- प्रा.डा. तुलसीराम पाण्डे, समाजशास्त्र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

- त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्र्तगत समाजशास्त्र / मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग भिन्ना भिन्नै बनाउनु पर्यो भनेर तपाईहरु पठन पाठन बन्दै गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु भा'छ किन आवश्यक पर्यो छुट्टा छुट्टै विभाग ?

मानवशास्त्रले टेक्ने र ब्याख्या गर्ने विषय र समाजशास्त्रले ब्याख्या गर्ने सैद्धान्तिक आधारभूत विषयबस्तु नै फरक छन् । मानव शास्त्रीहरुले एउटा सानो गाउँ, जाती समुदायलाई फोकस गर्ने र त्यसलाईनै केन्द्रमा राखेर ब्याख्या गर्ने र बृहत मान्यतामा कम जोड्ने क्रम देखिन्छ । जस्तै हाम्रै विभाग अन्र्तगत एउटा अनुसन्धान भाथ्यो । ६ करोडको परियोजना हाम्रै विभागीय प्रमुख डा. ओम गुरुङ्ले नै नेतृत्व गर्नु भाथ्यो । त्यसले हामी कहाँ भएका ४२ वटा जात जातीको भिन्ना भिन्नै पहिचानलाई स्थापित गर्ने गरी साना साना प्रतिबेदन प्रकाशित गरि राछ ।

समाजशास्त्रीहरुको त्यस्तो हैन । हामीले सानो स्थानीय क्षेत्रलाई पनि बृहत रुपमा विश्वब्यापी र राष्ट्रिय सन्दर्भमा कसरी जोडिएको छ । र स्थानीय समस्यामा बाहिरका समस्याले कसरी च्याप्छन्, बैयक्तिक पहिचान बोक्ने समूहहरुको पहिचान कसरी गुणात्मक रुपमा परिवर्तन हुन्छ ? जस्तै एउटा गुरुङ् भयो भने, उ गुरुङ्मात्र हुँदैन त्यो नेपालको नेपाली हुन्छ , काठमाडौंमा बस्ने काठमाडौं बासी हुन्छ , गुरुङ् गाउँमा बस्ने गुरुङ्गाउँ बासी हुन्छ, कुनै पढेको गुरुङ् हुन्छ कुनै नपढेको गुरुङ् हुन्छ, कुनै धनी कुनै गरीव हुन्छ भन्ने गरी ब्याख्या गर्यौँ भने त्यो जातकै तहमा मात्र गाँसेर पहिचान निर्माण हुँदैन । पहिचान भन्ने कुरा मल्टिपल भेरिएवलबाट निर्माण हुन्छ र यो फेरिदैं जान्छ । आज बनेको पहिचान नयाँ कुरो सिक्नासाथ फरक हुन्छ । अर्थात् म भन्दा मेरो छोरो फरक हुन्छ भन्ने तरिकाबाट ब्याख्या हुन्छ समाजशास्त्रमा । यो पहिचानको कुरालाई मानव शास्त्रसंग सम्बन्धित विषयहरुबाट हेर्दा यस्तो हुन्छ । त्यो बाहेक विकासका ब्याख्या, सामाजिक समस्याका ब्याख्याहरु ती समाजशास्त्रीका आफ्नै क्षेत्र र विषयहरु हुन् जुन मानवशास्त्र संग सम्बन्धित हुँदैनन् । र भै हाल्यो भने पनि ब्याख्याको दृष्टिकोण मिल्दैन । विश्वका धेरै जसो विश्वविद्यालयमा यी विषयहरु छुट्टै विभाग अन्र्तगत छुट्टै पढाई हुन्छ ।

- त्यसो हुन्थ्यो भने हामी कहाँ किन एउटै विभागमा पठन पाठन भईराखेको त ? किन भने तपाई पनि त ३ दशक देखि यहीँ हुनुहुन्थ्यो ...

हैन पठन पाठन शुरु गर्दा जनशक्तिको कमीले गर्दा समाजशास्त्र मानव शास्त्र विभाग एउटै भएर आयो, तै पनि डिग्री चाँही शुरु देखिनै समाजशास्त्रमा विशेषज्ञता गर्ने वा मानव शास्त्रमा भनेर छुट्टै थियो । त्यहि अनुसार विश्वविद्यालयले दिने ट्रान्सिकिप्टनै छुट्टा छुट्टै थियो । अहिले सम्म पनि त्यो प्रकृया चल्दै आयो...

- त्यहि त फरक विभागको आवश्यकता अहिले नै किन  महशुस गरेर आन्दोलननै गर्नु पर्या ? ...

मुख्य कारण प्राज्ञिक कारण हो । भनेको एकै ठाउँमा बसेका दुई विभाग अहिले परिपक्व हुँदै गए । यीनीहरुका पाठ्यक्रम भिन्दा भिन्दै बने । त्यहि आधारमा अहिलेका कक्षाहरु एकै ठाउँमा जोडिदैंनन् । सबै भिन्दै छन् । यसको मतलव दुवैका आआफ्नै पाठ्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी छन् । दुई वर्षको कोर्षमा यी दुईका विद्यार्थी र शिक्षक कसैको पनि भेट नभई डिग्री सकिन्छ । प्राज्ञिक हिसावले नै परिपक्क भएका विषय भिन्दा भिन्दै रुपमा सञ्चालन गर्दा अध्ययन अनुसन्धान विद्यार्थीले लेख्ने थेसीस आदीमा विशिष्ठता गर्ने हो भने त एकै ठाउँमा राखेर हुँदैन ।

अहिले हाम्रो समस्या के छ भने पीएचडी गर्नेहरु हेर्नु भो भने मानव शास्त्रको प्रध्यापक हुन्छ समाजशास्त्रको विद्यार्थीको सुपरभाईजर बस्दिन्छ । डिग्री निस्कन्छ न मानव शास्त्री भएर आउँछ न समाजशास्त्री । कोर्ष बनाउँदा बाहिरको मान्छे खोजेर बनाउनु पर्छ, विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भा मान्छेले न कोर्ष बनाउँछ न एमफिल शुरु भाछ पढाउन आउन भन्दा पढाउन सक्छ । विचको मान्छे उत्पादन भो, विशेषज्ञताको प्रयोग नै नहुने विद्यार्थी उत्पादन भयो । यो हाम्रो मानवशास्त्री, समाजशास्त्री प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको पनि संयुक्त बुझाई हो ।

- हैन, विभागमा समाजशास्त्री भन्दा मानवशास्त्री प्राध्यापकहरुको बाहुल्यता भयो, विभागीय प्रमुख लगायतका पदमा पुग्न हाम्रो पालो कहिल्यै नआउने भो भन्ने समाजशास्त्रीहरुको बुझाईका कारण यो बहस शुरु भएको हो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ त ।

अहिलेको ब्याख्या त्यसरी गएको हामीले पनि बुझ्यौं । त्यसको कारण के हो भने त्रिवि पदाधिकारीलाई मानवशास्त्रले घेराहालेर बसिराखेको छ । उपकुलपतिको सल्लाहकार मानवशास्त्री, डिन मानवशास्त्री, केन्द्रीय विभागमा पनि मानवशास्त्री भा हुनाले केन्द्रिय पदाधिकारीले हामीसँग भेट्नै नचाहने भै राखेका छ । जो संग भेट हुन्छ उहाँहरुसंग छलफल गर्दा समाजशास्त्री विभागीय प्रमुख हुनलाई यति गरेका हुन् भन्ने ब्याख्या हुँदो रैछ । यति मात्र हैन विभाग दुई वटा बनाउँदा धेरै खर्च हुन्छ भन्ने समेत कुरा सुनियो । तर प्राविधिक हिसावले त्यो आवश्यक छैन ।

- यो कुरालाई कसरी हैन भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ त ?

केही बस्तुगत आधार छन् । जस्तो, हामीकहाँ विभाग २ वटा बनाउँदा थप जनशक्तिको आवश्यकता नै छैन । समाजशास्त्र पढाउने समाजशास्त्रै तिर छन् मानव शास्त्र पढाउन उतै छन् । यदि पुग्या छैन भने अहिले एकै ठाउँमा हुँदा पनि पुग्दैन । पुग्या छ भने भिन्दै हुँदा पनि तिनैले पढाउने हो थप जनशक्ति आवश्यक नै छैन । अनि कुरा रह्यो हेड हुनलाई खोजेकी भन्ने – हेड हुनका लागि त्यत्रो आकर्षण नै छैन । हेडले जम्मा २ हजार रुपैंया भत्ता पाउँदो रैछ महिनामा । अरु पारिश्रमिक त त्रिविले दिएकै छ ।

- दुई विभागको आवश्यकता छ भन्ने कुरा विश्वविद्यालय पदाधिकारीले वा प्रशासनले किन बुझिराखेका छैन त त्यसो भए ?

एउटा कुरा त विश्वविद्यालयले समाजशास्त्रीहरुसंग बसेर गफगाफै नगरेका हुनाले उहाँहरुलाई जानकारी नै भएन । अर्को कुरा दुई विभाग गर्दा थप आर्थिक दायित्व पर्छ की भन्ने ठानिएको होला । प्रशासनिक दायित्व पनि बढ्ने देखिदैंन । किन भने अहिले विभागमा ११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । हामीलाई थाह छैन उहाँहरुले के काम गर्नु हुन्छ , तर ती दुई विभाग बनाउँदा ती सबै कर्मचारी अझै खपत हुँदैनन् । यदी यी सबै कर्मचारी दरबन्दि अनुसार नियुक्ति भएका हुन् भने, समाजशास्त्रलाई ५ जना मात्रै दिए हुन्छ । बाँकी ६ जना मानवशास्त्रले नै राखे हुन्छ ।

- अहिले अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको मानवशास्त्रलाई छुट्टिन नपरेको तर समाजशास्त्रलाई मात्रै छुट्टिन परेको जस्तो देखियो नी ?

शुरुमा त्यस्तो भयो । तर अहिले यो आन्दोलन केन्द्रीय विभागमा मात्रै हैन उपत्यका भित्रका समाजशास्त्र मानवशास्त्रको पठनपाठन हुने त्रिविका आँगिक क्याम्पसका सबै शिक्षक आन्दोलीत छन् । पहिले समाजशास्त्रीले शुरु गरे किनभने प्रशासनिक हिसावले हामीलाई भेदभाव भएको अनुभव भयो । त्यसैले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित नभए सम्म शैक्षिक कृयाकलापको विकासमा मानवशास्त्रले भाँजो हाल्ने भो भन्ने बुझाई थियो । तर आजभोली मानवशास्त्रीहरुले पनि कुरा बुझ्नु भो । त्यसैले अहिले हामी संयुक्त आन्दोलनमा छौं । अघिपछि विद्यार्थीले बन्द गर्थे अहिले शिक्षकहरुले नै कक्षा सञ्चालन गर्या छैनन् । त्यसमा विद्यार्थीले साथ दिएका छन् ।

- मानौं न तपाईहरुले भने जस्तै दुई विभाग फरक फरक भए भने यसले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वमा विश्वविद्यालयले खेल्ने भूमिका अथवा भनौं विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले के प्रभाव पार्छन् त ?

समाजलाई विश्लेषण गर्ने सैद्धान्द्धिक आधार भिन्न भिन्न भएका विषयहरुको विस्तार हुन्छ । । त्यो अनुसारको डिस्कोर्ष, छलफलको विकास विस्तारमा भिन्ना भिन्नै सामाजिक समस्याको ब्याख्यानै फरक हुन्छ । मैले शुरुमै भनिसकेँ मानवशास्त्रीहरुले एउटा सानो गाउँलाई आधार मानेर त्यो गाउँ बाहिरसंग पनि जोडिएको छ भनेर ब्याख्या नगरिकन, त्यहि गाउँका जात जातिको पहिचानलाई उजागर गर्दै त्यसैको पहिचानलाई स्थापित गर्ने गरी अनुसन्धान गर्छन् । अहिले त हुँदा हुँदा नेपालमा जातजातीको राज्य हुनु पर्छ भन्ने तहको पनि ब्याख्या र विश्लेषण आईराखेकै छ । मानवशास्त्रीको लाईन अफ थट नै त्यहि हो ।

समाजशास्त्रीको ब्याख्या त स्थानिक तहका समाजहरुको स्थानिकताका आधारमा हुने विशेषता त छैदैछन् त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीति र विकासका नीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने हो । त्यो बाहेक अन्र्तराष्ट्रिय परिवेशको विकासमा बजार र पूजिँबादको विकास, राज्य राज्यको सम्बन्धको विकास, त्यो सम्बन्धमा गाँसिरएर स्थानिक रुपमा मान्छेले पाउने मौकाहरु र त्यसले ल्याउने बाधाहरु के हन्छन् भन्ने पनि हो ।

नेपालमै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि मानवशास्त्रले जातिगत तहका लेख रचनालाई प्रकाशति गर्दै आएको छ । हाम्रै विभागले पनि त्यस्ता लेख रचना धेरै प्रकाशति गर्यो त्यो अनुसारका परियोजनाहरु पनि सञ्चालन भईराखेका छन् । समाजशास्त्रीहरुले जातिगत भन्दा पनि बहु आयामिक पहिचानका कुरा र एउटै ब्यक्तिका धेरै खाले पहिचान हुने हुनाले यो जातिगत तहमा मात्रै साँघुरिएर नेपालको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने लेख रचना प्रकाशति छन् र त्यसले नेपालको राजनीतिमा दह्रो प्रभाव पारेको छ ।

तपाईलाई थाहै होला हामीले गरेको ईथनिसिटी एण्ड फेडरलाईजेन ईन नेपाल भन्ने अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन पछि प्रकाशन गरेको सामाग्रीले कुरै फरक पर्यो । पहिले विशाल छलफलमा गएको जातीय राज्यको कुरा त्यो प्रकाशन आउनासाथ गल्र्याम गुल्र्लुम ढालिदियो । संसदमै हुने छलफलमा जातीय भन्दा पनि गैह्र जातीय वा बहुपहिचानका राज्य नै होला भन्नै छलफलमा लगिदिएकै कुरा हाम्रो समाजशास्त्रीय छलफलले हो ।

यस्ता राष्ट्रिय मुद्धा उजागर गर्ने केन्द्रीय विभाग आँफै धारासायी भयो भने त यस्ता नीतिगत कुरा आउन त सक्दैनन् ।