अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानविनलाई तीब्रता दिएको छ । विद्यालय शिक्षा र शिक्षा विभाग अन्तगतका निकायमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले थालेको यो कदमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने हो भने शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा पक्कै पनि कमी आउने छ ।

देशको विद्यालय शिक्षा भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । हुँदै नभएका विद्यलाय र पढ्दै नपढेका विद्यार्थीका लागि आम नागरिकबाट उठेको करको करोडौं रुपैया खर्च भइरहेको छ । र त्यो रकममा सीमित व्यक्तिको रजाइँ भइरहेको छ । विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पनि आर्थिक अनियमितता कम छैन । छात्रवृत्ति, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विभिन्न निर्माणका नाममा करोडौँ रुपैया भ्रष्टाचार भएको खबर आइरहेका छन् । बजेट विनियोजन भएको छ, पाउनु पर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । बेलामा पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । यसमा एउटामात्रै निकाय र व्यक्ति जिम्मेवार छैन । शिक्षा विभागका महानिर्देशकदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी समेत यो अपराधमा संलग्न छन् ।

देशका ३५ हजार सामुदायिक विद्यलायमध्ये ९० प्रतिशत यस्ता भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छन् । र दुःखको कुरो यसमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, स्रोतव्यक्ति, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षाका पदाधिकारी, विभागका महाशाखाको नेतृत्वकर्ता देखि महानिर्देशकसम्मको संलग्नता देखिन्छ ।

देशभरका सामुदायिक विद्यलायको रेखदेख, अनुगमन, बजेट विनियोजन लगायत सम्पूर्ण कामको जिम्मा लिएर बसेको निकाय शिक्षा विभाग हो । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि विभाग आँफैमा एउटा मन्त्रालय जस्तो छ । विभागको महानिर्देशक हुनु भनेको कतिपय अवस्थामा शिक्षा मन्त्री र सचिवभन्दा शक्तिशाली जिम्मेवारीमा रहनु हो । त्यसैले विभागको महानिर्देशक हुन ठूलो चलखेल हुन्छ ।

यही विभागले देभरका विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकासको योजना बनाउँछ र योजना आयोग पठाउँछ । विभागकै योजना अनुसार देशभरका विद्यालयले बजेट, शिक्षक, पूर्वाधार विकासको अवसर पाउँछन् । यद्यपि यसरी बजेट बनेर विद्यालयसम्म पुग्न भने २८ तह पार गर्नु पर्छ । तोकिएको २८ तह पार गरेर विद्यालय सम्म बजेट पुग्छ । यही २८ तह पार गरुन्जेलको पहिलो तहमा आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसपछिको दोस्रो तहमा सोझै आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ ।

विभागका पदाधिकारीको मिलेमतो विना विद्यालय शिक्षामा भ्रष्टाचार सम्भव छैन । यो वा त्यो रुपमा विभागका पदाधिकारी संलग्नताका कारण अहिले सम्म राज्यको करोडौं रुपैँया व्यक्तिको झोलामा रहेका विद्यालयलाई गएको छ ।  हुँदै नभएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति लगायत सुविधा दिएको भनेर खर्च देखाइएको छ । विभागलाई आफ्ना विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक कति छन् भन्ने किन जानकारी हुदैन ? यदि जानकारी हुँदैन भने विभागका पदाधिकारी के का लागि तलब लिइरहेका छन् ? आफू अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पठाएको तथ्यांक ठीक छ छैन भनेर अनुगमन गर्ने हैसियत विभागको छैन ?

विभाग र विभागको नेतृत्व गरेर बसेका सबैलाई सत्य तथ्य थाहा छ, उनीहरु हरेक अनियमिततामा आँखा चिम्लिन्छन् । कारण आर्थिक लाभनै हो । केही बाहेक विभागका सवारी चालक देखि महानिर्देशकसम्म पैसामा बिकेका छन् । उनीहरु वालवालिकाको शिक्षाका नाममा आम नागकिरले तिरेको करलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेर अपराध गरिरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले छानविन र कारबाही अब माथिल्लो निकायबाटनै सुरु गर्नु पर्छ । जिल्ला तहमा हुने छानविन जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट हुनु पर्छ । त्यसमा विभागका महानिर्देशकदेखि स्रोत व्यक्तिसम्म पर्छन् ।

अख्यियारले विद्यालय शिक्षामा थालेको यो झिनो सुरुवाती अनुसन्धान तथा कारबाही प्रयास हो । विद्यालय शिक्षामा भ्रष्टाचार पत्याइ नसक्नुको विशाल छ । केही वर्ष अघि पाठ्यपुस्तक अभावबारे पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पाठ्यपुस्तकमा मात्रै करिब ७३ करोड अनियमितता भएको देखाएको थियो । निर्माणमा हुने गरेको करोडौँ रुपैया अनियमितताबारे महालेखाले हरेक वर्ष सचित्र आफ्नो प्रतिवेदनमा विस्तृत उल्लेख गर्ने गरेको छ । बेरुजु सबै भ्रष्टाचार होइन तर महालेखाको वेरुजु प्रतिवेदन हेर्दा पनि विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको अनियमितता पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने विभागका सवारी चालकदेखि महानिर्देशकसम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा छन् । अधिकांश जिल्लामा शिक्षकदेखि जिल्ला शिक्षा अधिकारीसम्म आर्थिक अनियमिततामा संलग्न छन् ।

विद्यालय शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारको जिम्मा शिक्षा विभागले लिनु पर्छ । र त्यो जिम्मेवारी तत्समयमा विभागको नेतृत्व गरेर बसेका महानिर्देशक, निर्देशसक, उपनिर्देशक, अधिकृत, सुब्बा लगायत कर्मचारीले पनि लिनु पर्छ । दोषी भेटिए असुल उपर गर्नुपर्छ । आफू अन्तर्गतका निकायको काम कारबाही प्रष्ट नभइ विभागका सम्बन्धित महाशाखाले किन बजेट विनियोजन गर्छन् र आर्थिक अनियमितताका लागि त्यसभन्दा तलका निकायलाई प्रोत्साहित गर्छन् ? यो गम्भीर सोचनीय विषय हो । माथिल्ला तहबाट कारबाही नथालेसम्म यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ ।

यो पनि जरुरी छ, तर अन्य क्षेत्रमा जस्तै अख्तियार अहिले शिक्षाका खुद्रे भ्रष्टाचारीका पछि लागेको छ । खुद्रा मसिनाका मात्रै पछि लाग्दा कारबाही गर्नु पर्ने धेरै ठूला र ठालूहरु छुटेका छन् । पक्कै पनि शिक्षक, हेडमास्टर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले गरेको अनियमितता क्षम्य हुदैन भने त्यसमाथिका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभागको नेतृत्वमा बसेकाहरुको भ्रष्टाचार पनि अक्षम्य हुन्छ । तिनलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनु अख्तियारको कर्तव्य हो ।

खुद्रा मसिना र सानालाई मात्रै कारबाही गरेर भ्रष्टाचारको जालो फाट्दैन । त्यसका लागि सेवा निवृत्त भइसकेका हुन् वा बहालवाला शिक्षा विभागका पदाधिकारीबाटनै छानविन र कारबाही थाल्नु पर्छ 

अन्य क्षेत्रमाजस्तै शिक्षामा पनि भ्रष्टाचार दुई तहमा छन् । कर्मचारीहरुको माथिल्लो कुलिन तह र कार्यान्वयनमा खटिने तल्लो तह । कुलिनहरु आर्थिक र नीतिगत दुवै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्, छन् । तल्ला तहका कर्मचारी अधिकांश आर्थिक अनियमतितामा संलग्न हुन्छन्, छन् । शिक्षाका कुलिनहरुलाई हत्कडी नलगाएसम्म तल्लो तहको अनियमितता रोकिँदैन । तल्लो तहमा मात्रै कारबाही हुँदा माथिल्ला तहका भ्रष्टाचारी आफ्नो जीत ठानेर ठाँटसित हिंडिरहेको अवस्था छ ।

भ्रष्टाचार अरुजस्तो तलबाट सफाइ थालेर माथि सफा हुने चिज होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको भर्यांङ सफा गरेजस्तै हो । भर्यांङ जति तलबाट सफा गर्न खोज्यो माथिको धूलो झरेर तलको खुट्किलो मैलो भइरहन्छ, कहिल्यै सफा हुदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा माथिको खुट्किलोबाट कुचो लगाउन थाल्नु पर्छ । विद्यालय शिक्षामा आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अख्तियारले तल्लो तहलाई मैलो बनाउने बहालवाला हुन् वा पूर्व, शिक्षा मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व तहबाट कारबाही थाल्नु पर्छ ।