काठमाडौं - संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले  संविधानले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानले नै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि संविधान अनुसारै चुनिएर आएका स्थानीय सरकार हाँक्ने अधिकांश जनप्रतिनीधिले भने शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा आएपछि शिक्षामा ‘व्यापक सुधार र परिवर्तन’ आउने आश गरेको पनौतिका एक शिक्षक रामेश्वर अधिकारीले स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेपछि शिक्षामा सुधार हुने देखेका छैनन् । ‘शिक्षालाई प्राथमिकतामै राखेका छैनन् भने कसरी सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला र ?’ भन्ने उनको प्रश्न छ  ।

उनीमात्र नभएर अनुसन्धानकर्ता जीवन लोहनीले पनि स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको आफूले भेट्टाएको बताएका छन् । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि गरेको अनुसन्धानको क्रममा अधिकांश मेयर, उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले शिक्षालाई भन्दा बढी विभिन्न भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको भेट्टाएको बताए ।

नभन्दै जनप्रतिनीधिहरुले पनि शिक्षालाई भन्दा बढी प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी योजना बनाएको स्वीकारेका छन् । काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले आफ्नो क्षेत्रमा पनि शिक्षालाई भन्दा बढी योजना अन्यत्रै माग भएको बताए । ‘जनताको माग शिक्षामा भन्दा बढी सडकमा छ, बाटो पीच गर्नेमा छ, जनताबाटै त्यस्तोमा माग आएपछि शिक्षामा कसरी गर्ने ?’ उनको प्रतिप्रश्न छ ।
गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनीधिहरुले कार्र्यभार सम्हालेको एकसय दिन पनि पार गरिसकेको अवस्थामा ती जनप्रतिनीधिहरुले शिक्षालाई भन्दा अन्य क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता राखेका छन् ।

उनीमात्र नभएर बनेपा नगरपालिकाका उपमेयर रेखा दाहालले पनि शिक्षाको लागि अन्यत्रभन्दा बढी बजेट विनियोजनको आवश्यकता देखे पनि जनताले शिक्षामा गरेको लगानीलाई विकास नगरेको ठान्ने मानसिकताले गर्दा शिक्षामा सोचेजसरी बजेट छुट्याउन नसकको बताइन् ।

‘म आफै पनि शिक्षिकबाट राजिनामा दिएर उपमेयर बनेकी हुँ, सार्वजनिक शिक्षा कहाँ कसरी बिग्रिएको छ, यो सुधार्न के के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर बाध्यता छ,’ उनले सुनाइन्, ‘मतदातालाई शिक्षा सुधार्छु भन्दा अर्कोपालि हेरौंला भन्छन्, पहिला बाटो चाहियो भन्छन् ।’

शिक्षा बुझेका ‘केही जनतिनीधि’ले बाहेक अधिकांशले स्थानीय तहको ९५ प्रतिशत बजेट सडक, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, सिञ्चाइ तथा विभिन्न तालिम, गोष्ठी शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुले जनप्रतिनीधिहरुले अझ पनि क्षणिक मात्र सोचेको काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्र विषय अध्यापक सुरेश बखुञ्छे भन्छन्, ‘एक वर्षका लागि सोच्ने हो भने धान रोप, १० वर्षका लागि सोच्ने हो भने रुख रोप, हजारौं हजार वर्षका लागि सोच्ने हो भने शिक्षामा लगानी गर’ भन्ने सोच जनप्रतिनीधिमा अझै देखिएन, समाज रुपान्तरणमा मुख्य भूमिका खेल्ने शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेबाट अझै पनि समाज रुपान्तरण पछि धकेलिएको छ ।’

अनुसन्धानकर्ता लोहनी भने जनप्रतिनीधिहरुबाट शिक्षालाई प्राथमिकतालाई नपार्नुका पछाडि संक्रमणको अवस्थामात्र जिम्मेवार नभएर लगानीको प्रतिफल तत्कालै खोज्ने प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार भएको बताउँछन् ।

‘अहिलेका जनप्रतिनीधिले शिक्षामा गरेको लगानीले त्यसको रिटर्न लिन त लामो समय लाग्छ, २०, २५ वर्ष लाग्छ । उहाँहरुलाई त अब फेरि पाँच वर्षपछि  चुनावमा जानुपर्छ । ’