प्रा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद् 

• देशको विद्यालय शिक्षा कमजोर हुनुको कारण के हो ?

दुई कारण छन् । एउटा कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एक कक्षाबाट दुई, दुई कक्षाबाट तीन हुँदै जाँदा उसको सिकाइको सुनिश्चितता गरिएन । उदार कक्षोन्नती लागू गरियो । अभिभावक र शिक्षकले यसलाई नपढाएपनि विद्यार्थी पास हुँदै जानु पर्छ भन्ने बुझे । त्यसकारण कक्षा १० को एसएलसी परीक्षामाा कक्षा १ देखिको ज्ञान र सिकाइको प्रभाव पर्यो । नतिजामा त्यसको प्रतिफल देखियो । एसएलसीको नतिजा १० कक्षाको मात्रै प्रतिफल हो भनेर हामीले बुझ्नु हुदैंन । दोश्रो कुरा सरकारी विद्यालयले कक्षोन्नती गर्दा तल्लो कक्षाको सिकाइको सुुनिश्चित नगरी माथिल्लो कक्षामा पुर्याए । कक्षा ९ सम्म त्यही कुरा निरन्तर हुदाँ उनीहरु १० को राष्ट्रिय परीक्षामा सफल हुन सकेनन् । शिक्षा मन्त्रालयको एजुकेशन रेकर्ड अफिसले गरेको अनुसन्धानमा कक्षा चार पास भएका विद्यार्थीले आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्दैनन् भन्ने कुरा निकाल्यो । यो सिकाइ गतिलो छैन भन्ने प्रमाण हो । सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थीको सिकाईको सुनिश्चितता गरिदैँन त्यसैले धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् । जति पास हुन्छन् कि आफ्नो प्रयासबाट भए, कि अरु भन्दा ट्यालेण्ट भएर भए कि चाँही सामुदायिक विद्यालयमा पनि अलिक भाग्यमानी विद्यालयमा पढ्न पाएर भए ।

•  राज्यले लगानी गर्ने तर प्रतिफल नआउने के भएको यस्तो ?

राज्यले विद्यार्थीको लागि पाँच पैसा पनि लगानी गरेको छैन । म पुष्टि गर्छुः पोहोर साल ८१ अर्व लगानी गरेको हो । यो मध्ये ६२ अर्व शिक्षकको तलव हो । बाँकी १९ अर्व उच्च शिक्षा र मन्त्रालयको ब्यवस्थापन खर्च हो । विद्यार्थीका लागि पैसा खै त ? ल्यावको लागि खै, पुस्तकालयका लागि पैसा खै ? आईसीटिका लागि पैसा खै ? एक्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजका लागि पैसा खै ? शैक्षिक सामाग्रीका लागि पैसा खै ? पाँच पैसा खर्च गरेको छैन । तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु दुई करोड रुपैंया बजेट हुने विद्यालय भित्र एक करोड ९९ लाख रुपैंया शिक्षकका लागि तलव छ । विद्यार्थीको विकासका लागि पैसा खै ? हाम्रो अहिलेको नेपालको शिक्षा नितीले शिक्षकको जागिर सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर विद्यार्थीीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिदिएको छ ।

•  त्यसो भए विद्यालय शिक्षा कमजोर हुनुमा राज्यमात्रै दोषी छ ?

दुई तिन वटा पाटो बाट हेरौँ । एउटा शिक्षा मन्त्रालयकै प्रवक्ताले केही दिन अघि मात्रै बोल्नु भयो, हाम्रो नीति फेल खायो भन्नु भयो । शिक्षा मन्त्रालयकै प्रवक्ताले बोले पछि त राज्यले जिम्मा लियो । हामीले त्यता तिर चिन्ता गरिरहनु परेन । अव हाम्रो शिक्षा नीतिले कसलाई प्रमोट गरिराखेको छ ? कम विकसित मूलूकका विद्यार्थी कहाँ जाँदा रहेछन् भन्दा श्रमिक वर्ग, न्यून मध्यम वर्गीयहरुको विद्यालय भित्र स्थाननै हुँदो रहेनछ । उनीहरुको सँस्कृति र पहिचान विद्यालय भित्र हुँदो रैहेछन् । तीनिहरुलाई प्रतिनिधित्व नै गर्दो रहेनछ । भाषा त छोडिदिनुहोस्, उनीहरुले त हामीले जस्तो नेपाली बोल्न पनि जान्दैनन् । जवरजस्ति नेपाली रटाएर फ्रष्टेटड बनाएर परीक्षा लिदाँ रहेछौँ हामीँ । अहिले फेल भएका पौने चार लाख मध्ये यस्तै वर्गका मध्ये ७० प्रतिशत पर्छन् । त्यसैले सामाजिक मुद्धालाई हामीले शिक्षा प्रणालीमा केलाएका छैनौँ ।

प्रा. मनप्रसाद वाग्ले

•  तपाईकै कुरा मान्ने हो भने अहिले राज्य असफल भयो, अव नीति त बनाउनु पर्यो कस्तो र कसरी बनाउने ?

फेरी नीति सिँहदरवार र सानो ठिमीमा बसेर बनाईयो भने असफल नै हुन्छ । त्यसैले शिक्षाका सरोकारवाला विद्यार्थी अभिभावक, शिक्षक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी बृहत सम्मेलन गरेर नीति बनाउने प्रकृयामा जानु पर्छ । बल्ल सरोकारवालाहरुको आवाज नीतिमा आउँछ । यसले सरोकारवालालाई फाईदा पुग्छ ।

•  अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षाविद्को जिम्मेवारी चाहि के हो ? अलोचना गर्ने कि सुधार्ने ?

सरकारलाई घचघच्याउने, बोलाएको बेला मिटिङ्मा जाने त्यति मात्रै हो । शिक्षाविद् भनेको कार्यकारी पनि हैन, यीनहरु प्रेसर ग्रुप पनि हैनन् .....
 तर बुद्धि दिन त सकिन्छ नी...
हो, सकिन्छ । त्यसैले शिक्षाविद्हरुले गोष्टिमा बोलाएको बेलामा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, मन्त्रीज्यूहरुलाई जति खुराक पिलाउन पर्ने पिलाएका छौँ ।

•  भनेपछि तपाईहरुले दिएको बुद्धि उनीहरुले लिएनन् ?

लिएनन् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयले के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्याम मार्फत पनि बेला मौकामा भनिरहेका छौँ । अव त्यो कुरो किन भएन भन्ने कुरा हामीले जान्ने कुरा भएन । तर अहिले सम्म शिक्षाका सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई नेपाल सरकारले शुरुमा के भन्छ भने – तपाईले असाध्यै राम्रो कुरा गर्नु भो सर ! हामी यसलाई लागू गर्ने प्रयास गछौँ भन्नु हुन्छ । बेला बेलामा समिति बन्छन्, आयोग बन्छन् प्रतिबेदन थन्किन्छन् । हाम्रो दायित्व हामीले हाम्रो ठाउँबाट निर्बाह गरेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ । कमीकमजोरी अरुले मूल्याँकन गरिदिने कुरा हो ।

•  फेरी तपाईलाई विद्यालय शिक्षा तिरै केन्द्रित गर्न चाँहे, तपाईको मूल्यांकनमा हाम्रो कक्षा कोठाको सिकाइ कस्तो छ ?

एउटा विद्यालय भनेको कस्तो हो, एउटा कक्षा कोठा भनेको कस्तो हो ? के हो ? कतिवटा कक्षा कोठा भएको विद्यालय हुनु पर्ने हो ? एउटा कोठामा कति विद्यार्थी अटाउनु पर्ने हो ? त्यो कोठामा कति स्पेस हुनु पर्ने, कति फर्निचर हुनु पर्ने हो ? त्यो फर्निचरको हाईट कस्तो हुनु पर्ने ? त्यस भित्रको वातावरण कस्तो हुनु पर्ने ? कम्पाउण्ड वाल हुनु पर्ने हो हैन ? छाना, ढलान की खरको छानो, जस्ताको के को छानो हुनु पर्ने ? शिक्षकको योग्यता कस्तो हुनु पर्ने ? तिनले कति घण्टा काम गर्नु पर्ने हो ? भन्ने यावत कुरालाई हामी एउटा विद्यालयको न्यूनतम स्तर भन्छौँ । ३४ हजार विद्यालय मध्ये १० देखि १२ हजार विद्यालयमा यो स्तर पाउनु हुन्छ । बाँकी २२ हजार स्कुलमा यो न्यूनतम स्तर पुर्याउन कति लाग्दो रैछ त ? मैले अनौपचारिक अध्ययन गर्दा एक खर्व रुपैंया चानचुन लाग्दो रैछ । त्यो पैसा त हामी सँग छैन । त्यसैले यदि नेपाल सरकार शिक्षा प्रति साँच्चै चिन्तित हो भने अव विदेशबाट आउने जति पनि पैसा हुन्छ त्यो पैसा यो न्यूनतम स्तर पुरा गर्न लगाउनु पर्यो । फिजिकल, ह्युमन, र मटेरियलको ईन्फास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने गरेर दातृ राष्ट्रलाई गुहार्नु पर्यो । यो विद्यालय त हो है भन्ने आभाष पार्नु पर्यो ।

•  शिक्षण सिकाई मुख्य कुरा कि भौतिक पूर्वाधार मुख्य कुरा ?

भौतिक पूर्वाधार भित्र मात्रै हामी शिक्षण सिकाईको कुरा गर्न सक्छौँ । तराईमा हेर्नु भयो भने अझै पनि चटाई लिएर जान्छन् र पढि सकेपछि त्यहि चटाई लिएर घर फर्किन्छन् । त्यो वातावरणमा जस्तो सुकै राम्रो सिकौँ भने पनि सिकाई गतिलो हुदैन ।

•  तर कतिपय सामुदायिक विद्यालय भौतिक सुधार हुँदा हुँदै पनि केही सुधार छैन त ? उदाहरणका लागि देशकै पहिलो विद्यालय दरवार हाईस्कुलमा ३४–३५ वटा कक्षा कोठा छन्, फराकिलो प्राङ्गण हुँदा पनि प्रगति त छैन ?

मैले तीन वटा कुरा गरेँ नी, ह्युमन रिसोर्स त चाहियो नी , ह्युमन रिसोर्स कम्टिेन्ट हुनु पर्यो नी त्यो म्याटरलाई युज गर्न । हाम्रा ह्युमन रिसोर्स एक कक्षाबाट नौ कक्षा सम्म पुग्दा सिकाईको सुनिश्चितता नगर्ने अनी १० कक्षामा बेस्सरी घोटाएर पिलाएर पास होस् भन्ने मानसिकता बोकेको छ । यसरी सुधार सम्भव छैन ।

•  त्यसो भए हाम्रा शिक्षक पढाउन जान्दैनन् है ?

यसो भन्दा शिक्षक साथीहरु रिसाउनु हुन्छ । मैले उहाँहरुले पढाउनु भएन भन्दिन । ईमान्दार साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुलाई मेरो एउटै प्रश्न छ, के तपाईले प्रत्येक बर्ष कक्षा बढाउँदा तपाईले पाठ्यक्रममा लेखे अनुसारको विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि सुनिश्चित गर्नु भएको छ ? उहाँहरुसँग त्यसको जवाफ छैन ।

•  तपाई त लामो समय देखि पठन पाठनमा हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डु विश्वविद्यालयमा सँयौँ विद्यार्थी उत्पादन गर्नु भयो, तर तपाईहरुले उत्पादन गरेको जनशक्ति गतिलो रैन्छन् है त्यसो भए ?

तपाईले त्यसरी हेर्नु भयो भने पनि केही आपत्ति भएन । किन भने अहिले हेर्दा हेर्दै हाम्रा विश्वविद्यालय भित्र पढाई कमजोर हुने कारण देखियो । किन भने त्यहाँका कार्यकारी देखि प्राध्यापक देखि ब्यवस्थापनमा काम गर्ने सम्म वैचारिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रथा शुरु भयो । यसले विश्वविद्यालयको शिक्षालाई पक्कै कमजोर बनाएको छ । तर पनि विश्वविद्यालयका उत्पादनहरु चाँही कमजोर छैनन् एउटै कुरा के हो भने उनीहरुले विद्यालयको प्रणाली भित्र आफूँलाई ढाल्न सकिरहेका छैनन् । विश्व विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नु पर्नेमा म सहमत छु, तर ठिक छैन भन्ने अवस्थामा म पुगिसकेको छैन ।

• त्यसो भए विद्यालय तहलाई व्यवहारोपयोगी शिक्षाको थलो बनाउन के गर्नु पर्छ र सुधार कहाँबाट गर्नु पर्छ ?

सामुदायिकको कुरा गर्दा गर्दै पनि नीजि जोड्नै पर्छ । नीजिले गर्ने एउटै काम हो । प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीको सिकाई सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढ्छ । सामुदायिक विद्यालयमा यत्ति गर्ने हो भने सुधार हुन्छ । हामीले एसएलसीलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । एक कक्षामा पढाउने शिक्षक एसएलसी पास भएको राखिदिएको छ । उसैले पो टेक्सबुक बुझ्छ की बुझ्दैन ह्ेर्नुहोस् त समस्या ! अनी उसले ल्याएको उत्पादनलाई माथिका कक्षाले सकारेर पढाउनु पर्ने भा छ । माथि पढाउने शिक्षकलाई दोष दिने अवस्था यहाँबाट देखिदैँन हैन र भन्या ! तर्क हो नी यो त । त्यसैले सरकारले के गर्नु पर्यो भने प्राथमिक तहमा स्नातक पठाईदेउ न, जसले पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक पढेर बुझ्छ र कक्षामा गएर त्यो अनुसारको ब्यवहार गर्न सक्छ । त्यसकारण एसएलसी पास भएको मान्छेलाई माष्टर बनाउने सिष्टमबाट माथि उठ्नै पर्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले प्लस टु भन्यो यो पनि ईनअफ छैन । बरु त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई स्नातक सरहको तलव देउ प्राथमिक तहमा शिक्षक स्नातकनै राख । सानो सानो कुरा पनि हाम्रो देशमा हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

•  के ले रोकेको छ त हामीलाई ?

हाम्रो देशको निती भनेको मेरो गोरुको बाहै्र टक्का छ । एक चोटि नितीमा लेखे पछि अर्को निति परिवर्तन नभई चेञ्ज गर्न नपाईने । किन भने क्याविनेटले पास गरेको हुन्छ, सँसदले पास गरेको हुन्छ । ऐनमा आएको हुन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयलाई नीयमावली परिवर्तन गर्ने अधिकार छ । शिक्षा नियमावलीमा नियम बनाएर पनि मन्त्रालयले पेल्न त सक्छ । तर हेर्नुहोस् त एक बर्षमा चारवटा शिक्षा सचिव चेञ्ज भएको । काम गर्ने कसले हो ? निर्देशन दिने कसले हो ? मन्त्रीको कुरो छोडिदिनुहोस् राजनितिक हो । तर सचिवको नियुक्ति र सरुवा पनि राजनीतिक भईसक्यो । यो जुन किसिमको अस्वस्थकर राजनितिक प्रबेश शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छ नी त्यसले पनि यस्ता खाले निती ल्याउन अवरोध श्रृजना भएको छ ।