संविधानले शिक्षालाइ मौलिक हक अन्र्तगत राखेपनि त्यसको कार्यन्वयनमा स्पष्ट आधार बन्न सकेको छैन । शिक्षा हुदाँखाने र हुनेखाने वर्गमा विभाजित भैसकेको अवस्था छ । हुनेखाने वर्गका लागि राज्यले चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन । हुदाँखाने वर्गका बारेमा राज्यले चिन्ता गर्नु पर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । किनकी नेपालमा राज्यको लगाानी शिक्षामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुन सकेको छैन । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार बार्षिक कुल वजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा लोककल्याणकारी शैक्षिक कोषको  स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसले गर्दा शिक्षाका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न  दाता र  दानवीर मार्फत पनि द्रव्य वा सहयोग संकलन गर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।

अर्पयाप्त लगानी अभावका कारण शिक्षामा पहुँच समान हुन सकेको छैन । त्यसैले शिक्षाको पहुँच र सुधारका लागि लोककल्याणकारी शैक्षिक कोषको  स्थापना आवश्यक छ । कोष संचालनका विधी र प्रक्रियाका बारेमा पछि छलफल गरौंला । कोष स्थापना गर्न सके शिक्षामा लगानी गर्ने निजी शैक्षिक संस्था संचालक वर्गलाई अनिवार्य रुपमा कोषका भागीदार बनाउन सकिन्छ । साथै अन्य क्षेत्रका दाताहरुका लागि अभिलेख हुनेगरी सहभागी हुन प्रेरित गर्न उचित हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । वर्तमान संरचनामा स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघको अवधारणाका आधारमा राज्य पुर्नसंरचना गरिएपनि शिक्षाको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख हुन सकेको छैन ।

त्यसैले लोककल्याणकारी शैक्षिक कोषको  स्थापना गरेर राज्यको व्यभारमा सहयोगी हुनेगरी शिक्षाको पहुच र स्तर बृद्धि गर्नु आज आवश्यक भएको छ । त्यसो त, आजको समाज पूँजीवादी व्यवस्था अन्र्तगत संचालित छ । सबै कुरा आर्थिक नाफा नोक्सानसंग तुलना गरेर योजना निर्धारण गरिन्छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई त्यसरी नाफा नोक्सानको कोणबाट मुल्यांकन नगरी त्यसको परिणामका आधारमा उचित व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।

राज्य र समाजको उत्तरदायित्व वहन हुनेगरी शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सकिए मात्र समान पहुँचका आधारमा राज्यप्रतिको कर्तव्य वहन गर्न नागरिक जिम्मेवार बन्ने देखिन्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रको आभाष विपन्न वर्गले समेत अनुभुत गर्न सक्नेछन् ।

पछिल्लो समय प्राय एक घरबाट एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । पराई भुमीमा दुखजिलो गरेर भएपनि उनीहरुका परिवार सम्पन्नताको आभास गर्न सक्ने भएका छन् । उनीहरुलाई गाँउ, घर र देश संभिm केही गरौँ भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले आफ्नो सहयोगको वदलामा सम्मान चाहन्छन् । अर्थात सहयोगको अभिलेख हुनेगरी पहिचान बन्न सकोस् । साथै उचित काममा त्यो सहयोग सदुपयोग होस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यो सहयोग शिक्षामा नै खर्च होस् भन्ने उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यसैले सरकारले शिक्षाको समान पहँुचका लागि वैकल्पिक स्रोतका बारेमा पनि सोच्ने बेला आएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपाली मात्र नभएर स्वदेशमा बस्नेहरुले पनि शिक्षामा मनग्ये सहयोग गरेका उदाहरण छन् । दान दातव्य वा यज्ञ गरेर कैयौ शैक्षिक संस्था संचालन भएका उदाहरण नेपाली समाजमा छन् । त्यो सहयोगलाई कोष मार्फत् संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके शिक्षा प्रति सरकारको जिम्मेवारीको सकसमा केही व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो कि ? त्यसैले सरकारले राजश्व संकलनका लागि कर, शुल्क, लगाए जस्तै शिक्षालाई दिगो व्यवस्थापन तुल्याउन शैक्षिक कोषको स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्ने की ? साथै सबैलाई जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने व्यवस्था तय बनाउन आवश्यक छ ।

त्यसो त नेपालको शिक्षा प्रणालीको ईतिहास खोतल्ने हो, भने राजा महाराज, साहु महाजनको कृपा र निगाहबाट संचालन भएको अवस्था थियो । समाज आधुनिक हुँदै जाँदा ती सबै आधार भत्किएका छन् । ०२८ सालको नयाँ शिक्षा ऐन भन्दा अघिको अवस्थाामा अधिकांश शैक्षिक संस्था समाजसेवी कै निगाहमा निर्भर थिए । तर त्यसपछि बनेको नयां व्यवस्थाले त्यसलाई न्युनीकरण गर्दै राज्यले शिक्षाको लगानीमा केही जिम्मेवारी वहन गरेको हो । तर सरकारको त्यो जिम्मेवारी अहिलेसम्म पर्याप्त बन्न सकेको छैन । अर्थात् सरकारले अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई पछ्याउँदै कुल बजेटको २० प्रतिशत अझै सम्म पु¥याउन सकेको छैन । मुलुकको परिवर्तित संरचना र व्यवस्थामा शिक्षा संचालनका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नै पर्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकार कै हो । व्यवस्थापनमा सहयोगीको भुमिका निर्वाह नागरिकले गर्नै पर्छ । नागरिकले त्यो जिम्मेवारी गरेका उदाहरण पनि छन् ।

त्यसैको प्रतिनिधी उदाहरण स्वरुप समता निकेतन विद्यालय सञ्चालनलाई लिन सकिन्छ । जहां गैह्र आवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने लगायतका दाताले दिएको आर्थिक सहयोगलाई दुरुपयोग नगरी कर्मयोगी उत्तम सञ्जेलले  त्यसको व्यवस्थापन गरेका छन् । यदी राज्यले शैक्षिक कल्याण कोषको स्थापना गरेको हुन्थ्यो भने अरु पनि संजेल, महतो र लामिछाने जस्ता पात्र जन्मिन सक्थे । भारतमा शान्ति निकेतन होस् वा काशी विद्यापीठ जस्ता प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था राज्य र नागरिकको जिम्मेवारीबाट संचालन भएका उदाहरण छन् ।

गैह्र आवासीय नेपाली संघको सम्मेलन भर्खरै सकिएको छ, सरकारले उनीहरुलाई सम्मेलन खर्च उपलब्ध गराउँदा यस्ता कार्यलाई प्रस्तुत गरेर उदाहरणीय कामको प्रशंसा समेत गर्न सक्नु पथ्र्याे । यस्ता प्रशंसनीय कामको अभिलेख नत सरकारसँग छ । न मन्त्रीका आसोपासेहरुसंग नै छ । प्ररेणा र उत्प्रेरणा जगाएर सरकारले लोक कल्याणकारी कामलाई निरन्तरता दिन चुक्दै आएको छ ।

राज्यसंगै नागरिक पनि जिम्मेवार भए मात्र देश लोककल्याणी समाजवादको दिशामा उन्मुख हुनसक्छ । नभए, दासयुगीन अवस्थामा नै व्यतीत हुनेछ । समृद्ध समाजको कल्पना गर्दा शिक्षाको विकास र स्तर वृद्धिलाई विर्सिएर संभव छैन । शिक्षाले नै सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ । सोचले नै विचार जन्माउँछ । विचारले नै कर्मयोगी बनाउन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै शिक्षाको विकासका लागि सबैले ध्यान दिने की ?