केन्द्रीय व्यवस्थापनले शिक्षाको विकासमा स्थानीय समुदाय र अभिभावकको संलग्नतालाई उपेक्षा गरेकाले नेपालको सामुदायिक शिक्षा कमजोर भएको भन्ने तथ्यसँग २०७२ अगाडि कसैको विमति रहेको सुनिदैँनथ्यो । आठ वर्षसम्म राज्य पुर्नसंरचना, संघीय सरकारका तह र गठन, हरेक तहका अधिकार क्षेत्र लगायतका विषयमा वहस, पैरवी र छलफल भइरह्यो । दोस्रो संविधिान सभाले माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राखी संवधिान जारी गरेपछि अहिले एकथरी स्थानीय सरकार सक्षम छन्, स्थानीय सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त भएको देखिन्छ भने अर्काथरी स्थानीय सरकार माध्यमिक तहसम्मको सामुदायिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । सामुदायिक शिक्षा झनै विग्रने भयो भने ठूलो चिन्ता गरेर बसेका छन् । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने न त सुध्रिन्छ भनेर आसा गर्नेहरूसँग यसको मार्गचित्र छ, न विग्रन्छ भनेर चिन्ता गर्नेसँग त्यसका केही आधार छन् ।

आठ वर्षको लामो अवधि लगाएर जारी भएको संघीय नेपालको संविधानले  राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । स्थानीयतहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही स्थानीय गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्य पालिकामा निहित रहने व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरू माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापमा हालको कानुनमा भएका व्यवस्था विपरित नहुने गरी कानुन बनाउन, नीतिहरू तय गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र देखिन्छन् ।

नेपालको शिक्षा विकासको इतिहासमा सरकारी प्रयायसका सन्दर्भबाट हेर्दा २०२८ अगाडि, २०२८ देखि २०४९ र २०४९ पछाडिको सन्दर्भबाट हेर्न सकिन्छ । राशिपयो २०२८ अगाडि शिक्षाको व्यवस्थापन पूर्णत सरकारको नियन्त्रणमा थिएन् । समुदाय आफैले विद्यालयहरू खोल्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरेका तथ्यहरू भेटिन्छन् । राशिपयो २०२८ ले शिक्षालाई पूर्णत सरकारको नियन्त्रणमा ल्यायो र नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा गरी देशैभर एकै स्तरको शिक्षा सञ्चालन गर्न खोज्यो । यसका केही राम्रा पक्ष पनि थिए र केही नराम्रा पनि । अब त्यो इतिहास समिक्षा गरिरहन आवश्यक भएन ।

वि.संं. २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना, राष्ट्रिय शिक्षाआयोगको गठन र २०४९ मा त्यसको प्रतिवेदन र सोही अनुसार निजी विद्यलायहरू खोल्ने लहरले शिक्षा सरकारी र निजी गरी दुई रुपमा विभाजित भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रित शासन नुसार शिक्षामा थप विकेन्द्रीकरणका प्रयास हुँदै गए । व्यवस्थापन समितिहरूलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने काम भयो । यो समयमा बढेका निजी विद्यालयहरूले विभिन्न रणनीति मार्फत अभिभावकलाई आफुमा आर्कषित गर्न सफल भए भने सरकारी विद्यालयहरू विभिन्न कारणले दिन प्रति दिन कमजोर हुँदै गए । विद्यार्थी सङ्ख्या क्रमश घट्दै गयो । शिक्षकहरूको व्यवसायिकतामा आँच आयो । सरकारको अनुगमन प्रणाली र सुधारात्मक अभियानहरू निश्प्रभावी भए । राजनीतिक चेतना बढ्दै विद्यालय र कक्षा कोठाभित्र पस्यो । “त्यसै त जोगी भाङ् खाएको” भन्ने उखान जस्तै आफैमा कमजोर भएको सामुदायिक शिक्षा विभिन्न कारणले थप जर्जर बन्दै गएर अब सुधार नै हुँदैन कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । एउटा सिंगो विद्यालय चार जना विद्यार्थी र पाँच शिक्षक लिएर बसेको छ, तीनै चारजनाले पनि कक्षा ५ मा पुग्दा कक्षा ३ मै सिक्नुपर्ने कुरा सिक्न सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालय र सरकारसँगै हुँदा सरकारले विद्यालय हेर्ला र विद्यालयले पनि सरकारको सहयोग पाउला अनि सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, हाल निर्वाचित ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरूबाट । समग्रमा उठ्नै गा¥हो हुने गरी थला परेको सामुदायिक शिक्षा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा थप विग्रने भयो भनेर चिन्ता गर्नेका लागि यो पङ्तिकारसँग कुनै जवाफ छैन, किनकी हालको अवस्थाको सामुदायिक शिक्षा अझै विग्रने ठाँउ छैन । अब यसले सुधारमा अगाडि बढ्नै पर्छ र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले बाहेक अरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् र उनीहरूले गर्नै पर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग र सशक्तिकरणको खाँचो हुन सक्छ, संघीय सरकार त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ ।

पहिलो चरणमा गठन भएका स्थानीय सरकार ६ महिना पुग्नै लागेको छ । पछिल्ला समयहरूमा स्थानीय सरकारका शिक्षा प्रतिको भूमिका नबढेको, उनीहरूले चासो नदिएको, अलमलमा परेको भन्ने जस्ता समाचारहरू र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूकै विचार पनि आएका छन् । स्थानीय सरकारका सबै पदाधिकारीले शिक्षालाई बराबर रुपमा बुझेको अवस्था पक्कै छैन र त्यो स्वभाविक पनि हो । केही स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू लामो समय शिक्षण पेसामा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरू पनि अलमल परेको र गर्न नसकेको भन्ने जस्ता समाचारले ध्यान तानेको छ ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई निर्वाचन मार्फत जनताले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर आफुलाई शासनगर्ने अधिकार जिम्मा लगाएका हुन । स्थानीय सरकारका संविधान प्रदत २२ वटा एकल अधिकार सूचिका सबै कुरामा विद्धान हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र संभव पनि छैन । शिक्षा स्थानीय सरकारको एउटा कार्यक्षेत्र हो र यसको गुणस्तरले समग्रमा विकासमा सहयोग पुग्छ । रातारात सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्ने, एक रातमै शिक्षकहरूलाई अनुशासित बनाउने, विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउने, एक हप्तामै शिक्षकलाई राजनीतिबाट छुटाउने जस्ता काम न त संभव छ, न त आवश्यक पनि । स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयहरूमा अनुगमन र निगरानी बढाउँदै गएर त्यसका व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्दै गएर विस्तारै सुधारका लागि रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

सुधार भनेको निरन्तर हुने हो । एकै पटकमा एकैचोटी सबै सुधार गर्छु भनेर गर्न खोज्नु र लाग्नु दुवै मुर्खता हुन् । स्थानीय सरकारहरू धेरै अलमलमा पर्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । विगतमा जस्तै विद्यालयहरू नियमित तवरले चलिरहेकै छन् । विद्यालयमा गत विगतका वर्षमा जे हुन्थ्यो, त्यो त भइरहेकै छ । अब खास कमजोर क्षेत्र कुन हो ? त्यसको सुधार कसरी गर्ने ? त्यसका लागि जिम्मेवार को छ ? किन त्यस्तो भइरहेको छ ? विस्तारै र सुक्ष्म रुपले खोजी गर्ने र सुधारका उपाय एकएक गरी विस्तारै अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

(क) वर्ष भरिमा विद्यालय खुल्नु पर्ने दिन २२० र पठन पाठन हुनु पर्ने १९२ दिन । यसको अवस्था के छ ? विद्यालय नै नखुले त पठन पाठन हुने कुरै भएन । पठन पाठन नभई सिकाइ हुँदैन । स्थानीय सरकारले अलमल नगरी गर्ने एउटा काम वर्ष भरिमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र १९२ दिन पढाइ हुने कुरा सुनिश्चित गरौँ । सबै ठाउँ र सबै विद्यालयको अवस्था एकै नहोला तर विद्यालय पुरै दिन नखुल्ने समस्या अत्याधिक छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको विद्यालयको सामाजिक तथा वित्तीय परीक्षण प्रतिवेदन २०७३।७४ अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएका १५ जिल्लाका ७४ विद्यालयको विद्यालय खुल्ने दिन र पढाइ भएको दिनमा ठूलो अन्तर छ । केही विद्यालयहरूमा जम्मा ६ दिन, ७ दिन, ८ दिन, १३ दिन, १६ दिनमात्र पढाइ भएको छ भने केही विद्यालयहरूमा २४, २३, २२ दिनसम्म पढाइ भएको छ । यसरी पढाइ हुने दिनमा पाइएको यस्तो अन्तरलाई अध्ययन गरेर स्थानीय सरकारहरूले कम्तीमा पनि महिनामा कति दिन र वर्ष भरिमा कति दिन पढाइ भयो हेर्ने पद्धति मात्र विकास गरी त्यसको अनुगमन गर्न सक्दा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि अलमल गर्नु आवश्यक छैन होला ।

(ख) विद्यालय खुलेर मात्र पनि भएन । विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उपस्थिति भन्दा कक्षा कोठामा पढाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई कक्षामा पु¥याउन नसकिएला तर उपस्थितिका लागि काम गर्न सकिन्छ । उपस्थित भयो भने त विद्यार्थीले बोलाएर पनि कक्षामा लैजान्छन् । एक गैरसरकारी संस्था मार्टिन चौतारीले शैक्षिक सत्र २०७३ को अन्त्यमा गरेको एक अध्ययन अनुसार साना कक्षाहरूमा शिक्षक अनुपस्थिति उच्च रहेको देखाएको छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाको प्रतिवेदनले शिक्षक उपस्थिति प्रतिशत ८, १९, २०, २२, २५ देखि ९५, ९७, १०० प्रतिशतसम्म रहेको देखाउँछ । आठ प्रतिशत मात्र शिक्षक उपस्थिति हुने विद्यालयको शिक्षक उपस्थिति सुधार गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरू अलमल गर्नु आवश्यक छैन । विद्यालय खुलेको दिन २२, पढाइ भएको दिन २२ र शिक्षक उपस्थिति औसत २ भएको विद्यालयमा पनि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले कहाँबाट सुधार गर्ने भनेर अलमलिनु पर्छ र ?

(ग) साना कक्षाहरूमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गरी औपचारिक परीक्षाबाट मात्र नभई विभिन्न अनौपचारिक परीक्षा लिई मूल्याङ्कन गरी कसैलाई पनि फेल नगर्ने होइन फेल नहुने गरी पढाउनु पनर्ने भन्ने अर्थबाट निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । विभिन्न समस्या देखाएर यसको कार्यान्वयन त भइरहेको छैन । विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको परीक्षा लिने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने सम्मको काम पनि नभएको तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाको प्रतिवेदन अनुसार अनुगमन गरिएका ७४ मध्ये २० वटा विद्यालयमा कक्षा ३ को परीक्षाको उत्तरपुस्तिका भेटीएन । यसो हुनुको कारण विद्यालयले परीक्षा नै नलिएको भन्ने देखियो । पाँच वटा विद्यालयमा कक्षा ५ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै  नभएकोे भन्ने पाइयो भने २४ वटामा वटामा परीक्षण हुन्छ भनियो तर उत्तरपुस्तिका सुरक्षित भएको पाइएन । अवस्था कस्तो सम्म देखियो भने १९ वटा विद्यालयमा कक्षा ८ को समेत उत्तर पुस्तिका सुरक्षित पाइएन । यी तथ्यहरूले विद्यालयको परीक्षा र उत्तरपुस्तिका सम्बन्धमा कुन हदसम्मको लापरवाही हुन्छ भन्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय अनुगमनमा विद्यार्थीको परीक्षा भयो भएन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरियो गरिएन र उत्तरपुस्तिका हेरौँ न भन्ने मात्र काम गर्दा पनि केही त सुधार हुने देखियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै नगरी विद्यार्थीलाई नम्बर दिने प्रणाली रोक्नका लागि स्थानीय सरकारहरू अलमल गर्नु पर्दैन होला ।

सुधार भनेको ठूला कुरा गरेर हुने होइन, साना साना पक्षहरूमा सुधार गर्दे जाँदा ती सबै साना जोडिएर ठूलो सुधार संभव छ । सुधार एक पटक गरेर, एक दिन गरेर पनि हुँदैन र एकैरातमा पनि हुँदैन । स्थानीय सरकार अलमल नगरौँ र अलमल नपरौँ । संविधानत: प्राप्त अधिकारलाई अलमल गरेर कार्यान्वयनका लागि पछि नहटौँ । जे गर्न सकिन्छ, जति गर्न सकिन्छ, गर्दै गरौँ । नजानेका नबुझेका कुरा सोध्न र सिक्नका लागि तयार बनौँ । सोधे पढे जानिन्छ र गरे सकिन्छ भन्ने बाट अगाडि बढौं, अलमलमा नपरौँ ।

सन्दर्भ सामग्री :
(१)विद्यालयको सामाजिक तथा वित्तीय परीक्षण प्रतिवेदन २०७३।७४ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्वाञ्चल, धनकुटा ।
(२) नेपालका विद्यालयमा परीक्षा र शिक्षण सिकाइ बीचका अन्तर सम्बन्ध । मार्टिन चौतारी, काठमाण्डौं ।