काठमाडौं - मञ्चमा भाषण गरिरहेका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले 'उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग' गठन गरेको कुरा बताउना साथ दर्शक दिर्घामा रहेका शिक्षाका सरोकारवालाहरु मुखामुख गर्न थाले !

एक छिन अघि सम्म मन्त्रीको भाषण सुनिरहेकाहरु अचानक सर्याकसुरुक गर्न थाले, नजिकै रहेका साथी सँग कानेखुसी गर्न लागे !

आफ्नै अध्यक्षतामा गठन गरेको उक्त आयोगले शिक्षा सुधारमा प्रभावकारी काम गर्ने मन्त्रीको दावी थियो ।

'उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ' उनले भने, 'यसले भावि दिनमा नेपालको शिक्षा सुधार गर्ने छ, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने छ ।'

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका पक्षमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) द्धारा आयोजित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन को उद्घाटन गर्न पुगेका मन्त्री भाषण सकेर बाहिरिए । तर, आयोग गठन गरेको उनको कुराले सम्मेलनमा सहभागिहरुलाई भने बेचैन बनायो ।

'शिक्षाका मुद्धामा काम गर्न बनाउने आयोगका बारेमा किन यत्रो विधि गुपचुप !' एक जना शिक्षाकर्मी गुनासो पोख्दै थिए, 'सरोकारवालासँग छलफलै नगरी बनाईएको आयोगले कस्तो काम गर्ला ?' 

काम गरेको देखाउने 'लोभ' ले मात्रै मन्त्री निर्देशित हुँदा शिक्षामा 'ढंग'को काम हुन नसकेको उक्त सम्मेलनमा सहभागी अर्का शिक्षाकर्मीले आरोप लगाए ।

'शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अस्थायी शिक्षकको मन जित्ने लोभले शिक्षक व्यवस्थापनको शुरु हुन लागेको थिती भद्रगोल बनाए' उनले भने, 'अब आयोगका नाममा के के गर्ने हुन् ?'

मन्त्रीले गठन गरेको भनेको आयोगका सदस्यहरुका बारेमा कुनै टुङ्गो नलागेको मन्त्रालयको उच्च श्रोतले जनायो ।

'आयोग गठनको कुरा त धेरै पहिले देखि भएको हो त्यही अनुसार मन्त्रीले गठन आदेश मन्त्रीपरिषद्मा लैजानु भएको थियो, आज सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्रीले बोल्नु भएपछि त हामीले पनि होला भन्नु पर्यो' एक जना सहसचिवले भने ।

आयोगको उपाध्यक्षमा शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी र सदस्यमा विद्याधर मल्लिकको नाम टुङ्याईएको शिक्षामन्त्री निकट श्रोतले दावी गरेको छ ।  

तर मल्लिकले भने आफूलाई थाह नभएको बताएका छन् ।

'एक दुई पटक छलफल त भएको हो, तर सदस्यका रुपमा बस्ने भन्ने कुरा हैन कार्यदलको संयोजकका रुपमा बस्ने छलफल भएको थियो' एडुखबरसँग कुरा गर्दै मल्लिकले भने 'तर मलाई जानकारी छैन ।' 

उनले भनेको कार्यदलको संयोजक भनेको के हो उनले पनि स्पष्ट पार्न चाहेनन् ।

नेपालमा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठनको ईतिहास गर्व लायक छैन । अधिकाँश आयोगमा मन्त्रीका निकट ब्यक्ति सदस्य राखिएको भन्दै आलोचना भएको छ । त्यस्तै आयोगले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नगरी थन्क्याउने रोग उस्तै जटिल छ ।

'आयोग भन्यो आफ्ना मान्छे राख्यो, यसो भत्ता, सत्ता देश विदेश घुमायो, एउटा प्रतिवेदन बुझायो सक्कियो' एक जना शिक्षाविद् भन्छन्, 'सरोकारवालासँग छलफलै नगरी बनाईएको भनिएको आयोगको औचित्य छैन ।'

यस अघि माओवादीका तर्फबाट बनेका दुई जना शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र धनिराम पौडेलले पनि आयोग गठनलाई आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यसूचि बनाएको दावी गरेका थिए । तर उनीहरु दुवै जना सफल भएनन् ।

उनीहरुले आयोगमा बस्ने सदस्यहरुको नाम तय गरि प्रा. केदारभक्त माथेमालाई नेतृत्व लिन आग्रह गरेपनि माथेमाले दलहरुबाट अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने र स्वायत्तताको 'ग्यारेण्टि' खोजेपछि ती दुवै मन्त्रीले आयोग गठन गर्न सकेका थिएनन् ।  

गठन नै महत्वपूर्ण मान्ने हो भने अहिलेका मन्त्री सफल त भए तर विना सदस्य गठन भएको आयोगको औचित्य के भन्ने प्रश्न गम्भिर छ ।

'विभिन्न देशका सहभागीहरु भएको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोग गठन गरेको बताउन पाउनुलाई मन्त्रीले अवसर ठानेको हुनु पर्छ'  सम्मेलनमा सहभागि अर्का एक जना भन्दै थिए, 'हाम्रा नेता विदेशी देखेपछि हुरुक्कै हुन्छन्, नेपालमा कस्तो शिक्षा चाहिन्छ, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा यहीँ काम गरेकाहरुविच छलफल गरेर काम गरे पो नतिजा नी राम्रो आउँछ, गठन त लुकाएर भएको आयोगले खुलेर के काम गर्ला ?'

यस अघि आफ्नै पार्टिबाट शिक्षा मन्त्री बनेकी चित्रलेखा यादवको पालामा गठनको अन्तिम तयारी भएर पनि आयोगमा बस्ने सदस्यहरुको नाम लिक हुँदा हुन नसकेको स्मरण गर्दै 'हल्का गोप्यता' कायम गर्न खोजेको मन्त्री निकट श्रोतले स्पष्टिकरण दिएको छ ।  

'यहाँ त एउटाको नाममा अर्काको विरोध अर्काको नाममा अर्काको हुँदो रहेछ, त्यसैले पहिले गठन गरिहालुँ भनेको हो गोप्य राख्न खोजेको हैन' एडुखबरसँग कुरा गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो 'एक दुई दिनमा सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ चिन्ता नलिनुस् ।'