काठमाडौं - उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको संरचनामा शिक्षाविद्हरुले आपत्ति जनाएपछि उनीहरु आवद्ध छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको छ । शुक्रबार बसेको आयोगको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक चंगुलबाट उम्कन नसकी दल, निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधि र आफ्ना पीएलाई समेत राखेर आफ्नै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

उक्त आलोचनाबाट बच्न आयोगमा सहभागी शिक्षाविद्हरुको छुट्टै कार्यदल गठन गर्न मन्त्री राजी भएपछि मध्यमार्गी बाटो अपनाईएको हो ।

शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सबैलाई चित्त बुझाउन पर्ने भएकोले यस्तो आयोग बनाउनु परेको भन्दै घुमाउरो पारामा आयोग गठनमा गल्ति भएको स्विकार गरेका थिए ।
'सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने भएकोले आयोग यस्तो बनेको हो'  स्पष्टिकरण दिदैं उनले भने, 'काम गर्ने त तपाई शिक्षाविद्हरुले नै हो ।'

अब आयोगमा सहभागी ६५ सदस्य मध्ये प्राध्यापक, डाक्टर र ईञ्जिनीयरहरु गरी १३ जना मात्रै उक्त कार्यदलमा रहने छन् । उक्त कार्यदलले प्रारम्भिक बालविकास देखि विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मका विभिन्न ९ र एक विविध गरी १० विषयमा अध्ययन गर्ने तय भएको छ । उक्त १० विषयमा आवश्यक सल्लाह चाहिएमा मात्र आयोगमा रहेका अन्य सदस्यसँग उक्त कार्यदलले छलफल गर्ने कार्यविधि बैठकले तय गरेको छ ।

उक्त कार्यदलमा प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले, प्रा.डा. बासुदेव काफ्ले, प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट, प्रा.डा. विनय कुशियत, प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्याल, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, डा. सुसन आचार्य, डा. पशुपती रेग्मी, डा. युवराज संग्रौला र ई. ध्रुवराज थापा रहेका छन् ।

शुक्रबारको बैठक अघिनै शिक्षाविदहरुले छरितो टिम बनाए मात्रै आफूहरु बस्ने नत्र आयोगमै नबस्ने मन्त्रीलाई जनाउ दिईसकेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको संरचनामै विमती, हुलले काम नगर्ने तर्क

गठन भईसकेको आयोगका सदस्य मध्ये कोही काम गर्ने कोही नाम मात्रको हुने गर्दा विरोध हुने अड्कल काटेर मन्त्रालयले शिक्षाविद्हरुको उक्त प्रस्तावलाई सिधै स्विकार गरेको थिएन । तर शिक्षाविद्हरुले आयोगै बहिष्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि आफ्नो तर्कबाट मन्त्री पछि हटेको श्रोतले जनाएको छ ।   

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोग की भारदारी सभा ?

शिक्षा आयोग भंग गर्न सांसदको माग, भन्छन् - आयोगमा माफियाहरु !

आयोगमा सहभागी ५ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पूर्व मन्त्री, सांसद, नीजि शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधि र अन्य पदेन सदस्यहरुसंग उक्त कार्यदलले चाहेको बेला मात्रै छलफल गर्ने छ ।