काठमाडौं - राजधानीका कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी छ, तर दरबन्दी अनुसार विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक आउँछन्, घाम तापेर दिन कटाउँछन् भने कतिपय विद्यालयहरु दरबन्दीविनै पनि सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर शिक्षक छैनन् ।  यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, वर्षौंदेखि थाँती रहेको समस्या हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने यो समस्या हल होला भन्ने अपेक्षा गरेका शिक्षाकर्मीहरुको समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

अनि, ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नारा बोकेर चुनाव जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरले कार्यभार सम्हालेको ६ महिना बितिसक्दा पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कारण शिक्षक व्यस्थापन, सरुवा कसरी र कसले गर्ने भन्ने न कुनै कार्यविधि छ, न कुनै निर्देशन ।

यो कुरा जनप्रतिनीधिहरुले भन्नका लागि मात्र भनेका होइनन्, उनीहरुले भोगेर भनेका हुन् । यसैले यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले हालै गरेको अनुगमनले देखाएको छ । उक्त अनुगमनले शिक्षक व्यवस्थापन र सरुवामा कसको भूमिका के हुने प्रष्ट बनाउन सुुझाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल संयोजकत्वको टोलीले असोज १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङको अनुगमन गरेपछि सोको निचोडको रुपमा मन्त्रालयलाई तत्कालै सो बाधा फुकाउन सुझाएको हो ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षक व्यवस्थापन र सरुवा–बढुवा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जिल्लाका शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुमा अन्योल रहेकोले उक्त अन्योल तत्कालै सम्बोधन गर्न सहसचिव अर्यालले सुझाव दिएका छन् ।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि साविकको रुपमा सञ्चालन भइरहेको र स्थानीय तहले पनि शैक्षिक सेवा प्रवाहको अभ्यास गर्न खोजेकोले दुविधा भएका कतिपय विषय (शिक्षक व्यवस्थापन, सरुवा आदि) मा कुन निकायको भूमिका के हुने, आपसी समन्वय कुन ढंगबाट गर्ने सो सम्बन्धमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको निम्ति एक कार्यविधि वा निर्देशत तयार गरी थप प्रष्ट पार्नुपर्ने ।’ भन्ने वुंदा सुझावको रुपमा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अनुगमनकर्ता सहसचिव अर्यालले स्थानीय तहमा शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि शिक्षा सम्बद्ध कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने, सेवाको प्रकृति, विद्यालय–विद्यार्थी संख्या, जनसंख्या समेतको आधारमा स्थानीय तहगत जनशक्तिको आंकलन र व्यवस्थापन गनुपर्नेमात्र नभएर स्थानीय तहलाई शिक्षक तलब भत्ता वापत प्रदान गरिएको शसर्त अनुदान रकम शिक्षक संख्याको आधारमा वास्तविक गणना गरी न्यून भएको तहमा व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ ।

अनुगमन गरेका जिल्लाहरुमध्ये बागलुङमा १० स्थानीय तहमध्ये २ स्थानीय तहमा मात्र शिक्षासम्बन्धी कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको, ६ गाउँपालिका र २ गाउँपालिकामा अझै पनि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको र जनशक्ति भएका काठेखोला र गलकोट नगरपालिकामा पनि प्रथम चौमासिक शिक्षक तलब भत्ताका लागि पुग्दो मात्रामा रकम नपुगेको फेला परेको थियो ।

त्यस्तै मुस्ताङका ५ स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा  र बागलुङका ४ स्थानीय तहमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिएको छ ।