काठमाडौं– स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेट हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । सोही महत्वपूर्ण पाटोअन्तर्गत रहेको अर्थ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कर हो । स्थानीय तहको मातहतमा आएको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन करले पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । शिक्षामा राज्यको बजेट घटिरहेको समयमा कसरी बजेट बढाउन सकिन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय हो । यही चासोको विषयलाई केन्द्रीत गरी राजधानीमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) ले शुक्रबार ‘शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर प्रणालीका बारेमा नीतिगत बहस’ गरेको छ । शिक्षामा सरोकारवालाहरुको  उपस्थितिमा गरेको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका तथा पूर्व अर्थसचिवको जिम्मेवारी समेत निभाइसकेका कृष्णहरि बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र :
स्थानीय तहको शिक्षामा प्रगतिशील करमा छलफलका बुँदाहरू
१. सबै करमा शिक्षा सेवा शुल्क लिने : स्थानीय तहले उठाउने सबै कर (सम्पत्ती कर, घर बहाल कर आदि) मा निश्चित प्रतिशत शिक्षा कर उठाउने र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।

२. शिक्षा सेवा करलाई नयां अनिबार्य करको रुपमा लागू गर्ने :
    मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जस्तै शिक्षा सेवा कर लगाउने । यो कर सबैमा अनिबार्य गर्ने । भन्सारमा यो कर असुली गर्ने ।

३. सम्पत्ती करमा शिक्षा कर पनि उठाउने :
  नागरिकको सम्पत्तीका आधारमा वा बार्षिक राजश्व तिरेको हैसियतका आधारमा थोरै सम्पत्ती हुने र थोरै कर तिर्नेलाई ५% र धेरै सम्पत्ती हुने र धेरै कर तिर्नेबाट क्रमशः १०% र १५% सम्म अतिरिक्त शिक्षा कर लिने ।

४. निजी शिक्षण संस्थामा मात्रै शिक्षा कर लगाउने :
    निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीबाट कर असुली गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनमा सो कर राजश्व लगानी गर्ने ।
    स्कूलको शैक्षिक शुल्कनै हुनेका लागि र नहुनेका लागि फरक गर्ने :
   शैक्षिक फि दूई प्रकारको हुन सक्छ, हुनेका लागि बढि दर र नहुनेका लागि कम दर ।

६. शिक्षामा कर दिगो लगानीको आधार :
    कर लगाउन पाए, शिक्षाको मूल स्रोत नै कर हुने थियो ।

७. जोनिंग बाहिर जानेलाई कर लगाऔं :
    जोनिगंमा कर लाग्छ कि लाग्दैन होला । आप्mनो क्षेत्र बाहिर जानु विदेश जानु सरह भएकाले कर लगाउन सकिन्छ ।

एक जनालाई एउटा सुबिधा एक पटक मात्रै दिने :
    कक्षाको परीक्षामा अनुत्तिर्ण भए कर लाग्ने हो कि ? एउटा कक्षामा एक पटक अनुदान दिने हो, अनुत्तिर्ण भएर पुन सोही कक्षामा अध्ययन गर्न कर तिर्नुपर्छ ।

९. गैसस र निजी क्षेत्रको भूमिका :
    गैर सरकारी संस्थाको भूमिका वा लगानी के कसरी हुने ? कार्यक्रम बजेटको निश्चित अंश शिक्षामा दिने ।
   निजी क्षेत्रको सोसल कर्पोरेट रिस्पोन्साबिलिटी कति र कसरी हुने ? सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिद्यार्थीको छात्रबृत्ति हुन सक्तछ ।

बैदेशिक छात्रबृत्ति र अध्ययनमा कर लिने :
   बैदेशिक छात्रबृत्तिमा कति भर पर्न सकिने ? यस्मा कर लिने कि ?
   शिक्षामा बाहिरिने लगानीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने ? यस्मा त कर लिनै पर्ला ?

११. शिक्षामा करको कुरै नगरौं :
    रक्सी चुरोटमा कर नलाग्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ? शिक्षामा कर लगाउने कुरा पनि कसरी सोच्ने होला ।

शिक्षा कर होईन स्कूललाई आत्मनिर्भर हुने आन्दानीमा उन्मुख गराउने :
    शिक्षा कर उठाउनुको सट्टा स्कूलको आम्दानीको स्थायी स्रोत बृद्धि गर्ने । सार्वजनिक जमिनहरू स्कूललाई उपलब्ध गराउने र त्यसलाई व्यापारिक आम्दानीमा रुपान्तरित गर्ने । संबिधानमा निशुल्क शिक्षा भनेको छ , कसरी करको कुरा गर्न मिल्ला र ।

१३. निजी स्कूल गुठीमा मात्रै संचालन गर्ने :
    निजी स्कूल गुठीमा संचालन हुनु पर्छ, व्यक्तिगत नाफामा होईन ।

१४. पैत्रिक सम्पत्ती राज्यमा जाने व्यबस्था गर्ने :
    कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ती निजले  खपत गरेर वा कसैमा हस्तान्तरण गरेर बचेको सम्पत्ती स्वतः सरकारी ट्रष्टमा जाने व्यबस्था गर्ने । यसबाट निशुल्क शिक्षा संचालन गर्ने ।

सम्पूर्ण जमिन राज्यको नाममा राख्ने :
   मुलुकभरीको जमिनको पूर्जा राज्यको नाममा राख्ने । राज्यले निश्चित प्रयोजनका लागि निश्चित जमिन निश्चित बर्षका लागि व्यक्तिलाई लिजमा दिने प्रणाली लागू गर्ने । यस प्रणाली अन्तर्गत बढि जमिन शिक्षण संस्थालाई बिबिध सेवामूलक आम्दानीको लागि उपलव्ध गराउने ।

१६.    व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतमा बिद्यार्थीलाई ईन्टर्नको रुपमा खटाई सो बापत कर उठाउने :
 स्थानीय तहभित्र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सिकाईकालागि अतिरिक्त क्रियाकलापकालागि विभिन्न कार्यमा इन्टर्नकारुपमा खटाउने र यसबाट तत् निकायबाट एक प्रकारले विद्यार्थीको श्रमबापत पारिश्रमिक माग गर्ने ।

१७. सरकारी अनुदान गुणस्तरीय स्कूलमा खर्च गर्ने :
   सरकारी स्कूलमा पढाउन लाग्ने लागत बराबर बिद्यार्थीले नगद अनुदान लिएर निजीमा पढन जान पनि सक्तछ ।
   शिक्षाको कर शिक्षामै खर्च हुनुपर्छ ।
   स्थानीय तहमा शिक्षामा दिगो लगानी कसरी संभब होला ।
  कि कर लगाउनु पर्यो कि अनुदान दिनु प¥यो ।

१८. बैदेशिक सहायतामा शिक्षा :
    बैदेशिक सहायतामा कति निर्भर हुने, कति स्वाबलम्बी हुने ।
   बैदेशिक ऋणबाट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने कि नसकिने ? मनन गर्नुपर्ने बिषय छ ।

१९. कमजोर स्थानीय निकायलाई शिक्षामा विषेश अनुदान दिने :
    नसक्ने स्थानीय निकायलाई बिशेष अनुदान दिनु पर्ने हुन सक्छ ।
   स्थानीय निकायको पनि फरक फरक हैसियत छ ।
   शिक्षाको कर शिक्षामै खर्च हुनुपर्छ ।
   स्थानीय तहमा शिक्षामा दिगो लगानी कसरी संभब होला ।
   कि कर लगाउनु पर्यो कि अनुदान दिनु पर्यो ।

२०. कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने :
   स्थानीय तहको कूल राजश्व असुलीको २०% शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्ने ।
   स्थानीय तहका संघ, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र अन्यत्रबाट प्राप्त निशर्त अनुदानको कम्तिमा २०% रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने ।