केही समय यता विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रशारित खबरमा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगमा स्थानीय सरकार अलमल भएको पढ्न देख्न र सुन्न पाईन्छ । यो अलमलका पछाडी सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ुनुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । कर्मचारी ब्यवस्थापनका सवालमा यतिखेरको पेचिलो विषय हो शिक्षा सेवा । कतिपयका व्याख्या विश्लेषण शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय निकायमा जान चाहेनन् भन्ने छ, जुन पूर्णत गलत छ । स्थानीय सरकारहरूलाई शिक्षा व्यवस्थापनको काम गर्न शिक्षा सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीको खाँचो हो वा होइन ? यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । केन्द्र सरकारले पनि गर्न खोजेको के हो ? स्पष्ट पार्नुपर्छ ?

स्थानीय निकायमा विनियोजन भएको बजेटबाट शिक्षकको तलब भत्ता अबको एक महिनाभित्र विद्यालयको खातामा निकासा गरिसक्नु पर्छ तर केन्द्रीय सरकारको अदुरदर्शी निर्णयका कारण यो काम हुन्छ हुँदैन, अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । हाल शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा विज्ञता के कति छ, त्यो फरक पाटो भयो तर कम्तिमा उनीहरु लामो समय शिक्षा सेवामा काम गरेका हुनाले शिक्षा व्यवस्थापनको अनुभव पक्कै पनि छ । यसैमा स्थानीय सरकारका सुधारका मार्गचित्र समाहित हुन सके त्यसले पक्कै पनि सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन्छ ।

विश्लेषण फरक फरक होलान, तर्क वितर्क जति पनि गर्न सकिएला । शिक्षा सेवामा अहिले करिब ३०० उपसचिव स्तरका कर्मचारी पद, अनुभव र योग्यता अनुसारको काम नपाएको अवस्थामा छन । यो अवस्था लोकतान्त्रिक सरकारले अदुरदर्शी तवरले गरेको बढुवा समायोजनबाट सिर्जित भएको हो । निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समान भूमिकामा देख्न नसक्नु र शक्ति तथा पहुँचमा रहेको समूहले अर्को समूहलाई तल्लो स्तरको देख्नुले समस्या सिर्जना भएको छ । यस्तो समस्या सिर्जना हुनुमा मुख्य गरी सरकारका उच्चपदस्थ प्रशासक र उदासिन विभागीय मन्त्रीहरु हुन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती सेवाकै केन्द्रिय निकाय हो । निजामती सेवाका दशबटै सेवाको अभिभावकत्व लिनुपर्ने यो मन्त्रालय सधै कतै हराइरहेको कुहिरोको कागजस्तो देखिन्छ । यसको आफ्नै कुनै पद्धति छैन् । पञ्चयातकालका केही विज्ञ कहलिएका प्रशासकहरूलाई प्रतिवेदन लेखाउने र दराजमा थन्काउने काममा व्यस्त छ यो मन्त्रालय । निजामती सेवा सरकारको ऐना हो । दुरदराजका गाउँमा बसेर काम गर्ने कृषि, स्वास्थ्य, वन र स्थानीय निकायका कर्मचारी सरकारका प्रतिनिधि हुन् तर सिंहदरबारको सरकारले ती कर्मचारीले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका छन् र उनीहरुको सक्षमताबाटै जनताले सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन भन्ने थाहै पाउँदैन् ।

स्वायत्त र संवैधानिक स्थानीय सरकारलाई तालुक मन्त्रालय बन्न लालायित भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ, कर्मचारी भर्ना गर्न पाँइदैन भनेर । तर आँफूले कर्मचारी खटाउन नसकेको दोष अन्यत्र पन्छाइरहेको छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू पनि के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने कर्मचारी भनेका सरकारका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर, उनीहरूले जनतासँग गर्ने व्यवहारले स्थानीय सरकारको सक्षमता देखिने हो ।

स्थानीय सरकाहरु संघले कर्मचारी पठाइदेला र काम लगाउँला भनेर कुरीरहेको अवस्था अहिले देखिन्छन् । तर स्थानीय सरकार के कुरामा चनाखो हुनु जरुरी छ भने संघले कस्ता कर्मचारी पठाउँदैछ ? कसरी पठाउँदैछ ? उनीहरुको सरुवा कसरी हुन्छ ? कामको मूल्याङ्कन कहाँबाट कसले र कसरी गर्ने हो ? उनीहरु स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुने हुन त ? कि संघीय सरकारप्रति ? विभिन्न मन्त्रालयबाट खटिइ आउने फरक फरक सेवाका कर्मचारीलाई कसले काम लगाउँछ ? प्रमुख को हुन्छ ?

स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी गठन आदेश २०७४ ले प्रशासन सेवाका कर्मचारीमात्र कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ । अहिले स्थानीय निकायमा कर्मचारीको खटनपटनमा यो व्यवस्थालाई उत्तम देख्ने र संशोधन गर्न नचाहने उच्च प्रशासकहरू नै बाधक बनेका छन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीले यो वा त्यो वहानामा अन्य सेवाका आफूभन्दा सिनियर कर्मचारी आफू मातहत कामकाज लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारीले दिउँसै यस्तो सपना नदेखे पनि हुन्छ । सरकारले दमनात्मक शक्तिको आडमा र कानुनको बलमा खटाए पनि काम लगाउन, कामको समन्वय गर्न संवभ नै छैन । वरिष्ठतालाई भूमिका दिने पद्धति कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन यो हाम्रो संस्कार र सामाजिक प्रचलन पनि हो । परिवारमा जेठो छोरालाई भाईहरुले मान्नुपर्ने र बाबुसँगै उसले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने संरचना नै छ । यो सामाजिकमात्र होइन, हाम्रा राजनीतिक दलमा कुन वरिष्ठ नेता हो, कसले पार्टीको सदस्यता पहिले लिएको हो भनेर हेर्ने गरिन्छ । प्रचण्ड सरकारका पालामा दुई उपप्रधानमन्त्रीले वरिष्ठताको विवाद गरेको नजिर छ । केही वर्ष पहिले सरकारले जुनियर सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउँदा अन्य आधा दर्जन सचिवले राजिनामा दिएकै हुन् । पत्रकारहरूले पनि बुझौँ, तपाईहरुमा पनि महासँघको सदस्यता लिएको आधारलाई वरिष्ठता गणना हुन्छ । कुनै मिडिया हाउसमा को पहिले आएको हो भनेर हेरिन्छ ।

सरकारले खटाएपछि जानुपर्छ र लगाएको काम गर्नुपर्छ भन्नेमा दुइमत छैन । कर्मचारीहरू खटिएको ठाँउमा जान र काम गर्न तयार छन् । तर कर्मचारीबाट काम लिनका लागि कार्यवातावरण, उत्प्रेरणा र सुरक्षा चाहिन्छ चाहिँदैन, विज्ञहरुले भन्दा हुन्छ । कर्मचारीलाई मेसिनजस्तो ठान्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले पक्कै काम गर्दैन । मान्छेहरुका लागि संवेगका कुरा हुन्छन् । आत्मसम्मानका कुरा हुन्छन् । त्यसले सिर्जना गर्ने समस्याका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

अहिले खासगरी प्रशासन सेवा र यसका उच्चपदस्थ अधिकारी जो अरुभन्दा बढी शक्तिमा छन् उनीहरुले कतिपय यस्ता हावादारी तर्क गर्छन् कि नेपाली उखान ................ लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भएको छ । उदाहरणको लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षाको पूर्णाङ्क एउटा हो । आँफूहरुले धेरै पूर्णाङ्कको परीक्षा पास गरेको भन्ने । जति पूर्णाङ्कको परीक्षा दिएपनि एकले अर्काको काम गरिदिएका छैनन् । लेखाको कर्मचारीले लेखाको काम गरेकै छ । कृषिका जेटीले पनि कृषिकै काम गरेका छन् । नायब सुब्बाले २०० पूर्णाङ्कको परीक्षा दिए पनि ३०० को दिएपनि सडक सिँचाइ वा शिक्षा कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा वा स्टोरमा खटिएपछि गर्ने काम त्यही हो । ५० पूर्णाङ्कको सब इन्जिनियरले नक्सा बनाउँछन् । डिजाइन गर्छन् । तीन सय पूृर्णाङ्कका नासुले ती ५० पूर्णाङ्कका इन्जिनियरको काम गरेका त छैनन् । त्यसैले यस्ता कुतर्कहरु नगरी आफ्नो नैतिकता र पदीय मर्यादा जोगाएकै राम्रो जुनसुकै सेवा र तहका कर्मचारीहरूले । जति पूर्णाङ्कको परीक्षा पास गरेपनि भेटेरीनरी (पशु सेवा कार्यालयमा) कुकुरलाई रेविजको खोप लगाउने  प्रशासन सेवाकाले गरेका छैनन् । जिल्ला अस्पतालमा विरामीको अप्रेशन पनि गरेका छैनन्, बरु कतिपय सवालमा सहयोगी र कतिपयमा असहयोगी पनि बनेका छन्, खासगरी सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कार्यमा । भ्रष्टाचारका कुरा गरे समग्र सरकारी सेवाभरि नै होला तर प्रशासन सेवाकाले मात्र काम गर्ने यातायात र मालपोतको अवस्था हेरौँ त ? अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका कुरामा धेरै चासो नलिउँ ।   

यो सँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने ती सब ओभरसियर, जेटीए, हेल्थ असिस्टेन्टले लोक सेवा आयोग वा कुनै अमुक निकायमा निवेदन हालेर परीक्षाको पूर्णाङ्क कम गरिदेउ भनेका पनि होइनन् । जस्तो परीक्षा प्रणाली छ, त्यही जाँचमा सहभागी भएका हुन् । त्यो सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पाठ्यव्रmम निर्धारण गर्ने आयोगले जान्ने कुरा हो । लोकसेवा आयोगमा त ९० प्रतिशत प्रशासन सेवाका छन् । पदाधिकारी पनि प्रशासनकै बढी छन् किन प्रशासनको पूर्णाङ्क कम नगरेका होलान अथवा प्राविधिकहरूको पूर्णाङ्क किन नबढाएका होलान । यस्ता तर्क गर्न बन्द गरौँ र लाज ढाकौँ जसले यो पूर्णाङ्कको कुरा गरिरहेका छौँ ।

कहिलेकाँही शक्तिमा हुनेहरुलाई मात चढ्छ र त्यो मात बढी भएपछि के बोले र के गरे भन्ने थाहा पाउँदैनन् । अस्ति भर्खर विदा लिएर विदेशमा काम गर्न हिँडेका मुख्य सचिव त्यही शक्ति दुरुपयोग गर्दा आलोचनाको शिकार भए । अख्तियारमा लोकमानलाई शक्तिको मात लाग्दा लज्जाजनक ढंगबाटा बर्हिगमन भए । पूर्वराजालाई पनि शक्तिको मातले सकायो । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले नेकपा माओवादीलाई पनि २०६४ को जनादेशको शक्तिको मातले सत्ता दुरुपयोग गर्दा जनविश्वास गुम्यो भन्छन् ।

अहिले सरकारका शक्तिमा भएका केही उच्च प्रशासकहरू अरुलाई दोष दिएर विवेकहिन भएर तर्क वितर्क गरेका छन् । हालका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनियर हुँदा अरु कार्यालयमा सिनियर बसेका थिए भन्छन् अनि परीक्षाको पूर्णङ्कका लाज लाग्ने कुरा गर्छन् । अलग कार्यालय, अधिकार र तालुक निकाय फरक हुँदा र एउटै प्रशासनिक निकायमा कसरी मिल्छ ? प्रजिअ मातहत कोही थिएन, सबैका आफ्नै माथिल्ला तालुक निकाय र हाकिम थिए । प्रजिअले कुनै कार्यालय प्रमुखको का.स.मु. मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राख्दैनथे । यस्ता कुतर्कहरुसँग स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि साबधान हुन जरुरी छ ।

विकल्प के हुन त ?  

सरकारका उच्च प्रशासकलाई शक्तिको मात लागेको छ । राजनीतिक दललाई सत्ताको लोभ लागेको छ । कसैलाई पनि मुलुकको चिन्ता छैन, देखाएका मात्र हुन् । विकास समितिले एकदिन नाटक मञ्चन गरेर छोड्यो । राज्य व्यवस्था समिति कानमा तेल राखिरहेको छ । भ्रममा कोही पनि नपरौँ, निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जुनियरको मातहत सिनियर राखेर काम लगाउन सकिन्छ भन्नेमा ।

(क) स्थानीय निकायमा प्रशासन सेवा नभएपनि चल्न संभव छ, तर प्राविधिक सेवा नभई स्थानीय सरकारका काम चल्न संभवै छैन ।

(ख) कामको प्रकृति अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट एकजना कर्मचारी खटाउने अभ्यासले पनि पुग्दैन् । उदाहरण शिक्षाकै लिऊ, ३०० विद्यालय भएको नगरपालिकामा एकजना कर्मचारीले काम गर्न संभव नै छैन् ।

(ग) राजनीतिक पुर्नसंरचना मात्र होइन प्रशासनको पुर्नसंरचना जरुरी छ ।

(घ) गाउँपालिकामा उपसचिवको नेतृत्व आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्र विषयगत मन्त्रालयका अधिकृतलाई काम लगाउन सकिन्छ ।

(ङ) समायोजन विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनको समग्र पक्षको वारेमा बोल्दैन् । यसले खाली स्थानीय निकायमा खटाउने कामलाई मात्र व्यवस्थित गर्छ, त्यसैले यो पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(च) स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायको प्रशासकीय प्रमुख छान्ने अधिकार दिँदा पनि उसले जुनियर छान्ने, राजनीतिक आस्था प्रयोग हुने संभावना छ । जसले अस्थिरता बढाउँछ ।

हरेक तहमा एकजनामात्र माथिल्लो श्रेणीको कर्मचारी राख्ने र अन्य सबै एकतह तल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटनपटन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा त पुग्यो तर त्यो ल्हासामा सुन छ,

कान बुच्चै भनेजस्तो हुनेछ । सेवा प्रवाह कर्मचारीले गर्ने हो त्यसैले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी चनाखो भई कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा यसले सहजता ल्याउने अवस्था हुँदैन ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले कर्मचारीतन्त्रका विशेषता, म्याक्स वेवरको सिद्धान्त, नेपालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका प्रावधान हेर्न पाए कसो होला ।