- कृष्ण थापा / समय सुहाउँदो हिसावमा, नयाँ शिक्षा ऐनको माग भई रहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई न्यूनिकरण गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । नेपाल सरकारको शिक्षा नितिमा निःशल्क शिक्षाको नारा सर्वव्याप्त छ, त्यसैका अधारमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले परियोजना बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको सवलीकण भन्दै रकम भित्र¥याउने गर्दछन् । यूनिसेफ  र यूनेस्को लगायतका बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु गुणस्तरीय शिक्षाको बढोत्तरी गर्ने र बालबालिकाको शिक्षामा नयाँ परिवर्तन ल्याउने मनगढन्ते योजना बनाउन ब्यस्त देखिन्छन् ।

यसका अलवा विद्यालयमा व्यापक सुधार ल्याउने शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले कार्यनिति अघि सार्दै आएको छ र नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक पैरवी गर्ने दर्जनौ गैरसरकारी निकायहरु दिनहु काठमाडौंका तारे होटलहरुमा अन्र्तक्रिया र कार्यशालाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक भर्ना अभियानको नामले शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्तरको कमिटि बनेको छ भने युनिसेफ, सेभद चिल्ड्रेन, यूनेस्को र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुको सहभागितामा शिक्षा विभागको सहसचिवको नेतृत्वमा भर्ना अभियान कमिटि तयार भएको सुन्नमा आएको छ ।

यी माथिका सबै खाले योजनाहरुमा सामुदायिक विद्यालयकै पहिलो सरोकारवाला र आधिकारिक निकायको रुपमा अभिभावकहरुकै प्रतिनिधीत्व गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई कहिँ कतै पनि सहभागिता गराइन्न र नाम समेत लिएको अवस्था छैन ।  तर पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लक्षित गरेर विभागमा सीसम परियोजना सञ्चालनमा आएको छ, अन्य युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, यूनेस्को र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुको विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा दुई दर्जन जति परियोजना तय भई कार्यान्यनमा समेत रहेका छन् ।

यी सबै कार्यक्रम अभिभावकहरुलाई किनारामा राखेरै अगाडि बढिरहेको छ । शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल भएका र भएका भनिएकाहरु सबैका मुखबाट सार्वजनिक शिक्षा धरासायी भयो शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो, विद्यालयमा बालबालिका भर्ना मात्र हुन्छन्, भर्ना भएका सबै बालबालिका पढ्न आउँदैनन्, विद्यालय मर्ज गर्न परेको छ आदी कुुरा प्रसस्तै सुन्न पाहिन्छन् । अखवारमा पनि यस्तै खबर सार्वजनिक भईरहन्छन् । 

हामी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ – के अब अभिभावकहरुलाई किनारमा राखेर विद्यालय सुधार योजनाहरु सफल होलान् त रु अभिावकको सहभागिता विना तारे होटलमा गरिने कार्यक्रमहरुबाट विद्यालय सुधार योजना पुरा होला ? अभिभावकको क्रियाशिलता विना सार्वजनिक विद्यालय गुणस्तरीय बन्लान् ? वर्षेनी मेलाको रुपमा सञ्चालन गरिने भर्ना अभियानले सफलता पाउला रु यी सबै जिज्ञासा हामी सबै पक्षमा राख्दछौं । विद्यालयको मुख्य सरोकारवाला पक्ष भनेका अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै हुन् । यी पक्षलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजनाहरु पुरा हुनुको साटो केवल कागजी कार्यक्रम र विना प्रतिफलमा केन्द्रीत भएर जाने निश्चित रहेको छ ।

- थापा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष हुन् ।