- प्रा. केदारभक्त माथेमा / 

- संघीय स्वरुपका बिषयमा कुरा गर्दा अहिले सिमांकन र रेखाँकनका बारेमा पर्याप्त छलफल भईराखेको देखिन्छ । शैक्षिक विषयका मुद्दाहरुमा कत्तिको छलफल भएको जस्तो लाग्छ ?

हुन त मैले भनेको कुरा नै सत्य नहुन सक्छ । किन भने म विगत ६ महिनादेखि चिकित्सा शिक्षाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिबेदन बुझाउने काममा ब्यस्त भएँ । तर पनि मलाई संघीयतामा शिक्षाको कुरा त्यति सुने जस्तो लागेको छैन । संघीयतामा शिक्षाको स्वरुपका बारेमा कुनै गम्भीरताका साथ छलफलमा आएको छैन । फाटफुट रुपमा सुनिन थालेको मात्र छ गम्भीर रुपमा बहस भएको छैन । 

- संघीय स्वरुपमा जाँदा शैक्षिक मुद्धाका नीतिगत हिसाबमा के के कुरामा छलफल गर्न ढिला भैसक्यो ? 

शिक्षा भनेको विद्यालय शिक्षा राज्य राज्यले हेर्ने र विश्वविद्यालयहरु भने केन्द्रले हेर्ने अभ्यास विश्वब्यापी छ । नेपालमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको स्वरुप कस्तो हुन्छ केन्द्रिय विश्वविद्यालय कस्तो हुन्छ ? प्रान्तिय विश्वविद्यालय हुन्छ भने कस्तो हुन्छ ? के के कुरा केन्द्रले लिने र केके कुरा प्रान्तलाई दिने भन्ने बारेमा छलफल हुन जरुरी छ । पढाइ सिकाइ, शिक्षकको पदपूर्ति, पाठ्यक्रम, परिक्षा लगायतका कुराहरुमा कसरी अघि जाने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । 

- शैक्षिक गतिबिधिमा लामो समयदेखि संलग्न हुनुहुन्छ । संघीय स्वरुपमा जाँदा विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा भएका के कुरा नछुटाउँदा अथवा लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?  

अहिले भएका नीतिहरुका सबै राम्रा कुरालाई लिएर जाने हो । पाठ्यक्रममा केही भाग केन्द्रको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ भने केही प्रान्तले निर्धारण गर्नुपर्ला । सबै गाँउका केटाकेटीले शिक्षामा आफ्नो अनुहारलाई देख्न सकोस् भन्ने किसिमको पाठ्क्रयम हुनुपर्ने कुरामा छलफल हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको केन्द्रिय सरकारको चासोको विषय पनि हो त्यसैले सबै कुरा प्रान्तलाई जिम्मा दिने भन्दा पनि केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार बाँडफाड गर्नुपर्छ । फेरि जतिसुकै आदर्शको कुरा गरेपनि नेपालमा विज्ञ जनशक्तिको कमी छ, त्यसैले प्रान्तलाई नै पाठ्यक्रम बनाउ भन्दा सुरुमा गाह्रो  हुनसक्छ । त्यसमा सुरुको चरणमा केन्द्रले नै मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

- विद्यमान संरचना हेर्दा शिक्षाका बिभिन्न निकाय जिल्ला, क्षेत्र विद्यालयहरुलाई हेर्ने हो भने तल्लो तहमा क्रियाशिल छन् । अर्कोतिर शैक्षिक निती परिष्कृत हुँदैछ । अहिले भएकामध्ये कुन नितीलाई अघि लिएर जान सकिन्छ त ?

जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अहिलेको जुन काम छ त्यो राम्रो छ उनहरुले गर्न सक्छन् ।  विद्यालयको निरिक्षणका काम पनि विकेन्द्रिकत गर्नुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरको सुरुवात पनि । भोलि विद्यालय किन केन्द्रले हेर्नु पर्छ र ? प्रान्तले पनि हेर्न नपर्ला उपप्रान्तले हेर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ला । शिक्षकको तालिम पनि केन्द्रले हेर्न नपर्ला ।  त्यसैले, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कामलाई  प्रान्तमा लिएर जान सकिन्छ यो भयो भने केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन । शिक्षकको तालिमका कुरामा विज्ञहरुको अभावमा केन्द्रले नै सहयोग गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ । 

- कुनै एउटा ब्यबस्थाको अभ्यास पछि अर्को ब्यबस्थामा जाँदा   जादुको छडी जस्तो तुरुन्ता तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिन्छ । भोली संघीय संरचनामा जाँदा शैक्षिक चुनौतीहरु प्नि होलान् नी त्यस्तो के देख्नु भा छ ? 

हुन सक्छ । एउटा चुनौति त भोली हरेक प्रान्तले आआफ्नै एसएलसी गर्छौ भने भने ठूलो चुनौति आउन सक्छ । देशभरका विद्यार्थीहरु विच एकरुपता आएन भने ठूलो समस्या हुन सक्छ । अहिले त एक किसिमले एकरुपता छ नी त । पछि कुनै प्रान्तको राम्रो र कुनै को नराम्रो भन्ने भयो भने एक रुपपता कसरी ल्याउने ? त्यसमा केन्द्रले के रोल खेल्ने हो ? यो आदी कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ । हामी सबै नेपाल देशभरीको शिक्षाको गुणस्तर उस्तै रहोस् । कुनैमा कम हुन गयो भने समस्या हुन सक्छ । त्यो प्रान्तमा पढेकाहरुको पठन पाठन घटीया हो भन्ने नजाओस् । आफ्नै आफ्नै खालको पाठ्यक्रम भए एकरुपता नआए चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन केन्द्रको चुनौती हो । देशभरको शिक्षाको गुणस्तर एकै किसिमको रहोस । 

- त्यसो भए त्यस्ता समस्या आई नपरुन भनेर पहिल्यै अपनाउनु पर्ने पूर्वतयारीहरु के के हुन सक्छन् ?

प्रान्तहरुको साधन स्रोत, जनशक्ति, पूर्वाधार के के छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।  विज्ञताहरु के के छन् । त्यसको एकैचोटि खरिद बिक्री जस्तो सजिलो हुन्न यो । चरण चरणमा विस्तारै जानुपर्छ । अब हामीले नै काम गर्न सक्छौं भन्ने प्रान्तको क्षमता बढेपछि मात्रै अघि बढ्नु पर्छ ।  

एडुखबरको उत्पादन रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि त्रिविका पूर्व उपकुलपति, शिक्षाविद् माथेमासंग सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।