Edukhabar
शनिबार, ०१ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

जाँदा जाँदै शिक्षा सचिवले भने 'सहमतीको पोको' मै अलमल

बुधबार, ०१ कार्तिक २०७४

काठमाडौं - मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसंग फरक फरक समयमा गरेका सहमती र सम्झौताले काम गर्न अड्चन आएको भोगाइ साथ शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ निजामती सेवाबाट विदा भएका छन् । निजामती सेवाबाट विदा हुँदै गर्दा श्रेष्ठले एडुखबरसँग भने शिक्षा भनेको 'सहमतीको पोको' रहेछ, खोल्दा खोल्दै अलमलमा वित्यो ।

त्यसो त सचिवको ५ बर्षे अवधि बिहीबार सकिँदै छ, तर उनी दुई दिन अघि देखिनै विदामा बसेका छन् ।

२०३७ सालमा मालपोतको खरिदारबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका यी पाका प्रशासकको शिक्षा मन्त्रालयको बसाई भने सम्झन योग्य बनेन ।

उनी शिक्षा सचिव भएको त्यही समय हो जतिखेर देशको संरचना परिवर्तन भएको छ, शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएका छन् र तालुकदार मन्त्रालयको हैसियतमा गर्नु पर्ने काम थुर्पै छन् ।

तर उनले यी सबै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न त परै जाओस् आफू आउनु अघि नै लागू भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दस्तावेज शिक्षा नियमावली समेत बनाउन नसकेको अपजस टाउकोमा बोकेर विदा भएका छन् ।

तत्कालिन शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको २०७३ साउन पहिलो साता अवकास भएपछि भदौ १६ गते श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रालयको सचिव भएका थिए । सचिव हुनासाथ एडुखबरसँग उनले शिक्षामा गरिने लगानी ८० बर्ष पछिको लागि हो भन्ने मान्यतामा लगानीलाई सही क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने जनाएका थिए ।

शिक्षा ऐनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माण, समग्र शिक्षा क्षेत्रको नीयमन तथा भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त विद्यालय भवन पुननिर्माण आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उनले बताएका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा सचिवमा श्रेष्ठ : मालपोतको खरिदार देखि शिक्षा सचिव सम्म

'शिक्षा मन्त्रालयमा बस्दा 'कोर' काम गर्नै भ्याईएन' उनले सिधै स्विकारे, 'यो यस्तो क्षेत्र रहेछ, जहाँ अनेकन् सहमती र सम्झौता केलाउँदा केलाउँदै अरु काम गर्नै नभ्याईने मात्र हैन समय नै पुग्दो रहेनछ ।'

शिक्षाका मुद्धामा हुने गरेका अनेकन आन्दोलन प्रति उनको कटाक्ष थियो ।

'प्राईभेटका ईण्ट्रेस्ट एक खाले सामुदायिकमा गर्नु पर्ने काम अर्को खाले, शिक्षकका आन्दोलन देखि अनसनका कार्यक्रममै धेरै समय विताउनु पर्दा हैरान भईयो' उनले भने, 'जाँदा जाँदै गुनासो गरेको जस्तो नठान्नु होला तर, राजनीतिक परिवर्तन अनुसार शिक्षा सुधारमा गम्भिर हुन पर्ने पक्ष गम्भिर भएनन् ।'

उनले प्रष्ट भाषमा त बताएनन् तर उनको असन्तोष राजनीतिक दल र तीनको आवरणमा शिक्षामा हुने हस्तक्षेप प्रति थियो ।

'एकात्मक राज्य भएका बेलामा आएको शिक्षा ऐन बोकेर बसेका हामी संघीयता सँगै राज्य पुर्नसंरचना भएपछि त्यही अनुसार आवश्यक नीति नियमावली निर्माण गर्नु पर्नेमा साना तिना स्वार्थमा केन्द्रित भएर समय विताएका छौं' राजनीतिक नेतृत्व प्रति संकेत गर्दै उनले भने, 'मुलुक समृद्ध नहुनुमा शिक्षा क्षेत्रबाट दिन पर्ने उचित दिशानिर्देश दिन सकिएन छ, यो नै देश पछि पर्नुको मुख्य कारक भएको मैले बुझेँ ।'

आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा भनेको सर्टिफिकेट वितरण मात्रै हैन ज्ञान प्रवाह र मान्छेलाई गरिखाने बनाउने शिक्षा हो भन्ने मान्यता विकास गर्ने जमर्को गरेको उनले दावी गरे ।

'ज्ञान दिने प्रणाली विकासको जग शुरु गर्न खोजिएको छ, प्राविधिक शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय स्थापनाको काम शुरु भएको छ' उनले भने, 'अहिले गरिएको उक्त कामको रिजल्ट आउन केही समय लाग्ला तर मलाई शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा गरेको कामबाट सन्तोष दिने मध्ये यो महत्वपूर्ण हो ।'

उक्त विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ्मा स्थापना गर्ने गरी आन्तरिक काम सकिएको छ । एसियाली विकास बैंकले ७० मिलियन डलर दिने सहमती जनाईसकेको छ । यसका लागि आवश्यक ऐन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको स्विकृती पछि अहिले  कानून मन्त्रालय पुगेको छ । तर, संसद सकिएकोले अर्को संसद गठन नभए सम्म त्यो प्रकृया थाति रहने छ ।

देश विकास भनेको पानी, खानी, तेल भन्दा महत्वपूर्ण बुद्धि रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान प्रवाह गर्न शिक्षा सचिवको हैसियतले आफू सफल भएको बताउँदै श्रेष्ठले नेपालको सम्भावनालाई मध्य नजर गरेर सोही अनुसार प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

'सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने क्रम शुरु भएको छ' उनले भने, 'ईञ्जिनीयरिङ्, वन, कृषि जस्ता विषयको पठन पाठन गर्ने गरी ४० भन्दा धेरै वटा शैक्षिक संस्थालाई दिईएको सम्बन्धन त्यसकै आधार हो ।'

तनहुँ गजरकोट गाविसमा २०१८ सालमा जन्मेका श्रेष्ठको निजामती सेवाको  पहिलो पोष्टिङ् २०३७ सालमा पोखरा स्थित मालपोत कार्यालयमा भएको थियो । ०४१ सालमा नायव सुब्बा, ०४३ सालमा अधिकृत, ०५३ सालमा उपसचिव, ०६० सालमा सहसचिव र ०६९ सालमा सचिवमा बढुवा भएका श्रेष्ठसँग शिक्षा मन्त्रालय आउनु अघि मन्त्रालय अन्र्तगतका कुनै पनि निकायमा काम गरेको अनुभव भने थिएन ।

सचिव भएको ५ बर्षमा उनी सबै भन्दा पहिला स्थानीय विकास र त्यस पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव थिए । शिक्षामा आउन अघि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए । नयाँ सरकार गठन भए संगै शिक्षा मन्त्री बनेका धनिराम पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा बसेका श्रेष्ठलाई मन्त्रालय भित्र्याएका थिए ।

'रिटायर्ड लाईफ' के गरी विताउने भन्ने कुनै योजना नबनाए पनि आफू सामाजिक क्षेत्रमै रुचि राख्ने मान्छे भएकोले यस्तै केही काममा संलग्न हुने सम्भावना खुल्ला रहेको बताउँदै श्रेष्ठले कुराकानीको विट मारे ।

फाईल फोटो

प्रतिक्रिया