मंगलबार, ३१ साउन २०७४
श्रीमान् सचिवज्यू
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार काठमाडौं
विषय : स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन सम्बन्धि हालका गतिविधि र समय समयका यहाँका निर्णय र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु । जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।
१. कर्मचारी खटनपटनमा शिक्षा मन्त्रालयलाई असक्षम भन्नु भएन ! स्थानीय तहमा आवश्यक कानूनहरु, कर्मचारी संगठन/संरचना, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी आदी के के कुरामा असक्षमता देखियो ? अनी अरु कुन कुन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गरे ?
२. जसरी जनता माथि कर्मचारीले शासन गर्ने भन्ने सोच छ, त्यसैगरी प्रशासन सेवाले अन्य कर्मचारी माथि शासन गर्ने सोच किन ? अरु सेवाले प्रत्यक्ष सेवा दिने प्रशासन, लेखा, स्टोरले उहाँहरुलाई साधन श्रोत एवं अन्य ब्यवस्थापन गरी सहयोग गर्ने हैन र ? त्यस्तै शासक सोच र मानसिकता यहाँमा पनि देखिएन र ?
३. यहाँको मनोगत विवेक या आदेशले प्रणाली चल्छ की हाम्रो निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारीको नेतृत्व सम्बन्धमा गरेको जेष्ठता सम्बन्धि प्रावधानले ?
४. शिक्षा प्रशासन भनेको प्रशासन हो की हैन ? हाल सम्म जिशिअ, निर्देशक, महानिर्देशक र सचिवहरुले गर्दै आएको प्रशासन ब्यवस्थापन हो की हैन ?
५. शिक्षा भनेको रोकथाम हो भने, अन्य सेवा उपचार हुन् । रोकथाममा महत्व दिने बुद्धि कहिले आउँछ ? शिक्षा सेवाले गरेको र गर्ने योगदान के अन्य मालदार (?) भनिएका सेवा कार्यालयहरुले गरेका छन् ? सेवा/सुविधामा हाम्रो अपहेलना र मानमर्दन किन ?
६. कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अगुवाई लिनु पर्नेमा संघीयताको 'राजा' बनेर हामी माथि यहाँको हुकुम र हुँकार किन ?
ओझा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाग्लुङ्का विद्यालय निरीक्षक हुन् ।
संघीयतामा वरिष्ठता मिचेर कर्मचारी ब्यवस्थापन गरिएको एवं आफुहरुलाई हेपिएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया