सबैलाई उत्तीर्ण गर्ने ? ग्रेडिङका कुरा के हुने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने । जीपिए गणना गर्ने सम्मका कुराहरूमा स्थानीय निकायको प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

कतिपय स्थानीय निकायमा बस्ने व्यवस्था समेत भइसकेको छैन । जाँच चलाउने काम त गर्नैपर्छ ? कसरी हो त । भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो बनेर आएको छ । शिक्षा विभागले यो कामलाई स्थानीय निकायको जिम्मेवारीको रुपमा स्वीकार गरी कामको हस्तान्तरण त गरेको छ । तर यसमा थुप्रै चुनौति र समस्याहरू रहेका छन् । पूर्व तयारीको अवस्था कमजोर छ, प्रशासनिक सक्षमता विकास भइ सकेको छैन । यो कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र गुणस्तरीय कार्य सम्पादनका लागि सक्षमता विकास गर्न भने ढिला भइसकेको अवस्था छ ।

(शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका आचार्यले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कार्यरत, बाँकेका विद्यालय निरीक्षक जीवन न्यौपानेसंगको कुराकानीमा आधारित भई तयार सामग्री)