काठमाडौं - शिक्षामा बढिरहेको निजीकरणले बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष सहित शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताका अवसर एवं चुनौतीहरु पहिचान गरी उचित रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ । बिहीबार देखि आउँदो बुधबार सम्म हुने उक्त सम्मेलनमा ४० भन्दा वढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजक शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई - नेपाल) ले जनाएको छ ।

शिक्षामा निजीकरण विश्वव्यापी रुपमै शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताका निमित्त  वाधक वनिरहेको तथ्य विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेको स्मरण गर्दै एनसिईले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गरी सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितताको निमित्त सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ ।

शिक्षा अधिकारका मुद्धा र त्यस सँगै वढ्दो निजीकरणको अवस्थामा उचित रणनीतिहरु तयार गरी नागरिक समाजको वकालत तथा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने सम्मेलनको उद्धेश्य छ ।

'शिक्षामा निजीकरण विश्वव्यापी रुपमै झन् टड्कारो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा  राज्यको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको निमित्त  पर्याप्त राज्यको लगानी तथा निजी संस्थाहरुको उचित नियमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ ' सम्मेलनको तयारी बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बताए ।

सो सम्मेलन एसिया साउथ प्यासिफिक एसोसिएसन फर बेसिक एण्ड एडल्ट एजुकेशन, शिक्षामा निजीकरण र मानव अधिकार संजाल तथा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोग र समन्वयमा आयोजना गर्न लागिएको हो ।

शिक्षामा भइरहेको नीजीकरणले नागरिकको मानव अधिकार सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गरी आम नागरिकको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको महासचिव डिल्लिराम सुवेदीले बताए ।

शिक्षामा भैरहेको निजीकरण विरुद्धको अभियानका सफलता तथा चुनौतीहरुको समीक्षा गरी विश्वव्यापी रmपमा नागरिक समाजबाट हुने वकालतका निमित्त रणनीतिहरु तय गर्ने र संयुक्त रुपमा कार्य योजनाहरु तय गरी विश्वव्यापी रुपमा सबै देशका शिक्षा अधिकार तथा शिक्षामा निजीकरण विरुद्धको अभियानमा क्रियाशील नागरिक समाजहरुको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताईयो । मानव अधिकारको मार्गदर्शन सिद्धान्त अनुसार शिक्षा प्रदान गर्न निजी संघसंस्थाहरुको भूमिकामा आवश्यक छलफल गरी सुझाव तथा सिफारिसहरु प्रदान गर्ने  र यसका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका नागरिक समाजका संजालहरmको सहभागितामा क्षेत्रीय  वैठक एवं कार्यशाला सम्पन्न हुने जनाईएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था एवं चुनौतीहरुबारे मन्त्रालय, संचारकर्मी, नागरिक समाज जस्ता सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरकृया गरी अनुभवहरुको आदन प्रदान गर्ने र शिक्षामा बढ्दो निजीकरणवाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित समुदायहरुको भ्रमण गरी सूचना संकलन गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको सुवेदीले बताए ।  

सम्मेलनले मानव अधिकारको मार्गदर्शन सिद्धान्त अनुसार शिक्षा प्रदान गर्न निजी संघसंस्थाहरुको भूमिकाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकारहरु तथा सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा निकायहरुलाई सुझाव तथा सिफारिस प्रदान गर्नेछ । यस्तै शिक्षामा निजीकरण तथा शैक्षिक लगानी सम्बन्धमा विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको अभियानको क्षेत्रगत मुद्दाहरु, प्रवृत्ति, प्रगति तथा सफलताका कारक तत्वहरुको पहिचान गरी रणनीति तर्जुमा गर्नेछ र शिक्षा अधिकार, निजीकरण र शैक्षिक लगानीवारे २०१७/१८ का लागि विश्व स्तरमा वकालतका लागि क्षेत्रगत गतिविधिहरु, रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्नेछ जनाईएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने सबै प्रतिनिधिहरु बिहीबार विहान सम्म आईपुग्ने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनका दौरान सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था तथा निजीकरणको प्रभावका बारेमा विदेशी टोलीलाई विभिन्न समूह बनाएर उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयको भ्रमण गराउने कार्यतालिका समेत रहेको कार्यक्रम ब्यवस्थापक राम गैह्रेले बताए ।

सन् २०१४ देखि भएको यो सम्मेलन यस अघि केन्याको नैरोवीमा भएको थियो । शुरुमा जेनेभा र दोश्रो सम्मेलन बेलायतमा भएको थियो ।   

सम्मेलनको उद्घाटन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गर्ने तय भएको छ ।

एनसिई—नेपाल शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितताका निमित्त क्रियाशील ३ सय भन्दा बढी संघ संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल हो । यसले सार्वजानिक शिक्षाको सुदृढीकरण तथा शिक्षाको अधिकार प्रवद्र्धन गर्न नागरिक समाजको  भूमिका सुदृढिकरण गरि सवालमा राष्ट्रियस्तरमा बहस संचालन गर्दै आईरहेको छ ।