एकात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेर हैरानी पाएका काँग्रेसका पाका नेता गोपालमान श्रेष्ठले, गणतन्त्र नेपालको शिक्षा मन्त्री भएर पनि भारदारी सभा जस्तै संरचनामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेका छन् ।

भारदारी सभा पञ्चायत कालमा ब्याप्त थियो । जहाँ जी हजुरी कै भरमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्न सकिन्थ्यो । ठ्याक्कै त्यसकै झल्को दिने गरी आफ्ना निकटकालाई समेत समेटेर श्रेष्ठले आफै सर्वेसर्वा हुने गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगसंगै कार्यदल गठन, सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक

ब्यवस्था परिवर्तन तथा समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न अति आवश्यक रहेको शिक्षा आयोगको गठनमा शिक्षा मन्त्रीको पदलोलुपता देखिन्छ । अझै स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने आयोगमा समेटीएका केही अनुहार तत्कालिन दरवारको भारदारी सभाका भारदार सरह मनोनित भएका छन् ।

मन्त्रीका पीए देखि पूर्व मन्त्रीका श्रीमान् सम्म अटाएको आयोगमा अधिकांश माननीय भएकै भरमा मनोनित छन् । अर्थात् शैक्षिक मार्ग निर्देश गर्ने आयोग अन्ततः राजनीतिक चंगुलमा फसेको छ ।

आयोगमा भएका सिमित ब्यक्तिसंग मात्र शिक्षाका सवालका वैैचारिक बहस गर्ने ल्याकत छ । आयोगमा मनोनितहरु मध्ये अधिकांश सिमित व्यक्तिको बुद्धि विलासलाई सर्मथन गर्नेहरु छन् । जुन शैली दरवारको सभामा कामयाव रहन्थ्यो ।

प्रा. केदारभक्त माथेमाले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने शर्त पुरा गर्ने हो भने मात्रै आफू आगोगमा बस्ने बताएर यस अघि तत्कालिन सरकारलाई ओठे जवाफ दिएका थिए । त्यसो त अहिले पनि उनको नाम आयोगको सदस्यका हैसियतमा त राखिएको छ तर उनको प्रतिकृया सार्वजनिक भएको छैन ।

यहाँ नेर माथेमाको प्रसंग किन जोडिएको हो भने स्वतन्त्र र प्राज्ञिक ओज भएका व्यक्तिलाई आयोगको संयोजक बनाएर गठन गरिएको भए त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्थ्यो । तर, गठनको यो शैलिले शिक्षाको ढांचा, तहगत संरचना, पद्धती र नीतिका बारेमा ठोस दिशा निर्देश गर्ला भन्न सक्ने आधार देखिन्न ।

गठन हुने वित्तिकै कामै नहेरी आलोचना गरिएकोमा असहमती जाहेर हुन सक्छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यतिखेर आयोग गठन गर्नुको अर्थ देशको संरचना परिवर्तन भएसँगै शिक्षाको मार्ग निर्देश तय गर्नु हो । तर राजनीतिक भागबण्डाको शैली र भारदारी पाराको नियुक्तिले नचहँदा नचाहँदै पनि आलोचना गर्नु पर्ने ठाउँमा पुर्याएको हो ।

आयोगको गठन संसदीय समितीहरु जस्तो देखिन्छ । पदेन सदस्यहरु सहित ६५ जनाको हुलले शैक्षिक दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्नु चुनौती देखाएको छ । आयोग प्राज्ञिक, बौद्धिक र प्रशानिक क्षेत्रका अनुभवीलाई समेटेर चुस्त हुनेगरी बनाईनु पथ्र्याे । संसदीय प्रतिनिधित्व भन्दा माथि उठेर आयोग गठन गरिएको भए आयोगको कार्यशैलीबाट मन्त्री दोषको भागीदार हुनु पर्दैन्थ्यो । गठन भयो भन्दा भयो शैलीमा मात्रै सिमित हुनु पर्ने भय बाट शुरुमै मुक्ति मिल्थ्यो ।

यतिखेर भविष्यका सन्नती र पुस्ताले राष्ट्रियताको जर्गेना गर्न सक्ने शिक्षा आवश्यक छ । त्यो काम आयोग मार्फत हुन सक्ने संभवना जिवित छ । तर अहिलेको आयोगको स्वरुप र अधिकाँश सदस्यहरुको नाम पढ्दा तत्कालिन दरवारको भारदारी सभा भनदा कुनै कोणबाट भिन्न देखिएको छैन ।

०६२/०६३ सालको परिवर्तन पछि मात्र ११ सरकार गठन भए । १२ जनाले शिक्षामन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । प्रत्येक मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई रहे । तर अहिले आएर आयोग त बन्यो तर के बन्यो ?

वर्तमान समयमा मुलुकको संरचना परिवर्तन भएको छ । मुलुक संघियतामा गएको छ । तर कार्यशैली भने उस्तै छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामी सबैले विचार, चिन्तन र कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसको शुरुवात नेतृत्वबाट हुनै पर्छ ।

परिवर्तित संरचनामा शिक्षाका सवालमा सरकार जति संवेदनशिल हुनपर्ने थियो त्यति बन्न नसकेको देखिएको छ । शिक्षाका सवालका झन् चिन्ताजनक अवस्था देखियो । नेपालमा विगतमा पनि शिक्षा आयोग नवनेका हैनन् । २००७ सालको परिवर्तन पश्चातको कार्यकाललाई आधार मान्दा देशमा अहिलेसम्म अधिकार सम्पन्न भनेर दाबी गरिएका आयोग ६ वटा गठन भएका छन् । पछिल्लो पटक ०५५ सालमा त्यस प्रकृतिका आयोग बनेको विगत छ ।

अहिलेसम्मका आयोगले केही काम नगरेको भन्न मिल्दैन । किनकी समय र व्यस्थालाई आड भरोसा दिने गरी केही न केही कामलाई गति दिएकै थिए । तर ठोस निष्कर्ष मात्र औल्याउन नसकेका हुन् । मुलुकको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई सम्वोधन गरेर कुनै पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दिन नसक्दा शिक्षामा अहिलेको अन्यौलता कायम भएको हो ।

पञ्चायत कालमा समितिका नामले बनेका हुन् वा बहुदल आएप्छि बनेका आयोगले शिक्षाका बारेमा कार्यन्वयन हुने गरी गहन छलफल गरेको पाईदैन । आयोग गठनको ईतिहास हेर्दा पहिलो पटक २०१० सालमा सरदार रुद्रराज पाण्डेको अधयक्षतामा गठन भएको थियो । उक्त आयोगले पहिलो पटक २०११ फागुन १८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त आयोगमा विदेशी विज्ञ समेत रहेको देखिन्छ ।

०१७ सालको व्यवस्था परिवर्तन पश्चात ०१८ सालामा तत्कालिन शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सर्वाङ्र्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समिती गठन गरियो । त्यसले पनि व्यवस्था अनुकुलको प्रतिवेदन बनाए पनि राजा महेन्द्रलाई सन्तुष्टि दिलाउन सकेन । प्रतिवेदन कार्यन्वयन नै भएन् ।

०२८ सालमा नयां शिक्षा निती लागु गरिए पनि त्यसको आधार स्तम्भ पञ्चायती व्यवस्थााको जय जयगान मात्र देखिन्छ । त्यसको ११ बर्षपछि ०३९ शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । पञ्चायतका वफदार माननीय रणधीर सुव्वा अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले स्वतन्त्र र प्राज्ञिक सहभागिताको अभावमा प्रतिवेदन तयार गरेको पाईन्छ । त्यस आयोगले ०४० साउनमा प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यन्वयन हुन सकेन । किन की पद नपाएका पञ्चहरुलाई उच्च पदले विभिुषित गर्न मात्र आयोग गठन गरिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात बनेको अन्तिरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री केशरजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा ०४७ साल फागुनमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । निर्वाचन पछि बनेको कांग्रेसको एकमाना सरकारका शिक्षामन्त्री रामहरि जोशीले आयोग पुर्नगठन गरेर थप केही नेता कार्यकताले जागीर खाने गरी नियुक्त गरे । तर आयोग अद्योपतन भयो । कारण जे सुकै होस् त्यस आयोगले पनि कार्यभार पुरा गर्न सकेन ।

त्यस पश्चात आएर शिक्षाका सवालमा वामपन्थीले पनि त्यसरी नै आयोग गठनका कुरा उठाए । ०५४ सालमा शिक्षामन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाले पनि आयोग गठन गर्न तत्परता देखाए । गरेपनि । त्यसले पनि माखो मार्न सकेन । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेका केवी गुरुङले पनि आयोग गठन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिए । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कार्यन्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा छर्लङै छ ।
त्यसपछि मुलुक हिंसाको राजनितीले दुर्दान्त बन्न पुग्यो । शिक्षाका सवालले खासै मान्यता पाउन छाडे । हिंसाको हिमायती माओबादीले जनवादी शिक्षाको नारा दिएर गाउंघरका भित्ता रंगाए ।

०६२/०६३ सालमा मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । भित्ता रंगाउने माओवादी सत्तासीन हुन पुगे । यस अवधीमा तीन पटक उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालयको वागडोर सम्हाले । तर आयोगको कुरा नारामा मात्रै सिकित भयो ।

सत्ता परिवर्तन क्रमले निरन्तरता पाईरहँदा फेरी मन्त्रालय कांग्रेसको पोल्टामा आएको छ । उप प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसले सम्हालिरहेका बेला स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुनु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । फेरी पनि आयोग क्षणिक वाहवाहीमा सिमित बन्ने गरी गठन गरियो । नतिजा उही रह्यो शिक्षाको सुधार झन् टाढा ।  

र पनि परिवर्तित सन्र्दभमा शिक्षाका सवालहरुको उठान र बैठान गर्न आयोगमा भएका केही योग्य सदस्यहरुको भूमिका महत्वपूर्ण बन्न सकोस्, एउटा झिनो आशा कायमै राखौं ।