गत भदौ १९ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ । तोकिएको समयमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएमा ३ महिना बढी आयु नभएको सरकारको शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयमा थुप्रिएर रहेका तमाम समस्याहरुलाई थाति राख्दै उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको गठन गरेका छन् । यो आयोगले ५ महिनामा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचना अनुकुल शिक्षा नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक स्वरुपको सुधार एवम् परिमार्जनको लक्ष्य तय गरेको छ ।

मन्त्रालयले आयोगमा सकेसम्म कुनै न कुनै हिसावले चर्चामा रहेका व्यक्तिहरुलाई कार्यदलमा सामेल गरी आवरणमा  सहभागितामुलक समावेशिताको रंग देखाउने प्रयास गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको विगतलाई नियाल्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गरी शिक्षामा सुधार गर्न सक्ने हैसियत बनाएको शिक्षा मन्त्री अहिलेसम्म देखिदैनन् । छोटो समयका लागि मन्त्री बन्ने र अघिल्लो मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा चर्चामा आउनका लागि आयोग बनाउने वा ऐन नियम परिवर्तन गरेको देखाउने काम शिक्षा मन्त्रीबाट निरन्तरता भएको पाइन्छ । यहि श्रृङ्खलामा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाउनु भएको छ ।

शिक्षामा सुधारात्मक परिवर्तन लागि नीतिगत परिवर्तनको खाँचो हुन्छ नै तर त्यो नीतिगत परिवर्तन सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी हुन्छ । संविधानको मुल मर्म र जनहित विपरित शिक्षामा परिवर्तन गर्न खोजियो भने त्यो शिक्षा राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्दछ । आयोगले आगामी दिनका लागि कस्तो शिक्षा नीति तयार गर्नेछ भन्ने कुरा आयोगमा संलग्न व्यक्तिहरुमा निर्भर रहने हुन्छ । अत  अहिले गठन गरिएको ६५ जनाको जम्बो आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुका उपस्थितले नै संघीय नेपालको शिक्षा नीतिको रुपरेखा तयार गर्ने हुँदा ती व्यक्तिकाबारे टिका टिप्पणी उठ्नु स्वभाविक मानिन्छ ।

यो आयोगका सन्दर्भमा मा. लक्ष्मण राजवंशीले तिखो टिप्पणी गर्दै  शुक्रवार  बसेको संसद बैठकको विशेष समयमा भन्नु भयो “आयोगमा माफियाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ, यही हो राष्ट्रिय आयोग ? यो भन्दा शरम लाग्दो कुरा के हुन सक्छ ?”

अहिले शिक्षा आयोग गठन पछि शिक्षा मन्त्री बधाई पाउनुको साटो शंकाको घेरामा पर्दै जानु भएको छ । सदनमा मात्र होईन सडकमा समेत आयोगमा चयन गरिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आलोचना भइरहेको छ । खास गरी मन्त्रीका आसेपासेहरु र निजि विद्यालय सञ्चालकहरुको बाहुल्यता रहेको शिक्षा आयोग बनेकोमा धेरैको आपत्ती देखिन्छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन मन्त्रीको लहड र रहरका भरमा नभई देशको आवश्यकता अनुसार बन्नु पर्दछ । यो आयोग स्वतन्त्र, निश्पक्ष र योग्यतम व्यक्तिको चयनबाट निर्माण गरिनु पर्नेमा मन्त्रीले आफै नेतृत्व लिएर आयोगलाई राजनीतिक रंग दिनु भयो र सदनमा साँसदहरुको भागबण्डा लगाउनु भयो । संविधान सभा सदस्यको टिकट खरिद गरी  साँसद बनेका भनी आरोप लागेका माननीय देखि मन्त्रिसम्म १५ जनाको आयोगमा उपस्थिति छ तर यो उपस्थितिले सदनमा भएका अन्य राजनितिक दलको भागवण्डा पुगेको छ कि छैन थाहा भएन ।

शिक्षक समुदायको प्रतिनिधित्वमा ठूलो असमानता देखिन्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयबाट ५.४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने तर २० प्रतिशत भन्दा कम संस्थागत विद्यालयबाट १२.१६ प्रतिशत प्रतिनीधित्व हुने सरासर अन्याय हो । त्यसै गरी पेशागत संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्वमा पनि नेपाल शिक्षक महासंघको (जो शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको छ) मानमर्दन गरिएको छ । करिब ३ लाख विद्यालय शिक्षक – कर्मचारी सदस्य रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका आवद्ध संस्थाहरुलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको सानो समुहभन्दा कम हैसियतमा राख्ने कुचेष्ठा गरिएकोले यो खेदजनक छ ।

आयोगले शिक्षा ऐन कानुनमा नभएको अलग्गै कक्षा ११ र १२ सञ्चालित विद्यालयको  प्रतिनीधि भनेर अर्को बदमासी गर्न खोजेको देखिन्छ । यो खाले प्रतिनीधित्वबाट मन्त्रालयले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न खोजिएको पाइन्छ । यदी कक्षा ११ र १२ भनेर राख्न मिल्ने हो भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षक, राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, पिसिएफ शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको प्रतिनिधित्व किन नगर्ने ? संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको संस्था इस्टु त प्याब्सन र एनप्याब्सन भन्दा धेरै ठूलो संस्था हो इस्टुको प्रतिनिधित्व पनि किन नगर्ने ? के शिक्षाको निति निर्माणमा विद्यार्थी सङ्गठनको भुमिका रहँदैन  ? खै कता छ विद्यार्थीको स्थान ?

यो आयोग सबैको चित्त बुझाउनका लागि बनाइएको हो भने यसले देशको भूगोललाई समेटको छ की छैन ? ४६ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिविको रेखामुनी रहेको ७ नं. प्रदेश र कर्णालीको भुगोललाई चिन्ने आयोग बन्यो की बनेन ? कानुनविद्, भाषाविद्, अर्थविद्, भूगोलविद् आदिको समावेशिता के कसरी मिलाईएको छ ? मन्त्रीले आफ्ना मान्छेको चित्त बुझाउन कार्यदल समेत बनाउन मिल्ने हो भने ६५ जनाको आयोगलाई बढाएर १०१ जनाको भारदारी सभा बनाउदा के विग्रन्छ  ? यस विषयमा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रिको ध्यान जान जरुरी छ । यदि यथास्थितिमा यो आयोगलाई अगाडि बढाइयो भने यसले नेपालको शिक्षामा निजीकरणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ र सरकार निजी विद्यालय सञ्चालक व्यापारीहरुलाई अनुदान दिन वाद्य हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षाको बजेट अझै घटाइने छ र नागरिकको संविधान प्रदत्त निशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा पाउने अधिकार अपहरण हुने देखिन्छ ।

यो षडयन्त्र पूर्वक तरिकाले विश्व बैंकको इशारामा शिक्षालाई निजीकरणतिर धकेल्ने गरी गठन गरिएको शिक्षा आयोगमा सुधार गरिनु पर्दछ र सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि चिन्तन गर्ने शिक्षा आयोग बनाइनु पर्दछ ।

यो आयोग शिक्षाको सुधारका लागि उच्चस्तरी शिक्षा आयोग बनोस् नकि मन्त्रीले चाहेका मान्छे राख्ने मन्त्रीको इच्छा आयोग ।

कुवँर शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोग की भारदारी सभा ?