नेपालमा सामुदायिक विद्यालय किन कमजोर भए ?

अभिभावकको संलग्नता पनि एक कारण हो ।

अभिभावक संलग्नता कसले गराउने त ?

यसको जिम्मेवारी कसैले अभिभावकको भन्छन् त कसैले विद्यालयको । कसै कसैले राज्यको नीति निर्देशनलाई पनि जिम्मेवार देख्छन् । सबैका बुझाइ फरक होलान् तर मेरो बुझाईमा यसको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयकै हो ।

विद्यालयले अभिभावकका कुरा कति सुन्छ ?

विद्यालयको सम्बन्धमा अभिभावकलाई कति कुरा जानकारी दिईन्छ ?

अभिभावकलाई विद्यालयमा कति पटक बोलाईन्छ ?

कहिले कहिले बोलाईन्छ ?

कुन समयमा बोलाईन्छ र बोलाएको समयमा के कुरा हुन्छ ? भन्ने जस्ता विषयले विद्यालयमा अभिभावकको सहभागितालाई असर गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालका करिब सत्तरी प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयले बर्षमा एक वा दुईपटकमात्र अभिभावकलाई बोलाउने गरेको पाइन्छ र बोलाउँदा आउँदैनन् भन्ने गुनासो पनि । वर्षमा मुस्किलले एक दुई पटक मात्र बोलाउने अनि आउँदैनन् भन्ने गुनासो पनि गर्ने कस्तो गजब पद्धति छ हाम्रो । यसका साथै विद्यालयले अभिभावकलाई बोलाउँदा सार्वजनिक विदाको दिन, शनिवार वा विहान वा साँझ बोलाउने अभ्यास एकदमै विरलै मात्र पाइन्छ । देशभरमै राम्रा सामुदायिक विद्यालयको पहिचान बनाएका विद्यालयको अभ्यास भनेकै  उनीहरुले अभिभावकको सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन् । विद्यालयका हरेक गतिविधिमा अभिभावकको सहभागितालाई अनिवार्य गरेका छन् । अभिभावकलाई विद्यालयको सन्दर्भमा सार्वभौम मानेका छन् ।

सन् २००३ बाट नेपालमा विश्व वैङ्कको ऋण सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, अभिभावकलाई विद्यालय शासनका लागि सार्वभौम बनाउने र विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण र शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत अभिभावकबाट गराउने लक्ष्यका साथ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम लागू गरियो । यो कार्यक्रम खासगरी विश्व वैङ्कको ऋणमा पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय निकाय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखियो । संसदीय अभ्यासमा विरलै हुने संसदको पूर्ण बहुमतले यो व्यवस्था पारित ग¥यो । तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो कार्यक्रम सफल भएन । विश्व वैङ्ककै मूल्याङ्कन रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षक युनियनको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भयो ।

यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विद्यालय शासनमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका बढाउनु रहेको थियो । त्यसका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्ने, स्थायी गर्ने, बढुवा गर्नेदेखि कारवाही गर्ने, सेवाबाट हटाउने सम्मका प्रावधान थिए । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट सक्षमताका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने, विद्यालयको वित्त नियन्त्रण, साधन स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन लगायतका भूमिका व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो । तर केन्द्रिय सरकारका निकाय मार्फत नियन्त्रित (सरकारले अनुगमन, नियमन प्रभावकारी गर्न नसकेको अवस्थामा) भईरहेका शिक्षकहरू यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक बनिदिए र साथ साथै तत्कालीन समयको माओवादी द्धन्द्ध पनि कारकतत्व बन्यो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा अधिकारीसमक्ष सम्झौता गरेर व्यवस्थापन हस्तान्तरणको कागजमा हस्ताक्षर भए पश्चात तहगत रुपमा प्रतितह  एकलाख रुपैयाका दरले एकमुष्ठ अनुदान जाने व्यवस्था भएकाले कतिपय विद्यालयले सम्झौता गर्ने, अनुदान लैजाने अनि हस्तान्तरण फिर्ता गरेको भनियो ।

पङ्तिकार आँफैले भ्रमण गरेको एक प्राथमिक विद्यालयले व्यवस्थापन हस्तान्तरणको सम्झौता गरी एकलाख अनुदान लियो । एकजना स्थानीय शिक्षक नियुक्त ग¥यो । त्यही एकलाखबाट तलब खुवाउँदै गयो । त्यो एकलाख सकिएपछि शिक्षक पनि हटाइयो । अनुदान लिएर त्यसलाई तलबमा सकाउने गलत अभ्यासमा अनुगमनको कमजोरी थियो भने फिर्ता गरेको भन्ने गराउनुमा तत्कालीन माओवादीको राजनीति जिम्मेवार थियो । तर राजनीतिको मूलधारमा आउनु अगाडि यो व्यवस्थाको कडा आलोचना गरिरहेको नेकपा माओवादी पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट भाषणमै विद्यालयको हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

माथिको समिक्षा खासगरी राज्यको पुर्नसंरचना भएको र नयाँ संविधान मार्फत माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय सरकारमा भएको सन्दर्भमा इतिहासबाट केही पाठ सिक्न सकियोस् भन्ने अर्थमा प्रस्तुत गरिएको हो । विगतमा समुदायको सहभागिता बढाउन खोजिएको असफल कार्यक्रमबाट भोलिका दिनमा आउने चुनौतिको आँकलन गर्न सकिएला र त्यसबाट पाठ सिक्न सकिएला भन्ने हो ।

विद्यालय शिक्षाको ठूलो हिस्सेदार भनेको शिक्षक हो । साथै सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि मुख्य जिम्मेवारी भएको समूह पनि शिक्षक नै हो । यो समूहले चाहने हो भने जतिसुकै कठिनता र समस्या भएपनि सुधार संभव छ भन्ने केही उदाहरणहरूले प्रष्टाएका छन् । यो समूह आँफैमा बौद्धिक समूह पनि हो । गाउँमा समुदाय परिचालन, राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्नमा पनि यसको ठूलै प्रभाव पर्छ । शिक्षकले गाउँको राजनीति र भोटमा पार्न सक्ने प्रभाव राम्रो गरी बुझेका हाम्रा राजनीतिक दलले यो समूहको हित विपरित काम गर्न सक्ने संभावना कमै छ ।

विगतका दिनमा पनि शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यवक्रमका अवरोधक बने । व्यवस्थापन समितिलाई दिइएका अधिकारको विपक्षमा सधैँ आवाज उठिरहेको छ । औँठाछापे अध्यक्षको मातहत बसिदैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक नै भएका हुन । अहिले पनि यो समूहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकारलाई दिइएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारको सम्बन्धमा फरक मत प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो समूहले सामुदायिक शिक्षाको कमजोरी सुधार गर्ने भन्दा आँफूहरु स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने कसरत गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको मातहत रहँदा स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही नहुने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने अहिलेजस्तै सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुमा राज्यमात्रै दोषी छ भन्ने हालको जस्तै तर्क गरिरहन पाइन्छ भन्ने अभिप्राय लुकेको देखिन्छ ।

शिक्षक समूहको यही चाहनालाई मलजल गर्नलाई केही तर्कहरु पनि विकास भएका छन् अचेल । स्थानीय सरकारलाई दिइएको शिक्षाको अधिकार बढी भयो । शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार दिनु हुँदैन । भन्ने खालका । स्थानीय सरकारहरू शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने हो भने अहिले भएको पनि झनै विग्रन्छ । स्थानीय सरकारहरू सक्षम छैनन् । सामुदायिक शिक्षा झनै विग्रने भयो । यस्तै यस्तै मनगढन्ते धेरै धेरै । तर्कका लागि तर्क गर्न त कठिन छैन । वाक्पटुतामा हामीलाई कसले पो भेटन् सक्ला र ।

केही स्थानीय सरकारले शिक्षकको पदस्थापना र सरुवाकै विषयमा केही शुरुवात गर्न खोजेका छन् । बाघ कराएको, वाख्रो हराएको भन्ने नेपाली उखानजस्तै शिक्षकहरू यही विषयलाई स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र केन्द्र तिर सार्न खोज्दैछन् त्यहीबेला स्थानीय सरकारहरू पनि यही विषयलाई लिएर अगाडि बढे । यस सन्दर्भबाट हेर्दा स्थानीय सरकारहरुको शिक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भ शिक्षकसँग धेरै नै अन्तरसम्बन्धित रहेको छ । तसर्थ स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकसँग छलफल, समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ । हालको संघीय सरकार र यसका नीति कतिपय पक्षमा अझैपनि प्रष्ट छैनन् र प्रष्ट पार्न पनि चाहेका छैनन् । स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा विकासका प्राथमिकता, शिक्षक व्यवस्थापनका विभिन्न मोडालिटी, शिक्षकका सेवा सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नु र संघीय सरकारले पनि स्पष्ट निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि गरिएको अधिकारक्षेत्रको विस्तृतिकरण दस्तावेज अनुसार स्थानीय सरकारको पहिलो काम प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक एवम् निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन रहेको छ । यसमा खासगरी स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहेको अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र बालशिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक र विशेष शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, कसले सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयदेखि त्यसको अनुगमन, नियमन र गुणस्तरीयता सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।

बाल शिक्षाको उमेर समूहका बालबालिका आफ्नो क्षेत्रमा कति छन् ? विद्यालयमा आधारित तथा समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्र कति छन् ? बालविकास केन्द्र र विद्यार्थी संख्याको अनुपात कस्तो छ ? थप बालविकास केन्द्र आवश्यक छ, छैन, आवश्यक छ भने कहाँ कहाँ र कति वटा आवश्यक छ ? कुनै विद्यालय  पो सार्न सकिन्छ कि ? बालविकास केन्द्रमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको अवस्था के छ ? हालका बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता कति तालिम प्राप्त छन् ? कति अप्राप्त छन् ? उनीहरुको नियुक्ति, सेवा सर्त र सुविधा के छ ? यी समग्र विषयमा सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहित सरोकारवालाहरुकाबीचमा छलफल गरी यसको नीति तय गर्नु आवश्यक छ । बालविकास केन्द्रको पाठ्यक्रम, क्रियाकलाप ढाँचा र न्यूनतम पूर्वाधार केन्द्रबाट यसअघि नै तोकिएको छ ? त्यो आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि के कति सुहाउँदो र उपयोगी छ ? सोहि अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ । अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ । सान्दर्भिक नहुने कुरालाई हटाउन सकिन्छ ।

यसैगरी विशेष शिक्षाको सम्बन्धमा त्यस्तो शिक्षा आवश्यक पर्ने सङ्ख्या कति हो ? हाल यस्ता विद्यालय के कति छन् वा छैनन्, एकिकृत विद्यालयमै यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएला कि, अलग्गै विद्यालय चाहिन्छ ? यी र यस्तै समग्र पक्षबाट विश्लेषण गरी काम गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तीको अधिकार सुनिशिचत गर्न पनि स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार छन् । यसर्थ स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको समग्र शिक्षाको प्रणाली विकास गर्नका लागि काम गर्नुपर्नेछ  ।

खुला तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लािग विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको यकिन संख्या निकाली उनीहरूको वासस्थान, विद्यालय अनाउनुका कारण के हुन ? कस्तो शिक्षाको आवश्यकता हो ? खुला शैक्षिक कार्यक्रम अलग्गै चलाउने हो वा केन्द्र÷प्रदेश सरकारसँग साझेदरी गरेर चलाउने स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ र सोही अनुसार नीति, नियम तय गर्नु पर्दछ ।

शैक्षिक नीति तय गर्दा संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहमा निशुल्क  शिक्षाको सुनिश्चितता गराउने गरी गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यालय उमेर समूहको विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिका कति छन् ? उनीहरुलाई विद्यालय ल्याउन के समस्या छ ? उनीहरु विद्यालय नआउनुका कारण के हुन ? आर्थिक अवस्था, पारिवारिक, सामाजिक÷सांस्कृतिक अध्ययन गरी त्यसका लागि उपयुक्त नीति तय गर्नु पर्दछ । हाल पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएको छ तर असी प्रतिशत विद्यालयले कुनै न कुनै प्रकारको शुल्क उठाएकै छन् । यो उनीहरुको बाध्यता हो । नीतिमा निशुल्क भनेर पर्याप्त पैसा दिन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय जरुरी हुनसक्छ ।

नीजि विद्यालयको सम्बन्धमा हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउनुपर्छ । विगतको जस्तो द्धैध खालको पद्दति हुनु हुँदैन । नीजि विद्यालय खोल्नै नदिने भन्ने त नहुन सक्छ, तर त्यसको स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनु पर्छ । नीजि विद्यालयसँग सम्बन्धित मात्र होइन, जुनसुकै नीति बनाउँदा पनि निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कागजमा लेखिएका सुनौला व्यवस्थाले सुधार हुँदैन । नीजि विद्यालयको नियमन त जरुरी नै हुन्छ । त्योभन्दा पनि उनीहरुले लिने शुल्क तथा अन्य रकम र प्रवाह गर्ने सेवाको वारेमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । र सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने सामुदायिक विद्यालय राम्रा बनाउँदै लैजान सकियो भने नीजि विद्यालय आँफै खुम्चदै जानेछन् ।

स्थानीय सरकारहरुले प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य नीति तय गरी अगाडि बढ्दा विवाद कम आउने र कार्यान्वयनमा सहजता हुँदै जानेछ । भाषामा नीति बनाउने भन्दा जटिल जस्तो लागेपनि यो एकदमै सरल कुरा हो । स्थानीय सरकारहरूले के गर्ने र के नगर्ने भनेर तय गरौँ अनि अघि बढौँ । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गरौँ ।