शुक्रबार, ०२ भदौ २०७४
नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारीले शिक्षा मन्त्रालयको सार्वजनिक शिक्षाप्रति गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको छ। एक वर्ष पनि नटिक्ने एेन बनाउने र शिक्षा अस्तव्यस्त पार्ने, निजी विद्यालयका साहुजी सामु पुच्छर लुकाउने, बाहिर ठुला कुरा गर्ने र भित्र सार्वजनिक शिक्षा धराशायी पार्दै शिक्षामा निजिकरण प्रोत्साहित गर्ने सबैखाले दल र तिनका मन्त्री मुर्दाबाद !!!
प्रतिक्रिया