विश्वप्रकाश पण्डित, सचिव, शिक्षा मन्त्रालय / भूकम्पले गर्दा ६ हजार नौ सय २ विद्यालयका करिव २४ हजार कक्षा कोठामा क्षती पुग्यो, सामान्य मर्मत गर्नु पर्ने कक्षा कोठा १२ हजार हाराहारी छन्, यो तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा हाम्रा नानीहरु धरापमा पढिरहेका रहेछन् जस्तो देखियो, विद्यालयहरुको संरचना त साहै्र कमजोर रहेछ नी तपाईलाई त्यस्तो लागेन ?

पहिलो कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने अथवा जान्नु पर्ने हुन्छ अथवा जानेका छौं भने, हाम्रो देशमा शिक्षामा लगानी पुगेको छैन । विद्यालयहरु सामुदायिक प्रयासबाट बनेका छन् । त्यो बनाउँदा खडा गर्न मात्रै पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा हुन्छ । त्यसको गुणस्तर लगायतका चेतना समुदायमा पहिले पुगेको पनि थिएन । सरकारले लगानी गरेर गर्ने कुराहरुमा क्रमशः पछि मापदण्डहरु निर्धारण गरेर डिजाईन दिएर गरियो, त्यस्ता भवनहरु मलाई लाग्छ धेरै भत्केका छैनन् । पहिले समुदायले जति बनाए पुराना भएका भवनहरु तीनिहरु चाँही भत्के । किन भने त्यतिखेर गुणस्तरीय भवन भन्दा कोठा मात्रै बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना समुदायमा थियो । सरकारले शिक्षामा समुदायलाई सहयोग गर्यो समुदायले विद्यालय भवन बनाए । त्यसकारण त्यसको गुणस्तर पक्कै बलियो थिएन ।

तर सरकारी सहयोगमा बनेका भूकम्प प्रतिरोधि भनिएका कतिपय ब्लकहरु समेत भत्केको हामीले फेला पार्यौं । समुदायले बनाएका भवनको तुलनामा यस्ता ब्लक कमजोर देखिएपछि निर्माणमा केही त्रुटि त पक्कै भएकै रैछ ।

अब यसो हो, तपाईले यो जानकारी दिनु भो मैले थाह पाएँ । यी कुराहरु प्राविधिकहरुसंग बुझ्नु जरुरी छ । गुणस्तर खस्केकै कारण त्यस्तो भएको हो भने मापदण्ड अनुसार पुरा गरेर अवको निर्माणमा हामी पक्कै ध्यान पुर्याउँछौं ।

विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दा तपाई आफूलाई शिक्षा बुझेको भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको ब्यवस्थापक हुँ भन्ने गर्नु भएको मैले पनि सुन्दै आएको छु । अब विद्यालयहरुको पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने भयो, अब कसरी गर्नु हुन्छ त ? के छ शिक्षा मन्त्रालयसँग योजना ?

ब्यवस्थापनको तीन वटा डाईमेन्सन छ । जस्तो अहिले भुकम्प आउँदा खेरी कै कुरा गर्ने हो भने पहिलो ब्यवस्थापन भवन निर्माण देखि लिएर, त्यसको ब्यवस्थापन एउटा पाटो भयो । अर्को शिक्षकहरु कक्षा कोठामा रहने, उनीहरुले पढाउने विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण तयार गर्ने दोश्रो भयो । यी सबै गर्नका लागि आवश्यक लजिष्टिक जस्तै पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामाग्री पुर्याउन आवश्यक ब्ष्वस्थापन गर्ने तेश्रो पक्ष हो । त्यसैमा शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले काम गरिरहेको छ ।

कसरी शुरु हुन्छ त विद्यालयहरुको पुर्ननिर्माण ? कसरी बनाईन्छन् भत्केका भवनहरु ?

भत्केका भवनहरुका बारेमा हामीले अल्पकालिन र दिर्घकालिन दुई तरिकाले सोचेका छौं । अल्पकालमा सम्भव भए सम्म हामी स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरेर टिन, खर, स्याउला जेले हुन्छ, अल्पकालिन रुपमा टेण्ट, पाल, तार्पोलिनहरुको छाना बनाएरै किन नहोस् स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरेर कक्षा कोठा बनाउने मोडालिटिमा हामी जान्छौं । त्यसैका लागि शिक्षा विभागले प्रति कक्षा कोठा २५ हजारका दरले रकम पठाईसकेको छ । र, दिर्घकालमा हामी भवनको डिजाईन गरेर मापदण्ड अनुसार दातृ, परोपकारी संस्था वा ब्यक्ति तथा नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण गरेर जान्छौं ।

भनेको मतलव विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालय दाताको भर परेर बसेको छ हो ?

नेपालको सामथ्र्यले भ्यायो भने हामी आफैं गर्छौ सामथ्र्यले भ्याएन भने हामी दाताको पनि लिन्छौं । शिक्षा मन्त्रालय भनेको एउटा भिन्ने अँग हैन, नेपाल सरकार हो । अर्थ मन्त्रालयले पैसा विनियोजन गर्छ, राजश्व उठाउँछ, त्यो उठाएको राजश्व क्षमता सामथ्र्यमा भर पर्छ यो कुरा ।

दाताले गर्ने सहयोगको परिचालन कसरी हुन्छ त ? किन भने यस्ता सहयोगमा पारदर्शिता नहुने खतरा ज्यादा हुन्छ भन्ने आम धारणा छ ।

हामी त्यसको परिचालनका लागि एक द्धार प्रणाली बनाउँछौं । कुनै पनि ब्यक्ति वा संस्थाले विद्यालय भवन बनाउन चाहन्छु भन्यो भने विभागमा निवेदन दिन्छ हामी डिजाईन दिन्छौं उसले बनाउँछ ।

कस्तो खालको निर्माण हुन्छन् त अवका विद्यालय भवनहरु ?

पक्कि निर्माण गरिन्छ । त्यो हाम्रा ईञ्जिनीयरहरुले डिजाईन गर्छन् र त्यो अनुसार काम हुन्छ ।

त्यसको लागि लाग्ने लागत खर्चको बारेमा केही ईष्टिमेट गरिएको छ ?

मलाई लाग्छ यसको खर्च ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ । मुस्ताङ्मा एउटा होला, दोलखामा अर्को होला, काठमाडौंमा फरक होला लागत चाँही ठाउँ अनुसार फरक पर्छ । कस्तो डिजाईन भन्ने हामी स्पष्ट गर्छौ, लागत चाँही मैले भन्दा पनि टेक्निकल टिमले भन्न सक्छ ।

यो त सरकारी विद्यालयको कुरा भयो, तर क्षती त निजी विद्यालयहरुमा पनि भएको छ, त्यहाँ पनि विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसको बारेमा मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?

सरकारी विद्यालयका भवनहरु समुदायले र सरकारले बनाएको हो । निजी विद्यालयका भवनहरु निजी आफैंले बनाएका हुन् । त्यसकारण अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुको भवनहरु टहराहरु बनाउन सरकार र समुदाय सकृय हुने र निजीका लागि निजी आफैं सकृय हुने परिपाटि हो । बैधानिक रुपमा हेर्दा खेरी । अब कुरो के हो भने, निजी क्षेत्रको पनि भवनहरु धेरै कोल्याप्स भएको हुँदा उनीहरु पनि ठूलो मर्कामा परेका छन् । त्यसलाई पनि सरकारको कुन सपोर्ट हुन सक्छ भनेर हेर्ने हो । जसरी निजी घर कोल्याप्स हुँदा सरकारले जे मापदण्डमा जे आधारमा सहयोग गर्छ, त्यो सहयोग निजी क्षेत्रलाई, निजी स्कुलहरुलाई पनि गर्नु पर्छ ।

अव हुने निर्माणमा निजी विद्यालयहरुका भवन कसरी बनाउने त ? किन भने अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले यस्ता घटनालाई ध्यान नदिईकन साँघुरा र असुरक्षित भवनमा पढाईरहेको देखिएकै छ ।

यो प्राविधिकहरुले भन्ने कुरा हो, म शिक्षा सचिव भएको नाताले यत्ति मात्रै भन्न चाहन्छु बालबालिका पढ्ने विद्यालय सुरक्षित हुनु पर्छ । 

प्रस्तुती : श्रीधर पौडेल