“परिवर्तनशिलता“ हाम्रो मुलुकको संविधानको प्रमुख विशेषता भएपछि यस अन्तर्गत बन्ने कानून, ऐन, नियम र नियमावली आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन र संशोधन गर्न नसकिने कुरै भएन । संविधानको यही बुँदालाई टेकेर मुलुकका प्रायः सबै क्षेत्रका ऐन र नियमावलीहरु परिमार्जन र संशोधित समेत हुँदै आइरहेकै छन् । समयानुकूल सम्बन्धित निकायलाई थप चुस्त, दुरुस्त पारदर्शी र गतिशील बनाउन ऐन र नियमावलीमा संशोधन र परिमार्जन गरिनुलाई नकारात्मक मान्न सकिदैँन । तर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई केन्द्रिकृत गरेर गरिएका परिवर्तनलाई ठीक ठानेर वाह वाई गर्नु र आम सरोकारवालाहरुको हितमा आएको तर आफु र दलको हितमा नहुँदैमा त्यसलाई गलत भनेर आलोचना गर्नु किमार्थ बुद्धिमानी र न्यायसंगत मान्न सकिदैन ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले निमायवली पारित गर्न नपाउँदै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन किन आवश्यक पर्यो त ? के शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा आफ्नो स्वार्थहरु समेट्न नसकेका केही शिक्षकहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कै लागि नवौं संशोधनको वकालत गरेका हुन् ? आठौं संशोधनमा केही स्वार्थी र टाठाबाठा शिक्षकहरुले आफ्ना मात्र स्वार्थलाई समेट्ने र बाँकि तमाम अस्थायी शिक्षकका जायज मागहरुलाई किनारा लगाएका कारण स्वतः स्फुर्त रुपमा उब्जिएको आमरण अनसन सम्मको आन्दोलनका कारण ? अहिले यो प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

अस्थायी शिक्षक समस्या मुलुकको शैक्षिक जगतको क्रोनिक बनिरहेको अवस्थामा हिजो २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. कृष्ण प्रसाद भट्टराईले १ वर्ष काम गरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान ल्याउनुलाई समयानुकुल अग्रगामी निकास मान्नै पर्दछ । कम्तीमा यो प्रावधानले त्यसपछिका दिनमा नियमित स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने ढोका खुला गरेकै हो । त्यसपछि नियमित खुला विज्ञापन गर्न २०५२ सम्म कसैले रोकेको थिएन । तर किन नियमित बिज्ञापन हुन सकेन ? तत्कालिन शिक्षाको नेतृत्व सम्हालेकाहरुले यसको जवाफ दिनुपर्दछ । ०५२ देखि ०६९ करीव १७ वर्षसम्म मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठेक्का लिएर बसेका शिक्षाविद् भनाउँदाहरु, शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले किन खुला विज्ञापन नगरी अस्थायी शिक्षक भर्ती गर्दै गए ? यसको जवाफ पनि सम्बन्धित नियकाले दिनै पर्दछ । उनीहरुकै कारण आज मुलुकका २६ हजार अस्थायी शिक्षकहरु राज्यका लागि निल्नु र ओकल्नु भएका हुन् ।

०५२ पछि यस मुलुकको शिक्षाको नेतृत्व विभिन्न दलका नेताहरुले गरे । चित्रलेखा यादवले ऐनको आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराउने र गिरीराजमणि पोखरेलले त्यसलाई पारित गराउने महत्वपूर्ण काम बाहेक अरु कसैले माखो मार्न नसकेको यथार्थ घाम जस्तै छलर्ङ्गै छ ।

अहिले वर्तमानका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गरेरै भएपनि आगामि दिनमा मुलुकमा अस्थायी शिक्षकको समस्या निमिट्यान्न पार्ने जमर्को भईरहेको छ । ऐन संशोधन गरेर हुन लागेको यस कदमको सबैले कदर गर्ने हो भने भोलिबाट निर्विवाद शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ पिढीका लागि ढोका खुल्ने त छदै छ आगामि दिनमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिने समेत निश्चित छ ।

शिक्षा ऐन आठौं र नवौं संशोधन बीच तुलना

'नहुनु भन्दा ... निको' भन्ने नेपाली उखान झैं भएको छ शिक्षा ऐन नवौं सँशोधनको जारी प्रकृया । आठौं ऐनले समग्र शैक्षिक क्षेत्रका समस्या र विशेष गरी अस्थायी शिक्षकका समस्याहरुलाई दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने देख्दादेख्दै पनि अस्थायी शिक्षकहरुले समेत तत्कालका लागि यस ऐनलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेकै थिए । तर तत्काल शिक्षा नियमावली पारित गराएर ऐनका आंशिक उपलब्धीलाई लिपीबद्ध गर्न नसक्दा र अस्थायी शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्ने सवालमा राज्य अझ कठोर र उदासिन हुदै जाँदा आज शिक्षाको नवौं ऐन संशोधन गर्नु परेको हो ।

आठौं संशोधनले शिक्षकहरु बिच विभेद गर्दै ०४९ भन्दा अघि नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई आफ्नै दरबन्दीमा, त्यसपछि ०६१ साउन २१ गते सम्म नियुक्तलाई पनि आफ्नै दरबन्दीमा तर सट्टा र लियन शिक्षकहरुले समेत परीक्षा दिन पाउने गरी र ०६१ पछि नियुक्तहरुलाई भने आफु कार्यरत दरवन्दीको ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यतिमात्र होइन आफू कार्यरत दरवन्दीमा कम्तीमा एकपटक आन्तरिक परीक्षा दिने र न्यूनतम अंक ल्याउन नसके राज्यले दिने सुविधालाई स्वीकार गर्दै वर्हिगमन हुन पाइने तीब्र अभिलाषा बोकेका तमाम अस्थायी शिक्षकहरुको आशामा तुषारापात गर्दै परीक्षा वा सुविधा एक मात्र रोजाएर आम शिक्षकको पेशालाई जुवाको खालमा च्याँखे थपाएको थियो । यसो गर्नु जायज वा नाजायज के थियो त्यो भोलिका दिनमा मुल्यांकन होला नै तर नवौं ऐनले कम्तीमा ०६१ सम्मको समयसिमालाई बढाएर थप ०६७।१०।९ सम्मलाई आफ्नै दरवन्दीमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउने, त्यसपछि रिक्त भएका मध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

त्यसैगरी दीर्घसेवी शिक्षकहरुलाई उनीहरुको चाहना अनुरुप पहिला परीक्षा र न्यूनतम अंक नआएमा सुविधा लिएर बहिर्गमन हुन पाउने प्रावधान रहेको छ ।

ल भन्नोस् ! नवौं संशोधनका आलोचक महासयहरु आठौं ऐन अग्रगामी कि नवौं ? आठौं ऐन लोकतान्त्रिक कि नवौं ? आठौं ऐनले आम अस्थायीलाई न्याय गरेको छ कि नवौंले ? ऐनको अध्ययन, विश्लेषण र तुलना नै नगरी सतही रुपमा विरोध गर्नु वौद्धिक जगतमा शोभनीय हुँदैन । त्यसमा पनि माननीय सांसदहरुले नै आलोचना गर्नु, शिक्षकहरुलाई अपशब्द प्रयोग गर्नु झनै निन्दनीय कार्य हो ।

अब के गर्ने ?

कुरा प्रष्ट छ पूर्व मन्त्रीहरुले विगतमा अवसर पाउँदा आफूले काम गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै हाल जो कोहीले गरेका भएपनि सकारात्मक कामलाई सहयोग र समर्थन गरौं ।

माननीय सांसदहरुले पनि दुराशय र पूर्वाग्राही ढंगले हालका ऐन संशोधनका प्रस्तावहरु अविलम्ब फिर्ता गरी सकारात्मक कार्यलाई समर्थन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरौं ।

पेशागत संघसंगठनका पदाधिकारीहरुले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पेशागत हकहितमा समर्पित हुने गरौं ।

हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु मध्ये कसैलाई यो ऐनले समेट्न नसकेको भएमा प्राप्त उपलब्धीलाई स्वीकार गर्दै थप उपलब्धीका लागि संघर्ष जारी राखौं ।

विद्यार्थीका हकहितका नाममा स्थापना गरिएका समूहहरुले समेत कसैको उक्साहटमा लाग्नु भन्दा पनि वास्तविकता बुझेर मात्र विरोधका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने कार्यको थालनी गरौं ।

सबैभन्दा अहम् प्रश्न त कसैले विरोध गर्दैमा सकारात्मक कामलाई रोक्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक छवी धमिल्याउनु मात्र हो भन्ने हेक्का मन्त्री ज्यूले मनन् गर्नु उपर्युक्त छ ।

(चौलागाई संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् । यो उनको विचार हो, विचार बिमर्श खण्डमा प्रशाशित आलेखमा एडुखबरको संस्थागत समर्थन नहुन पनि सक्छ – सं.)