देशले संघीयताको अभ्यास गरेसँगै नेपालको संरचना सात प्रदेश, ६ महानगगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकामा कायम भएको छ । विगतमा ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला भनिए तापनि त्यो स्वायत्त स्थानीय तह थिएन । विगत र वर्तमानमा भएको निष्ठतालाई धेरैले आत्मसात् गर्न नसक्नुमा बुझाइको समस्या रहेको स्पष्ट छ । आजका स्थानीय तह सबैलाई देशको मूल कानुनले स्वयत्तता प्रदान गरेको छ । आफँैमा यी नगर र गाउँ कानुन बनाउने हैसियत राख्दछन् । स्रोत र साधनको पहिचान एवम् त्यसको समुचित उपयोग गर्ने अधिकार यी स्थानीय तहमा आएको छ । आफ्नो गाउँ वा नगरको आय स्रोत के के हुन सक्छन् र ती आम्दानीबाट कुन कुन शिर्षकमा खर्च वा लगानी बढी सान्दर्भिक हुन्छ त्यो निर्णय गर्ने अभिभारा हाल गाउँ र नगरमा आएको छ ।

सन्दर्भलाई शिक्षामा लगानी र स्रोतको पहिचानसँग जोड्न खोजिएको छ । शिक्षालाई विकासको मूल आधार मानी राज्यले कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा केन्द्रित गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । राजनीतिक दलहरु शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च गर्न सहमत जनाउने तर तिनै दलका नेता सरकारमा गए पश्चात् त्यो प्रतिवद्धता लत्याएर अहिले जस्तो १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै कायम गर्ने  संस्कार हावी भएको छ ।  

शैक्षिक लगानीमा सरकारी उदासिनताको कारणले नै सार्वजनिक शिक्षा धराशायी बनेको तथ्य स्वीकार्नै पर्छ । अबका अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा शैक्षिक लगानीका स्रोत एउटा प्रमुख चुनौती बनिसकेको छ । स्रोत जुटाउने र रकम संकलन तथा बजेटको आयतन वृद्धि मात्र महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्दैन । लगानीको समुचित उपयोग थप गम्भीर पक्ष हो । बजेट बढाउने, अन्य विषय र क्षेत्रबाट  कटौती गरेर शिक्षामा खर्च गर्ने तर त्यो रकम कति आवश्यक क्षेत्रमा भएको छ त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण आजको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

खर्च नियन्त्रण र सदुपयोग पनि आय आर्जन भने जस्तै हाल शिक्षामा देखिएको तालिम , छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक जस्तो अनुत्पादक र दुरुपयोग ज्यादा भएको  क्षेत्रलाई बजेटमा नियन्त्रण पहिलो काम बन्न सक्छ । हाल चुहावट भएका सबै सानाठुला छिद्रलाई पहिले सदाका लागि टाल्ने र थप स्रोतका पहिचानको पहल बढाउन जरुरी हुन्छ  ।  आवश्यक जनशक्ति व्यपस्थापन भन्दा जागिर खुवाउने नाममा भएका ओभर स्टाफिङ नियन्त्रण पनि अर्को गम्भीर विषय देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने केन्द्रीय र प्रदेशको बजेटको अतिरिक्त आम अवस्थालाई थप सुदृढ बनाएर शिक्षामा लगानी गर्ने आधार स्पष्ट गर्न निम्न क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ ।

१.सक्षम तथा सम्पन्नबाट शैक्षिक शुल्क लिने  

निःशुल्क शिक्षाको नाममा वर्तमानमा देखिएको विसंगतिलाई खारेज गरी शैक्षिक शुल्कको घोषणा गर्ने र विपन्न तथा शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीको यथार्थ पहिचान गरी ती विद्यार्थीसँग शुल्क नलिने नीति बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको आयस्तरलाई आधार मानेर कक्षागत शुल्क हेर्न आयस्रोतको अनुपातमा व्यक्तिले शैक्षिक शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निशुल्क खारेज भन्दा अन्यथा अर्थ लाग्ने पछाडि फर्कने स्थिति देखिने हुनाले मात्र मोडालिटी परिवर्तन गरी व्यक्तिको आर्थिक स्तर यथार्थ आय आर्जनको यथार्थतालाई आधार मानेर वर्गीय आधारमा शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यो कामा सहज भने छैन ज्यादा जटिल पनि हैन । विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ विद्यमान अवस्था कायम रहेकाले थप जनप्रतिनिधि समेतको अर्को एउटा शैक्षिक शुल्क निर्धारण समिति बनाएर जान सकिन्छ । जरुरी पर्दा विद्यार्थीको घरदैलो पुगेर आर्थिक अवस्थाको राम्रोसँग बुझ्ने अवस्था तालिका बनाउन सकिन्छ । समुदायको प्रत्येक घरको आयस्तरको आधारमा गरिने वर्गीकरण अन्य विषय र क्षेत्रको लागि पनि हुन सक्छ । यसले शुल्क निर्धारणको मापदण्डमा गतिलो आधार बनाउँछ । शुल्क निर्धारण मापदण्ड बनाउँदा पारदर्शी वैज्ञानिक यथार्थपरक र स्पष्ट गर्ने आधारहरु हामीसँग छन् । तिनीहरुको सही उपयोग गरेर यो कदम अगाडि बढाउने काम स्थानीय तहले तोक्न सक्छ ।

२.शिक्षा सेवा कर

यस विषयमा बाहिर चर्चा धेरै भइसकेका छन् । शिक्षाविद्हरूबाट स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा कर तिर्नै पर्ने भनेर आवाज उठेको कुरा स्मरणीय छ । स्थानीय तहबाटै आफ्नो क्षेत्रमा सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न वस्तु र सेवामा कर लिन पाउने अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न गाउँ वा नगरमा हिजै पनि यो अभ्यासबाट विद्यालयलाई आर्थिक टेवा पु¥याउन वस्तु वा सेवामा कर तोकी निश्चित प्रतिशत आय आर्जन गरेर सो आयबाट विद्यालयको भौतिक अवस्थाको सुदृढीकरण र निजी स्रोतबाट शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम भएको उदाहरण हामीसँग छन् । घर वा जमिन किनबेचमा कर लगाउन सकिन्छ ।

शिक्षा सेवा कर शीर्षकमा तोकेर नै न्यूनतम ०.२ वा ०.३ प्रतिशत सम्म किन्ने र बेच्ने दुवैलाई बराबर पर्ने गरी यो कर तोक्न सकिन्छ । यसो गर्दा १ करोडको कारोवार गर्दा ३० हजार त्यसमा पनि बेच्ने र किन्नेले १५/१५ हजार शिक्षा सेवाको लागि तिर्ने भनेको न्यून रकम हो । अझ यो बढी लागेमा ०.२ प्रतिशत गर्न नसकिने हैन । स्थानीय तहले तोकेर व्यावहारिक हुने गरी यो एउटा उपाय स्रोत सङ्कलन बन्न सक्छ ।

त्यसै गरी सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग कलकारखानामा भएका त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुको विक्री वितरणमा न्यूनतम रकम शिक्षा सेवाका लागि तोक्न सकिन्छ । अझ उद्योगपतिले निश्चित रकमको कारोबार गर्दा मासिक वा वार्षिक रूपमा ०.०१ प्रतिशत वा ०.०२ प्रतिशत शिक्षाका लागि भनेर छुट्टयाउन सकिन्छ । यो अर्को स्रोत हुन सक्छ । यस अन्तर्गत स्थानीय तहमा उपलब्ध वस्तुको किनबेच तथा सेवाका उपलब्धता समेतलाई शिक्षा सेवा करको दायरमा ल्याउन सकिन्छ । धेरै ठुलो रकमको भार दिनु पर्दैन । न्यूनतम प्रतिशतले पनि ठुलो रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । उद्योगी व्यवसायी मात्र हैनन्, जागिरे अथवा शिक्षक कर्मचारीबाट पनि वार्षिक रूपमा हुने कुल आयको न्यूनतम प्रतिशत ०.५ वा १ प्रतिशत मात्र पनि शिक्षा सेवामा छुट्ट्याउन हो भने त्यो रकम पनि धेरै बन्न सक्छ । यो शिक्षा सेवा कर लिन सम्बन्धित पक्षहरूसँग बसेर व्यापक अन्तक्र्रिया गरी सहमतिमा राम्रो अवसर बनाउन सम्भव क्षेत्र हो ।

३.निजी स्कुल/ कलेजबाट निश्चित शैक्षिक कर जम्मा गर्न सकिने

यो पनि एउटा स्रोत बन्न सक्छ । सबै ठाउँमा समान नभए पनि शहर बजारमा निजी स्कुल÷कलेज धेरै हुने भएकाले विशेष गरी नगर, उपमहानगर र महानगरले सम्बन्धित निजी शिक्षण संस्थाको कारोवारको आयतनलाई आधार मानेर न्यूनतम प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाउन सकिन्छ । यो करबाट उठेको रकम शिक्षामा नै खर्च हुने हुँदा  अहिल्यै पनि कतिपय यस प्रकृतिका अभ्यास भैरहेका छन् । स्कुल तथा कलेजको स्तर र क्षमतालाई हेरेर वर्गीकरण गरी शिक्षा कर तोक्न सकिन्छ ।

४.सार्वजनिक जमिनको उपयोग

यो अर्को स्रोत बन्न सक्छ । आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा कति जमिन सार्वजनिक छ र त्यसको उपयोगिता कसरी लिन सकिन्छ त्यो बहस र विश्लेषण अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो जमिन गाउँमा धेरै पाइन्छ । त्यसलाई सम्बन्धित स्कुलको नाममा छुट्ट्याएर उपयोग गर्न स्कुललाई नै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ र सिधै स्कुललाई आय स्रोत देखाउन सकिने यो अर्को उपाय बन्न सक्छ ।

५.ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा शिक्षा कर

यो पनि अर्काे स्रोत बन्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर जाने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा सम्बन्धित गाउँ वा नगरले अत्यन्त न्यूनतम रकम तोकेर शिक्षा कर लिन सकिन्छ ।

६.सामुदायिक वनलाई शिक्षा सेवा कर

यो पनि शैक्षिक सहयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । काठको अतिरिक्त वार्षिक न्यूनतम रकम सामुदायिक वनलाई लगाउन सकिन्छ ।

७.सहकारी संस्थाहरू

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई यो शिक्षा सेवा करको दायरामा ल्याई निश्चित सहयोग लिने आधार बनाउन सकिन्छ । कारोवारको आयतनको आधारमा यस्तो कर लिई शिक्षामा खर्च गर्न सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी सहमतिमा तोक्न सकिन्छ ।

अन्तमा, उल्लेखित स्रोतको अतिरिक्त अन्य स्रोत पहिचानकै लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कारोबार हुने, आय हुने, पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, व्यापार तथा अन्न अनाज, तरकारी, फलपूmल आदिमा समेत शिक्षालाई जोडेर आय सङ्कलन गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा यो आयको सदुपयोग नै पहिलो सर्त बन्न सक्छ ।

हालको अवस्थाबाट दिक्क भएका व्यक्ति वा संस्थाको विश्वास जित्न स्थानीय तहले ठुलै कसरत गर्नुपर्ने तथ्य हामीले भुल्न भने मिल्दैन ।