टीप्पणी - शिक्षा मन्त्री तपाईले रोजेर हुनु भएको की गठबन्धन मिलाउने चरणमा तपाईलाई शिक्षा मन्त्रालय आईपुगेको ?

मन्त्री भए लगत्तै गोपालमान श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तर्वार्ताकोे पहिलो प्रश्न सुन्ना साथ उनी झर्केर बोलेका थिए –

तपाईलाई किन यस्तो चासो पर्यो ?

उपप्रधानमन्त्री नभएको भए सम्भवतः उनी शिक्षा मन्त्री मात्रै हुने थिएनन् !

विगतमा उनले सम्हालेका मन्त्रालयको चरित्र र नजिकबाट संगत गरेर उनको स्वभाव चिनेका काँग्रेसी कार्यकर्ताको विश्लेषण र आफ्नै उक्त भोगाई पछि यत्ति भन्न कुनै गाह्रो भएन । 

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको  अवस्था, उच्च शिक्षाको ब्यवस्थापन र समग्र शिक्षाका मुद्धा कार्यान्वयन गर्ने तालुकदार निकायका 'मुख्य जिम्मेवार' ब्यक्तिसँग एक सञ्चारकर्मीले राखेको उक्त चासो मन्त्रीका लागि झर्कन पर्ने विषय नहुनु पथ्र्यो । तर भयो !

त्यो किन भएको रहेछ भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै छ । शिक्षाका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक दाउपेचका आधारमा हेर्ने उनी र उनका 'नजिककाहरु' को अवधारणा पछिल्लो समय अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनको मुद्धामा पटाक्षेप भएको छ ।

श्रेष्ठ मन्त्री भएको ६८ औं दिनमा मंगलबार शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको लागि तय गरेको परीक्षा दोश्रो पटक सार्नुको पछाडी श्रेष्ठकै भूमिका रहेको उच्च श्रोतको दावी छ ।

मन्त्री भएको १७ औं दिनमा गत असार ९ गते आफ्नै रोहवरमा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकसँग गरेको सहमतीको बचाउ गर्न मन्त्री श्रेष्ठले परीक्षा रोजेका १५ हजार ६ सय ९७ अस्थायी शिक्षकलाई देशमा आएको बाढि पहिरोको हिलो छ्यापेका छन् ।

अर्थात् त्यही बाढि पहिरोलाई कारण बनाएर आयोगलाई परीक्षा सारेको औपचारिक सूचना सार्वजनिक गर्न उनले दबाव दिएका उक्त श्रोतको दावी छ । 

बाढि पहिरोले भएको जनधनको क्षती अपूरणीय छ, शिक्षक सेवा आयोगलाई बाढिको असर थाह पाउन लागेको ५ दिनको समय अस्थायी शिक्षकका नाममा भएको भित्रि चलखेलको पुष्ट्याई हो । त्यसमाथि परीक्षाको तयारीका लागि परिचालन हुने आफ्नो टोलीलाई  विदाई गरेपछि बल्ल आयोग 'झल्याँस्स' भयो ।

स्मरणीय के छ भने, आयोगले देखेको बाढिको हिलो मौसममा सुधार भएर अहिले धुलो बनिसकेको छ । र, त्यो धुलो परीक्षा तयारीमा केन्द्र सम्म आईपुगेका परीक्षार्थीका लागि मात्रै हैन देशको विद्यालय शिक्षा सुधारमा बस्न लागेको थितीका लागि पनि नराम्रो कसिंगर बनेको छ ।

आयोगले देशमा आएको बाढि पहिरोलाई कारण बनाएर परीक्षा सारेको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरे पनि त्यसको पछाडी मन्त्री श्रेष्ठको दवाव मुख्य कारण भएको उक्त श्रोतको दावी छ ।

अस्थायी शिक्षकको असन्तुष्टि प्रदेश नम्बर २ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टिका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने स्थानीय काँग्रेस नेताहरुको विश्लेषण र आफ्नै रोहवरमा गरेको ४ बुँदे सहमतीका कारण मन्त्री श्रेष्ठले शुरु देखिनै परीक्षा सार्न दबाव दिएको उक्त श्रोतको दावी छ । 

अस्थायी शिक्षकले एक पटकका लागि परीक्षा वा सुविधा रोज्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि औषधि उपचार र गोल्डेन ह्याण्डसेक समेत दिने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । ऐन लागू भएको १ बर्ष पछि लोकप्रीय हुने वहानामा परीक्षामा अनुतिर्ण भएपनि सुविधा पाउने गरी उक्त सहमती गरिएको थियो ।

उक्त सहमती कार्यान्यनको माग सहित भद्रकालीमा अनसनमा बसेका अस्थायी शिक्षकहरुको स्वास्थ्य जटिल बन्दै छ, तै पनि उनीहरु परीक्षा सारेर मात्रै आफूहरुको आन्दोलन नटुङ्गिने बताउँदै ऐन शंसोधनको ग्यारेण्टि खोजिरहेका छन् ।

एक बर्ष अघि भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन सँगै लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको अवसर आएको थियो । अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा की परीक्षा रोज्न गरिएको उक्त ब्यवस्था नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु बनेको थियो । तर, कुनै न कुनै दलको कार्यकर्ताका हैसियतमा अस्थायी बनेका अधिकाँश शिक्षक र उनीहरुबाट आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हुने राजनीतिक दलका नेताहरुको अपेक्षाका कारण यो समस्या फेरी पनि जेलिन पुगेको छ ।

अस्थायी शिक्षकको समस्या तन्काई रहेर सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने ध्याउन्नमा स्वार्थ समूह के गर्छन् भन्न सकिन्न तर विद्यार्थीलाई सिकाउने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने ध्येय भएका कुनै पनि शिक्षक लाग्न सक्दैनन् । किन भने यो उनीहरुको पेशागत निष्ठासँग पनि गासिँएको हुन्छ । त्यसैले त २६ हजार मध्ये आधा भन्दा धेरै परीक्षाको कसीमा होमिन तयार छन् । शिक्षा पत्रकार हरी थापाका शब्दमा भन्ने हो भने - 'स्थायी भएर सुबिधा लिने तर नपढाउने रहर बोकेका शिक्षकले ध्वस्त सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि यो परीक्षा महत्वपूर्ण अवसर हो ।'

तर अवस्था त्यस्तो रहेन । यतिखेर उनीहरुको आवाजलाई राजनीतिक स्वार्थको अर्कै आवाजले थिचेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगमा हुने राजनीतिक चलखेल र दबावका बारेमा आयोग अध्यक्ष ताना गौतमलाई हेक्का थिएन भन्न सकिँदैन । किन भने काँग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादव देखि अन्तरिम कालका शिक्षा मन्त्री माधव पौडेल सम्मले आफ्ना कार्यकालमा गरेको चलखेल र दबावको नजिर उनले पक्कै पढेको हुनु पर्छ ।

तत्कालिन अध्यक्ष उदयराज सोतीले मन्त्रीले दिएको दवाव र गरेको निर्णयलाई  मान्न आयोग बाध्य नहुने, 'गर्ने नै हो भने मन्त्रीपरिषद्बाट गर्नु' भन्ने अडान लिएको नजिर आयोगमा सुरक्षित छँदै छ ।

त्यसैले गत आईतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै परीक्षा सार्ने निर्णय गराउने कसरत भएको थियो । उक्त ऐन पारित गरेर शिक्षामा परिवर्तनको छनक दिएका तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समेत संलग्न उक्त क्याविनेटबाट यो प्रस्ताव पास हुने छाँट काँट नदेखेपछि परीक्षा सार्ने निर्णय गर्नु अघिल्लो दिन मन्त्री श्रेष्ठले सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र सहसचिव डा. हरी लम्साल सहितको टोलीलाई आयोग पठाएर परीक्षा सार्न दबाव दिएका थिए ।

त्यही दिन आयोग अध्यक्ष गौतमले परीक्षा सर्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको प्रतिकृया दिए ।

'शिक्षा ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार हामी परीक्षाको तयारीमा जुटेका हौं, यो पहिल्यै तोकिएको कुरा हो' एडुखबरसँग कुरा गर्दै गौतमले भनेका थिए, 'यो एक दुई जनाको हितका लागि गर्न खोजिएको काम हैन, बहुसंख्यक अस्थायी शिक्षकको हितमा भएको काम हो, त्यसैले हामी हाम्रो काममा जुटिरहेका छौं ।'

'जाबो यस्तो परीक्षाको विषय पनि के मन्त्री परिषद्मा लैजानु यतैबाट मिलाउँ' भन्ने मन्त्रीको निर्देशनात्मक राय सचिव र सहसचिवबाट सुनेर घर फर्केका गौतमले २४ घण्टा पनि आफ्नो अडान कायम राख्न सकेनन् ।

र नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कोशे ढुङ्गा बन्दै गरेको अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनको स्वर्णीम अवसरलाई अध्याँरोमा मात्रै धकेलेनन् आयोगको स्वायत्ततालाई पनि दाउमा लगाए ।

नसर्नु परीक्षा सरिसक्यो । अब परीक्षै नहुने हो की भन्ने भय चिर्न आयोगलाई त्यति सजिलो छैन । किन भने बाढि पहिरोको कारण देखाएर स्थगित गरिएको  परीक्षाको यो बिचको अवधिमा  शिक्षा मन्त्रीले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग सहमती गर्न आवश्यक गृहकार्य कुन रुपमा अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले मात्रै यो निदृष्ट गर्ने छ । आयोगको स्वायत्तता माथि लागेको दाग मेटिन्छ की यत्तिकै रहन्छ भन्ने कुरा पनि त्यस पछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।