काठमाडौं - संवैधानिक कानूनका ज्ञाता काशिराज दाहाल भन्छन् 'शिक्षा र स्वास्थ्यका सवाल स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै सरकारका लागि चासोको विषय हो ।'

कल्याणकारी राज्य अवधारणा राखेर संघीयता कार्यान्वयन भैरहँदा शिक्षा निःशुल्क वा सशुल्क ? सशुल्क गर्दा कर कसले उठाउने ? निःशुल्क गर्न स्रोत कसरी जुटाउने ? भन्ने जस्ता प्रश्न यतिवेला पेचिलो विषय बनेको छ ।

त्यस बारेमा संघ, संस्था, व्यक्ति वा राजनीतिक दलका आ–आफ्नै किसिमका अवधारणा सार्वजनिक पनि भैरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ बाहेकका स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी पदीय जिम्मेवारी सहित कुर्सीमा बसिरहँदा शिक्षामा लगाएको कर केन्द्र सरकारले निर्धक्क उठाई रहेको छ । स्थानीय निकाय यस बारेमा अन्यौलमा छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु मर्हजन भन्छन् - 'व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नवनाईंदा यस्तो समस्या आएको हो ।'

गाउँ शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनेपनि संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । ऐन कानुनको अभावमा शिक्षाका बारेमा स्थानीय निकायको दायित्व के हुने ? भन्ने वारे स्थानीय निकायका पदाधिकारी अझै पनि अन्यौलमै छन् ।

राज्यका लािग कर उठाउदै आएको निकाय आन्तरिक राजश्व विभागले आफुले उठाउँदै आएको करहरुलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले करका बारेमा जनचेतना अभिबृद्धि गरी कर दायरा बृद्धी गर्ने योजनामा आफूहरु रहेको बताए । तर त्यो कर केन्द्र सरकारको योजनामा उठाइने उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा मात्र ७३ करोड रुपैयाँ शिक्षा सेवा शुल्क उठेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको वजेट सवा एक खर्ब पुगिसक्दा यो रकम राज्यका लागि शिक्षा सेवा शुल्क वापतको राजश्व नगण्य मात्र हो ।

तर पनि राज्य सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य हो । त्यसैले निस्फिक्रि सञ्चालन हुदै आएको निजी शिक्षालाई डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला शिक्षासेवा शुल्क उठाउन शुरु गरेका हुन् । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्नेछ । एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्तसंगै शिक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने वहस शुरु भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्कको अधिकार कुन निकायलाई हुने भन्ने बहस पनि जारी छ । त्यस बारेमा अन्तिम निचोड व्यवस्थापिका संसदले नै गर्नेछ । तर पनि शिक्षाका बारेमा पैरवी गर्ने संघ संस्थाले संविधानको मर्मलाई बिर्सन नदिन बहस चलाउन आवश्यक देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार भन्दा धेरै निजी बिद्यालय संचालनमा छन् । १५ लाख भन्दा धेरै विद्यार्थी निजी बिद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको दावी निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुको छ । भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बखत सरकारले शिक्षा सेवा करका नामले निजी शैक्षिक संस्थाबाट ५ प्रतिशत कर उठाउन शुरु गरेको हो । निजी विद्यालय सञ्चालकले करको बिरोध गर्दै दायरामा नआएपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला सहमतीका आधारमा १ प्रतिशत कायम गराईएको हो ।

पहिलो आर्थिक बर्ष ०६५/०६६ मा ५ प्रतिशत कायम रहँदा ३ करोड रुपैया मात्र राजश्व असुल भएको थियो । १ प्रतिशत कायम भएपछि ०६६/०६७ मा १७ करोड रुपैयाँ शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा राजश्व जम्मा भएको  बिभागको तथ्याँकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ०६७/०६८ मा करिब २० करोड उठाउन बिभाग सफल भएको थियो । त्यो क्रम अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म आई पुग्दा ७३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त कर अब कसरी कुन निकायले परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा बहस गर्न आवश्यक भएको छ ।

निजी बिद्यालय सञ्चालक शिक्षा सेवा शुल्कको बिरोधमा उत्रिएपछि  शुल्क उठाउने विषयमा पनि राजनीति हुदै आयो । अनन्तः एक प्रतिशत कायम गरिए पछि उक्त विवाद मत्थर भएको हो । तर अहिले आएर निजी शैक्षिक संस्थामा लगाईएको शुल्क वा कर जायज थियो भन्ने विषय प्रमाणित भएको छ । किनकी राज्यको शिक्षा प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा आईसकेको छ । त्यसका लागि दिगो स्रोत खोजी भैरहँदा शिक्षा सेवा शुल्क अपरिहार्य हुन गएको छ ।

तत्कालिन सरकारले विरोध र वाधा व्यवधान वावजुद शुरु गरेको शिक्षा सेवा शुल्क यतिवेला दुरदर्शी निणर्य सावित भएको छ । त्यसले पनि भन्न सकिन्छ, शिक्षाका बारेमा बहसलाई जारी राख्दै राज्यले दिने निःशुल्क शिक्षाका लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरु स्रोत बन्न सक्छन् । वर्तमान संरचनामा कर कुन निकायले उठाउने हो, त्यस बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । तर त्यो कर मात्र निःशुल्क शिक्षाका लागि खर्च गर्नै व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षाको बजेट आवश्यक मात्रामा विनियोजन गरेर कार्यन्वयनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था बनाउनु उचित हुनेछ । मुलुक संघियतामा गए पनि केन्द्र सरकार शिक्षा प्रतिको दायित्व वहनमा चुक्न मिल्ने छैन ।

आधुनिक राज्य प्रणालीमा कर अनिवार्य भएको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड र आधार तय गरेर सरकारले कर उठाउनु जायज हुनेछ । त्यो कर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पारदर्शी भएर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन आव्यश्यक छ । त्यसैले व्यवसायीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउन सकिए शिक्षामा राज्यको भार वहन कम हुन सक्ने संभावनालाई पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने निउँमा करबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । शैक्षिक व्यवसायबाट उठ्ने कर शिक्षामा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता सहितको व्यवस्था गरेर स्थानीय निकायले शिक्षा सेवा शुल्क बारेमा केन्द्र सरकारसंगको साझेदारीमा निरन्तरता दिनु उचित देखिन्छ । उक्त शुल्क बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गतिलो श्रोत बन्न सक्छ ।  

तत्कालिन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले समाजिक रुपमा उत्तरदायी बनाउन पनि शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न नहुने अडान राखेका थिए । उनी भन्छन् – त्यसको उपयोगिता र आवश्यकता अहिले झनै बढेर गएको छ । नीतिगत रुपमा असहमती जनाउँदै आएका निजी विद्यालयले अन्नत शिक्षा सेवा शुल्कका नामले कर तिर्दै आएका छन् । तर अब उनीहरुले स्थानीय वा केन्द्र सरकारलाई कहाँ तिर्ने ? भन्ने अन्यौल बेलैमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।