प्रा. केदारभक्त माथेमा, पूर्व उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका मुद्धा र घटना बढ्न थालेको देखिन्छ यसलाई यहाँले कसरी हेरीराख्नु भा'छ ?

बढो दुर्भाग्य । म भ्रष्टाचारनै त भन्दिन, बेथिती चाँही हो । शायद यसको कारण चाँही बढि राजनीतिकरणले हो की । जुन भागबण्डाको शुरुवात भयो, कोटा सिष्टम यो पार्टिलाई यति कोटा यो पार्टिलाई यति भन्ने शुरु भयो त्यहाँ देखि चाँही शायद विश्वविद्यालय हाँक्ने मान्छेलाई पनि एक किसिमको बाध्यता पर्यो की । नत्र विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर भएर जाने मानिसहरु पैसा कमाउन चाँही त्यहाँ जाँदैन । पैसा कमाउने मानिसहरु म्यानेजर  होला, प्रोजेक्टमा जाला विश्वविद्यालयमा पैसा नै कहाँ छ र के छ र ? जुन बेथिती भन्नु भो नी तपाईले विभिन्न बाध्यताले गर्दा जुन थितीमा चल्नु पर्नेमा नचलेको हुनसक्छ ।

शिक्षामा कहाँबाट थिती विग्रिएको ? किन भने विश्वविद्यालय मात्रै हैन शिक्षाका समग्र क्षेत्रमा हेर्दा यस्तै देखिन्छ । हरेक दिन अख्तियारले मुद्धा दायर गरिराखेको छ...

हो एकदमै ठिक कुरा सोध्नु भो । बास्तबमा तिथी त असाध्यै विग्रियो । देश सप्रनलाई ३ कुरा चाहिन्छ । एउटा बलियो सरकार हुनुपर्छ । दोश्रो बलियो सरकार वा राज्य जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । तेश्रो भनेको थितीको सरकार हुनु पर्छ । थिती चाँही कसरी विग्रियो भने, जव मेरो मान्छेलाई नीयम नलाग्ने अरुलाई लाग्ने, अथवा अरुलाई लागि हाल्यो भने मेरो संरक्षणमा आयो भने नलाग्ने । माथिका मान्छेले, यो खालको अपराध वा भनौं बेथितीमै लागेकालाई जव संरक्षण दिन थाले बढेर गयो । भुसमा लागेको आगो जस्तो भयो । मैले गरेर के भयो ? मत छुटकारा पाईहाल्छु नी, मलाई हेर्ने त माथिको मान्छे छ नी भन्ने भयो । यो असाध्यै बेमज्जा भयो । माथिको मान्छेले ईन्सपायर गर्नु पर्छ । अर्को कुरा डरमा पनि राख्नु पर्यो नी । खबरदार है, यहाँ गयो भने त एक्सनमा आउँछ भन्ने हुनु पर्यो नी ।

भने पछि नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरुमा थिती र बेथिती छुट्याउने क्षमता कमजोर रैछ है ?

अति नै कमी । अहिले पनि देखिन्छ त्यस्तो त । भन्नोस् न एउटा सर्जनले चिरफार गर्न लाग्दा, यसो हेरेर तपाई कुन पार्टिको भनेर सोध्ने ? उ जता सुकै भोट हालोस्, जता सुकै विचार राखोस् के मतलव ? उ त प्रोफेसनल मान्छे हो ।

तर, शिक्षामा पनि जो मान्छेहरु पदमा पुगे, उनीहरु कुनै न कुरै रुपमा पार्टि प्रति जिम्मेवार हुँदा देखिएको परिणती पनि त हो नी यो हैन र ?

हो । त्यसैले भीसी छान्दा एप्लिकेसन लिने भन्ने कुरा उठ्यो । एप्लिकेशन हैन । कसले एप्लाई गर्छ ? मैले भने सर्च कमिटि बन्नु पर्छ । विन्ती भाव गरेर ल्याउनु पर्छ । बनिदिनुहोस् प्लिज हाम्रो विश्वविद्यालयलाई ४ बर्ष नेतृत्व दिनुहोस् भनेर ल्याउनु पर्छ । जव मलाई बनाईदिनुहोस् भनेर नेताको पछि दगुरेपछि त नेताको पनि स्वार्थ हुन्छ नी मैले यसलाई राखेपछि यो यो काम गर्दिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ । यसले विग्रियो ।

पैसासंग पनि जोडिएको हुन्छ होला यो कुरा ?

मैले त विश्वविद्यालयमा पैसा नै देख्दिन...

कलेजहरुलाई दिने सम्बन्धनमा त पैसाको खुवै चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा छ त ...

हो । हाम्रै पालिमा पनि तल तल कोशिस चाँही भएको हो, नभाको हैन । योग्यता पुगेको छ भने त भईहाल्छ नी । यहाँ त कस्तो भो भने एफिलेसन पाएको उपयुक्त छ छैन ? क्राईटेरिया अनुसार भाको छ की छैन भन्ने जाँच्ने कुरा पनि भएन । डाडु पनि पन्यो पनि आफ्नै हातमा भने जस्तो भो ।

एकातिर दलका नेताप्रति जिम्मेवार हुने पदाधिकारी, सम्बन्धन लगायतका क्षेत्रमा हुने पैसाको चलखेल, अथवा उनीहरुको लोभ बढ्दा शिक्षा क्षेत्रमा खरावी आएको हो त ?

मेरो विचारमा विचमा खेल्ने मान्छेहरुको प्रभाव धेरै लाग्छ । उपकुलपतिहरु लगायत पदाधिकारीका बारेमा मलाई चाँही कसो कसो खै पत्यार लाग्दैन है । उपकुलपतिहरु माथिको पदाधिकारीहरु त्यस्तो होलान् भन्ने लागेको छैन ।

यहाँले ईङ्गित गर्न खोज्नु भएको विचका मान्छेहरुलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्ने काम पनि त नेतृत्वको हिसावले उहाँहरुकै काँधमा आउँछ नी त हैन र ?

तर कस्तो भने यो फलानाका लागि हो भन्ने छ । अस्तिको पालि एमालेले दुईवटा पायो यो पालि काँग्रेसलाई २ जना जसरी पनि हुनु पर्छ भन्ने हुन्छ । थिती विग्रदाँ यो सबै भो । बटम थिचे पछि सुरुरुरु जान्छ नी त, मैले त हेर्नै पर्दैन । सिष्टम राम्रो बनेपछि त काम सजिलो छ नी त । विश्वविद्यालय भित्र पनि शुसासन चुस्त बनाउनु पर्ने छ । हुन त यसमा बाद विबाद हुन्छ तर, विश्वविद्यालयहरुलाई पनि मोनिटरिङ् गर्ने निकाय हुनु पर्छ की जस्तो लाग्छ । प्राज्ञिक रुपले हेर्नको लागि त्यस्तो निकाय चाहिन्छ की जस्तो लाग्छ ।

अहिले सम्म हामीले विश्वविद्यालय केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं, शिक्षाका अरु क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ...

तल पनि त्यस्तै भो । कस्तो भो भने विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनलाई होडबाजि हुने बढ्यो । हेडमाष्टर र अध्यक्षलाई मात्रै थाह हुन्छ बजेटको बारेमा । त्यो त समुदायलाई थाह हुनु पर्यो, सञ्चालक समितिलाई थाह हुनु पर्यो नी । कतिपय ठाउँमा अध्यक्षले त बुहारी, भाञ्जिलाई शिक्षक नियुक्ति गरेको मैले खुद देखेको छु । बारा, पर्सामा देखेको छु । हुँदै नभएको स्कुलका नाममा पैसा लगेको छ । यस्ता कुरामा सजायँ पनि कडै हुनु पर्यो । समातेर लग्यो पछि फेरी मेरो मान्छे भनेर पछाडिबाट छाड्ने हो की । त्यस्तो त हुनु भएन नी ।

यसलाई कुन संयन्त्रबाट कसरी ब्यवस्थापन गर्ने त ?

यो त आआफ्नो मन्त्रालयका निकायबाटै हुनु पर्यो । हरेक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी छन् । उसलाई जिल्लाको पुरा अधिकार दिएर पठाउनु पर्यो । उसलाई पनि पार्टिका कार्यकर्ताले घेर्छ, दवाव दिन्छ । यस्तो हुँदा डिईओ साप आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । कता कता कुनामा बसेर निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ । प्रेसरले गर्दा । कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ढोका फुटेको छ, तार झुण्डेको छ, ऐनाहरु फुुटेको छ, अराजकता छ । कतिपय जिल्लामा आवश्यक कर्मचारी पनि छैनन् । डिईओलाई सक्षम बनाउनु पर्यो, उत्तरदायी बनाउनु पर्यो ।

यसको लागि विभाग वा मन्त्रालय उत्तरदायी हुनु पर्यो त्यहाँका जिम्मेवार ब्यक्तिले सोच्नु पर्यो नी हैन र ?

हो उहाँहरुले गर्नु पर्छ । तर, म त कर्मचारीलाई पनि विचरा भन्छु ।  माथि राजनीतिको चलखेल भो, मन्त्रीको चलखेल, साँसदको चलखेल, लोकल नेताको चलखेल हुन्छ । डिईओ विचरा भैदियो ।

भनेपछि राजनीतिक चलखेल बन्द नहुँदा सम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुँदैन है ?

मेरो विचारमा धेरै धेरै ध्वस्त बनायो राजनीतिले । नेताहरुले शिक्षा क्षेत्रबाट हात निकाल्नै पर्छ । योग्य मान्छे हुर्नु पर्छ, जो जो जान्छ योग्यताको आधारमा जान्छ, कलर नहर्ने, योग्य मान्छे जानुपर्यो । र, त्यो योग्य मान्छे गएपछि हाम्रो र तिम्रो मान्छे हैन, त्यो हिसावले जानु पर्यो । त्यसकारण नेताहरुको राजनीतिक आचारण राम्रो हुनु पर्यो । राम्रो डाक्टर छ भने उ राम्रो डाक्टर हो । उसको कुनै कलर हुँदैन, उसलाई उसको पेशाको हिसावले हेर्नु पर्यो । त्यो भएछ भने मेरो विचारमा सुधार हुन्छ । तर, खाली ओठे चिप्ल्याईले मात्रै हुँदैन । प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । साथी भाई हो – हामी विश्वविद्यालय, स्कुल शिक्षामा हात निकालौं भन्नु पर्यो । भनेपछि लागू गर्नु पर्यो ।

प्रस्तुती : श्रीधर पौडेल