काठमाडौं - शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने तथा शिक्षक हुन चाहनेहरुको प्रतिष्पर्धाको अधिकार हनन् हुने दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । कानून ब्यवसायी तथा लाईसेन्स लिएर बसेका विद्यार्थीले मुद्धा दायर गरेका हुन् ।  

ऐनमा भएमा व्यवस्थाहरु कानून, नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा गैर संवैधानिक, मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले, लागु भएको मितिबाट वदर र अमान्य घोषित गरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर भएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ,  स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई करार शिक्षकका रुपमा कार्यरत धरान - ११ का  सन्तोष भट्टराई समेत २ जना र अधिवक्ता रिता भण्डारीले मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

मुद्धामा मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्, प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, शिक्षा मन्त्रालय,  शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

नेपालभर रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त दरबन्दी मध्ये विभिन्न कारणले विज्ञापन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै मुद्धा दायर गरिएको छ ।

'भविष्यमा यो भन्दा बढी दरवन्दी रिक्त हुने अवस्था रहेकोले उक्त रिक्त दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्न ७ लाख भन्दा बढी योग्यता दक्षता र सीप भएका नागरिकले स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिइ उल्लेखित शिक्षक दरबन्दीमा प्रतीस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार बन्न व्यग्र भएर बसेको अवस्था छ' अदालतमा पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, 'विपक्षी मंत्रीपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोगले उल्लेखित रिक्त पदमा योग्यता पुगेका स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न विज्ञापन गर्नु पर्नेमा नगरी तोक र दवावमा अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त भई ती शिक्षक को विभिन्न सहमती गरी गराई गैरकानूनी सहमतीका आधारमा शिक्षा ऐनमा संशोधन तर्जुमा गरी विपक्षी प्रतिनिधि सभा भित्रको सम्बन्धीत समितिमा छलफल नै नगराइ दवाव र प्रभाव को भरमा उल्लेखित ऐनको संशोधन पारित भएको अवस्था छ ।'

मुद्धामा संविधानमा भएको ब्यवस्था, यस अघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु तथा विदेशमा भएका अभ्यासलाई समेत नजिरका रुपमा समेटिएको छ ।

उक्त रिट पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्धको रिट, जस्ताको त्यस्तै

बुधबार दर्ता भएको मुद्धाको  पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको अधिवक्ता बानियाँले जानकारी दिए । उक्त मुद्धा संवैधानिक ईजलासमा सुनुवाई हुने छ । शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुन भन्दै विरोध भएपनि संसदले पारित गरेको थियो ।

सम्बन्धित खबर पढ्नुहोस् : योग्य शिक्षकलाई सेवा प्रवेशमा बञ्देज

शिक्षाको कालो दिन

ऐन प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै चौतर्फी विरोध

गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन मंगलबार मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।