सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा हाम्रा ८२ प्रतिशत बालबालिका पढ्दै छन् । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालितमा १८ प्रतिशत पढ्दै छन् मैले सम्मानीय सभामुख मार्फत् माननीयहरुलाई एउटा प्रश्न सोधें भने तपाईका छोराछोरी अथवा नाती नातीना ८२ प्रतिशतमा पढछन् की १८ प्रतिशतमा ? भनेर सोधेँ भने उत्तर दिन गाह्रो पर्छ ।

मेरो ८२ प्रतिशतमा पर्दैन । कहाँ पढाउने हाम्रो आफ्नो नीजि छनौटको विषय हो त्यसमा बोल्ने अधिकार मेरो छैन । तर मेरो ८२ प्रतिशतमा पर्दैन भनेर त्यो ८२ प्रतिशत विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्ने अधिकार मेरो छैन । आज हामी त्यही गर्दै छौं । साँझको समयमा बसेको यो संसदबाट नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा दिर्घकालिन रुपमा आघात पुग्ने एउटा गलत निर्णय हामी गर्दैछौं । हो अस्थायी शिक्षकहरु जसरी नियुक्त गरियो, उहाँहरुको आफ्नो अधिकार छ । टेड यूनियनको अधिकार छ । श्रमको हक छ । उहाँहरु माथि ठूलो अन्याय भएको छ । त्यो अन्यायको क्षतीपूर्ति गर्नै पर्दछ । कुनै पनि ब्यक्तिले त्यो अन्याय सहनु हुँदैन । त्यो अन्याय कसैको टाउको माथि थोपर्नु हुँदैन । तर त्यो हिजोको सरकार वा हिजो हामीले गरेको गल्तिको क्षतीपूर्ति ती अवोध विद्यार्थीको थाप्लोमा बोकाउन मिल्छ ?

ति कमजोर छन् ती संगठित छैनन्, र तीनको आवाज आज बोलिदिने कोही छैन भनेर ती सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी जसले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने हक राख्छन्, के त्यसबाट बञ्चित गर्न मिल्छ ? शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनले भन्छ गणित विज्ञान र अँग्रेजीमा हाम्रो सिकाइ ४० प्रतिशत भन्दा कम छ । हाम्रो गुणस्तर अरुमा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम छ । १ कक्षामा ११ लाख विद्यार्थी भर्ना गर्दै गर्दा १० कक्षा पुग्दा ४ लाख मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसमा हाम्रा छोरा छोरी पर्दैनन् तर ती बाँकी रहेका विद्यार्थी कहाँ जान्छन् ?

पढ्दैनन् , ती हराउँछन् र हामी एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको तथ्याक लिएर बस्छौं ।

के यो अन्याय हैन ? आज एउटा मौका आएको छ । सात लाख भन्दा बढी प्रमाणपत्र बोकेर बसेका नयाँ फ्रेस  विद्यार्थी छन् । २०७१ सालमा करिव ११ हजारको विज्ञापन खुल्दै गर्दा करीव ४ लाखले आवेदन दिएका थिए । के तिम ाथि अन्नया हैन ? के तिनले आज प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अधिकार राख्दैनन् ?

बर्षौ लगाएर सहमती गरेर आएको विधेयकमा उल्लेख भएको ५१ र ४९ प्रतिशत माथिनै प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था थियो । तरु निकास आउँछ भनेर त्यसलाई सबैले स्विकार गरेर अघि बढेको हो । र आज त्यही कुरा ६० र ४० प्रतिशत भनेर विधेयकमा आएको छ । र यहाँ भईरहेका छलफल र समझदारीलाई हेर्दै गर्दा त्यसलाई पनि बढाएर आज हामी जसरी निर्णय गर्दै छौं यो ठूलो अन्याय गर्दै छौं । सार्वजनिक शिक्षालाई हामीले कमजोर बनाउँदै छौं । विद्यार्थी अभिभावक मात्रै हैन हाम्रो भविष्य माथि ठूलो गल्ति गर्दै छौं ।

त्यसैले मैले राखेको संशोधन कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत खुल्ला विज्ञापनबाट शिक्षक ल्याउँ २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउँ ।  आन्तरिकमा उत्तिर्ण हुन नसक्नेलाई बरु राज्यको ढुकुटीबाट बरु एक पटक अहिले भनेको भन्दा तीन गुना चार गुना पाँच गुना दिए पनि त्यसले केही फरक पर्दैन । तर अहिले हामीले अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय गर्यौं भने यो गलत हुन्छ । यो गल्ति नगरौं ।

मंगलबार बसेको संसद बैठकमा सांसद थापाद्धारा ब्यक्त विचार