काठमाडौं - शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको बताएको ६ घण्टा पछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा रहेका सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका पक्षमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई- नेपाल) द्धारा आयोजित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन को  बिहीबार बिहान उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठन गरेको सार्वजनिक गरेका थिए ।

जब मन्त्रीले शिक्षा आयोग गठन गरेको बताए ...

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी प्रसाद लम्सालले दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरी आयोग गठनको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ गतेको निर्णय अनुसार उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त आयोगलाई ५ महिना भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समयावधि तोकिएको छ ।

यही बिचमा आगामी मंसिरमा प्रदेश र संघको चुनाव हुँदै छ । अर्थात् नवगठित आयोग र कार्यदलले काम नसक्दै सरकार परिवर्तन हुने र त्यस पछि आयोग तथा कार्यदल पनि भंग हुने सम्भावना देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टिएका विगतका नजिरले शिक्षा आयोग पनि त्यस्तै हुने आशँका छ ।

आयोग गठन भएको मितिको दिनगन्ती गर्ने हो भने पनि पुसमा मात्र आयोग र कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । जबकि त्यो बेलासम्ममा प्रदेश र संघको चुनावको नतिजा आएर नयाँ सरकार गठन भईसक्ने छ ।  यस हिसाबले मन्त्री श्रेष्ठको उक्त कामले पूर्णता पाउने सम्भावना ज्यादै नै न्यून छ ।

शिक्षाविद् तथा शिक्षामा कृयाशिल बौद्धिक ब्यक्तित्वको सट्टा शिक्षामन्त्री नै सर्वेसर्वा हुनेगरी आयोग गठन भएको छ । यसले शिक्षाको आमुल परिवर्तन भन्दा पनि मन्त्रीको पदलोलुपता र क्षणिक वाहवाहीका लागि मात्रै आयोग गठन गरिएको हो की भन्ने शंका उत्पन्न गराईदिएको छ ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मको समग्र नीति निर्माण देखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनकूल शिक्षा नीति कार्यक्रम र संगठनात्मक स्वरुपको सुधार एवं परिमार्जन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग र खिलराज रेग्मी मन्त्रीमण्डलका मन्त्री समेत रहेका पूर्व सचिव  विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

को को छन् आयोगमा

आयोगको अध्यक्षमा श्रेष्ठ रहेका छन् भने सदस्यहरुमा शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी र संसदको महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिको सभापति रहेका छन् । यसैगरी सांसदहरु प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ, डा. गंगालाल तुलाधर, धनीराम पौडेल, जीवन परियार, उमेश श्रेष्ठ, गीता राणा, डा. शिवजी यादव, जगीलाल राय यादव, रुक्मिणी चौधरी, सुरेश आचार्य, भक्त खपाङ्गी, तेजकुमारी पौडेल आयोगको सदस्य छन् । यस्तै शिक्षाविद्हरु प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले, प्रा.डा. मिनबहादुर विष्ट, प्रा.डा. विनय कुसीयत, प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्याल, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, डा. सुशन आचार्य, डा. पशुपति रेग्मी, ई. ध्रुवराज थापा,, बुनु जोशी, बद्रीनाथ श्रेष्ठ, राजेश खड्का, चिरञ्जिवी भण्डारी, गोविन्द कर्मचार्य आयोगको सदस्य छन् ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकूलपति, खुला विश्वविद्यालयका उपकूलपति, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्यका रुपमा रहेका छन् । यस्तै अर्थ र स्थानीय विकासका सचिव, शिक्षक सेवा आयोग, त्रिवि सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा सिटिईभिटिका उपाध्यक्ष आयोगका सदस्य रहने छन् ।   

यसैगरी प्रध्यापक संघ, हिसान, दुबै प्याव्सनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने छन् ।  यसैगरी शिक्षकका पेशागत संस्थाका ३, कक्षा ११ र १२ का शिक्षक मध्येबाट २, सामुदायिक विद्यालयका प्रअ मध्येबाट २, अभिभावक संघका २, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति मध्येबाट २ जना मन्त्रालयले मनोनित गर्ने उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

को को छन् उच्चस्तरीय कार्यदलमा  

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या पहिचान गरी तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु सिफारिस गर्ने र संघीयतामा गर्नु पर्ने दिर्घकालिन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । मल्लिक संयोजकत्वको कार्यदलमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रा.डा. मनोहरलाल श्रेष्ठ, प्रा.डा. श्रीरामभक्त माथे, प्रा.डा. अमुदा श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण यादव, जनार्दन नेपाल, महाश्रम शर्मा र सोम पनेरु रहेका छन् । आयोग र कार्यदल दुवैको सदस्य सचिवमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल रहेका छन् ।

शिक्षा आयोगको इतिहास

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै शिक्षाका के कसरी काम गर्ने भन्ने तय गर्न २०१० साल चैत ९ गते सरकारले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले २०११ साल फागुन १८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायत ब्यवस्था शुरु गरेपछि पञ्चायत अनुकुल शिक्षा तय गर्न २०१८ बैशाख २५ गते ततकलिन शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरेका थिए ।

तत्कालिन राजा विरेन्द्रको पालामा २०३९ साल भदौ १ गते रणधिर सुब्बाको संयोजकत्वमा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भयो । उक्त आयोगले २०४० साल साउन ८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

२०४६ सालमा बहुदल आएसँगै ०४७ साल फागुन १४ गते तत्कालिन शिक्षामन्त्री डा. केशरजंग रायमाझिको अध्यक्षताका राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाईएको थियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्री भएका रामहरी जोशी र गोविन्दराज जोशिले आफू अनुकुल पुर्नगठन गरेका थिए । त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता संगै सरकार फेरिए पछि शिक्षा आयोग गठन गर्ने क्रम पनि कायमै रह्यो ।

एमालेका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री भएका देवीप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा २०५४ बैशाख १२ गते उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । एक बर्ष पछि प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनको गति विगतको जस्तै रह्यो ।

२०५८ सालमा शिक्षामन्त्री आमोद उपाध्यायको समयमा योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने निर्मल पाण्डेको अध्यक्षतामा मनप्रसाद वाग्ले, शिवराम लोहनी,  चुमानसिँह बस्नेत लगायतको उच्च स्तरीय कार्य समिति गठन भएको थियो । ३ साताको समयसीमा दिएर उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।