दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को पूर्व सन्ध्यामा राजधानी काठमाडौंका सडक र सडक किनारका घरहरु रंग रोगनले चम्केका छन् । चम्किने भाग्यमानी घरको सूचिमा देशको एउटा पूरानो विद्यालय दरबार हाइ स्कुलपनि परेको छ । यसको सडक पट्टिको भाग टलक्क छ । यही मेसोमा लेखक ब्रजेश खनालले केहीदिन अघि आफ्नो ट्वीटरमा स्याहार नपुगेर भत्किदै गरेको मैलो न मैलो दरवार स्कुलको पछिल्लो भागको फोटो पोस्ट गरेर राज्यको कामलाई कुरीकुरी गरेका थिए ।

सार्कको तयारीमा जसरी दरवार स्कूलको अघिल्लो भागको बाहिरी पाटो टल्किएको छ शिक्षाका समग्र मुद्दा यो सार्क सम्मेलनमा टल्किने छाँट देखिएको छैन । दरवार हाइस्कुलको पछिल्लो भाग ओझेल परे जसरी दक्षिण एसियाका प्रमुखहरुको भेलामा यस भेगको शिक्षका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । नेपालले आफ्नो मुलुकमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनका बेला मानव विकास सूचकांकको महत्वपूर्ण विषय शिक्षाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि यो अत्यन्त दुख लाग्दो कुरा हो ।

शिक्षाको विकासका हिसाबले सार्कका सदस्य मुलुक झन्डै समान अवस्थामा छन् । सार्क मुलुकमा शिक्षाको विकासका गति पनि उही छ र अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता कमजोर पक्ष पनि उस्तै प्रकारका छन् । अन्य विकासोन्मुख मुलुकले जस्तै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुले पनि सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षाको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षाका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सार्क विश्वविद्यलाय स्थापना गरेर फरक संस्कार संस्कृतिलाई एकै ठाउमा दिने प्रयास त गरेका छन् तर त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यसको गति धीमा छ । शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालय विश्वविद्यलायको अवस्था, शिक्षा क्षेत्रमाहुने भ्रष्टाचार र अनियमितता, शिक्षक विद्यार्थी तथा सिकाइ समस्या सार्क मुलुकका साझा समस्या र चुनौति हुन् ।

सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंका शिक्षामा सबैभन्दा सवल मानिन्छ । तथ्यांक अनुसार उसको साक्षरता दर ९२ दशमलव २ छ । लामो समय गृह युद्धको चपेटामा पर्दा पनि शिक्षामा त्यसको कुनै प्रभाव परेन । विद्रोही र राज्य दुवै पक्षले शिक्षा, विद्यार्थी र विद्यालयको सम्मान गरे । बङगलादेश र पाकिस्तानको साक्षरता दर ५७ प्रतिशत छ । बंगलादेशमा गरिबी उच्च छ । शिक्षामा सहभागिताको असमानता, भ्रष्टाचार र अनियमितता उच्च छ । पाकिस्तानमा पनि असमानता उच्च छ र सबैको पहुँचमा शिक्षा पुग्न सकेको छैन । पाकिस्तानमा पनि विना विद्यार्थीका झोले विद्यालयको माहामारी नै छ । बालक र बालिका वीच विभेद छ । शिक्षामा भ्रष्टाचारको नमूना हेर्न (मिस एजुकेसन इन पाकिस्तान) नामको एउटा वृत्तिचित्र हेरे काफी छ ।

भारतको साक्षरता दर ६३ प्रतिशत छ । सार्क सदस्य मध्ये सबैभन्दा ठूलो, विश्वमै एउटा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाउदैं गरेको, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र चीन सितको सीमा जोडिएको यो मुलुकमा पनि छोरा र छोरीलाई विद्यालय पठाउने दरमा अत्यन्त विभेद देखिन्छ । शिक्षामा भ्रष्टाचार र अनियमितता, गरिबीका कारण विद्यालय विश्वविद्यलायमा कम पहुँच अन्य मुलुकमा जस्तै छ । साक्षरतामा अन्य मुलुक जस्तै देखिए पनि उसले विद्यलाय र विश्वविद्यलायको शिक्षालाई विश्व प्रतिस्पर्धामा भने उभ्याइसकेको छ । नेपालको साक्षरता दर ६५ प्रतिशत छ । शिक्षामा अनियमितता, विद्यालय विश्वविद्यलायमा सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सार्क मुलुकको समग्र साक्षरता प्रतिशत ५८ दशमलव ४ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा अफगानिस्तान सब भन्दा पछाडि र कमजोर देखिएको छ । उसको साक्षरता दर २६ प्रतिशत मात्रै छ । यो बाहेक सबै सार्क मुलुकको साक्षरदा दर सरदर एकै रेखीय ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । जुन एकदम निराशाजनक त छैन तर यसैमा चित्त बुझाएर बस्नु पर्ने अवस्था भने होइन । साक्षरता दर सुधारोन्मुख भएपनि शिक्षामा सार्क सदस्य मुलुकले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सत्य पनि हामीले स्वीकार्नु पर्छ । सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन नसक्नु सार्क मुलुकका सदस्य राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । र अर्को ठूलो चुनौति शिक्षाको पहुचमा आएकालाई गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी क्षिाको अवसर दिन नसक्नु पनि हो ।

सार्कका सबै सदस्य मुलुकले सन् २०१५ सम्ममा सबैलाई शिक्षा पुर्याउने विश्वव्यापी अभियान लक्षित गरेर कार्यक्रमचलाई रहेका छन् । नेपालमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम(एसएसआरपी) नाममा त्यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । यद्यपि सरकारले ऐन व्यवस्था गर्न नसक्दा त्यो राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तर अन्तरिम संविधानमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षलाई निशुल्क गर्ने घोषणा भने गरिएको छ । त्यसका लागि शिक्षामा दाताको सहयोग पनि आइरहेकै छ । शिक्षामा आर्थिक अनियमितता पनि व्यापक बढ्दै छ । एसएसआरपीजस्तै सार्कका अन्य मुलुकले शिक्षामा पहुँच, सुशासन र गुणस्तरका लागि आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रमचलाई रहेका छन् । तर सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने अभियानमा भने सार्क मुलुक अक्षम र असफल सावित भइसकेका छन् ।
अरु केही नगरे पनि यो सार्कले सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने अभियानको समयावधी भने पक्कै लम्ब्याउने छ । 

त्यस बाहेक पनि सार्क क्षेत्रमा शिक्षाका महत्वपूर्ण मुद्दा धेरै छन् । सार्क सदस्य मुलुकले आपसमा सहकार्य गरेर शिक्षाको विकासमा योगदान गर्ने हो भने त्यसबाट उत्पादान हुने सबल र सक्षम नागरिकले यही क्षेत्रको शीर उचो पार्ने छन् । त्यसका लागि सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी लक्ष्य अनुसार बालविकास केन्द्र र दर वृद्धि, सबै बाल बालिकाको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता, मातृ भाषामा सिकाइको अवसर प्रदान गर्न आआफ्ना मुलुकका प्रगति र त्यसका लागि चालिएका कदमबारे छलफल गर्न सक्छन् । प्रौढ निरक्षरता र लैङगिक असमानता घटाउने चुनौति सबै सार्क सदस्य मुलुक विशेषगरी अफगानस्तान र पाकिस्तानलाई बढी छ । यी सबै पक्षलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने काम यो सम्मेलनले गर्न सक्यो भने र लक्ष्य अनुसारको ठोस कदम अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले शिक्षामा केही प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।

सार्क सदस्य मुलुक बिच शिक्षामा सहकार्यका काम खासै भएका छैनन् । बेला बेलाहुने शिक्षा मन्त्रीस्तरीय वैठकले त्यो अवश्यकता बोध गराएको छ, सार्क विश्वविद्यलायको अवधारणा त्यस्तै आवश्यकता पुरा गर्न आएको भएपनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । यो अवधीमा सार्क सदस्य मुलुकले शिक्षामा समान खालका कार्यक्रम लागू गर्दा एउटाको प्रगति वा दुर्गतिबाट सिकेर समय, समाज र परिवेश अनुसारका कार्यक्रमकलाई तीब्रता दिन चुकेका छन् । सार्कमा श्रीलंका बाहेकका मुलुकले आफूलाई शिक्षामा अब्बल देखाउन सकेका छैनन् । यद्यपि भारतले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको छ ।

सार्क राष्ट्रको उच्च क्षिालाई केन्द्रमा राखेर भारतमा सार्क विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ । सार्क सदस्य राष्ट्रका विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत छन् । हरेक देशका विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग त्यसको सदस्य छन् । तर त्यसले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसबाट जति फाइदा लिनु पर्ने हो लिन पट्टि सार्क मुलुक लागेका छैनन् । अन्तर सांस्कृतिक, विकास, पर्यटकीय सम्भावना र अन्तर देशिय शैक्षिक विकासमा सार्क विश्विद्यालयलाई उपयोग गर्न सकिने ठाउँहरु धेरै छन् । तर त्यसमा वेवास्ताहुँदै आएको छ । सार्क विश्वविद्यलायमा केही विद्यार्थीले पढ्न पाउनु मात्रै सफलता होइन, त्यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएको जनशक्तिले सार्क सदस्य मुलुकमा पुर्याउने योगदान महत्व पूर्ण कुरा हो ।

सार्क सदस्य मुलुकको शिक्षा समस्या समान छन् र त्यस माथिको छलफल, विमर्श निरन्तर जरुरी छ । आपसी सहयोगका लागि छुट्टै शैक्षिक संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यद्यपि सार्कका शिक्षा मन्त्री स्तरीय वैठकले बनाएको संयन्त्रले गतिलो काम गर्न नसकेको कुरा पनि हामीले बिर्सनु भने हुन्न । वैठक, भेला, भेटघाट, सम्मेलन र घोषणा पत्र मात्रै सबै कुरा होइनन् । गरेका प्रतिवद्धताहरुको अक्षरश कार्यान्वय महत्वपूर्ण कुरा हो ।

शिक्षामा सरकारको स्वामित्व बढाउने कि समुदायको ? विद्यालय व्यवस्थापन हस्तान्तरणको काम नेपाल र बंगलादेशमा समान तरिकाले चलेको छ र दुवै देशमा असफल भएका छन् । हुदै नभएका विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी देखाएर तलब पैसा सक्ने काम नेपालमा जस्तै पाकिस्तान र भारतमा पनि छ । बालिका तथा महिला शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र सामाजिक असमानता हटाउनु पर्ने चुनौति सबै मुलुकमा उस्तै छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था अनुसार यस्ता साझा समस्याको साझा समाधान खोज्न सके शिक्षा विकासमा त्यो महत्वपूर्ण खुट्किलो हुन सक्छ । सार्कले सन् २००५ को ढाका सम्मेलन पछि शिक्षाका मुद्दामा चासो दिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वीकार्नु पर्छ ।

सार्क मुलुकका विद्यलायको सञ्जाल, विश्वविद्यलायको सञ्जाल, विद्यार्थी तथा सिकाइ आदान प्रदान काकार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन सकिन्छ । शिक्षक तालिम, शिक्षक सिकाइमा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । सार्क सदस्य मुलुकका हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्यनकालागि विदेसिने गरेका छन् तर भारतमा आइटी, चिकित्सा शास्त्रको पढाइ, बंगलादेश पाकिस्तानमा चिकित्सा शास्त्रको पढाइ, नेपालमा पर्यटन, प्राकृतिक विषय वा बुद्धिज्मको पढाइलाई अगाडि बढाएर सहकार्यमा जाने प्रस्ताव सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका हिसाबले नेपालले गर्न सक्छ । र यसलाई पारित गराउन सके अन्य मुलुक जस्तै नेपालले पनि त्यसको फाइदा लिन सक्छ ।

अवश्य, अन्य भूराजनीतिक विषय सार्क सम्मेलनमा महत्वका साथ उठ्ने छन् र  आपसी सद्भावका लागि ती विषय पक्कै महत्वपूर्ण पनि छन् । शिक्षाका माध्यमबाट यी सबै विषयलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने हेक्का आयोजक र सहभागी सार्क सदस्य मुलुकले राखे भने त्यसले यस क्षेत्रको शिक्षा विकासमा दीर्घ कालीन प्रभाव पर्न सक्छ ।