काठमाडौं - शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न रहेका २ विकल्प मध्ये कुन बाटो अपनाउने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल तिव्र पारेको छ ।

सांसदका लागि संशोधन दर्ता गराउन तोकिएको ७२ घण्टे अवधि सकिएको उक्त ऐन संसद बैठकमा मन्त्रीले सिधै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । मन्त्रीका अघिल्तिर संसदीय समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने अर्को विकल्प पनि रहने छ । यी दुई विकल्प मध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने बारेमा दलहरु विच सहमती जुटाउन शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी तिव्र पारेको छ । आफ्नै दलका सांसदहरुले समेत संशोधन दर्ता गराएपछि थप दवावमा परेका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले विभिन्न दलका सांसदहरुसँग  छलफल शुरु गरेका छन् ।

संसद बैठक शुक्रबार बस्दै छ । त्यस अघि नै सहमती जुटाउनु आवश्यक छ ।

मन्त्रीले पहिलो विकल्पबाट अघि बढ्ने मनसाय ब्यक्त गरेको छलफलमा सहभागि एक सांसदले बताए । तर, ७२ घण्टे अवधिमा ३७ वटा संशोधन दर्ता भएकोले मन्त्रीले चाहे जस्तो सहजै ऐन पारित हुने सम्भावना छैन ।

आफ्नै दलका नेता मन्त्री भएको कारण काँग्रेस सांसदहरुले लचिलो रुपमा कुरा गरे पनि विपक्षि दलका सांसदहरुले ऐन संशोधन विधेयेक माथि संसदीय समितिमा ब्यापक छलफलको खाँचो रहेको बताउँदै आएका छन् ।

'मन्त्रीजीलाई काम गरेको देखाउने लालसा छ जस्तो लाग्यो' एक सांसदले भने, 'त्यत्तिका संशोधन परेका छन्, त्यस प्रति उहाँलाई कुनै चासो छैन, खाली पास गरौं मात्रै भन्नु भएको छ ।'

संशोधन विधेयकलाई के कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा आफूसंग पनि अनौचिारिक छलफल भएको काँग्रेस सांसद जीवन परियारले बताए ।

'ऐन संशोधन अनिवार्य छ, चाँडै गर्नु पर्ने पनि छ, त्यसलाई संसदीय समितिमा लैजानु भनेको लिङ्गरिङ गर्नु मात्रै हुन्छ' आफूले मन्त्री लाई दिएको सल्लाहका बारेमा परियारले भने, 'मैले विभिन्न दलका सचेतकहरुसँग छलफल गरेर सहमती जुटाउँदा प्रभावकारी हुने कुरा बताएको छु ।'

संशोधनका लागि सांसदहरुलाई दिईएको ७२ घण्टे समय सकिएको ५ दिन वितिसकेको छ । संशोधन दर्ता गराउन तोकिएको बिहीबार बेलुकी पौने पाँच बजे सम्मको समयमा ३७ वटा संशोधन दर्ता भएको छ ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐनमा ३७ संशोधन दर्ता

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने वहानामा १६ महिनामै सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन प्रकृया शुरु गरेको हो । यो संशोधनले योग्य शिक्षक सेवामा बञ्चित हुने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा खेलवाड हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

गत बर्ष ऐन जारी भएपछि लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुसार ऐन कार्यान्वयन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । आफू मन्त्री भएपछि अस्थायी शिक्षकहरुको राजनीतिक समर्थन बटुल्न मन्त्री श्रेष्ठले संशोधन दर्ता गराएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको ऐन संशोधनको तयारी सार्वजनिक शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको  भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

फेल भएपनि सुविधा पाउन पर्ने तथा प्रतिष्पर्धाको दायरामा परिवर्तन लगायत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रकृया शुरु गरेको हो ।

एक बर्ष अघि भएको ऐनको संशोधनमा सुविधा र परीक्षा मध्ये १ रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार आआफ्नो चाहना अनुसार शिक्षकहरुले रोजी सकेका थिए । परीक्षा रोजेका १५ हजार शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी शिक्षक सेवा आयोगले तयारी गरेको परीक्षा पनि पटक पटक सर्दै अन्ततः अनिश्चित भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिईएको छ । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । संशोधनमा परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल हुनेले पनि सुविधा पाउने प्रस्ताव छ ।

यस्तै २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने ऐनमा प्रस्ताव छ । अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

ऐनको संशोधनमा २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नै स्थायी हुने प्रस्ताव छ ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको छ ।  संशोधन पास भएमा यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुनेछन् । संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएकोमा यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म पुर्याईएको छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनको आठौं संशोधनमा ब्यवस्था गरिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकको एक समूह आमरण अनसनमै बसेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।