स्थानीय सरकार गठन भएसँगै संविधानले नै ब्यवस्था गरेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मार्फत् नै कार्यान्वयन हुँदै छ ।  आफ्नै घर आँगनमा भेटिने सरकार मातहत शिक्षाका अधिकार ब्यवस्था भएसँगै सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षा संगै कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । यही सन्दर्भमा देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले गठन गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोग अर्थात् स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव – बालानन्द पौडेलसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणको नेतृत्व गरेर अहिले यो तहमा स्थानीय सरकार गठन भैरहँदाको आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा तपाँइलाई के अनुभूति भैरहेको छ ?

म त व्यक्तिगत हिसाबले एकदमै खुसी छु । किनभने राज्यको यति ठूलो परिवर्तन एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा हामी सिफ्ट गर्यौं यो ठूलो डिपार्टचर हो । जुन पुनर्संरचना भयो, संसारकै इतिहासमा हेर्नुभो भने पनि एकैचोििट संरचना पनि अनि अधिकार पनि संगसँगै लागू गरेको शायद् नेपाल पहिलो होला  । यो ज्यादै ठूलो डिपार्चर हो । त्यसले गर्दा त्यो प्रक्रियामा एउटा संरचना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले जुन अवसर दियो मलार्ई, त्यो पूरा गर्ने मौका जुन दियो, त्यो हिसाबले म एकदमै खुसी छु । तर अलिकति  कताकता जुन यो अधिकारको हिसाबले समष्टिकरण गरियो, त्यो संरचनाहरु बनाउँदै गर्दा त्यसरी समष्टिकरण गर्न सकिएन । त्यसले  गर्दा संरचनाले अधिकारलाई न्याय गर्दैन, भोलिको दिनमा भन्ने कुरा चाहिँ कता कता मनमा चिसो छ मेरो । यो कुरा मैले सार्वजनिक रुपमै धेरैपटक भनिसकेको छु । विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई पनि यो कुरा भनेकै हो । समस्या छ, तर भोलिका दिनमा त्यो पनि मिल्दै जाला ।

- यो कोणबाट शिक्षामा कुनै प्रभाव पर्न सक्ने डर देख्नुभएको छ ?

१२ कक्षासम्मको व्यवस्थापन गर्ने जुुन हैसियत ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यो इकाइले । त्यो गाउँपालिका, नगरपालिकाले, त्यो हैसियत ग्रहण गर्न गाह्रो हुन्छ कि ? भन्ने छ ।

संसारको कुनै पनि ठाउँमा १२ कक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन । कानून बनाएरै १२ कक्षासम्मको व्यवस्थापन गर्ने अर्को दोस्रो मूलुक मैले देखिँन । मैले संघीयता भएका सबै मूलुकको संविधान हेरेँ । कहिँ पनि दिएको छैन । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण विषयहरु स्थानीय तहले नै हेर्ने गरी संवैधानिक हिसाबले उसको आफ्नै अधिकार सूची अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमलाई तलमाथि गर्न सक्ने, उसको आवश्यकता अनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने, पढाइको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । सबै बन्दोबस्त स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने देखिन्छ ।

तर, प्रश्न के उठ्ने गर्छ भने यो क्षमता छ उनीहरुसँग ? यो पेशाविज्ञता छ उनीहरुसँग ? उनीहरुसँग् यो आर्थिक हैसियत छ ? भन्ने हिसाबले विभिन्न ठाउँमा मैले प्रश्न उठ्ने गरेको सुनेको छु ।

वास्तवमा क्षमताको हिसाबले स्थानीय तहलाई त्यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सक्नेगरी क्षमतावान् बनाउने दायित्व कसको त  ? संघले बनाउने वा प्रदेशले ? हामीले केन्द्रमा बसेर केन्द्रीय हिसाबले व्यवस्थापन गरेकै थियौं । त्यसले राम्रो पाटो के भएको छ भने स्थानीय तहले यो सार्वजनिक शिक्षाको पछाडि लाग्ने, यसको रखवारी गर्ने, यसको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता गर्ने, पढाइको बारेमा चिन्ता गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको बारेमा चिन्ता गर्ने एउटा नजिकको सरकार, एउटा अभिभावक हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाले पाएको छ । त्यसैले यो सबैभन्दा सकारात्मक कुरा हो ।

- यहाँ त शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर पनि काम गर्नुभयो , विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर एक किसिमको अभ्यास त गरिसकेका थियौं, त्यो सफल पनि हुन सकेन, त्यो अवस्था र अहिले भएको अवस्थालाई तुलना गर्न सकिन्छ ?

हामीले एउटा अभ्यास के गर्यौं भने केन्द्रले बनाएको एउटा नीति, कार्यक्रम, योजना, बजेट सबैभित्र बसेर स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति जसका बच्चाहरु त्यहाँको विद्यालयमा पढ्छन्, तिनीहरुलाई त्यो व्यवस्थापन हेर्न भनिएको थियो, सीमित मात्रामा उहाँहरुको संलग्नता थियो । तर त्योभन्दा नितान्त फरक व्यवस्थामा हामी छौं, किन भने सम्पूर्ण रुपमा, कानूनै बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हैसियतसहितका  स्थानीय निकाय छन् । त्यो स्थानीय सरकारले फेरि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उपयोग गर्न सक्छ, उनीहरुलाई माध्यम बनाउन सक्छ । विद्यालय व्यवस्थापनका कतिपय कामहरु उनीहरुमार्फत् गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यो भूमिकामा परिवर्तन आएको छैन भन्ने ठानेको छु मैले ।

- समस्या त कक्षाकोठाभित्र हो नि त, किनभने शिक्षकले गतिलो पढाएन, राम्रो शैक्षिक वातावरण भएन र हाम्रो सिकाइ स्तर खस्किएको हो नि त ?

एकदमै राम्रो कुरा गर्नु भयो । हिजो सिँहदरबारमा बस्ने सचिवप्रति जिम्मेवार हुनेहरु थिए, अब त्यो शिक्षक त्यहीँको गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखप्रति जिम्मेवार हुने बेला आयो । उसले जवाफ माग्छ अब, त्यो सिकाइ उपलब्धिबारेमा कक्षाकोठाभित्र के भयो ? विद्यालय र शिक्षकका क्रियाकलाप कसरी अघि बढे ? राम्रोसँग कक्षाकोठाभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् ? भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने र त्यसको जवाफ माग्ने अब त्यही नजिकै उपस्थित भए ।

- शिक्षकलाई विद्यार्थीसँग, सिकाइसँग जोडाउनका लागि हेर्नेपर्ने होला नि त, किनभने शिक्षकलाई पनि गोठालो लाग्न सम्भव होला र अब पनि ?

हैन, शिक्षकको मात्र कुरा हैन, समाजको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति, त्यतिखेरमात्र जवाफदेही हुन्छ, जब ऊसँग जवाफ मागिन्छ । र त्यो जवाफ दिएको आधारमा उसले के गरेँ, के गरिँन भन्ने आधारमा उसलाई गरिने व्यवहारमा फरक हुन्छ । उसलाई दिने सेवा सुविधामा फरक हुन्छ । उसका वृत्ति विकासका अवसरहरु तलमाथि पर्न सक्छन् भने मात्रै उसले केही काम गर्दा नर नगर्दाको भिन्नता थाहा पाउँछ । अहिले त के भयो भने राम्रो गर्दा र नगर्दाको भिन्नता छैन । यो शिक्षकमा मात्र होइन कि सार्वजनिक सेवामा पनि लागू हुन्छ, निजामति सेवामा पनि यो लागू हुन्छ । हो, त्यसले गर्दा अब नजिकै निर्वाचित सरकारहरु छन्, घरदैलोमै छन्, विद्यालयको अगाडि नै छन् र तिनलाई प्रश्न सोध्ने अभिभावकहरु छन्, उनीहरुमार्फत् शिक्षक, व्यवस्थापन, प्रअलगगायत स्रोतव्यक्ति, ती सबै जवाफदेही हुनुपर्ने सिलसिला सुरु हुन सक्छ ।

- जवाफदेहीता त शिक्षकले विद्यार्थीप्रति, आफ्नो सिकाइ उपलब्धिप्रति भैदिएको भए, हामी यो ठाउँमा पुग्दैनौं कि ?

वास्तवमा ऊ जवाफदेही हुने भनेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग हो, उसले कति सिक्यो, कति सिकेन भन्ने आधारमा हो । त्यसैले त्यो जवाफ विद्यार्थीले माग्ने अवस्था छैन, जवाफ त कसैले माग्न पर्यो नि । जसले सार्वजनिक पदमा बसेर काम गरिरहेको छ । त्यो सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति जोसुकैलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यो जवाफदेही बनाउने सिलसिला अब सुरु हुने भो । हिजोको दिनमा जवाफदेहीता कमजोर थियो । अप्रत्यक्ष जवाफदेहीता छ तर जनताप्रति जवाफदेहीता छैन । त्यसले गर्दा त्यो जवाफदेहीता बीचैमा हराएर गएको अवस्था छ ।

- स्थानीय तहका सरकारलाई शिक्षा सुधारका लागि यो जवाफदेहीताको वातावरण कसरी निर्माण गर्न सक्ला ?

कतिपय गाउँपालिकाहरुले सुरु पनि गरिसके । कतिपय गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले त शिक्षकको मापन गर्ने क्रममा छन् ।

कतिले पढाइको माध्यम अँग्रेजी बनाउँछु भनेर भनेका छन् । त्यो गर्नका लागि तालिमको व्यवस्था गर्दैछन् । तालिममा ती शिक्षकहरुले भाग लिनुपर्छ  । ६ महिनाको तालिमको कोर्स डिजाइन गर्दैछु भनेर भन्दैहुनुहुन्छ । त्यो ६ महिनाको तालिम दिइसकेपछि जाँच हुन्छ, त्यो जाँच पास गर्नुभयो भने हाम्रा विद्यालयहरुमा पढाउनका लागि योग्य अन्यथा अयोग्य ठहरिनुहुन्छ भनेर यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनु भनेर भनिसकेको अवस्था छ ।

म पनि शिक्षा सचिव भएँ, म कहिले पनि गोठालो लागिँन, मन्त्री कहिले पनि गोठालो लागेको मलाई थाहा छैन । विभागको डीजी गोठालो लागेको थाहा छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी पनि त्यसरी गोठालो लागेको मलाई थाहा छैन । तर त्यो गाउँमा निर्वाचित प्रतिनीधि गोठालो लाग्छ । होला कतिपय प्रतिनीधिहरु नलाग्लान्, तिनलाई अर्को चुनावमा जनताले देखाइदेलान् । पल्लो गाउँपालिकामा त्यति राम्रो भो, मेरो गाउँमा तैंले किन गरिनस्, तँलाई किन भोट दिने भनेर आंैला ठड्याउँछन् ।

- स्थानीय सरकारले त्यो किसिमले काम गर्न सक्ने हैसियतमा रहन्छन् भने उनीहरुको लागि केही स्रोतको पनि जरुरत पर्ला, त्यो स्रोत उनीहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ?

पहिलो कुरा त १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र ८ सम्मको लागि अनिवार्य भनेको छ । भन्नुको अर्थ के हो भने ८ सम्म गाउँपालिका, नगरपालिकाको कुनै पनि बच्चा विद्यालयमा हुनुपर्यो । विद्यालयमा आउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ । अब उसले निःशुल्क गरेर मात्रै पनि ती बच्चाहरु विद्यालय आउँदैनन् । किनभने अत्यन्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरु, जसले दिनभरी कमाएर विहान, बेलुकीको छाक टार्ने गर्छन्, उनीहरुको अपरच्युनिटी कष्ट बढी हुन्छ । किनभने दुइटा बाबु नानी रैछन् भने एउटा बाबुलाई ठूलो छोरीले हेर्दियो भने बाबुआमा नै काममा जान सक्छन् र त्यो कमाइबाट उनीहरुले आफ्नो बन्दोबस्त गरेर आउँछन् । उसले छोरालाई विद्यालय पठाउनु भनेको बाबुलाई हेर्नलाई आमा अथवा बुवा बस्नुपर्ने हुन्छ, जसको ज्यालाबराबरको काम उसले बच्चा हेरेर बिताउनुपर्ने हुन्छ र उनको लागि धेरै महंगो पर्छ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा राज्यले उनीहरुलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हिजो हामी सिँहदरबारमा बसेर, योजना बनाउँदै गर्दा हामीले औसतमात्र देख्थ्यौं । म त योजना आयोगमा पनि बसेँ, हामीले ३४ प्रतिशत गरिबी देख्थ्यौं, त्यो ३४ प्रतिशत को हुन् भनेर हामीलाई थाह हुँदैनथ्यो ।

प्रतिशत मात्रै, औसतमात्रै जान्दथ्यौं । हामीले साँच्चिकै गरिब चाहिँ कहिलै पनि देखेनौं । तर यिनीहरुले चाहिँ साँच्चिकै गरिब देख्छा्न । त्यो गाउँ, नगरको प्रमुख, उपप्रमुखले, मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकाका गरिब को हुन् भनेर चिन्दछन् । अवस्था थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा उनलाई कसरी उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ होला ? भन्ने थाहा हुन्छ । जसले गर्दा बच्चालाई विद्यालय ल्याउन उनीहरु सक्षम हुन्छन् । त्यो हिसाबले यो सक्षम रहन्छ ।

अब रहयो, स्रोत के होला ? भन्ने प्रश्न । यो ज्यादै महत्वपपूर्ण छ । एउटा त संघ र प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय सरकारलाई अनुदानको रुपमा दिन सक्छ । त्यो दिँदा शिक्षाको लागि पर्याप्त हुने गरी दिनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ । त्यसको अलावा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नै तहमा साधनहरु सिर्जना गर्न सक्छ ।

- के हुन सक्छ स्थानीय सरकारको लागि त्यो साधन ?

विभिन्न आयआर्जनका उपायहरु हुन सक्छन् । कतिपय कर लगाउने क्षेत्रहरु छन् । त्यो कर लगाउने क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो पार्न सक्छन् । त्यसको क्षेत्र बढाउन सक्छन् । हिजो राजस्वको क्षेत्र सानो थियो अब त्यसलाई बढाउने प्रयास गर्छन् होला । त्यसले पनि साधन स्रोत बढाउँछ होला । त्यति गर्दा पनि कयौं गाउँपालिका, नगरपालिका मलाई थाहा छ, त्यसले साधन स्रोत उठाउने हैसियतमा त्यो नपुग्न सक्छ । कतिपयलाई प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी बढी होला ।

- कर तिर्ने, करको दायरा बढाउने हो भने त आम मान्छेले कर तिरेको के को लागि भनी नबुझीकन कसरी तिर्न राजि होला ?

त्यसैले उनीहरुले राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवाहरु, अरु सुविधाहरु जनतालाई दिने जुन वाचा गरे, जुन दिँदै गए भने जनता विस्तारै कन्भिन्स पनि हुन्छन्, कर तिर्नलाई । त्यो वातावरण उहाँहरुले बनाउनुहुन्छ । हिजो हामी केन्द्रबाट कति बनाउन सक्यौं, सकेनौं ? म त शासन व्यवस्थामै संलग्न भएर रिटार्यर्ड भएँ । मेरो पनि दायित्व छ त्यसमा । म भनीरहेको छु, हिजो हामीले केन्द्रमा राम्रो गर्न सकेनौं, यसपालि संघीयताको माध्यमबाट गनुपर्यो । त्यसैले स्थानीय सरकारले सक्छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- मानौं स्थानीय सरकारमा त्यो किसिमको करको वा त्यो किसिमको साधन श्रोत प्रचुर मात्रामा भएन, आवश्यकताअनुसार भएन भने कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? किनभने संविधानले त शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारको रुपमा राखेको छ ।

एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो, किनभने सबैको आम्दानी गर्ने स्रोत त छैन । कसैले राम्रो गर्ला, बढी कमाइ गर्ला, उसले शिक्षाको, स्वास्थ्यको राम्रो बन्दोबस्त गर्ला, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई बढी सम्मान गर्ला । अब कसैको आम्दानी छैन, उसले गर्न सक्तैन भन्ने परिस्थितिमा संविधान निर्माताहरुले के व्यवस्था गरेका छन् भने वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । सबैको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र आवश्यकतामा भिन्नता छ । खर्चको आवश्यकता बढी छ तर राजस्व उठाउने क्षमता कम छ  भने संघले नै बित्तीय समानीकरणमार्फत् सहयोग गर्न सक्छ । अनुदानहरु दिँदा तलमाथि गर्न सक्छ ।

- हामीसँग जहिले पनि चुनौतिपूर्ण कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी शिक्षाको बजेट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउँछौं भन्छौं, हाम्रो बजेटमा चाहिँ नौं प्रतिशत मात्र राख्छौं । यसरी राज्यले, संघले दिने जुन किसिमको स्रोत हुन्छ, त्यो साँच्चै शिक्षामा केन्द्रीत भएर जाला भन्ने विश्वास, आधार के  देख्न सकिन्छ  ?

सरकारले विगतमा के ठान्यो भने, शिक्षकको तलब, भत्ता, पाठ्यपुस्तक र केही छात्रवृत्ति । यति दिएपछि शिक्षाको लगानी पुग्यो  भन्ठान्यो । सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यहाँ धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ । सबै बच्चालाई विद्यालय ल्याउनका लागि अरु बैकल्पिक बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्ने छ । गुणस्तर बढाउन शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक दिँदैमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन । त्यहाँ धेरै किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले मनन् गरेको देखिन्छ ।

शिक्षामा लगानी घट्दै गएको दुःखद पक्ष हो । त्यसैले हामीले सरकारलाई, संघ सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने हुन्छ । यो तिमीले उठाएको राजस्व, तिमीले मनलागी खर्च गर्नको लागि होइन, यो नेपाल सरकारले संविधानमार्फत जुन प्रतिवद्धता गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर तिमीले बजेट छुट्याउनु हुन्न, त्यसैले शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनुपर्छ । अर्को के पनि छ भने खर्च पनि उपयुक्त ढंगले भएको छैन । कहिँ विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै छन् । त्यो त राजस्वको अनावश्यक दुरुपयोग हो । त्यसले गर्दा खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ । जसले गर्दा त्यही पैसाले पनि धेरै काम गर्न सकिने अवस्था आउँछ र केही राजस्व बढाएर केही पूर्ति गर्न सकिन्छ ।

तीन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ः एउटा उसले राजस्व बढाउने, दोस्रो उसको खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र तेस्रो चाहिँ संघ सरकारले शिक्षालाई दिने बजेट बढाउनुपर्छ ।

- एक त केन्द्रीय बजेट घट्दै गएको अवस्था, अर्को स्थानीय तहले पनि त्यो किसिमको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने वुद्धि नभैरहेको वा त्यो किसिमको कसरी गर्ने होला भन्ने प्रारुप नदेखिरहेको अवस्थामा हामी कतै ठूलो खाल्डोमा त पर्दै छैनौं ?

जोखिम नभएको हैन । यसलाई सरकारले कसरी लैजाला भन्ने कौतुहुलता पनि छ । तर म चाहिँ आशावादी भएको ठाउँ के भने उसलाई त्यो. सोध्ने मान्छे उसको नजिकै छ, उसले दायाँबायाँ गर्यो भने ठेगान लाग्छ । कमसेकम पाँचवर्षपछिको चुनावपछि त त्यहाँबाट उसलाई फाल्दिन्छन्, त्यो कुरा त हामी पनि भन्न सक्छौं । त्यसैले त्यो डरले पनि उसले काम गर्छ होला भन्ने लाग्छ । किनभने सबैभन्दा ठूलो नियन्त्रण गर्ने माध्यम त्यो हो ।

दोस्रो कुरा के हो भने, अहिले राष्ट्रिय प्रारुपमा पूर्ण रुपमा बाहिर गएर पूर्ण रुपमा चलिहाल्ने अवस्था पनि छैन, उसले त्यहीँ आफ्नो ज्ञान वुद्धिलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास हुन्छ होला ।

तेस्रो त्यो खर्चलाई उनीहरुले र्यास्नलाइज गर्यो भने आफू पनि प्रभावकारी देखिन सक्छन् र भोलिको चुनावलाई अनुकूल बनाउन सक्ने भएकोले त्यो राजनीतिक उत्प्रेरणा पनि त्यहाँबाट आउँछ कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ । त्यसैले कताकता कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकामा त्यस्तो नहोला पनि भन्न सकिन्न, होला । अब त्यो सात सय ५३ ठाउँमा सातसय त्रिपन्नै तरिकाले चल्ने परिस्थिति होला । ती आफैमा भिन्न छन्, तिनको स्वरुप, तिनको बनोट, त्यहाँको मान्छेको सोच्ने तरिका  फरक होला । तर पनि एउटा जुन राष्ट्रिय प्रारुप छ, त्यो भित्र बसेर सबैभन्दा उत्कृष्ट गर्ने, प्रतिष्पर्धा नै हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।

- स्थानीय सरकारले गठन भएको एकसय दिन भुक्तान गरिसके, शिक्षा सुधारमा अहिले केही केही लक्षणहरु देखिन थालेका छन् ?

कतिपय स्थानीय सरकारहरुले रिजल्टै आउने गरी केही गरेको देखिँदैन । समय पनि धेरै गएको छैन, हामीले अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हुन्छ । मैले धेरै प्रमुख, उपप्रमुखसँग भेटेँ । उहाँहरुमा एक किसिमको हुटहुटी छ मनमा । लौन के गर्ने हो ? कसो गर्ने हो, अलि राम्रो गर्नुपर्यो, केही फरक गर्नुपर्यो भन्ने खालको सोच, केही गरौं भन्ने सोच देखिन्छ । त्यसले ठीकै ठाउँतिर लैजान्छ ।

- उनीहरुको हुटहुटीलाई व्यवस्थापन गर्न खासै कामहरु भएको जस्तो हामीले देखिरहेका छैनौं, तपाइँले के देख्नुभएको छ ?

कामहरु भएको छैन, किन भएको छैन भने धेरै समस्याहरु भए । जस्तै एउटा त संघले जुन काम गर्ने संगठन दिनुपर्ने हो, कर्मचारी दिनुपर्ने हो, साधन स्रोतहरु जुन उसँग भएका हो, त्यो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । त्यसले गर्दा कर्मचारी खटाउन पनि अड्कली अड्कली खटाइरहेको, खटाए पनि नगएको, गएकालाई पनि काम लगाउन  नसकेको अवस्था देखिन्छ । त्यसले गर्दा काम भैहालेको अवस्था छैन । तर धेरैले योजनाहरु बुन्दै गरेको, केही गरौं भनेर तयारी गर्दै गरेको चाहिँ देखिन्छ । त्यसले गर्दा संघ सरकारले जति सक्दो छिटो यो बन्दोबस्त मिलाइदिनुपर्छ र उसको दायित्व हो । यो संवैधानिक दायित्व हो र उसले अब कुनै पनि बहानामा यो अधिकारहरु, कामहरु संघमा राख्छु भन्ने हिसाबले गर्नु हुन्न ।

- अब स्थानीय सरकारले शिक्षामा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो भने एक,दुई, तीन कसरी काम गर्ने होला ?

अब स्थानीय सरकारले जे काम  भैरहेको छ, त्यो काम भैरहने कुराको सुनिश्चितता दिनुपर्यो । तलब खान पाएनन् शिक्षकहरु आएर घेरे भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नु पर्ने आवस्था आउनु उपयुक्त होइन ।
संघले त्यति चासो दिएको छैन भने पनि स्थानीय सरकारले ताकेता गर्नुपर्यो । तोकिएर आएका कर्मचारीलाई काम दिनुपर्यो, काम तोकिदिनुपर्यो । त्यसपछि एउटा सिलसिला सुरु हुन्छ, अनि बल्ल उसले योजना गर्न थाल्छ । अब म शिक्षा पाँच वर्षमा कस्तो बनाउने ? १५/२० वर्षको सपना देखेर पाँच वर्षको योजना बनाउँछ ।

- केबाट सुरु गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला त आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्रको विद्यालयभित्रको तथ्यांक लिनुपर्यो । शिक्षक कति छन्, विद्यार्थी कति छन्, पहिलाको पर्फमेन्स कस्तो छ ? यो सबै लिएर सबै अध्ययन गर्नुपर्यो । त्यो गरिसकेपछि उसले ती विद्यालयहरुलाई कस्तो बनाउने हो ? त्यो सपना तयार गर्नुपर्यो । त्यो गर्नका लागि उसले विद्यालयको भौतिक बन्दोबस्त के के गर्ने, शिक्षकको गुणस्तर कस्तो छ ? सबैको जायजा लिएर उसलाई थप तालिम दिनुपर्ने हो कि ? त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ ? प्रअहरुसँग बसेर कुुरा गर्नुपर्यो, विद्यार्थीको, अभिभावकको के छ ? तिनीहरुसँग समन्वय गर्नुपर्यो ।

त्यसैले एकदमै माइक्रो लेवलको कामहरु उसले थाल्नुपर्यो । त्यो थाल्नको लागि शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बस्नुपर्यो । नेपाल सरकारका कर्मचारीसँग बस्नुपर्यो, आफ्ना कर्मचारीसँग, नगरपालिकामा त्यो विषयका जानकारहरुसँग बस्नुपर्यो । उनीहरुको पनि एउटा फोरम बनाएर पनि सल्लाह, सुझाव लिनुपर्यो । त्यसरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्यो ।

बिस्तारै हुन्छ, आजको भोलि भैहाल्दैन । त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यो योजनाअनुरुपको ऐन चाहिएला, बजेट छुट्याउनुपर्ने होला, कतिपय प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने होला, जानकारी दिनुपर्ला । उसले आर्थिक अस्त्र, सामाजिक अस्त्र र कानूनी अस्त्र पनि प्रयोग गर्नुपर्यो । तीनवटै अस्त्र कतै मिक्स गरेर प्रयोग गर्नुपर्ला, कतै सिंगल पनि प्रयोेग गर्नुपर्ने होला । त्यसकारण उसले चाहेको इन्टरभेन्सन चाहिँ म कसरी गर्छु, मेरो औजार के हो भनेर पनि उसले थाह पाउनुपर्यो । यो तीन वटै औजार प्रयोग गर्दै ऊ अगाडि बढ्छ ।

- मुख्य कुरा त स्रोत नभइकन कसरी काम गर्न सक्ला, त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला ?

ऊ आर्थिकभन्दा पनि मानसिक हिसाबले तयार हुनुपर्यो । मानसिक औजार सबैभन्दा बढी सशक्त हुनुपर्यो । त्यो भएपछि आर्थिक कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा पनि उसले बन्दोबस्त गर्छ । कानून कस्तो बनाउने भन्ने सोच्छ पनि  । गन्तव्य थाह भएन भने म ठीक दिशामा लागेको छु कि गलत दिशामा लागेको छु भन्ने पनि थाहा पाउँदैन उसले । जाने कहाँ भन्ने थाह भएपछि न उसले ठीक र बेठीक भन्न सक्छ । त्यसैले ऊ म ठीक दिशामा छु कि छैन, मैले जे कुराहरु गर्न खोजिरहेको छु ।

राम्रो भवन बनाउँदैमा शिक्षाको गुणस्तर नहुँदो रहेछ नि । उसले गन्तव्य पहिल्याएर तदनुकूल आफ्ना इन्टरभेन्सनहरुलाई उसले तिखार्दै जानुुपर्ने हुन्छ । त्यो काम धेरै गाउँपालिका, नगरपाकिलाका प्रमुख,उपप्रमुखले सुरु गरेको अनुभुति छ मलाई ।

अन्तर्वार्ताको अडियो सुन्न चाहनु हुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  : रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाको अठारौं अंक