सरिता अर्याल /  विहानै पाँच बजे मेरो मोवाइलको घन्टी बज्यो । जय प्रकाश भाइको फोन रहेछ । एका विहानै किन के भयो र फोन गरे भनेर डराउदै भने — हेलो
“दिदी छोरालाई आफ्नो गच्छे अनुसारको राम्रो स्कूलमा राखौ भनेको मैले त नसक्ने रहेछु । तलवको आधा त बच्चाको पढाइमै जाने रहेछ अनि खानु, लाउनु र घर भाडा ? के गर्ने लौ न सल्लाह दिनुस् ।”

एक मनले भन्यो, एका विहानै यो कस्तो फोन हो ? अर्को मनले तुरुन्तै सम्झायो उसलाई छोराको शिक्षाले कत्रो पिर पारेको छ निन्द्रा भोक हराएको छ अनि पिर बिसाएका होलान नी । आफूले जानेको कुरा भन्दिने त हो । केही बेर गफ गरेर जय प्रकाश सित विदा त भए, तर दिन भर मेरो दिमागमा जय प्रकास नै आइरहे । उनी त एक प्रतिनिधी पात्रका रुपमा उभिएका अभिभावक मात्र हुन । जय प्रकास जस्ता धेरै अभिभावकलाई अहिले छोराछोरीको पढाईको चिन्ताले रुमल्याएको छ ।

जयप्रकासको कुराले मलाइ पनि छिमेकका दुइचार स्कूल सम्म डो¥यायो । स्कूलको भौतिक संरचना र शिक्षक संख्या हेर्दा उस्तैउस्तै देखिएता पनि विलमा भएको अंकमा हजारौको भिन्नता देख्दा के हो या के कारणले यत्ति भिन्न भन्ने प्रश्न त मेरो मनमा आइहाल्यो । विविध शिर्षक अन्तरगत मात्र दुइ सय देखि तीन हजार सम्म लिइएको पाइयो । आखिर किन यो भिन्नता ? कतै यसैको नाम त हैन — लुट ।

अहिले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र नै तातिएको अवस्थामा देखिएको छ । अभिभावकलाई आफ्नो छोराछोरी राम्रो स्कूलमा पढुन भन्ने त लागेकै हुन्छ तर आफ्नो खल्तीले कुन स्कूलको खर्चलाई धान्ला भनेर स्कूल स्कुल चाहर्दै हिडने अभिभावकहरुको चिन्ता हेर्दा लाग्दछ हामीले हाम्रा भविष्यका कर्णधारलाई कता डो¥याउने ?

विद्यालय व्यवस्थापनको पक्ष विद्यार्थीको शुल्क बढाएर आर्थीक बोझ घटाउने सोचाइमा देखिन्छ भने अभिभावक चुलिएको शुल्कको विल हेरेर, कसरी आम्दानी र खर्चमा सामान्जस्य ल्याइ नानीलाई राम्रो विद्यालयमा शिक्षा दिलाउन सकु भन्ने चिन्ता लिदै जोड घटाउमा दिन विताइ रहेको छ । 

शिक्षा नियमावलीको दफा १४६ मा शुल्क निर्धारण सम्वन्धि विषयहरुको उल्लेख भएको छ । त्यसमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यलयको मातहतमा रहेको सरोकारबालाहरुको शुल्क निर्धारण समितीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना पहिले उक्त जिल्लाको अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्ने बताएको छ । त्यसैको अधिनमा रहेर प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको व्यवस्थापन समितीको निर्णयको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने छ । त्यो प्रस्तावलाई सम्वन्धित शिक्षा कार्यलयले अध्ययन गरि स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो विडम्वना देशका ७५ जिल्लामा एक मात्र जिल्ला रुपन्देहीले मात्र यो नियमको पालना गरेको देखिन्छ ।

जव  निजी विद्यालयहरुले आफ्नो मनोमानी हिसावमा विद्यार्थीको हातहातमा नयाँ भर्ना को विल दिएर पठाए अनि मात्र ७४ जिल्ला शिक्षा कार्यलयहरु जुरमुराएका छन् । हाम्रो सरकारी निकायहरुको फितलोपनाका कारण हो जय प्रकास जस्ता अभिभावकहरुको चिन्ता । जब भयो राती अनी बुढी ताती भने जस्तै आफ्नै छोराछोरीको विल समाए पछि मात्र कतै सरकारी कर्मचारी जुर्मुराएका त हैनन ?
तीन शैक्षिक सत्र पुरा गरेपछि शुल्क बढाउन पाउने प्रावधानलाई कत्ति निजी विद्यालयहरुले माने कत्तिले मानेनन त्यो मनोमानी आफ्नै ठाउमा छ । तर पनि निजी विद्यालयहरुले बजार मुल्य र शिक्षकका तलव वृद्धिका आधारमा शुल्क वृद्धिको कुरालाई सम्पुर्ण निजी विद्यालयहरुले लवि¨ गरिरहेको अवस्था अहिले विद्यमान छ । तर बजार मुल्यको निउ पार्दैमा अभिभावको ढाडै सेक्ने गरि ६० प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धि हुनु पर्दछ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु के आम अभिभावकको लागी पाच्य होला त ?

बजार मुल्यका आधारमा शिक्षकको तलव समायोजन गर्ने कुरामा सम्पुर्ण अभिभावकको प्रतिनिधीत्व गरिरहेको अभिभावक संघ २० प्रतिशत सम्म वृद्धिको अडान लिएर बसेको छ । तर अंकीय शुल्क वृद्धिका कुरामा अभिभावक र निजी विद्यालय व्यवस्थापन पक्षका विचमा वैचारिक द्धन्दले किनार पाउने सम्भावना नै देखिदैन । नियमावली अनुसार समयमा निर्णय गराउन नसक्ने सरकारले अहिले पनि साक्षी बस्ने काम मात्र गरेको देखाइरहेको छ ।

एकातिर शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ निजी विद्यालयले निर्णयको प्रतिक्षा नगरि नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि विल पठाउनु कत्ति वैधानिक होला ? नियमावलीलाई ठाडै उलंघन गरेर सरकारको पुर्व स्वीकृती नै नलिइ विल पठाउने हिम्मत लाई निजी विद्यालय व्यवस्थापनको दादागीरी नभनेर के भन्ने त ?

शिक्षा क्षेत्रमा कुनैपनि वैचारिक द्धन्दको अवस्था आयो भने लडौ कि भिडौ भन्ने युवा जोश लिएर अगाडि आउने विद्यार्थी संघ संगठनहरु अहिले सम्म चुप लागेर रमिता हेरिरहेका छन् । निजी विद्यालय व्यवस्थापन पक्ष र प्रतिपक्षको वैचारिक द्धन्दमा कुनै निर्णय ननिस्कीएको देख्दा आम अभिभावकले समस्याको निकासका लागि विद्याथी भातृ संगठनहरुलाई पनि गुहार्न सक्ने अवस्था आइसकेको हो कि जस्तो देखिरहेको छ  ।

प्रत्येक वर्ष नया शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा शुल्कको कुराले सरोकारवाला पक्षलाई पिरोलेको पाइदै आइएको छ । आशा गरौ आगामी दिन हरुमा वैज्ञानिक शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्न सकियोस र आम अभिभावकले राहतको सास फेर्न सकुन ।