शुक्रबार, ०९ भदौ २०७४
काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड कूल बजेटमध्ये २३ अर्ब शिक्षाको लागि विनियोजन भयो । त्यस्तै आर्थिक वर्र्ष २०६४/६५ को कूल बजेट १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोडमध्ये शिक्षाको लागि २८ अर्ब ३९ करोड छुटियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा शिक्षामा मात्र ३८ अर्ब ९९ करोड छुटियो, त्यो बेलाको कूल बजेट २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड थियो । एवंरितले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ४६ अर्ब ६१ करोड, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५७ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ६३ अर्ब ९१ लाख, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८० अर्ब ८५ करोड विनियोजन भयो ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढिरहेको छ तर शिक्षामा बजेटको आकार भने घटिरहेको तथ्य माथिको तथ्यांकले देखाउँछ । गएको तीन वर्ष अर्थात् २०७१, २०७२ र २०७३ को बजेट हेर्दा पनि बजेट घट्दै घट्दै गएको देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कूल ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेटमा शिक्षाका लागि मात्र ८६ अर्ब ३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडमध्ये शिक्षाको लागि मात्र ९८ अर्ब ६४ करोड र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कूल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडमध्ये शिक्षाको लागि मात्र १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड विनियोजना भएको छ । यसरी वर्सेनी घट्दै गएको शिक्षाको बजेट अनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई आएपछि शिक्षाको स्तर कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बेला शिक्षाका सरोकारवालाले घट्दो शिक्षा बजेटबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) ले ‘शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर प्रणालीका बारेमा नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा सहभागी पूर्व मन्त्री गंगालाल तुलाधर, डीआर पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल, शिक्षाविद् डा् मन वाग्ले, पूर्व शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल, शिक्षक नेता लक्ष्मण शर्मालगायले शिक्षामा राज्यको लगानी घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीमध्ये शिक्षाविद्, प्रअ, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनीधि, शिक्षक नेता, स्थानीय तहका प्रतिनीधिले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालसँग शिक्षामा बजेट मन नभएर घटेका कि धन नभएर सोधे भने प्रवक्ता डा. लम्सालले पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत भइसकेका नेकपा एमालेका नेता डा. गंगालाल तुलाधर र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई ।
कार्यक्रममा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर प्रणालीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा पूर्व शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल, शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले र शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले शिक्षामा बजेट घट्दा गुणस्तरमा असर पुगेको बताएका थिए । सोही अवसरमा पूर्व शिक्षामन्त्रीद्वय तुलाधर र पौडेलले राजनीतिक दलले शिक्षालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट घटेको स्वीकारे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको शिक्षालाई मजबुत बनाउन आर्थिक पक्षको भूमिकाका बारेमा डा. किशोर श्रेष्ठ, टीका भट्टराई, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सुसन आचार्य, लक्ष्मण शर्मा, मुक्ति रिजाल, विवेक राई, शेखर सापकोटा, बाबुराम अधिकारी, सरिता दाहाल, शिवसुन्दर राज वैद्य, तीर्थराज पोखरेल, सौगेन्द्र मण्डललगायतले धारणा राखेका थिए ।
सहभागीहरुले शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै लगानी बढाउनका लागि स्रोत पहिचान र परिचालनलाई जोड दिए ।
पढ्नुहोस् : http://www.edukhabar.com/news/10378
सो कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले आयुक्त बाँस्कोटाको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा निम्न वुंदाहरु उल्लेख गरेका थिए ।
शिक्षामा करको बहस
१. संसारभर सार्वजनिक शिक्षा त्यहाँका जनताले तिरेको करबाटै संचालित हुन्छ/
२. स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान जुन जुन शिर्षकमा खर्च गर्नू भन्ने छ त्यो भन्दा दायाँ बायाँ सारेर खर्च गर्न पाइंदैन / समानीकरण अनुदान नगए विद्यालयको उपलब्धि हुँदैन /
३. हाम्रोमा शिक्षक तलवनै स्थानीय तहमा गएको बजेटको अधिकांस भाग भएकोले विद्यालय विकासको लागि अतिरिक्त आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ/
करको भार
४. यसो गर्दा जनतालाई दुइ किसिमको करको भार पर्ने भयो: संघीय कर र स्थानीय कर; अझ कतै प्रादेशिक कर पनि तिर्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले यो अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ /
५. सार्वजनिक शिक्षामा कर लगाउनुको अर्थ हुन्छ त्यहाँ पढ्ने सवै बालबालिकामा शिक्षाको समान पहूँच पुगोस् र सवैले उत्तिकै रूपले पढ्न पाऊन्/ यस प्रकारको कर प्रणाली समतलीय समतामा आधारित हुन्छ र सरकार लगानीमा केन्द्रित बन्छ/
केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरु
शिक्षामा भ्याटको उपयोग
अन्य श्रोतको उपयोग
अर्को तथ्य
सवै विद्यालयलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने कि आवश्यकता अनुसारको अनुदानको व्यवस्था गर्ने? एउटै डालोमा हालेर हेर्ने वर्तमान व्यवस्थामा उपलब्ध स्रोत पुगे पनि नपुगे पनि सवै विद्यार्थीको लागि त्यो भन्दा बढी लगानी गर्न सकिने ठाउँ रहन्न/ आवश्यकताको आधारमा विद्यालयको प्रकृति अनुसारको अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने सवै विद्यालयले निश्चित उपलब्धि हासिल गर्ने हिसावले काम गर्न पाउने सम्भावना रहन्छ /
प्रतिक्रिया