लामो विवाद पछि शिक्षा ऐन २०२८ को नवौ संशोधन भयो । संशोधनले रोकिएको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्ने बाटो खोलि दियो । सोही अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापनका लागि सूचना जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

शिक्षा ऐन नवौ संशोधनले शिक्षाको आमुल परिवर्तनको लागि खासै महत्व राख्दैन । यो ऐन आठौ संशोधनको पुरक मात्र हो । आठौ संशोधनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मार्ग प्रसस्त गरिसकेको वेला नवौले केवल खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम मात्र गरेको छ । तर कतिपयले यो नवौ संशोधनले शिक्षामा वज्रपात नै खस्यो, अब शिक्षा २५ वर्ष पछाडि धकेलियो, युवाको रोजिरोटी खोसियो, नेपाल अन्धकारको युगमा प्रवेश भयो, अयोग्य जति सबै स्थायी हुने भए जस्ता आरोप लगाए ।

केहि शिक्षाविदहरु ऐन प्रमाणिकरण नगरियोस् भनी राष्ट्रपतिकोमा विन्तीपत्र बुझाउन समेत पुगे । त्यसै गरि केहि शिक्षकहरुले यो संशोधनलाई शिक्षकहरुको पेशागत आन्दोलनमा अहिलेसम्मको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धी भनेर शिक्षा मन्त्रीको जयजयकार पनि गरे र यसको जसलिने होडवाजी समेत गरेको भेटियो ।

यथार्थमा यो नवौ शिक्षा ऐन न त ती शिक्षाविदहरु र ताकछोपुवा तत्कालिन माननीयहरुले भने झै शिक्षालाई वर्वाद गर्ने गरी आएको छ न ती शिक्षकले भने झै अहिलेसम्मको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धी हासिल हुने गरी आएको छ । यो त केवल अस्थायी शिक्षकलाई गुड देखाएर पिना मात्र चटाईएको हो । अधिकांश शिक्षकहरुको माग शिक्षा ऐन आठौ संशोधन अनुसार शिक्षा नियमावली संशोधन गरिनु पर्ने नै थियो । उक्त ऐन अनुसार मिति २०७३ चैत्र १९ गतेको विज्ञापनमा परीक्षा दिने वा गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने भनी शिक्षकहरुले फाराम भरि सकेका थिए । यहि समयमा सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकारबाट विगतमा पुरा नभएका केहि सुविधाहरु पुरा हुन्छन् कि भनेर शिक्षकले आश गर्नु स्वभाविक थियो र अस्थायी शिक्षकले परीक्षा वा गोल्डेन ह्याण्डसेक मध्ये एक विकल्प रोज्नु पर्ने वाध्यकारी अवस्था खारेजीको माग राखे । सो माग लिएर अहिलेको सत्ता गठबन्धका पार्टी नेताहरु, शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने काम भयो । यो मागलाई लिएर अस्थायी शिक्षकहरु जो जो कहाँ पुगे सबैले शिक्षकका मागहरु पुरा गरिने आश्वासन दिए । अझ प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले त शिक्षकहरुलाई अघिल्ला सरकारले अन्याय गरेकोले आफ्नो सरकारले न्याय गर्ने छ भन्दै पहिले परीक्षा लिईने र परीक्षामा असफल भएकालाई स्थायी शिक्षकले पाए सरहको औषधी उपचार खर्च सहितको गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने वचन दिए ।

कार्यरत अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने र सो प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई प्रा. वि. तह २१ महिना, नि.मा.वि. तह १८ महिना र मा.वि. तह १२ महिना बराबरको थप औषधि उपचार सहितको उपदान दिने सहमति शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुसित २०६६ साल कात्तिक १० गते नै भएको थियो तर सरकारले यति ठूलो आर्थिक व्ययभार थेग्न नसक्ने भन्दै शिक्षा ऐन आठौ संशोधनमा यो कुरा समेटिएको थिएन । देशको प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षकसित विगतमा भए गरेका सहमति सबै पुरा गरिने आश्वासन दिएकाले अस्थायी शिक्षकमा ठूलो हौसला मिलेको थियो । यो हौसला धेरै दिन टिक्न पाएन । आन्तरिक परीक्षाको मिति नजिकिदै जाँदा पनि शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा अस्थायी शिक्षहरुले आमरण अनशन गर्नु पर्यो । पहिलो पटकको आमरण अनसन तोडाउँदै सरकारले गत असार ९ गते आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षहरुसित ४ बुँदे सहमति गर्यो जस अनुसार पहिलो बुँदामा पहिले परीक्षा लिईने र परीक्षामा असफल भएमा आर्थिक सहुलित लिएर विदा गर्ने थियो । दोस्रो बुँदामा अस्थायी शिक्षकले औषधी उचार सहितको गोल्डेन ह्याण्डसेक पाउने सहमति भयो ।

अस्थायी शिक्षकसित भएको यो पछिल्लो सहमति पनि कार्यान्वयन नहुँदा अस्थायी शिक्षकले वाध्य भएर दोस्रो चरणको आमरण अनसन गर्नु पर्यो र १८ दिन सम्मको कठोर आमरण अनसनले सरकारलाई शिक्षा ऐन नवौ संशोधन गर्न वाध्य तुल्यायो । शिक्षा ऐन नवौ संशोधन शिक्षकका लागि उपलब्धी भन्दा पनि रातभरी करायो दक्षिणा हरायो जस्तै भएको छ । किनकी तेत्रो ठूलो आन्दोलनले केवल परीक्षामा असफल भएकालाई पनि गोल्डेन ह्याण्सेक मात्र पाउनु धेरै उपलब्धि मान्नै सकिदैँन । यो नवौ संशोधनले धेरै शिक्षकलाई उतिर्ण हुने बाटो पनि खुलेको छैन । आयोगले लिने परीक्षामा कुनै किसिमको परिवर्तन आउने छैन ।

आठौ ऐनमा भएको ४९ प्रतिशतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याएको छ जसले गर्दा करिब २१०० जति थप शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उतिर्ण हुने अवसर पाए तर अहिलेको चारैतिरबाट गरिएको अस्थायी शिक्षक प्रतिको प्रहार र शिक्षक सेवा आयोगको रवैया देख्दा परीक्षालाई जानीजानी कठोर बनाईने संकेत गर्दछ । अहिले अस्थायी शिक्षकहरु प्रतिको सहानुभुतिमा ह्रास आएको छ । केही शिक्षाविदहरुले त आफु शिक्षक वर्गको नै हु भन्ने कुरालाई विर्सेर अस्थायी शिक्षक सबै काम नलाग्ने हुन् र यिनीहरुले पढाउनै सक्दैनन् भन्ने भ्रम फैलाई दिदाँ शिक्षकहरु प्रति सबै नकारात्मक बनेका छन् । लामो समयसम्म अस्थायी सेवामा रहेका शिक्षकहरुको शिक्षण अनुभवको अवमुल्याँकन भएको छ । त्यसै गरी युनिभर्सिटको उच्च योग्यता हासिल गरेका शिक्षकहरुप्रति समेत विद्यार्थीको कलिलो मस्तिष्कमा अयोग्य हुन् भन्ने छाप पर्न थालेको छ ।

बालमनोविज्ञानका दृष्टिकोणबाट अबको आन्तरिक परीक्षामा स्थायी हुने सबै शिक्षकहरु अयोग्य नै ठहरिने खतरा बढेको छ । आम सञ्चार क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षकको बदनाम गर्नेहरुले एकातिर राष्ट्रसेवक शिक्षकहरुको मानहानी गरेका छन् भने अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरुप्रति अविश्वास बढाएर शिक्षाको निजिकरण गर्नेलाई सेवा गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको प्रमुख कारण शिक्षामा वर्षैपिच्छे घट्दोक्रममा रहेको लगानी हो भन्ने कसैले बोल्दैनन् । चारैतिरबाट शिक्षकलाई मात्र दोष लगाउने गर्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण शिक्षा लगानी नबढाउने सरकार, आफ्ना बालबालिकाको पढाईमा ध्यान नदिने अविभावक, गलत नीति निर्माण गर्ने शिक्षाविद् र कर्मचारीहरु सबै दोष मुक्त देखिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा सरोकारवाला सबैको कमिकमजोरी छन् । तसर्थ आ–आफ्नो हिस्साको कमिकमजोरीको जिम्मा सबैले लिनु पर्छ र केवल शिक्षकलाई मात्र दोष लगाएर आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने कोसिस कसैले गर्नु हुदैन । मान, सम्मान र विश्वासले नै विकास हुन्छ र सबैको भलो हुन्छ । कृपया अनर्गल झुट्टा कुरा बोलेर शिक्षकको बदनाम गर्ने काम रोकौँ । सबैमा अनुरोध छ ।

कुवँर शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् । यो उनको ब्यक्तिगत विचार हो ।