काठमाडौं २९ असार / यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेको छ । गत बर्षको भन्दा रकम धेरै देखिए पनि बजेटको आकार अनुसार शिक्षाका लागि कम बजेट विनियोजन गरिएको हो । मंगलबार सार्वजनिक आर्थिक बर्ष २०७२ ७३ को बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैंयाको छ । शिक्षाका लागि सरकारले ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैंया बजेट छुट्याएको छ । गतबर्ष शिक्षाका लागि ८६ अर्ब ९५ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो ।

गत बर्ष भन्दा २ खर्व बढीको बजेट सार्वजनिक हुँदा पनि शिक्षाका लागि १२ दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

गत बर्ष ६ खर्ब १८ अर्व १० करोडको बजेटमा शिक्षाका लागि १३ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए पनि शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरु बजेटमा भएका कटौतिले शिक्षा क्षेत्र सुधार नहुने बताउँछन् । यसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । 

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षाका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताउँछन् । भूकम्पले पुर्याएको क्षतीको पुननिर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्रले काम गर्ने गरी ब्यवस्था गरिएको भए पनि शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट भएन, उनी भन्छन् पुरै कार्यक्रम आएपछि अझै स्पष्ट होला तर विनियोजन भएको आधारमा हेर्ने हो भने यसले शिक्षा सुधार हुने छाँट देखिदैंन । 

शिक्षा पत्रकार सुदर्शन घिमिरे शिक्षा क्षेत्र खास गरी सार्वजनिक शिक्षाका समस्या समाधान र सुधारको कोणबाट बजेट मौन भएको बताउँछन् । शिक्षा भन्ने कुरा नयाँ अवसरको खोजि गर्ने विधा यस तर्फ बजेटमा केही उल्लेख भएन, उनी भन्छन् शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्यालाई बजेटले चिर्छ कि चिर्दैन भन्ने कोणबाट हेर्नु पर्छ, यस हिसावमा बजेट हस्तक्षेपकारी देखिएन । 

पढ्नुहोस् शिक्षाका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन, अस्थायी शिक्षकलाई अवकास योजना

बजेटका उल्लेख भएका शिक्षाका बुँदा 

शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन आधारभूत तह सम्मको निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिएको छ । विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित छात्रबृत्ति र दिवाखाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । 

शिक्षकहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान लागू गरिने छ । प्राविधिक जनशक्ति उतपादन गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालयहरु विस्तार गरिने छ । अगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, श्रम र उद्योगमा आवश्यक पर्ने ७५ हजार जनशक्तिलाई सीप विकास गर्न छोटो अवधिको ब्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी विद्यार्थीको आकर्षण र शिक्षाको उपयोगिता बढाउनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा नुमनाको रुपमा कम्तीमा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न र तालिम प्राप्त योग्य शिक्षकहरु सहितको आवासीय विद्यालयको विकास गरी सञ्चालन ल्याइनेछ । राजधानी लगायतका शहरहरुमा रहेका सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरुले दुर्गम जिल्लाहरुको विद्यालय व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

मानव विकास सुचकाङक न्यून रहेका, छात्रा भर्नादर कम भएका र छात्राको विद्यालय छाड्ने प्रबृत्तिबढी भएका जिल्लाहरुका सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुलाई आवासीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत तर, स्थायी हुन नसकेका ५ बर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा भएको कानुृनी व्यवस्था अनुरुप यस्ता शिक्षकहरुलाई अवकास दिन बिशेष योजना ल्याइनेछ ।

ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रका एक सय सामुदायिक विद्यालयहरुमा परीक्षणको रुपमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट माध्यमबाट अंग्रेजी, विज्ञान र गणित बिषयको अधययापन शुरु गरिनेछ । यसबाट ती विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

विद्यार्थी जीवनदेखि नै सामुदायप्रति जिम्मेवार बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्धेश्ष्यले माध्यामिक तहमा छात्रबृति प्राप्त गर्ने मेधावी छात्रछात्रालाई हप्तामा दुई घण्टा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन प्रेरित गरी साक्षरता अभियान चलाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

यस्तै, उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि गर्न गठित आयोगका सुझावहरु क्रमश कार्यान्यन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विश्वविद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि ८ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ । 

विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वातावरण, विज्ञान प्रविधि, कृषि वन, अर्थ वित्त लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्न विश्वविद्यालहरुमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारीधि गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि प्रधानमन्त्री शोधवृतिको ब्यवस्था गरिएको छ । 

विगत १० बर्षको शिक्षा वजेट तलको तालिकामा हेर्नुहोस् । 

सरकारले सार्जजनिक गरेको अनुमानित आय विवरणअनुसार कुल ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख राजस्व आम्दानीबाट प्राप्त हुने बताइएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट २ खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार, साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार र अपुग रकम वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने बताइएको छ।

सरकारले आव २०७१र७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये राजस्वबाट ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड, साँवा फिर्ताबाट १ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार जुटाउने र अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो।

आव २०७२र७३ का लागि सरकाकारले घोषण गरेको कुल बजेटमध्येबाट चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार९५९।१ प्रतिशत० विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार९२५।५ प्रतिशत० पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु। १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार ९१५।४ प्रतिशत० विनियोजन गरेको छ।

बजेटले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । आव २०७२र७३ को बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर९जिडिपी ग्रोथ रेट० हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। 

भूकम्पले पुर्यााएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

६ हजार हेक्टरमा पोखरी बनाउन ३७ करोड

मल र बीऊमा अनुदान दिनको लागि ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ।

प्रत्येक गाविसमा एकजना कृषि र पशु प्राविधिक

ुहाम्रो धरोहर, हाम्रै दायित्वु अभियान संचालन गरिने ।

जिल्लामा ५० हजार युवालाई सिकर्मी डकर्मी तथा विजुली तालिम दिइने छ । यो गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने

रु दुइलाख सम्मको सहयता ऋण भूकम्पमा पूर्ण घर भत्केकालाई

कृषि जन्य यन्त्रहरुमा शतप्रतिशत भन्सार छुट ।

३ वर्षभित्र देशभरिका सबै गाविसमा गाडीको बाटो र बिजुली पुर्यािउने घोषणा