संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएको छ । अर्थात् स्थानीय सरकार गठन भएसँगै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा रहेको शिक्षाको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । र, स्थानीय सरकार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छ । यस्तो बेला शिक्षाका मुद्धालाई समाजशास्त्रीय कोणबाट कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ त ? हरिसुन्दर छुकांले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक नरेन्द्र मिश्रसँग गरेको कुराकानी :

- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएको छ, यो परिवर्तनलाई समाजशास्त्रीको नाताले कसरी लिनुभएको छ ?

शिक्षाको यो पक्ष एकदमै सकारात्मक छ । तर अब हाम्रो वास्तविक, नेपालको परिवेशलाई हेर्दा अझै पनि धेरै स्थानीय तहहरुमा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनिए तापनि कतिपय सन्दर्भमा स्कुलमा इन्रोलमेन्टदेखि त्यसलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षालाई राखिएपछि विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समुदायका बालबच्चा अथवा छोराछोरीहरुलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउने भन्ने कुराहरु नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

किनभने हाम्रो ससमाजको वनावट र चरित्र यस्तो खालको छ, जहाँ हामी विभिन्न जातजाति, समुदायका मान्छेहरु छौं । यस्तो भएकोले तल्लो वर्ग, विशेष गरी आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क भने पनि अझै सम्म पनि केही समुदायहरु जो दुर्गम भेगमा अनि आर्थिक अवस्था पनि विपन्न भएकै कारण पढाइमा निरन्तरता ल्याउनु पर्ने नै मुख्य चुनौति बनेको छ ।

- तपाइँले पहुँचको कुरा गर्नुभयो, खासमा तपाइँको अध्ययनले कस्ता खालका, कुन जातका अभिभावकका बालबालिकाहरु स्कुलको शिक्षाभित्र आउन नसकेको देखाएको छ ?

नेपाली समाजको चरित्र हेर्ने हो भने हामी विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, लिंगको मानिसको समुदायहरुको बसोबास छ । अझ समग्रमा आर्थिक रुपमा अलि विपन्न भएको हवस्था छ ।  हामी अनुसन्धानमै विभिन्न ठाउँमा जाँदा पनि हामीलाई हातमुख जोर्न नै गाह्रो भएको अवस्थामा छोराछोरीहरुलाई पढाउन र पढाइको निरन्तरता दिन सक्तैनौं भन्ने खालका कुरा सुनिन्छ । विशेष गरी आर्थिक रुपमा विपन्न भएको दुर्गम क्षेत्र, अझ जातीय रुपमा भन्नुपर्दा कथित तल्लो जातको समुदायका अभिभावकका छोराछोरी छन् । सरकारले आधारभूत र निःशुल्क शिक्षा भने पनि उहाँहरुको पहुँचभन्दा अलि बाहिरै रहेको देखिन्छ । त्यसकारणले भर्ना भएर अध्ययन भएता पनि विभिन्न कारणले छुटेको छ ।

अध्ययनलाई निरन्तता दिनका लागि एउटै पक्ष पनि जोडिएको हुँदो रहेनछ । किनभने समाजमा धर्म पनि जोडिएको छ, शिक्षासँग जाति पनि जोडिएको छ, भूगोल पनि जोडिएको छ । यदाकदा यसमा राजनीति पनि जोडिएको छ । त्यसकारणले यो शिक्षा लिने अनि तल्लो वर्ग, तल्लो जातको कुराहरु र दुर्गम क्षेत्रको स्कुलमा पहुँच बढाउने हो भने चाहिँ सबै पक्षलाई ससमेट्नुपर्ने हुन्छ ।

- यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको हाम्रो समाजले स्थानीय सरकार पनि पाइसकेको छ, अब त्यो सरकारले जो स्कुलको पहुँचभित्र आएका छैनन्, तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्ला त ?

स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिहरु आउनु भएको छ । यसको परिणाम आउन त केही समय लाग्ला नै, हामी आशावादी नै छौं तर एकदुई पक्षलाई आधार मान्ने हो भने यो सहजै छ । किनभने जो स्थानीय प्रतिनीधि आउनुभएको छ, उहाँले स्थानीय समुदायको, स्थानीय वर्गको, जातको, लिंगको, यी सबै आधारले कुन समुदाय, कुन परिवेशमा, कुन वनावटमा, कुन सामाजिक परिवेशमा छ ? अनि शिक्षाबाट बञ्चित छ, त्यसलाई पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । किनभने स्थानीय प्रतिनीधि भनेको स्कुलसँग जोडिएको समुदायसँग लिंक गर्न, त्यसलाई जोड्न, त्यसमा आएका समस्याहरुलाई पहिचान गर्न उहाँहरुबाट सजिलो हुन्छ ।

त्यसकारणले स्कुलमा आएर, जो भर्ना भएका छन्, भर्ना हुनुभन्दा पनि त्यसलाई निरन्तर उच्च शिक्षासम्म सरकारले जुन आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको कुरा गरेको छ, त्यो पनि अनिवार्य र निःशुल्कको कुरा गरेको छ । त्यसलाई माथिल्लो उच्च शिक्षासम्म पनि निः शुल्कको कुरा गरेको छ भने यसको सकारात्मक पक्षलाई जोड्न सकिन्छ । किनभने कुनै पनि समुदाय वर्गको, पिछडिएको समुदायको समस्याहरु कहाँ छ भन्ने कुराहरु हाम्रा जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय तहबाटै पहिचान गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । त्यसकारणले पनि हामी आशावादी नै होऔं, कि त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसलाई मुर्त रुप दिएर अथवा शिक्षासँग जोडिएको सामाजिक वनावट र अरु स्तरलाई पनि जोडेर, मुख्य रुपमा जनचेतनालाई अलि प्राथमिकता दिएर जाने हो भने शायद भर्ना भएको विद्यार्थी, जो आर्थिक रुपले विपन्न भए तापनि सरकारले निःशुल्क भनेको हुनाले जनचेतनालाई वृद्धि गर्ने हो भने अबको स्थानयि तहबाट शिक्षामा पहुँचको लागि आशावादी हुन सकिन्छ । तर हाम्रो सामाजिक चरित्र, बनावट, स्थानीय तहको स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्छ ।

- नेपालजस्तो ठाउँमा एकै किसिमको नीति बनाएर सम्भव हुन्छ त ?

पूर्व मेची, तराई र हिमालसम्मको आधारलाई एकै रुपमा राख्ने भन्दा  पनि स्थानीय तहबाट आफ्नो स्थानीय तहको परिवेश, त्यहाँको सामाजिक बनावट, त्यहाँको जातजातिको बनावट, त्यहाँको प्रतिनीधित्व र प्रतिनीधिले गरेको र प्राथमिकताको आधारमा राखेकोलाई हेर्ने हो भने छुट्टाछुट्टै तहबाटै हेर्नुपर्छ ।

- भनेपछि हाम्रो सामाजिक चरित्र, भूगोल सुहाउँदो नीति, ऐन बनाएको खण्डमा शिक्षाको पहुँचभित्र सबैलाई ल्याउन सकिन्छ ?

स्थानीय तहलाई पनि धेरै अधिकार गइसकेको छ । आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षाबाट बञ्चित हुन गएको वा भर्ना भएर पनि शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको पहिचान गर्न सम्भवतः अब सजिलो भएको पनि देखिन्छ । हामी आशावादी पनि होऔं । तर यो विभिन्न खालको बनावट, कुनै ठाउँमा ब्राम्हण क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्र होला, तराईतिर हेर्ने हो भने मुसहर सुमदायको बालबच्चामा शिक्षाको पहुँच भएन, निरन्तरता भएन । त्यसकारण स्थानीय तहले आफ्नो परिवेशमा आफ्नो सामाजिक संरचना कस्तो छ अथवा स्थानीय तहमा कसरी बालबालिकाहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित भए ? भन्ने कुरा खोज्न सकिन्छ । सम्भवतः गाउँपलिका, नगरपालिकाले आफ्नो कार्यनीति बनाएको खण्डमा यो सफल हुन्छ । यसबाट अबको शिक्षाले बाटो लिन्छ ।

- शिक्षाले बाटो लिने हामीले आशा राखेका छौं तर त्यसको लागि आर्थिक पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ, त्यो पक्षलाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउने ?

हुन त यसमा सबैलाई एकै हिसाबले यसरी नै चल्छ भन्ने नहोला । किनभने स्थानीय तहमा पनि आर्थिक संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने एउटा निश्चित नियमले त्यसलाई बाँधेको छ तरै पनि विभिन्न करहरु छन् । करहरुबाट उठेको पैसाहरु पनि छ । हुन त अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । त्यति भन्दाभन्दै पनि हाम्रो नेपाली समाजको बनावट र गरिबीको कारणले, कतिपय ठाउँमा जनचेतनाको कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसकारण स्थानीय तहबाट उठेको जुन रकमहरु छ, त्यसलाई कानुन सम्मत रहेर स्थानीय तहले शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएर, त्यो पनि हाम्रो नियमले कति बाँधेको छ, त्यसलाई पनि आधार बनाएर, त्यसैभित्र मोबिलाइज गर्यौं भने सम्भवत सपोर्ट गर्छ ।

- स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताको चाहना, अपेक्षा विकास निर्माणमा देखियो, तपाइँले चाहिँ शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नु भयो, कसरी जोड्ने होला त यी दुई कुरालाई ?

तपाइँको प्रश्न एकदमै  गहन छ । यसलाई ठ्याक्कै यही हिसाबले त भन्न सकिन्न तर विकास केलाई मान्ने ? विकासलाई हेर्ने हो भने मुख्य रुपमा हामीले विश्वका अरु पनि देशलाई हेरौं । विकासको एउटा पक्ष भनेको शिक्षा नै महत्वपूर्ण रहेछ । किनभने कतिपय कुराहरुमा भौतिक विकास भए पनि मान्छेको जनचेतना, सामाजिक संरचना, धर्म, संस्कृतिमा एक खालको सबैसँग मिलेर बस्ने अवस्था रहेन भने विकास मानिँदैन । त्यसकारणले अहिले हाम्रो नेपाली समाजलाई हेर्ने हो भने हामी वयस्क नेपाली नागरिकसँग मोबाइल फोन आफ्नो हातमा छ । प्रविधि आफ्नो हातमा छ । आफ्नो हातबाट आज हामी विश्व नियालीरहेका छौं । तर त्यो हुँदा पनि हाम्रो सामाजिक संरचना, चेतनाको कुरा गर्ने हो भने फेरि कहिलेकाहिँ यहीँ फेरि दाइजोको निहुँबाट हिंसा हुन्छ, धामी झाँक्री अथाव बोक्सीका कुरा पनि सुन्छौं, बलात्कारका कुराहरु पनि देखिरहेका छौं । त्यसकारण विकास भन्ने कुरा भौतिक संरचनाको पक्ष भए पनि मानवीय सोच, विचार, दृष्टिकोण र सकारात्मक सोच पनि हुनुपर्यो ।

त्यसलाई निर्देशित गर्ने के त भन्दा मुख्य रुपमा शिक्षा नै हो । त्यसकारण अबको नयाँ पुस्तालाई, भन्नुको मतलब अब जो आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य भनिएको छ, त्यसलाई शिक्षित बनाउनुपर्ने छ । शिक्षित बन्ने अवस्थामा पनि देखिन्छ । त्यसकारण यी कुराहरु जो भौतिक विकास भए पनि सामाजिक विकासको क्रममा हामीमा पछौटेपन छ ।

- सबैबाट राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि सरकार चाहिँ शिक्षाको लागनी क्रमशः घटाउँदै जान्छ, त्यसरी बजेट घट्दा हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्न समय त धेरै पो लाग्छ कि, के गर्न सकिएला ?

अहिले हाम्रो देशको राजनीति पहिलेभन्दा फरक धारले गएको अवस्था छ । जो हामी अभ्यास पनि गरिरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा आएको भने पनि अझै पनि राज्य भने एक हदसम्म नियन्त्रण नै खोजिरहेको छ । कुनै पनि कार्यक्रम लान र उद्देश्य पूरा गर्न आर्थिक पक्ष पनि गहन नै रहन्छ । आर्थिक पक्षले सबै कुराहरु नगरे पनि केही कुराहरु निर्धारण गर्छ ।

- मैले जोड्न खोजेको हाम्रो  शिक्षाको बजेट ओरालोलाग्दो छ, यो भनेको त स्थानीय सरकारलाई पनि चुनौति नै हो नि ?

यो चुनौति नै हो । बजेट ओरालो लागेको छ भन्नुको मतलब त शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेन भन्ने नै हो । अथवा सरकारले यो सबै स्थानीय तहलाई नै छोडिदिएको हो कि भन्ने पनि छ । यसमा केही अभ्यासहरु हेर्ने हो भने शिक्षा पनि स्थानीय तहबाट अथाव यो पनि विकासको अभिन्न अंग हो है, राज्यले मात्र निर्देशित गरेर मात्र हुन्न । यसमा जनसहभागिता हुनुपर्यो, अभिभावकहरुको शिक्षा अनिवार्य छ, यो हाम्रै हो भनेर केन्द्र र स्थानीय तहसम्मको बीचको खाडल पुुर्नका लागि, त्यो कनेक्सन गर्नको लागि स्थानीय तहमा दिएको छ ।

सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत एकै खालको पनि छैन । डोल्पा, जाजरकोटको स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न शिक्षामा लिने करहरु र अलि शहरमुखी भएको गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नेमा चाहिँ फरक छ । यसमा राज्यले पनि प्राथमिकताको आधारमा कति हिसाबले, कस्ता खालको भौगोलिक विकटता, समुदाय, कस्ता खालको करको संकलन गर्ने भन्ने आधारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएन भने फेरि पनि शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । राज्यले यसको बहन लिनुपर्छ ।

अब स्थानीय तहले शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा छ, यसमा हामीले सहभागिता जनाउनुपर्यो, यसमा हामी भन्ने भावना राखेर शिक्षामा स्थानीय तहको सबै वर्ग, समुदायलाई समावेश गर्न सके राम्रो देखिन्छ । नभए फेरि यो एउटा सीमित कागजको रुपमा मात्र रहन्छ । हामीले कति योजनाहरु कागजमै सीमित रहेर असफल रहेको पाएका छौं, यसहिसाबले स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ । हामी आशावादी भने हुनुपर्छ ।

- तपाइँ समाजशास्त्री भएको नाताले शिक्षाको दायित्व कस्को हो  ? केन्द्रीय सरकारको हो कि? प्रदेश सरकारको हो कि वा स्थानीय सरकारको ?

अब यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ यो राज्यकै दायित्व हो । राज्यको हिसाबमा हेर्ने हो भने समुदाय, वर्ग अति विपन्न वर्ग पनि छ । दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भएको समुदाय छ भने शिक्षा बजारमा बिकेको तरिकाले पाउन गाह्रो छ । त्यसकारणले शिक्षा मुल रुपमा राज्यकै दायित्व हो तर त्यसको अर्थ चाहिँ स्थानीय तह भन्नु पनि राज्यको अभिन्न अंग हो । आमनागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यकै हो । त्यो हुँदा राज्यको पनि विभिन्न तहहरु छन् । त्यस हिसाबले स्थानीय तहसम्म राज्यको निकाय पुगेको छ । त्यो स्थानीय तहको आफ्नो आवश्यकता, पहुँच, आर्थिक स्रोतलाई हेरेर त्यसलाई पनि पुुर्नमूल्यांकन गरेर, अनुसन्धान गरेर, अहिले देखिएका समस्याहरुलाई निक्र्योल गर्दै अघि बढ्यो भने राम्रो देखिन्छ, नभए फेरि त्यही छोड्ने अनि दुईचार वर्ष पछाडि अर्को कार्यक्रम आउने, योजना आउने हो भने राम्रो हुन्न । त्यसकारण राज्यले त्यसको मनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुसन गर्दै, थप अनुसन्धान गर्दै, देखिएका कमजोरीलाई फेरि नदोहोर्याउने हिसाबले काम भएको खण्डमा राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षाप्रतिको लगानी, प्रतिफल आउँछ ।

- सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लािग जनप्रतिनीधिलाई के भन्न चाहनुुहुन्छ ?

मुख्य रुपमा उहाँहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षामा देखिएको पहुँचको कमी, किन बञ्चित छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ । केही केही अनुसन्धानहरुले के देखाएको छ भने जनचेतनाको कमी पनि छ । यसलाई अलि बढी पहुँच बढाउने तरिका खोज्नुपर्छ । शिक्षामा कुन तहबाट हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि जोडिएला । त्यो भर्नाका लागि मात्र लिने कि ? भर्ना पछि फेरि पनि त्यसको निरन्तरताको लागि आधारभूत शिक्षासम्म जाने कि ? माध्यमिक शिक्षासम्म जाने कि ? यसलाई स्थानीय तहको आधारमा हेर्ने हो भने पहिला त्यसमा भएका समस्या पहिचान गर्नूुपर्ने हुन्छ । समस्याहरुमा के के कारणले पिछडिएको वर्ग र जातिका समुदायका छोराछोरीहरु विद्यालय आउन सकेनन् ? त्यसको कारण खोतल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कारण पत्ता लगाएपपछि कारणसँग जोडिएका समाधानका उपायहरु आउँछन् ।

झापा भद्रपुर नगरपालिकका मिश्र, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आवद्ध छन् । उनीसँगको यो कुराकानी रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाका  लागि गरिएको हो । जसको अडियो सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाको २५ औं अंक