काठमाडौं - शिक्षाविद्हरुले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन रोक्न लविङ गरेका छन् । उक्त संशोधन सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि 'घातक' भन्दै पाँच जना शिक्षाविद्हरुले मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै ध्यानार्कषण गराएका हुन् । अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानका नाममा योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै संसदले पारित गरेको उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ ।

'केहि हजार शिक्षकको सुख सुबिधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य ? यो प्रश्न शिक्षा नवौं संसोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन' राष्ट्रपतिलाई भेटेरै बुझाईएको उनीहरुको ध्यानार्कषण पत्रमा भनिएको छ, 'यो ऐन ले त विद्यार्थीको गुणस्तर भन्दा शिक्षकको जागीर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, काठमान्डु विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेश राज शर्मा, शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व निर्देशक डा. केदार लाल श्रेष्ठ र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीको उक्त टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर ऐन संशोधन घातक हुनाका सात कारण सहितको सन्दर्भ पत्र पढेर सुनाएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा उनीहरुले ऐन घातक हुनाका कारणको पुष्ट्याई गरेका छन् । संशोधित ऐनले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक बन्न खुल्ला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको, परिक्षा नदिने तर सुबिधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जवर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको र शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको उनीहरुद्धारा राष्ट्रपतिलाई बुझाईएको पत्रमा उल्लेख छ ।

आठौं संशोधनले गरेका अस्थायी शिक्षकको अवधि बढाउने काम स्वार्थका कारण भएको भन्दै उनीहरुले बुझाएको पत्रमा यसका कारण सार्वजनिक शिक्षामा पर्ने नकारात्मक असरको ब्याख्या समेत गरेका छन् ।

ऐन पारित भएपछि आफ्नो मन भतभती पोलेको माथेमाले बताए ।

'मनमा परेको पीडा सुनाउने भनेको अभिभावकलाई हो हामीले त्यही गरेका हौं' उनले एडुखबरसँग भने, 'हाम्रा कुरा ध्यान पूर्वक सुन्नु भयो ।'

यो ऐनको संशोधनले सार्वजनिक शिक्षालाई असाध्यै नराम्रो गर्ने ठहर साथ आफूहरुले राष्ट्रप्रमुख समक्ष दु:ख पोखेको वाग्लेले बताए ।

'संबैधानिक रुपमा उहाँका केही लिमिटेसनहरु होलान् त्यो फरक कुरा भयो' उनले भने 'तर हामीले यसबाट सार्वजनिक शिक्षाम पर्ने दूरगामी असर हेरेर बस्न सकेनौं ।'

संसदबाट ऐन पारित भएकै कारण सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा नबस्ने घोषणा गरेका माथेमा र वाग्ले सहितको टोलीले गरेको यो लविङ्को विशेष अर्थ हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको सात बुँदे पत्र जस्ताको त्यस्तै :

शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संसोधन २०७४

किन घातक छ यो ऐन ?

- खुला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको: शिक्षा आठौँ संसोधन ऐन २०७३ ले खुला प्रतिष्पर्धावाट योग्य युवा शिक्षण पेशामा भित्राउने गरी दरबन्दीको ४९ प्रतिशत खुला बिज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने नीति लिएकोमा यो नवौं संसोधनले त्यो प्रतिशतलाई आधामा झारी २५ प्रतिशत मात्रै बिज्ञापन गर्ने र ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेकै अस्थायी शिक्षक स्थाई गर्ने गरी पास गरेको छ ।

यसवाट शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहूँचका आधारमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा बिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बन्ने निश्चित प्राय: देखियो । २०४८ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराइले एक वर्ष काम गरेका सवै शिक्षक स्थायी गर्ने निर्णय वाट गएको २५ बर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ । अहिले पनि नाता गोता र राजनीतिबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्ने हो भने अर्को २५ वर्ष फेरी हाम्रा विद्यालयमा पढ्ने ६० लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ

- परिक्षा नदिने तर सुबिधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जवर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको: शिक्षा आठौँ संसोधनले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई कि परिक्षा दिएर योग्यता प्रमाणित गर नभए सरकारले दिएको उपदान सुबिधा लिएर बाहिर जाऊ भनेको थियो ।  त्यसै अनुरुप २६ हजार शिक्षक मध्ये १० हजार भन्दा बढीले हामी परिक्षा दिंदैनौं सुबिधा लिएर बाहिरिन्छौं भनी निबेदन समेत दिईसकेका थिए । तर यो नवौं संसोधनले परिक्षा दिएर अनुत्तिर्ण हुनेलाई पनि सुबिधा दिने गरी ऐन पास गरेको छ एकातिर भने अर्कोतिर परिक्षा दिन्न भन्नेलाई समेत ४० अंक आए स्थाई भई हालिन्छ नि किन घर बस्ने भनी जवर्जस्ती पुन परिक्षा दिन प्रोत्साहित गर्दै ऐन पास भएको ७ दिन भित्र परिक्षा दिन निबेदन दिन पाउने गरी बाटो खोलेको छ । यसवाट “म परिक्षा दिन काविल छैन बरू सुबिधा लिएर बस्छु” भन्ने समेत पुन शिक्षण पेशामा अर्को २४-२५ वर्ष बिताउने सम्भावना बढाएको छ / यसवाट सार्वजनिक शिक्षाको हालत चौपट नै हुनेछ ।

- शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको: शिक्षा आठौँ संसोधन ऐन अनुसार ५१ प्रतिशत आन्तरिक र ४९ प्रतिशत खुला को बिज्ञापन भै भाद्र ३ गते परिक्षा राखिएकामा शिक्षा मन्त्रीको दवावमा परिक्षा भाद्र १० गते सारी पछि फेरी अनिश्चितकालको लागि स्थगन गराइएको छ/ सवै प्रतिष्पर्धीहरु परीक्षाको लागि तयार भएर बसेकै अवस्थामा परिक्षा अनिश्चितकालको लागि सार्नुको पछाडि शिक्षा ऐन पास गराउने गलत मनशाय नै थियो भन्ने अव प्रष्ट भएको  छ ।

- कसको स्वार्थमा अवधि बढाइयो: शिक्षा आठौँ संसोधन ऐनले नेपालको संबिधान जारी हुनु पूर्व प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरी २०७२ असोज २ सम्म प्रवेश गरेका शिक्षकलाई मात्र ५१ प्रतिशत दरबन्दीमा स्थायी प्रक्रियाको बाटो खोलेकोमा यो संसोधनले कसको स्वार्थमा त्यो अवधि बढाएर २०७३ असार १५ सम्म गरेको हो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । त्यो पनि दरबन्दीको ७५ प्रतिशत छुट्टाएर/ यसवाट ऐन पेश गर्ने र पास गराउनेको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

- शिक्षक प्रधान कि विद्यार्थी प्रधान: केहि हजार शिक्षकको सुख सुबिधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य? यो प्रश्न शिक्षा नवौं संसोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन । यो ऐन ले त विद्यार्थीको गुणस्तर भन्दा शिक्षकको जागीर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।

- संविधानको बर्खिलाप: स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भै सकेको र स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले दिईसकेको अवस्थामा शिक्षाको संघीय कानून बनाएर शिक्षा व्यवस्थित गर्नुपर्ने वेला पुरानो ऐनलाई केन्द्रिकृत ढंगले संसोधन गरिनु संविधानत: जायज मान्न सकिन्न ।

- यसबाट पर्ने नकारात्मक असर: अहिले विद्यालय भित्रै अरु ३९ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् । तिनीहरुलाई यो ऐनले सम्बोधन गरेको छैन/ यदि भित्र पसेका सवै अस्थायी शिक्षक यो ऐन अनुसार स्थाई गर्ने हो भने भोलि अरु ३९ हजारलाई फेरी स्थाई गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार फस्नेछ र बाहिर अध्यापन अनुपति प्राप्त ७ लाख युवाले कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्न पाउने छैनन् । र यसैलाई मुद्दा बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंसिक, करार र अस्थायीले दवाव सिर्जना गर्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन