काठमाडौं - 'के को आन्दोलन गर्छौ साथी हो, पहिला आ आफ्ना माननीयहरु जो यसका मुख्य मतियार हुन् तिनलाई कालो मोसो दल अनि अरु कुरा गर ।'

शिक्षा ऐन संशोधन खारेजको माग गर्न भन्दै आयोजित पत्रकार सम्मेलनको सूचना सार्वजनिक गरेका अनेरास्ववियुका सचिव आर सी लामिछानेको फेसबुक स्टाटसमा कुनै बेला सोही संगठनका जुझारु कार्यकर्ता बालगोपाल उपाध्यायले गरेको केमेण्ट हो यो ।

विद्यार्थीको हक हितका लागि भन्दा आफ्ना दलका नेताहरुको खातिरदारीमा ब्यस्त हुने आरोप खेप्दै आएका विद्यार्थी संगठनले यस पटक उक्त आरोपलाई पुष्टि गरेका छन् ।  

उनीहरु विद्यार्थीको हक हितमा गम्भिर हुन्थे भने योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने लाखौं स्कुले विद्यार्थी र शिक्षक हुन हातमा प्रमाणपत्र बोकेर बसेका सात लाख विद्यार्थीको भविष्य प्रति चिन्तित हुन्थे । सार्वजनिक शिक्षामा भईरहेको खेलवाडमा कुनै वास्ता नगरेका विद्यार्थी संगठनहरु संसदले योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको दुई दिन पछि बिहीबार बल्ल झल्याँस्स भए ।

समय छउञ्जेल उनीहरुलाई यसको कुनै वास्ता भएन, जव संसदले ऐन पारित गर्यो अनी बल्ल उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर झारा टार्ने हिसावमा विरोध जनाएका छन् ।

ऐनमा भएको संशोधन प्रति उनीहरु गम्भिर छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि दुई दिन पछि सार्वजनिक विरोधका कार्यक्रमले नै गर्छ ।  

७५ प्रतिशत आन्तरिक २५ प्रतिशत खुल्लामा अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन भएपछि यसको चौतर्फि विरोध भएको छ । उक्त विरोधबाट नाक जोगाउन मात्रै विद्यार्थी संगठन अघि सरेको एक विद्यार्थी नेताले ठोकुवा गरे । अहिलेको विरोध देखाउन मात्रै भएको उनको दावी छ ।  

'भन्ने मात्रै विद्यार्थीका नेता हो, सबै संगठनका विद्यार्थी नेताहरु माउ पार्टिका नेताका अघिल्तिर सर्पलाई गरुडको छायाँ परे जस्तो हुन्छन्' ती नेताले भने, 'आफ्ना नेताले ल्याप्चे लगाएको कुरामा विरोध गर्न सक्ने आँट कुनै पनि संगठनको नेतृत्वमा छैन, यो विरोधको नौटंकी मात्रै हो ।'

सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल शिक्षाविद् देखि सञ्चार माध्यमले समेत उक्त संशोधनको विरोध गर्न थाले पछि बाध्य भएर अघि  सरे पनि उनीहरु भित्र भित्रै ऐन संशोधनका पक्षमा लागेको ती नेताको दावी छ ।

'आफ्ना दलका नेताहरुले हुन्छ भनिसकेको कुरामा विरोध गरेको जस्तो देखाएर साख जोगाउने प्रयास गरेका हुन्' ती नेताले भने 'यसको कुनै अर्थ छैन ।'

योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्ने गरी भएको उक्त संशोधन नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने कडीका रुपमा आएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन

बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा विद्यार्थी नेताहरुले भाषण भने चर्को गरे । संशोधन फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नाममा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले चेतावनी पनि दिए । आफूहरु कलेजमा नभएको बेला चाडपर्वहरुको मुखमा पारेर गरिएको विद्यार्थी मारा उक्त संशोधन तत्काल फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।

नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरले राष्ट्रपतिले उक्त ऐनलाई प्रमाण्किरण गर्न नहुने तर्क गरे ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले संशोधन फिर्ता लिन राष्ट्रपति, प्रधानमनन्त्री राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकार्षण गराईन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादव, अखिल छैटौंका अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल पाँचौका अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले पनि उक्त ऐन विद्यार्थीको हित विपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा झनै विकराल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ, प्रतिष्पर्धी जनशिक्तको आगमनमा बन्देज लगाउने गरि आएको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्कने निश्चित छ’ संगठनहरुद्धारा संयुक्त रुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अघिल्ला संशोधनहरुमा भएका सकारात्मक र बैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई हटाउँदै ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्लाको अवधारणा समावेश गरिएको कारण नवौं संशोधन आम विद्यार्थीहरुको हकहित र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।’

उक्त विज्ञप्तिको पुछारमा हातले लेखिएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा शुक्रबार  प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ७ गते शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ८ गते देशभरका विद्यालयहरुमा कालो झण्डा गाड्ने, विज्ञहरु सम्मिलित सडक बहस गर्ने उल्लेख छ ।