काठमाडौं - शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक माथि सत्तारुढ सहित विभिन्न दलका सांसदहरुले ३७ संशोधन दर्ता गराएका छन् । सोमबार बसेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकले विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेसंगै उक्त विधेयक माथि संशोधन गर्न चाहने सांसदहरुलाई तोकिएको ७२ घण्टे अवधि भित्र उक्त संशोधन दर्ता भएको हो ।

बिहीबार पौने पाँच बजेसम्मका लागि तोकिएको समयसीमामा सांसदहरुले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठकै दल नेपाली काँग्रेसका गगनकुमार थापा, उषा गुरुङ, कमलप्रसाद पंगेनी, जीवन परियार र राजु थापा, नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधर, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रिता रावल, चुडामणि विक ‘जंगली’ र केदार प्रसाद सञ्जेल, रामेश्वर फुँयाल, विकास लम्साल, गौरीकुमारी ओली, अफिलाल ओखेडा र गणेशकुमार पहाडीले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै माओवादीका सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र रामनारायण विडारीले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर लगायतका सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्तै संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका डिलबहादुर नेपालीले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।  संसोधन दर्ता गराउने सांसदहरुमा चन्द्र बहादुर कुँवर, विन्दादेवी आले मगर, नगेन्द्रकुमारी कुमाल, शारदा पौडेल, मुक्ताकुमारी यादव, सुजाता परियार, पद्म नारायण चौधरी, सूवर्ण ज्वारजन, पदम नारायण चौधरीको टोली, मुक्ताकुमारी यादव, अर्जुनप्रसाद जोशी, अमृत अर्याल, दलजीत बिके नेपाली, तेजकुमारी पौडेल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, कमला पन्त, प्रभादेवी ब्रजाचार्य, टिकाराम चेम्जोङ, कमलाकुमारी घिमिरे, जयन्ती देवी राई, राजाराम स्याङतान, गौरीकुमारी ओली, सुशीला नेपाल, रिता रावल, गणेश गुरुङ, पेम्बा लामा, आनन्दी पन्त, शकुन्तला राजभण्डारी, ज्ञानुदेवी गैरे, मञ्जुकुमारी चौधरी, रामहरि खतिवडा, दलजीत विके श्रीपाली, राधिका तामाङले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि संसदमा भएको सामान्य छलफल पश्चात तोकिएको  अवधिमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरुमा अव संसदमा दफावार छलफल हुनेछ । संसदमा सहमती नजुटेमा सभामुखले उक्त संशोधनलाई संसदीय समितिमा पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली काँग्रेसका सांसद कमल प्रसाद पंगेनीले अस्थायी शिक्षकलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने, शिक्षाको समग्र सुधार गर्नुपर्ने, आठौं संशोधनमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने लगायतका वुंदाहरु समेटेको बताए ।

‘शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा धेरै त्रुटिहरु छन्, तिनीहरुलाई यो नवौं संशोधनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं ।’ सांसद पंगेनीले भने ।

त्यस्तै काँग्रेसकै सांसद उषा गुरुङले अपांगता भएका शिक्षकहरुको बारेमा पनि संशोधनमा उल्लेख गरी उनीहरुको हक हितमा काम गराउन विधेयकमा प्रस्ताव दर्ता गराएको जनाइन् । नेकपा एमालेका सांसद विकास लम्सालले राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनको माग, स्थानीय शिक्षा विधेयकको आवश्यकताका वुंदाहरु समेटेर प्रस्ताव पेश गरेको बताए ।

प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने माध्यकिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने विधेयक,  पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय र कलेज राज्यबाट सञ्चालन हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, शिक्षण अनुमति प्राप्त सबैलाई तह अनुसार एक वर्षभित्र नियुक्ति पत्र दिने, आधारभूत तहको कक्षामा नियुक्ती भएका योग्य शिक्षकलाई ६ महिनाभित्र स्थायी गर्र्नेे, आगामी दिनमा १७ थरिका शिक्षक नियुक्ती नहुने अवस्था बनाउनुपर्नेलगायतका वुंदाहरु समेटेर संसोधन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने वहानामा १६ महिनामै सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन प्रकृया शुरु गरेको हो । यो संशोधनले योग्य शिक्षक सेवामा बञ्चित हुने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा खेलवाड हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

सोमबार बसेको संसद बैठकमा विधेयक माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले पनि यो संशोधनको औचित्य नभएको बताएका थिए ।

आठौं संशोधनले नै अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको ब्यवस्था गरेको अवस्थामा संशोधन गरेर नवौं संशोधन गर्नुको तुक नभएको उनीहरुको तर्क थियो ।

पढ्नुहोस् : सांसद भन्छन् मन्त्री ज्यू संशोधन फिर्ता लिनुस्

यही अवस्थामा ऐन संशोधन हुने हो भने, सार्वजनिक शिक्षामा दलका नेताहरु गैह्र जिम्मेवार रहेको पुष्टि हुने शिक्षाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले यसको बचाउ गर्दै आएका छन् । संसद बैठकमै उनले आठौं संशोधनले सबै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नगरेकोले नवौं संशोधन गर्नु परेको तर्क गरेका थिए ।

फेल भएपनि सुविधा पाउन पर्ने तथा प्रतिष्पर्धाको दायरामा परिवर्तन लगायत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा ऐन संशोधन दर्ता गराएको हो ।

एक बर्ष अघि भएको ऐनको संशोधनमा सुविधा र परीक्षा मध्ये १ रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार आआफ्नो चाहना अनुसार शिक्षकहरुले रोजी सकेका थिए । परीक्षा रोजेका १५ हजार शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी शिक्षक सेवा आयोगले तयारी गरेको परीक्षा पनि पटक पटक सर्दै अन्ततः अनिश्चित भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिईएको छ । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । अब, परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल हुनेले पनि सुविधा पाउने छन् ।

यस्तै २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने छ । अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

ऐनको संशोधनमा २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नै स्थायी हुने प्रस्ताव छ ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको छ ।  संशोधन पास भएमा यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुनेछन् । संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएकोमा यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म पुर्याईएको छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनमा ब्यवस्था गरिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकको एक समूह आमरण अनसनमै बसेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

गत बर्ष ऐन जारी भएपछि लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुसार ऐन कार्यान्वयन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । आफू मन्त्री भएपछि अस्थायी शिक्षकहरुको राजनीतिक समर्थन बटुल्न मन्त्री श्रेष्ठले संशोधन दर्ता गराएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको ऐन संशोधनको तयारी सार्वजनिक शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको  भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्नुपर्ने ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको थियो । चैत १९ मा भएको उक्त विज्ञापनमा १५ हजार ६ सय ९७ ले परीक्षा दिन फारम भरेका थिए ।

०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने करिब साढे ६ हजार र प्रतिस्पर्धा छाडेर सुविधा लिई घर जान चाहने १० हजार दरबन्दीमा प्रतिष्पर्धा गराएर नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, उक्त संशोधन पारित भएमा अधिकाँश अयोग्य शिक्षक नै कक्षा कोठामा कायम रहने भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर थप ध्वस्त हुने शिक्षाविद्हरुको चिन्ता छ ।

विभिन्न दल निकट शिक्षा मन्त्री भएका बेला अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षक कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता छन् । उनीहरुलाई चिढ्याउन नचाहने दलका नेता र उनीहरुलाई विदाई गरी योग्य शिक्षक कक्षा कोठामा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने आम सरोकारवालाहरुको तर्क संसदले हेक्का राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।