विद्यालय तहका विद्यार्थी मध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैले जब सम्म सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन्न, तब सम्म नेपालको समग्र विद्यालय तहको शिक्षामा परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनहरुले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरुमा लगानी बढाउनु र स्थानीय श्रोतहरुको परिचालन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अहिलेको अवस्था भनेको काठमाडौंको सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय सरकार गठन भएसँगै गाउँ गाउँमा पुगेको छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार त स्थानीय सरकार मातहत नै भएको छ । यो अवस्थालाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मौकाका रुपमा पनि हेरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था सुधार र यसमा आवश्यक श्रोतको जोगाड गर्न स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न सक्छन् त ? सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा लामो समय देखि कृयाशिल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति एवं शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- के गरी वितेको छ हिजो आजको दिन चर्या ?

यही बगैंचा हेर्यो, किताव पढ्यो, किताब हेरेर थाक्दा बगैंचामा गयो, बगैंचामा काम गरेर थाकेपछि कितावमा आयो । यी दुईटैमा सिद्धिराखेको छ ।

- हामी त नेपालको परिवर्तनको रुप रेखा बन्दै गरेको बदलिदोँ समयमा यहाँको केही विद्धता झल्किन पथ्र्यो भन्ने अपेक्षा गरिराखेका छौं ...

हैन, हामीले त्यत्रो मेहनेत गरेर चिकित्सा शिक्षाका बारेमा प्रतिवेदन दियौं, त्यसका बारेमा नेताजीहरुबाट आएका अभिब्यक्तिले नै संकेत गरेको छ नी उहाँहरुले हाम्रा विचारलाई कति लिनुहुन्छ, लिनुहुन्न भन्ने कुरा । खिन्न हुने अवस्था त हैन, तर लडिनै राख्नु पर्छ, लडाई चैं जारी नै रहन्छ । मेरो विचारमा प्रजातन्त्र बलियो पार्न, संस्थागत गर्न यस्तो लडाई चैं जारी राख्नु पर्छ । संसारका सबै देशमा हुने पनि यस्तै हो । प्रजातन्त्रलाई बारम्बर खतरा आउँछ लडाई जारी राख्नु पर्छ ।

- तपाईले भनिराख्नु भएको यो लडाईलाई शैक्षिक जगत तिर फर्काएर हेर्ने हो भने के देख्नु भा छ, अहिलेको अवस्था ?

यो कुरा चैं कस्तो हो भने नी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुमा जुन किसिमको जोश, जाँगर दिनु पर्ने हो त्यो दिन सकेको छैनौं । हामीले खाली डिग्री मात्रै दिईराखेका छौं । जुन विषय पढेको छ त्यो विषयमा त विद्यार्थीको खास रुचि र धैर्यता हुनु पर्यो नी, त्यो देखिराखेको छैन । स्कुलको शिक्षाको कुरा नै गर्दा खेरी पनि ९८ प्रतिशत भन्दा धेरै शिक्षक तालिम प्राप्त भन्छ तर तालिम प्राप्त शिक्षकले पढाएको रिजल्ट त्यही हो त ? देखिए नी न त ।
हो त्यसैले म के देख्छु भने नी विद्यार्थीलाई दिनु पर्ने फायर, ज्वलन्त, जोश विश्वविद्यालयले दिनै सकेन ।

- विद्यार्थीलाई चाहिने जोश दिन के कारणले रोक्यो त ?

म चैं शिक्षकहरुकै कमजोरी देख्छु । उहाँहरुले शिक्षण पेशालाई पार्ट टाईम जस्तो गरेर लिनु भयो । विशेष गरेर विश्वविद्यालयहरुमा । केही प्राध्यापकहरु त राम्रा पनि छन् । तर अधिकाँश भएनन् । शिक्षण पेशा भनेको त चुर्लुम्मै डुब्नु पर्छ नी । २ बर्ष अघि एक जना जर्मन अनुसन्धान कर्ताले नेपाल सम्बन्धि एउटा किताव निकाले, नेवारी आर्किटेक्चर भनेर , जसको मूल्य नेपाली ४० हजार रुपैंया छ । उनले त्यो किताव ४० वर्षको अनुसन्धान पछि लेखेका छन् । ४० वर्ष उ चुर्लुम्मै डुबेको छ । मेरो विचारमा शिक्षण भनेको पनि त्यही हो, चुर्लुम्मै डुब्नु पर्छ । त्यसकारण आआफ्नो विषयमा विज्ञ बनेर विद्यार्थीलाई पनि त्यही रुपमा तयार पारेर वाहिरी संसारमा पठाउनु पर्छ ।

- त्यही त त्यो गर्नलाई के कुराले रोकेको हो त नी ?

त्यही त भनेँ । शिक्षककै कमजोरी हो ।

- शिक्षकलाई बनाउने चैं कसरी त ? कुनै एउटा पोको वा सामान तयार पारेर लौ यो बोक तिमी चुर्लुम्मै डुब्ने हुन्छौं भन्न त सकिन्न होला ?

विश्वविद्यालय त लथालिंग भयोे । ५० बर्ष अघि मैले पठाएको त्रिचन्द्र कलेजको त्यही कक्षामा पुग्दा ५० बर्ष अघि मैले पढाएपछि त्यहाँ, त्यो कक्षाको वरीपरी एक कोट रंग फेरिएको छैन । झ्यालमा फोहर छ, माकुराको जालो त कति कति !

त्यस पछि मेरो मनमा एउटा प्रश्न उब्ज्यो – यो कलेज कस्को हो त ? घर सम्म आउँदा मैले जवाफ पाएँ कसैको नी हैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्को त ? कसैको नी हैन । अहिले विश्वविद्यालय त्यस्तो अवस्थामा छ ।

अपनत्व नै भएन । संसारका अन्य देशका विश्वविद्यालयको सफलताको पछाडी त्यही हो, विश्वसनीयता पनि त्यही हो । हाम्रोमा त्यो केही पनि भएन । स्कुल पनि त्यस्तै भएको छ ।

- समुदायको अपनत्व विकास गर्न भन्दै सार्वजनिक विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास गरियो, त्यो त सफल भएन त्यसले त अपनत्व बढाएन त फेरी ...

त्यो लादिएको हो । विश्वबैंकले लादेको कार्यक्रम हो त्यो । उसले सामुदायिक वन देखेर विद्यालयमा ल्याएको हो यो । समुदायको एउटा पनि विद्यार्थी छैन कसरी समुदायको हुन्छ ? यीनीहरुले अफ्रिकाबाट सिकेर आएर कुनै परीक्षण विना लादेको हो । अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायले ग्रहण गरेको छ र ? अघि अघि विद्यालयहरु त समुदायले चलाउथ्यो नी । औपचारिक अनौपचारिक रुपमा समुदायको विश्वसनीयता थियो । काठमाडौंका पद्मोदय, जुद्धोदय कस्तो थियो भन्नुस् त ?

- ब्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने मैले पढेको विद्यालय पनि विद्यार्थी र स्थानीयले ढुङ्गा, स्याउला बोकेर बनाएको स्कुल हो, भने पछि पछिल्लो समय के तन्तुको कमीले विद्यालयहरु समुदायसँग नजोडिएका हुन् त ?

हो, ठिक कुरा गर्नु भयो । अब त के भयो भने समुदायको एक खाले मान्छेहरु एक खाले स्कुलमा गयो । खान गाह्रो हुने वर्गका विद्यार्थी अर्को स्कुलमा गयो । भनेपछि समुदायको स्कुल कसरी भयो ? मेरो केटाकेटी जुन स्कुलमा जान्छ त्यसमै मेरो चाख हुन्छ । मेरा वालबच्चा प्राईभेटमा जान्छ भने त्यही समुदायमा बसेपनि त्यो विद्यालयमा मेरो कुनै रुची हुँदैन ।

- तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने लगभग ८३ प्रतिशत विद्यार्थी अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमै छन् । केही शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुको प्रभावकै कारण बहुसंख्यक विद्यार्थीको पहुँच भएको सार्वजनिक विद्यालयका बारेमा फरक तरिकाले  ब्याख्या गर्न सकिन्छ र ?

हिजो मात्रै मेरो घरमा डकर्मी काम गर्न आउनु भाथ्यो एक जना तराई मुलको मान्छे । मैले उहाँलाई तपाईको छोरा कहाँ पढ्छ भनेर सोधेँ उहाँले भन्नु भयो – स्कुलको नाम त थाह छैन सर बोर्डिङ् स्कुलमा पढ्छ भन्नु भयो । सबै भन्दा खतराको कुरा के भयो भने जनमानसमा चै सार्वजनिक विद्यालय प्रतिको वितृष्णा बढेर गयो । हामी सार्वजनिक शिक्षामा काम गर्नेहरुले जतिसुकै घमण्ड गरेपनि त्यो काँडाको रुपमा विझेको छ । सार्वजनिक विद्यालयबाट केटाकेटीहरु भागाभाग छन् ।

म केही बर्ष अघि सांसदहरुसंग बारा र पर्सा घुम्न गाथेँ, त्यहाँबाट कतारमा गएका युवाहरुले पहिलो चेक पठाउँदा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने छोरो निकालेर त्यो मर्निङ वर्ड भन्ने बोर्डिङ्मा राख है भन्छ । दोश्रो चेक पठाउँदा छोरीलाई पनि त्यो मर्निङ वर्ड की मर्निङ् ग्लोरी भन्ने बोर्डिङ्मा राख है भन्छ, किन भयो यस्तो ? यो त चानचुने कुरा हैन । राष्ट्रलाई ठूलो चुनौती हो यो ।

- यो ठाउँमा हामी कसरी आईपुग्यौं त ?

भनिहालेँ नी, काम प्रति शिक्षकहरुको जुन लगाव हुनु पर्ने हो, त्यो देखिएन । स्कुल भनेकै शिक्षक त हो नी, शिक्षक राम्रा छन् भने स्कुल पनि राम्रो छ, शिक्षक राम्रो छैन भने स्कुल पनि राम्रो छैन । शिक्षकको जुन लगाव हुन पर्ने हो त्यो भएन । शिक्षकको लगाव भएन है भन्ने मान्छे पनि भएन । अनुगमन पनि भएन । यसले गर्दा यो स्थिती आयो ।

अब अहिले कुराहरु आएको छ – विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई नै उत्तरदायी बनाउने हो की ? शिक्षकलाई पनि समितिमा राख्दा बरु अनुगमन गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यो हुँदा हुने हो की ।

तर मेरो विचारमा के हो भने शिक्षण प्रति की शिक्षकको आफैं लगाव हुन पर्यो, त्यो भएन भने कसैले अनुगमन गर्नु पर्यो । तर दुईवटै भएन भने त अहिलेकै अवस्था जस्तो हुन्छ ।

- तर, लामो समय शिक्षक सेवा आयोग खुलेन, शिक्षकहरुलाई ढोकाबाट नभई झ्यालबाट छिराईयो, शिक्षक दरबन्दी अनुसार शिक्षक संख्या यकिन गर्न सकिएन, भएका शिक्षकहरुलाई पनि अस्थायीको समस्या समाधान भन्दै ऐन नीयममा तत्कालै परीवर्तनको प्रयत्न गरियो यसले पनि त सार्वजनिक शिक्षालाई निकै नै ठूलो आघात पुर्यायो नी हैन र ?

हो, यो राजनीतिज्ञहरुको खेल मैदान भयो । आफ्नो मान्छे घुसाउने । अहिले देखियो नी नवौं संशोधनले त्यस्तै गर्न थाल्यो ।

कुरा गर्दा लामो हुन्छ तर कस्तो भैदियो भने नी हुनेखाने शक्तिशालीका छोराछोरी नै अर्को ठाउँमा जाने भयो, सार्वजनिक विद्यालय त उहाँहरुका लागि नामको मात्रै भयो । गरीबका छोराछोरी पढ्ने खालको मात्रै भयो ।

- संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्याख्या गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि हामी जाँदै छौं चाँही कता ?

ठिक बाटोमा गएका छैनौं । प्रजातन्त्र बलियो पार्ने भने कै सार्वजनिक विद्यालयले हो । स्विडेन, नर्वे, सिंगापुर जस्ता मुलुकले किन सार्वजनिक शिक्षालाई जोड दिएको ? कुरा बुझ्नु पर्छ । उनीहरुले निजी विद्यालय खोल्न नसक्ने त हैन नी । तर किन सार्वजनिक विद्यालयलाई जोड दिईराखेको छ ?

हो यसले समाज तयार पार्छ । राष्ट्र तयार पार्छ । यो कुरा हामीले विर्सेका छौं ।

जस्तो हुनेले सोल्टीमा खाला नहुनेले काल्चाको पसलको म:म खाला भन्ने जस्तो, स्कुल पनि हुनेले प्राईभेटमा, नहुनेले सरकारीमा भनेर हेर्नु हुन्न । सार्वजनिक विद्यालय त बलियो पार्नै पर्छ । यसले नै कम्युनिटि बलियो बनाउने हो ।

मेरो नाती यहाँ छैन, भैदिएको भए स्कुलको बस आउँथ्यो पर्खाल बाहिरबाट बस चढेर गयो, आफ्नै वर्गको केटाकेटीसंग खेलमेल गथ्र्यो, सट्ट आउँथ्यो कम्पाउण्ड भित्र बस्थ्यो, कम्प्युटर खेल्थ्यो । कम्युनिटी खै त ?

अहिले यो गाउँको सार्वजनिक विद्यालय भैदिएको भए सबैको केटाकेटी त्यहीँ पढ्थ्यो । हामी पढ्दा त्यसै गरी पढेको हो नी । घ्यु साहु, सुन साहु, तरकारी साहु, सरकारी जागिर वाला सबैको केटाकेटी हामी सँगै पढेको हो । संगै हुर्केको हो, समाज त्यसरी बन्यो नी त । समाज बन्ने भनेको त यसरी हो, प्रजातन्त्र बलियो हुने त्यसरी हो नी त , हो यो कुरा बुझ्नु भएन हाम्रा सांसद ज्यूहरुले । समाज राम्रो बनाउने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको विकल्पै छैन ।

- अहिले त देशको संरचना वदलिएको छ, माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको छ, के स्थानीय सरकारले समाज निर्माण गर्ने त्यो काम पुरा गर्न सक्लान् त ?

सकिन्छ । केन्द्रमा रहेको सिंहदरबारले नभई स्थानीय सरकारले नै हेर्ने भएपछि अनुगमन अलिक राम्रो हुन्छ की,  मेरो विचारमा शिक्षकहरुलाई कोही प्रति उत्तरदायि बनाउनै पर्छ । अहिले जस्तो टीका लगाएर जीवन भरी तपाईं नै शिक्षक हो भने जस्तो हुँदैन । उहाँहरुको कार्यकुशलता सन्तोषजनक छैन भने, तपाईलाई के गर्ने ? भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो । अहिले त्यो भएन ।

मुख्य कुरा के हो भने कक्षामा पढाउने भनेको पाठ सक्ने कुरा मात्रै हैन । केटाकेटीले बुझ्यो की बुझेन भनेर शिक्षकले हेर्नु पर्यो । फेल पास हैन उसले कति जानेको छ भनेर थाह पाउन बेलाबेला जाँच लिनु पर्यो । गृह कार्य, कक्षा कार्य दिन पर्यो । आवश्यक पर्यो भने थप कक्षा लिनु पर्यो ।

सार्वजनिक विद्यालयमा यो हुँदैन । निजीमा यही हुन्छ । फरक नै यही भयो ।

- भलै कम होला तर खर्च त राज्यले गरेकै छ, सार्वजनिक शिक्षामा ...

त्यही त भनेको राज्यले त्यत्रो खर्च गरेको छ, पेन्सन दिएको छ, सञ्चय कोष दिएको छ, शिक्षकलाई एउटा पहिचान दिएको छ, यति हुँदा हुँदै प्रतिफल नआउँदा त खिन्नता त हुन्छ नी ।

मेरो विचारमा शिक्षकहरु कुनै एक निकाय सँग उत्तरदायि हुनै पर्छ ।

- तर, शिक्षकहरु त हामीलाई मात्रै दोष दिन्छन्, सार्वजनिक विद्यालयमा आवश्यक जनशक्ति देखि श्रोत सम्म दिदैंन भन्जे गुनासो गर्छन् नी ?

हो यो कुरा म मान्छु । तर कमजोर केटाकेटीलाई त पढाउनै पर्यो नी । त्यसमा शिक्षकले बढि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो ब्यवस्था गर्नु पर्यो । राज्यले खाली ओठे कुरा मात्रै गर्यो । सात आठ जना शिक्षकको तलब दिएर मात्रै पुग्छ ? त्यत्तिकै भरमा सार्वजनिक शिक्षालाई नि:शुल्क भन्न मिल्छ ? त्यसैले सरकारको लगानी पुग्दैन । शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ । हुन त म शिक्षकहरु प्रति आक्रामक भएँ, तर उहाँहरुलाई आवश्यक सहयोग त चाहिन्छ ।

- अब विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएपछि उनीहरुले त्यो श्रोत जोगाड गर्न सक्ने देख्नु हुन्छ त ?

जहाँ जहाँ सकिन्छ त्यहाँ अरु श्रोतको परिचालन पनि गर्नु पर्छ सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुन्न ।

- के के हुन सक्छ त अन्य श्रोत ?

हो, मैले भर्खरै एउटा समाचार पढ्दै थिएँ । बन्दीपुरमा एउटा होटलको नाफाको केही अँश दुई वटा सार्वजनिक विद्यालयलाई बाँडेर दिन्छ रे । स्थानीय स्तरमा अनेक खाले श्रोत हुन सक्छ ।

कतै वन होला, कतै आम्दानीका अन्य उपाय होलान् स्थानीय सरकारले त्यो पहिचान गरेर शिक्षामा केन्द्रित गर्न सक्छ । कतै अभिभावकले केही अनुदान दिन सक्ला ।

सरकारले पर्याप्त पनि नदिने तर निशुल्क शिक्षा भनेर घोषणा गर्ने ! यो त चुनावी भाषण जस्तो मात्रै भयो । संसदीय समितिमै गएर मैले भनेको छु यो त झुटको खेति भयो ।

नि:शुल्क भनेको केहो ? परिभाषा गर्नु पर्यो । कति दिएपछि नि:शुल्क हुने हो ? स्पष्ट हुनुपर्यो । अहिलेकै तरिकाले निशुल्क हुन गाह्रो छ । त्यसैले सरकारले लगानी बढाउनै पर्छ ।

- जुन अघि तपाईले स्थानीय श्रोतको कुरा गर्नु भयो, सबै स्थानीय तह सक्षम नहोलान्, त्यस्ता सरकारले के कस्ता बाटा अपनाउन सक्लान् त ?

हो त्यसमा स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्छ । उहाँहरुले गर्ने आय आर्जनका केही श्रोत शिक्षामा केन्द्रित गर्नै पर्छ । कुनै वन जंगल होला कुनै कर होला विभिन्न किसिमले विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्छन् । कुनै आम्दानी हुन्छ, गाउँबाट केही निर्यात हुन्छ भने केही प्रतिशत श्रोत शिक्षालाई छुट्याउन सकिएला । अनी मात्रै सामुदायिक विद्यालय हुन्छ । नत्र नाममात्र झुण्ड्याएर कहाँ सामुदायिक विद्यालय हुन्छ ! अहिले त यो सबै ढोंग हो ।

- समाजमा भएका सबै बर्ग समुदायका मान्छे एउटै विद्यालयमा पढ्यो भने बल्ल सामुदायिक विद्यालय हुन्छ ?

बस् ! कुरै त्यही हो । त्यो बल्ल सामुदायिक विद्यालय हो, त्यसले बल्ल समुदायको स्प्रिट निकाल्छ ।

पहिला हामीले बुद्धि पुर्याएनौ, विदेशमा विद्यालयको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । यहाँ त बुढानिलकण्ठको मान्छे जावलाखेल पढ्न आएको छ । बुढानिलकण्ठको केटाकेटी त्यहीँ पढ्ने बनाउनु पर्यो नी । त्यस्तै स्तरीय स्कुल भए त त्यहीँ पढ्छ नी ।

- आफू मातहत आएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्न केही केही स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भिन्न भिन्न कार्ययोजना निर्माण गरेको पढ्न देख्न थालिएको छ, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

पुरा कुरा थाह भएको त छैन, तर मैले पनि पढेको छु । मेरो स्थानीय सरकार भएको ललितपुरकै मेयर उपमेयरले लौ न कसरी जाने ? भनेर सोध्नु भएको छ, चासो देखाउनु भएको थियो, छलफल गर्नु भएको थियो । उहाँहरुको चासो त देखिएको छ । कसरी जानु हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

- उहाँहरु जस्तै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई कसरी काम शुरु गर्ने भन्ने बारेमा विषय विज्ञका हिसावले बुद्धि सिकाईदिनुस् न !

सबै भन्दा पहिला विद्यालय एक दिन पनि बन्द नहुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्यो । ढिलो कक्षामा पस्ने चाँडो निस्कने शिक्षकको अनुगमन हुनु पर्यो । विद्यार्थीको पढाई कस्तो छ ? हेर्नु पर्यो । शिक्षकलाई सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो । आर्थिक रुपले विद्यालयलाई सहयोग चाहिन्छ भने त्यो पनि आर्जन गर्नु पर्यो ।

कति ठाउँमा अस्थायी प्रधानाध्यापक राखिएको छ, त्यसरी सुधार त हुन्न । विद्यालय भनेको त स्थायी हेडमाष्टर भयो भने सुधार हुन्छ । हामीले १० बर्ष अघि गरेको अध्ययनमा पनि विद्यालय सफल र असफल हुनुको मुख्य कारक तत्व नेतृत्व नै रहेको देखाएको छ ।

बलियो हेडमाष्टर भयो भने सुधार हुन्छ । अघि नै मैले भने नी विद्यालय प्रति अपनत्व हुनु पर्यो । निजी विद्यालयमा नाफा भएको छ र सञ्चालकहरुको अपनत्व छ, सार्वजनिकमा छैन ।

- तपाई सँग कुरा गरिरहँदा स्थानीय सरकार मातहत शिक्षाका अधिकार हुँदा जनताले आफ्नै घर आँगनमा, पानी पँधेरोमा सरकारका प्रतिनिधि पाउने भएपछि सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने भयो क्यारे भन्ने आशा पो जाग्यो ...

यो ठूलो मौका हो, यतिखेर ठूलो फड्को मार्न सक्नु पर्छ । यदी स्थानीय सरकार ईच्छुक र त्यत्तिकै फूर्तिलो भएछ भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ठूलो फड्को मार्छ ।

रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाका लागि माथेमा संग गरिएको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षाको २६ औं अंक