भक्तपुर - आफ्नै दलका सांसदहरुले पारित गर्न सघाएको शिक्षा विधेयकबारे आफूलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

संसदले योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको दुई दिनपछि 'झल्याँस्स' भएका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण रोक्न माग गर्दै ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । सोमबार बिहानै ओली निवास बालकोट पुगेका विद्यार्थी नेताले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओलीले शिक्षा ऐन यो रुपमा आउँछ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँदै संसदबाट पारित भैसकेको ऐन फिर्ता हुन मुश्किल हुने संकेत गरे ।

उनले आफूहरु प्रतिपक्षी भए पनि सरकारकै बहुमत भएकोले ऐन पारित हुने सम्भावना ज्यादा रहेको बताए ।

'‘संसदबाट टेबल बजाएर पारित भएको ऐनलाई प्रतिपक्षले मात्र रोक्न सक्तैन ।’ उनले भने ।

उनले संसदमा असोज ३ गते पेश भएका सबै विधेयकबारेमा आफ्नो ध्यान नगएको स्वीकार समेत गरे ।

'शिक्षा ऐनको नवौं संसोधनको क्रममा मलाई भएको ‘ब्रिफिङ’ नै गलत रहेछ' उनले भने, ‘मलाई भएको ब्रिफिङमा अहिलेको जस्तो व्यवस्था थिएन, ५१ र ४९ प्रतिशत नै थियो ।’

दलीय संलग्नता र स्वार्थको कारण शिक्षा ऐन पारित भएको बताउँदै ओलीले सीमित व्यक्तिको अनुहार हेरेर ल्याइएको शिक्षा ऐन संसोधनले दीर्घकालीन रुपमा फाइदा नपुग्ने पनि बताए ।

संसद्ले गत असोज ३ गते राती शिक्षा ऐन (नवौं संसोधन विधेयक–२०७४) पारित गरेपछि ७५ प्रतिशत आन्तरिक २५ प्रतिशत खुल्लामा अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
‘शिक्षा ऐन संसोधन विधेयक जसरी भए पनि रोक्न’ तथा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनको 'नाक जोगाइदिनका लागि' विद्यार्थी नेताहरुले 'अनुनय विनयको शैलीमा' आग्रह गरेका थिए ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिँह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अखिल (छैटौं)का अध्यक्ष बिमल पोखरेल, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादव, अखिल (पाँचौं)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघका महासचिव राज बस्नेत लगायतका विद्यार्थी नेता ओली निवास पुगेका थिए ।

सो क्रममा विद्यार्थी नेताहरुले संसदबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेसम्म ऐन लागू नहुने उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सो भूमिका खेल्न ओलीसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘शिक्षा ऐन आठौं संसोधनले अस्थायी शिक्षकमध्ये ५१ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४९ प्रतिशत छनौट गर्ने प्रावधान राखिएकोमा अहिले त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक(प्रतिस्पर्धा) बाट नियुक्त गर्न प्रावधान राखिएको छ । जुन कुरा अस्थायी शिक्षकको माग नै थिएन’ ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेविसंघका अध्यक्ष महरले भने, 'त्यही भएर माग नै नगरिएको व्यवस्था थप गरेर शिक्षा ऐनको बदनाम गरेको छ, त्यसलाई रोक्ने काम अध्यक्षबाट हुनुपर्यो ।’

उनीहरुले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरु शिक्षाको गुणस्तरको सन्दर्भमा गम्भीर नहुँदा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने ऐन आएको बताउँदै प्रतिपक्षीकै भूमिका अहम् बनेको जनाए ।

‘नआउनुपर्ने ऐन आएको छ, त्यो रोक्न अपोजिशनले धेरै भूमिका खेल्न सक्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुहुनु हामी अनुरोध गर्न आएका हौं ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यार्थी नेताले भनेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन

अपडेट

विद्यार्थी संगठनले सोमबार नै सभामुख ओनसरी घर्तिमगर, काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति विमलेन्द्र नीधि र शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौं बाहिर भएकोले भेट्न नपाएको संगठनका नेताहरुले बताएका छन् ।