डा.गणेशमान गुरुङ्, संयोजक, ब्यवस्थापिका संसद महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति अन्र्तगतको शिक्षा उपसमिति

भदौ २५ गते बसेको पहिलो बैठक यता गएको कात्तिक २८ गते सम्म उपसमितिका ८ वटा बैठक बसे । तर यी सबै बैठक केवल बैठकमा मात्रै सिमित भएका छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कुनै उपलब्धिमूलक काम हुन नसक्नुको खास कारण के हो ? उपसमितिको अवको योजना के छ ? उपसमितिका संयोजक डा.गणेशमान गुरुङ्सँग एडुखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अँश :
 

• समितिका ८ बटा बैठक त भए तर कुनै ठोस प्रगति देखिदैँन नी किन ?

मैले भोगिराखेको कुरा के भने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा नीतिको रिपोर्ट बुझाएको आज सात महिना भयो । शिक्षा मन्त्रालयले बाकसमा किन थन्क्याउँछ ? जरुरी नै छैन बाबा ! किन थन्क्याउने ? थन्क्याएकै मैले कुरो बुझिराखेको छैन ।

• त्यो निकाल्न समितिले केही गर्न किन नसकेको ?

दुई तीन बर्ष देखि छाता ऐन भनेर पार्लियामेन्टमै दर्ता भएर राखेको छ । कि त्यसलाई ल्याउनु पर्यो हैन छाता ऐन विधेयकमा कमी कमजोरी छ भने ब्याक गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्नु पर्यो । शिक्षा मन्त्रीसंग लौन कीन नभएको ? भनेर खोज तलास गरेको त्यो पनि भएन । अब माध्यामिक स्तरमा शिक्षकहरु १७ थरीका त लिष्टै दिए मलाई । गनेँ ओहो ! सपनै देखें १७ थरी टिचर ? थाह पाएको त के भने एउटा पार्ट टाईम हो, एउटा करार हो, एउटा अस्थाई हो, एउटा स्थाई हो, एउटा ज्याला दारी हो । चार पाँच थरीका यो भोग्दै आएको कुरो हो । १७ थरीका देखे पछि म तोरीको फूल देखेँ । यसलाई एक रुपता गरेर ल्याउन शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय किन गम्भिर हुँदैन ? यो चासो भएको हुनाले अव केले यसको निराकरण गरी सम्बाधोन गर्छ भन्दा खेरी शिक्षा ऐन तुरुन्त आउनु पर्यो । ऐनको सन्दर्भमा विद्यालयको संरचना गर्ने गरी आएको एसएसआरपी (विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम) २००९ मा आएको २०१५ मा सकिने, मिति सकिन थालिसक्यो । तर गर्दै गर्दैनन् । किन मिलाउँदैनन् भन्ने सोच्दा सोच्दा के टुङ्गोमा पुगेँ भने, मैले पो कलेज खोलिन, मैले पो बोर्डिङ खोलीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाजिर गर्ने अन्त गएर पढाउने गरिनँ । त्यहाँ के रैछ भने कतिपय प्राध्यापक साथीहरु प्रश्नपत्र निकाल्ने त्यो पनि पैसा आउने भयो । कपी जाँच्न उनै जाने भए । रिजल्टको स्किृनीङ् र रिजल्ट पनि उनैले निकाल्ने । मुठिभरका टिचर ईन्भल्व हुने तीनीहरुलाई नै बोलाउने, तीनीहरुले नै खाने त्यस्तो जालो रैछ । यस्ता एक्टरहरु पत्ता लगाउनु छ ।

• अहिले सम्म किन यस्ता पात्रहरुलाई पत्ता लगाउनु भएन त ?

सकिएन । मुखले मैले भनिदिएँ त्यति मात्रै हो ।

• के चिजले रोकियो त ? ऐनले मात्रै हो त काम नभएको ? कि मन्त्रालय भित्र भएको कुनै संरचना नै काम गर्न नदिने खालको छ ?

उच्च माध्यामिकका केही पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका केही मान्छे पनि छन् । उनीहरुले गर्दिन कहिल्यै नभन्ने तर कहिल्यै नगर्ने छन् । हुन्छ भन्ने, नगर्ने एउटा सर्कल छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय दोषि छ । शिक्षा मन्त्रालय नेता हो त्यसले नेतृत्व लिएर यसलाई चाँडै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

• संसदीय ब्यवस्थामा संसदीय समिति माथि हुन् उनीहरुले दिने निर्देशन ...

अव निर्देशन दिने हो नी त । अझै एक पटक शिक्षा मन्त्रीसँग बस्नु परेको छ । अस्ति बसियो आधा भयो । माननीय सदस्यले बोल्ने क्रम बाँकी नै छ । शिक्षा मन्त्री विदेश जान्छु भन्नु भयो त्यसैले रोकियो । फेरी एक चोटि उहाँलाई ल्याएर शिक्षा ऐन, छाता ऐन, आयोगले दिएको रिपोर्ट किन थान्का लाईन्छ ? उच्च शिक्षालाई कसरी अगाडी बढाईन्छ ? पदाधिकारी नियुक्ति किन ढिलो हुँदै छ ? यी तमाम कुरालाई राखेर हामीले मूल समितिमा राखेर त्यहाँबाट निर्देशन दिने काम गर्छौ ।

• उप समितिले फेरी मूल समितिलाई सिफारिस गर्दा प्रकृया लामो भएर फेरी काम लम्बिने पो हो की ?

तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । मैले सचिवलाई सोधेँ । मैले नै निर्देशन दिए हुन्छ ? भन्दा नगरौँ भन्ने कुरा आयो । सरलाई अलिक सुहाउँदैँन भने । त्यसैले प्रकृयामा लगौँ भनेको हो । 

• तपाई त शिक्षा क्षेत्र बुझेको मान्छे । ऐन नीयम नआएर मात्रै शैक्षिक गतिविधि खलबलिएको हो त ? 

हैन अरु पनि समस्या छन् । तर मुख्य कुरो ऐन नआएरै समस्या भयो । जस्तै तराईमा झोले विद्यालयहरुको समस्या देखियो नी यो पनि ऐन संगै सम्बन्धित छ । कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो भयो ।

• अहिले शिक्षा क्षेत्र भनेको भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र हो जस्तो देखिदैँछ । हरेक दिन जस्तो अख्तियारले मुद्धा हालिराखेको छ, यस्ता मुद्धामा संसदीय उपसमितिको भूमिका कमजोर भएको हो ?

शिक्षा उपसमितिले जे जति गर्नु पर्ने हो गर्न सकेको छैन । समयको पावन्दिले गर्दा पनि यस्तो भएको हो । जस्तो जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रकै समस्या आयो । उनीहरु भन्छन् हामी क्लिन हो । निजी क्षेत्रमा गएर समस्या भयो भन्छन् । यता सोध्यो केन्द्रले काम गर्न नसकेकोले निजीलाई दिएको हो भनियो । त्यहीँ हामी भिजिट गर्न बाँकी छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा परे । अली अली माष्टरहरुको काम गर्ने ढँग पनि नपुगेको हो । उनीहरु तरिका गरेर काम गर्न जान्दैनन् । म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हुँदा पैसा माग्न आउँदा निवेदन लेख्नै नजान्ने पनि देखेँ । माष्टरले पढाउन मात्रै जानेका छन् । अली अली नियत पनि हो । किन भने हावा नआई पात हल्लिन । यी दुवै कुरा भएर शिक्षामा भ्रष्टाचार भएको हो ।

• अब उप समितिले कसरी काम अघि बढाउँछ त ?

अब तुरुन्त शिक्षा मन्त्रीलाई बोलाएर आयोगको रिपोर्ट किन अघि बढेन ? छाता ऐन किन अघि बढेन ? शिक्षा ऐन ठ्याक्कै कहिले ल्याउने ? भ्रष्टाचारको सवालमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ? भनेर समितिमा लगेर निर्देशन दिने काम गर्छु । शिक्षा ऐन आयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । ऐन अड्काउनु हुँदैन । अहिले प्रतिबेदन लेख्ने काममा छु म ।

• तपाईको मतलव शिक्षा मन्त्रीको काम नै समस्या हो ?

शिक्षा मन्त्री मेरो साह्रै निकट हुनुहुन्छ । तर उहाँको काम गराईको जुन तरिका र शैली छ त्यसले समाधान दिएको छैन । मुख्य कुरो त्यहाँ छ । अहिले देखिएको समस्या सुल्झाउनलाई जुन प्रयत्न गर्नु पथ्र्यो त्यो भएन । त्यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । जस्तै अस्थाई शिक्षक आन्दोलनमा छन्, ऐन आउने वित्तिकै त्यो समस्या समाधान हुने रहेछ । यी तमाम समस्या समाधान गर्न उहाँ कृयाशिल हुन पर्छ । म पनि उहाँको सुभेच्छुक हुँ । तर उहाँ एक्टिभ हुनु भएन ।

• भनेपछि मन्त्रीको काम चित्त बुझ्दो भएन है ?

के काम गर्नु भयो र ? झट्ट हेर्दा शिक्षा मन्त्रीले यो काम गर्नु भो भन्ने के देखियो र ?