- डा. हरी लम्साल, प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय  

- देश संघीयतामा जाने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ । नितिगत रुपमा शिक्षाका मुद्दाहरुमा परिवर्तन हुने अवस्थामा शिक्षक ब्यबस्थापन मूल विषय हो । यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? 

संविधानले राज्यहरुको अधिकार कसरी बाँडफाँड गर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । अर्को कुरा यसले केही कानुनुहरु माग्छ । जस्तै शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने कानुनमा गभर्नेन्सको अधिकार कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने पहिला निर्धारण हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कहाँ कुन देशमा कसरी काम भएको छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक वर्कआउट त गरेको छ । जस्तै धेरै संघीय मुलुकको अवस्था हेर्ने हो भने उच्च शिक्षा केन्द्र र प्रदेशमा बाँडिएको छ । विश्वविद्यालयहरु प्रदेशमा पनि रहेको हुन्छ । तर माध्यमिक शिक्षा प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ ।

आधारभूत तह सम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको तहमा राखेको पाइन्छ । यदि काुनुनले त्यसरी अधिकार बाँडफाड गर्ने हो भने शिक्षक व्यबस्थापन त्यस हिसावले जानुपर्छ । केन्द्रको भूमिका समग्र मापदण्ड बनाउने हुनसक्छ त्यो भित्र रहेर प्रदेशले काम  गर्न सक्छ । केन्द्र र प्रदेशको मापदण्डमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्छ । मानि लिउँ स्थानीय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारमा गयो भने स्थानीय सरकारकै तहमा शिक्षक ब्यबस्थापन हुनुपर्छ । 

- संघीयता हाम्रो लागि नौलो हो । शुरु देखि गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । तपाई जस्ता ब्यक्ति सरकारी प्रतिनिधि भन्दा पनि एउटा जानकार भएको हिसावमा शिक्षक ब्यवस्थापनको कुरामा आई पर्ने जटिलता के देख्नु हुन्छ ? 

शिक्षक ब्यबस्थापन बास्तवमा अत्यन्तै जटिल विषय हो । एउटै योग्यता भएका दुई व्यक्तिको पनि फरक क्षमता हुन्छ । योग्यता  त एउटा मानकको रुपमा लिइन्छ । केन्द्रले मापदण्ड बनाउँछ । छनौट गर्ने तहमा अभ्यास गर्दा मानिलिउ नगरपालिका तहमा छनौट गर्यो भने पनि विद्यालय व्यबस्था पनि समितिको अहिले भैरहेको अधिकार के गर्ने भन्ने हुन्छ ?  समितिलाई छनौट गर्न दिदा स्थानीय सरकारको भूमिका के भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ । यो विषय अत्यन्तै जटिल छ ।

अब जवाफदेहिता कतापट्टि रहने भन्ने विषय पनि हो । अन्तत: शिक्षक जवाफदेही हुनुपर्ने विद्यार्थीप्रति हो । तर कहाँ कसरी कसबाट नियुक्ती भएको हो कसरी छनौट गरेको छ त्यसले जवाफदेहीता निर्धारण गर्ने हुनाले विदेशको पनि अभ्यास हेर्ने हो भने नगरपालिका क्षेत्र भित्रको शिक्षकको एउटा क्याडर हुने भयो । सरुवा हुन सक्ने प्रावधान हुनुपर्यो । कँही विद्यार्थी कम छ शिक्षक झिक्नुपरयो कँही बिद्यार्थी बढी भए शिक्षक दिनुपर्यो । अब स्कुलले छान्दा समस्या के हुन सक्छ भने किन अर्को शिक्षक लिने ? आफ्नो मान्छे वा राम्रो मान्छे छान्छु भन्ने हुनसक्छ । यो पाटो चिरफार गर्न अत्यन्तै संयममता पूर्वक संवेदनशिल रुपमा काम गर्नु पर्नेछ । शिक्षक साथीहरुको माग के छ भने संबैधानिक रुपमा आयोग बनाएर अहिले लोक सेवा आयोगले जसरी केन्द्रीय सरकारका सरकारी कर्मचारीहरु छनौट गर्छ त्यसरी छनौट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । भलै भोलि निजामती कर्मचारीको हकमा पनि स्थानीय केन्द्रीय प्रदेश सेवा हुन सक्ला । शिक्षकहरुको हकमा राम्रो अभ्यास अनुशरण गर्ने हो भने तीन तहको क्याडर हुनुपर्छ । तीन तहको क्याडर गर्न  राम्रो नीति मापदण्ड केन्द्रमा हुनुपर्छ । स्थानीय तहले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसरी हेरियो भने त्यहाँ कहीँ द्धन्द्ध हुन सक्छ । हाम्रो लागि नयाँ अनुभव पनि हो ।  हामी पनि सिक्दैछौ । शिक्षक व्यबस्थापन जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ  । पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक छनौट गथ्र्याे । अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छनौट गर्छ । तर व्यवस्थापन समितिले  राम्रा शिक्षक पनि छनौट गरेको छ । तर गुनासाहरु पनि प्रशस्त आएका छन् । 

- यहिँ के प्रश्न जोड्न उपयुक्त लाग्यो भने लामो समयसम्म शिक्षक आयोग खुलेन ।  बल्ल्लतल्ल आयोग खुलेर केही शिक्षक विद्यालय पुगेका छन् । अहिले पनि के आरोप छ भने दक्ष मान्छे भन्दा पनि टिपेर आएकाले शिक्षकको ठाँउ ओगटिदिए जसले राम्रो शिक्षा दिन सकेन भन्ने गुनासा त छँदैछ । भोलि शिक्षक छनौटको जिम्मेवारी बलियो बनाइएन भने अहिले भन्दा  अझ कमजोर भएर जाने होकी शिक्षा भन्ने चिन्ता पनि छ नि ? 

अब यसमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने बलियो हुन सक्ने आधार देखिदैन । छनौट स्थानीय तहले गरे पनि त्यसको नीति, मापदण्ड, छनौट प्रक्रिया र त्यसभन्दा माथिल्ला तहको  अनुगमन एकदम बलियो चाहिन्छ । त्यो प्रक्रिया भित्र पर्यो कि परेन, प्रक्रिया पूरा गरेको छ छैन, राम्रो मान्छे आउने प्रक्रिया बन्यो कि बनेन भन्ने त त्यो भन्दा माथिल्लो तहले अनुगमन गर्नुपर्यो । अनुगमन एकदम बलियो चाहिन्छ र पारदर्शिता दोस्रो पक्ष हो । यो दुबै कुरालाई बढायो भने राम्रो शिक्षक छान्न सकिन्छ ।  र अहिले राम्रो नछाानिएका होइनन् । तर अहिले जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति सकिएन यसबाट हामीले अब चाँहि सिक्नै पर्छ ।  

- भूगोलको हिसावले हेर्नेे हो भने  तराइका मान्छे हिमाल वा पहाडतिर गएर पढाइरहेका छन् । पहाडका मानिसहरु तराइमा गएर पढाइरहेका छन् । एउटा भूगोलको मानिस  अर्कोमा गएर पढाइरहेका छन् । हामी बडो सानो चित्तका मानिसहरु देखिएका छौं । भोलि संघीयतामा गैसकेपछि यस्तो कुराले शिक्षक व्यवस्थापनममा अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन ?

यो कुरा कानुनले  निर्देशित गर्ने विषय हो । कानुन कसरी बन्छ त्यसमा भर पर्छ । नेपाली नागरिकको हिसावले पाउने वा प्रदेशका नागरिकले पाउने त्यो कानुनले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुन सक्ला तर नेपाली नागरिकले यो पद यो सेवामा दिन नपाउने भन्ने अवस्था नआउला भन्ने लाग्छ । केही स्थानीय पदहरु स्थानीय लाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छुटिन सक्छ ।  तर एकदम सानो चित्त गरेर यो ठाँउका बाहेक बाहिरका मनिस हुँदैन भन्ने नहुनुपर्छ । राम्रो मानिस भयो भने विद्यार्थी राम्रो बन्ने हो । त्यो विद्यार्थीलाई राम्रो सिकाइ हुने हो । त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन पक्कै पनि काुनन बन्दा त्यो विषयमा ध्यान पुग्छ होला । 

- तपाई आफैं नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ । संघीयतामा शिक्षक व्यवस्थापनमा ख्याल गर्नु पर्ने कुराका बारेमा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ त ?  

शिक्षक ब्यबस्थापनमा सबैभन्दा पहिले नीति मापदण्डहरुको कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक तह अथवा विषयगत रुपमा कसका लागि के आवश्यक पर्छ  कुन योग्यताको कुरा हो त्यो निर्धारण भैसकेपछि देशभरनै एकरुपता हुन्छ । दोस्रो कुरा राम्रो मान्छे शिक्षकमा ल्याउने हो भने शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम सुर्धानुपर्छ । अहिलेको शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम शिक्षक बनिसके पछिको लागि भयो । तर शिक्षक बन्न गर्नु पर्ने तयारीका बारेमा अहिले विश्व विद्यालयहरुमा पढाइ भैरहेको छ त्यो पाठ्यक्रममा  विषय र  कन्टेन्ट पुगेको छैन ।

तेस्रो शिक्षक छनौट प्रक्रिया हो । शिक्षक छनौट कसले, कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । नम्बर चारमा राम्रा  विद्यार्थीहरु राम्रा शिक्षक बन्छु भन्ने खालको उत्प्रेरणा सचेतना र जागरुकताको जरुरी पर्छ । यस्ता कुरामा ध्यान दिइयो भने राम्रा शिक्षकहरु ल्याउन सक्छौ । सेवा सुविधाको कुरा आफ्नो ठाँउमा छ । सेवा सुविधा अहिले नै नबढ्ला तर पनि केही समयमा सुध्रिन पनि सक्छ । अबको शिक्षक ब्यबस्थापनका लागि यि कुरामा ध्यान दिनै पर्छ ।

एडुखबरको उत्पादन रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरी लम्सालसंग सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।