पृष्ठभूमि जे जस्तो भएता पनि नेपालको राजनीतिक पुर्नसंरचना र त्यो सँगै प्रशासनिक पुर्नसंरचना अगाडि बढिरहेको छ । आठ वर्षको अवधिमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्यो । संविधान अनुसार तोकिएको साढे दुई वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको गठन हुँदैछ । अब निश्चित रुपमा राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहबाट हुँदैछ । स्थानीय सरकारका लागि संविधानको अनुसूची ८ मा तोकिएका २२ वटा अधिकार क्षेत्रमा स्थानीय सरकारका कामको विस्तृतिकरण सहितको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ । ऐन अनुसार स्थानीय सरकार मातहत रहेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत २३ वटा कामहरू तोकिएका छन् । उल्लिखित २३ ओटा कामहरू सम्पादन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी आफ्नो कानुन बनाई लागू गर्न सक्छन् ।

देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकारहरू गठन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारको निर्वाचन हुने तरखरमा छ । संविधानबाट प्रदत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विस्तृतिकरण गर्दै पाठ्यक्रम र शिक्षक व्यवस्थापनको पक्षलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबाट पन्छाएको छ । पाठयक्रमको निर्धारण कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने पक्ष प्राविधिक पक्ष होला तथापि स्थानीय सरकारहरूले कस्तो विषय पढाउने भन्ने निर्धारण गर्न पाउने अधिकार देखिएन ।

संघले पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय ढाँचा निर्धारण गर्ने र सोही ढाँचामा आधारित रहेर स्थानीय सरकार तथा विद्यालयहरूले पठनपाठन गर्ने विषयवस्ुत र विषयहरूको चयन गर्ने स्वायत्तता दिदाँ बढी व्यवहारोपयोगी बन्न सक्ने अवस्था थियो । पाठयक्रमको सन्दर्भबाट हेर्दा विगतको केन्द्रिय सरकार र अबको संघीय सरकारकोबीचमा कुनै पनि भिन्नता देखिएन । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी नभएको, व्यवहारिक नभएको र विषयवस्तुको भारमात्र बढी भएको भन्ने आलोचनाबाट फेरी पनि मुक्त हुन सक्ने देखिएन । विकसित देशहरूमा विद्यालयसँग भएको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु आफैले निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता नेपालमा स्थानीय सरकारलाई समेत नदिइनुमा राजनीतिक दलको वेइमानी र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थले काम गरेको छ ।

सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि सिन्को नभाँची होटलका सेमिनार र गोष्ठीमा चर्का भाषण गरेर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरप्रति ठूलो चिन्ता व्यक्त गर्ने केही स्वनामधन्य शिक्षाविद् तथा प्रशासकहरूले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिदाँ खतमै हुन्छ, यो त सम्हाल्नै सकिदैँन, स्थानीय सरकारले त राजनीति मात्र गर्छन् भन्ने तर्क गर्दै विद्यालय तहका शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारप्रति जबाफदेही हुनु नपर्ने व्यवस्था राख्न सफल भएका छन् । यसमा जनताका असली प्रतिनिध स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने शिक्षकहरूको चाहनाले मलजल गरेको छ ।

शिक्षकहरूको समूह हिजोका दिनमा पनि व्यवस्थापन समितिको मातहतमा बसेर काम नगर्ने भन्ने अडानमा थियो । यसकै फलस्वरुप विश्व वैङ्कले नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारको कल्पना गरि दिएको ऋण अनुदानको रकम विद्यालयको खातामा हस्तान्तरण गरेर सकिएको छ । विश्व वैङ्क आफैले यो कार्यक्रमको मूल्याङ्कनमा शिक्षकहरूका कारण असफल भएको भनि उल्लेख गरेको छ । अहिले पनि शिक्षकहरू स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने व्यवस्था गर्न सफल भएका छन् । यसले नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरूको जबाफदेहिता स्थानीय सरकारमा नरहने प्रष्ट भएको छ ।  

गत असोज २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारहरूको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत पहिलो काम नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन रहेका छन् । यी नीति कानुन तथा मापदण्ड खासगरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ११ (२) को ज मा स्पष्टसँग आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफामा मात्र होइन संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नम्बर ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।

हामीले माथि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ, राजनीतिक दलहरू स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने कुरामा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् र बेइमानि गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान चुनावमा केन्द्रित छ । यही अनुकूल समयमा समग्र कर्मचारीतन्त्र स्थानीय सरकारका अधिकारहरु कटौति गरी केन्द्रमै राख्न सफल भएको छ । यस्तो गर्दा केन्द्रका विभिन्न अड्डाहरू पनि रहने र आफूहरु केन्द्रिय परिधिभित्रै शक्ति अभ्यास गर्न पाइने तथा स्थानीय सरकारलाई मातहत काम लगाउन पाइने मनसायले उनीहरु यो काम गर्न उद्दत छन् । र यसमा होस्टेमा हैसै गरिरहेका छन् शिक्षकका पेसागत संघ सङ्गठनहरु ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको एक महिना वित्न लाग्दा पनि कतै चर्चा भएको छैन माध्यमिक शिक्षाको अधिकार घुमाउरो बाटोबाट कटौति भएको कुरा ।

ऐनको बुँदा एकमा नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमाका काम आधारभूत शिक्षाका हकमा मात्र हुनेछन् । त्यहाँ माध्यमिक शिक्षा भन्ने उल्लेख गरिएको छैन र बुँदा २० मा गएर माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लेख गरिएका दुई कार्यक्षेत्रको समिक्षाबाट प्रष्टै भन्न सकिन्छ कि घुमाउरो बाटोको प्रयोगबाट वेइमान राजनीतिक दलका नेता, स्वार्थी कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्रको गणेशभक्तिमा रमाउने शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले संविधानले प्रदत गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रबाट माथि तानेका छन् ।

स्थानीय सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने एउटा अवसर गुमाएको छ । एउटै विद्यालयभित्र सञ्चालन हुने आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने र माध्यमिक शिक्षालाई माथिल्लो तहबाट हेर्ने व्यवस्थाले कस्तो सुधार ल्याउला ? कसरी सुध्रिएला ? स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्ने अवसर नै नदिइ अविश्वास गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदा सामुदायिक शिक्षा विग्रन्छ भनेर चिन्ता गर्नेहरूले आजसम्मको सामुदायिक शिक्षा कति सुध्रिएको थियो भनेर समिक्षा गर्नु जरुरी थियो । कर्मचारीतन्त्रले सुधारका काम गर्दैन, उसको जन्मजात गुण भनेकै सञ्चालन हो भन्ने कुरालाई राजनीतिज्ञहरूले विर्सिदा पनि यो समस्या आएको हो । संविधान प्रदत अधिकार क्षेत्र कटौति भइसक्दा संघीयता र स्वशासनमा वकालत गर्ने दलका केही नेतागण तथा अन्य विश्लेषकहरू पनि चुपचाप छन् । स्थानीय सरकारहरूले यो विषय थाहा नपाएको हो वा नपाएजस्तो गरेका छन् त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ला त्यो भोलिका दिनमा मात्र प्रष्टिने छ । तर आजका दिनमा संविधानप्रदत स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कटौति भएको छ र यो एउटा राजनीतिक वेइमानी पनि हो । स्थानीय सरकार मार्फत सामुदायिक शिक्षा सुधारको आसा गर्नेहरूको विश्वास र आसामाथि तुषारापात भएको छ ।