काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार भन्दै आयोगले गत मंगलबार विज्ञापन  खोलेको थियो । ऐनको उक्त संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने तथा शिक्षक हुन चाहनेहरुको प्रतिष्पर्धाको अधिकार हनन् हुने दावी सहित गत कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो । उक्त मुद्धाको सुनुवाई जारी रहँदा आयोगले विज्ञापन गरेपछि पूरक रीट दायर गरेको अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताए ।

'ऐन बदरको माग गर्दै मुद्धा जारी रहेको बेला आयोगले सूचना निकालेपछि हामीले रीट दायर गरेका हौं, बानियाँले भने 'आयोगको उक्त सूचना बदर गर्न पूरक रीट दायर गरिएको हो ।'

ऐन नै बदरको माग  गर्दै रीट दायर भईसकेको अवस्थामा उक्त मुद्धा माथि सुनुवाई भएर पक्षमा फैसला भएमा सूचना सहित उक्त ऐनले गरेका अन्य प्रावधान पनि स्वतः बदर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले सूचना निकालेर काम अघि बढाउन नसक्ने बानियाँको तर्क छ ।

यस अघि मुद्धा दायर गरेकै टोलीले पूरक रीट दर्ता गरेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता बानियाँ,  स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई करार शिक्षकका रुपमा कार्यरत धरान - ११ का  सन्तोष भट्टराई समेत २ जना र अधिवक्ता रिता भण्डारीले मुद्धा दायर गरेका छन् ।

ऐनमा भएमा व्यवस्थाहरु कानून, नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा गैर संवैधानिक, मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले, लागु भएको मितिबाट वदर र अमान्य घोषित गरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर भएको हो ।

मुद्धामा मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्, प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, शिक्षा मन्त्रालय,  शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्धको रिट, जस्ताको त्यस्तै

उक्त मुद्धाको पेशी भोली शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन

उक्त ऐन गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रपतीबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।